न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांनी वि.प. बँकेकडून रहिवाशी प्रॉपर्टी तारणावर रक्कम रु.25 लाख इतके कर्ज दि. 19/11/14 रोजी घेतले होते. सदर कर्ज घेतेवेळी वि.प. बँकेने प्रोसेसिंग फी रक्कम रु.42,000/- घेतली होती. तसेच तक्रारदार यांना कर्ज देता येणार नाही म्हणून वि.प.बँकेने तक्रारदार यांना तक्रारदार यांची वि.प.बँकेस तारण असलेली मिळकत ही तक्रारदार यांचा मुलगा शितल रमेश येलापुरे यांचे नावे गिफ्ट डीड करण्यास सांगितले. त्यानुसार तक्रारदार यांनी आपले मुलाचे नावे गिफ्ट डीड करुन दिले. त्यासाठी तक्रारदार यांना रक्कम रु.1,22,000/- इतका खर्च विनाकारण वि.प. यांचेमुळे करावा लागला. असे गिफ्ट डीड करुन देखील वि.प. बँकेने तक्रारदार यांचे नावचे कर्ज मंजूर केले व शितल रमेश येलापुरे यांना सहकर्जदार केले. त्याचप्रमाणे वि.प. बँकेने तक्रारदार यांचेकडून रक्कम रु.56,000/- इतकी रक्कम लोन इन्शुरन्स म्हणून भरुन घेतली. सदर कर्जाचे हप्ते तक्रारदार हे नियमितपणे भरत होते. वि.प. बँकेने कर्ज घेतेवेळी तक्रारदार यांचेकडून खालील कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेतली होती.
i) Sale Deed
ii) Sanction Plan
iii) Correction Deed
iv) Mortgage Deed
v) Mortgage Deed
vi) Release Deed
vii) NOC (2)
viii) Registered Gift Deed
ix) Reconveyance Deed
x) MOTD
xi) Consent Deed
xii) Index II of Sale Deed
तक्रारदार यांनी त्यांची मालकी असलेली मिळकत ही आय.डी.बी.आय. बँक यांना तारण ठेवून वि.प.बँकेचे कर्ज परतफेड करण्याचे ठरविले. त्यानुसार तक्रारदार यांनी वि.प.बँकेत शिल्लक कर्ज रकमेची विचारणा करुन त्यानुसार आय.डी.बी.आय. बँकेचा धनादेश क्र. 003353 वि.प.बँकेत आणून दिला. सदरचा धनादेश स्वीकारुन वि.प.बँकेने आपल्या कर्ज रकमेची परतफेड करुन घेतली आहे. तदनंतर तक्रारदारांनी वि.प. बँकेकडे जी मिळकतीची व इतर अस्सल कागदपत्रे जमा केली, ती कागदपत्रे आय.डी.बी.आय. बँकेत जमा करणेची असले कारणाने सदरचे कागदपत्रांची मागणी वि.प. यांचेकडे केली असता वि.प. यांनी ती देण्यास टाळाटाळ केली. म्हणून तक्रारदार यांनी वि.प. यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठविली असता वि.प. यांनी त्यास कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांचे मिळकतीची अस्सल कागदपत्रे ही आय.डी.बी.आय. बँकेत जमा करणे अडचणीचे झाले आहे. सबब, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून गिफ्ट डीड करण्यास आलेल्या खर्चाची रक्कम रु. 1,22,000/-, प्रोसेसिंग फीची रक्कम रु.42,000/-, लोन इन्शुरन्स रक्कम रु.56,000/-, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व पत्र व्यवहार व कायदेशीर खर्च व इतर खर्च रु.50,000/- वि.प. कडून वसूल होवून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत अ.क्र.1 ते 5 कडे अनुक्रमे वि.प. यांना कागदपत्रे पोहोच झालेची पावती, तक्रारदाराने वि.प. यांना कर्ज परतफेडीपोटी दिलेल्या धनादेशाची प्रत, लोन रिसीट, तक्रारदारांनी वि.प. यांना पाठविलेली नोटीस, त्याची पोस्टाची पावती व पोहोचपावती, इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
4. वि.प. यांना याकामी प्रस्तुत तक्रारअर्जाची नोटीस लागू होवूनही ते याकामी हजर राहिले नाहीत तसेच त्यांनी आपले म्हणणेही दाखल केलेले नाही. सबब, त्यांचेविरुध्द नि.1 वर एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला आहे.
5. वर नमूद तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून कर्जाची अस्सल कागदपत्रे व नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्तरे आम्ही होकारार्थी दिली आहेत कारण तक्रारदाराने वि.प. बँकेकडून कर्ज घेतले होते ही बाब दाखल कागदपत्रांवरुन स्पष्टपणे दिसून येते. तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडून कर्ज घेतले होते ही बाब वि.प. यांनी याकामी हजर होवून नाकारलेली नाही. सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट व सिध्द झालेली आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
7. तक्रारदारांची मुख्य तक्रार अशी आहे की, त्यांनी वि.प.बँकेचे घेतलेले कर्ज परतफेड करुनही वि.प. यांनी त्यांचे कर्जाची अस्सल कागदपत्रे तक्रारदार यांना परत दिली नाहीत. दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी कर्ज परतफेडीपोटी वि.प. यांना दिलेल्या धनादेशाची प्रत दाखल केली आहे. यावरुन तक्रारदारांनी कर्ज परतफेडीपोटी वि.प. यांना धनादेश दिला होता ही बाब स्पष्ट होते. तक्रारदारांचे कथनानुसार कर्ज परतफेड केलेनंतर तक्रारदारांनी मागणी करुनही वि.प. यांनी त्यांना कर्जाची अस्सल कागदपत्रे दिली नाहीत म्हणून तक्रारदारांनी वि.प. यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठविली परंतु तरीही वि.प. यांनी सदरची कागदपत्रे तक्रारदार यांना दिली नाहीत. तक्रारदारांनी सदरचे नोटीसीची प्रत याकामी हजर केली आहे. सदरची नोटीस वि.प. यांना मिळालेची पोहोचही दाखल केली आहे. सदरची नोटीस मिळूनही वि.प. यांनी तक्रारदार यांना त्यांनी मागणी केलेली कागदपत्रे दिली नाहीत ही बाब यावरुन शाबीत होते. या सर्व बाबी वि.प. यांनी याकामी हजर होवून नाकारलेल्या नाहीत. वि.प. यांना तक्रारअर्जाची नोटीस लागू होऊनसुध्दा ते याकामी मंचात हजर झाले नाहीत. म्हणून, वि.प. यांचेविरुध्द नि.1 वर एकतर्फा आदेश पारीत झालेला आहे. म्हणजेच वि.प. यांनी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील कोणतेही कथन खोडून काढलेले नाही. सबब, तक्रारदाराने तक्रारअर्जात केले कथनांवर विश्वासार्हता ठेवणे न्यायोचित वाटते. सबब, तक्रारदारांनी कर्जाची परतफेड करुन देखील वि.प. यांनी तक्रारदार यांना कर्जासाठी सादर केलेली मूळ अस्सल कागदपत्रे परत न देवून सेवा देणेत त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
8. सबब, तक्रारदार हे सदर कर्जासाठी वि.प. यांचेकडे सादर केलेली मूळ अस्सल कागदपत्रे परत मिळण्यास पात्र आहेत. तक्रारदारांनी, वि.प. यांनी त्यांना विनाकारण गिफ्ट डीड करावयास लावले, त्याचे खर्चाची रक्कम रु.1,22,000/- परत मिळावी अशी मागणी केली आहे. परंतु सदरचे कथनाचे पुष्ठयर्थ तक्रारदाराने कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. वि.प. यांना विनाकारण गिफ्ट डीड करावयास लावले ही बाब तक्रारदारांनी याकामी शाबीत केलेली नाही. सबब, तक्रारदारांची सदरची मागणी मान्य करता येत नाही. तसेच तक्रारदारांनी कर्जासाठी दिलेली प्रोसेसिंग फी व लोन इन्शुरन्सचे रकमेची मागणी केली आहे. परंतु तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडून कर्ज घेवून ते परतफेडही केले आहे. त्यामुळे सदर कर्जासाठी वि.प. यांचेकडे जमा केलेल्या सदरच्या रकमा परत मागण्याचा तक्रारदार यांना अधिकार नाही. सबब, तक्रारदाराच्या सदरच्या मागण्या नामंजूर करण्यात येत आहे.
9. वि.प. यांनी तक्रारदारांना कर्जासाठी सादर केलेली मूळ अस्सल कागदपत्रे न दिल्यामुळे तक्रारदारांना निश्चितच मानसिक त्रास झालेला आहे तसेच प्रस्तुत तक्रारअर्ज दाखल करणेसाठी खर्चही करावा लागला आहे. सबब, तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- व अर्जाचा खर्च रक्कम रु.2,000/- वि.प. यांचेकडून वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
सबब, प्रस्तुतकामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प. यांनी तक्रारदाराला वि.प. यांचेकडे तक्रारअर्जात नमूद कर्जप्रकरणी सादर केलेली मूळ अस्सल कागदपत्रे त्वरित परत करावीत.
4) मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 3,000/- व अर्जाचा खर्च रु.2,000/- वि.प. यांनी तक्रारदारास अदा करावेत.
5) वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
6) विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 25 व 27 अन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
7) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.