न्‍या य नि र्ण य
(व्‍दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्‍या)
1. तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांनी स्‍वतःचा चरितार्थ चालविणेसाठी वाहन घेण्‍याचे ठरविले. त्‍यासाठी त्‍यांनी वि.प. कंपनीकडून वाहन कर्ज घेण्‍याचे ठरविले. वि.प. यांनी तक्रारदारास रु. 6,80,000/- इतके कर्ज मंजूर केले. सदर कर्जाचा मासिक हप्‍ता रक्‍कम रु. 22,520/- इतका होता व सदरचे कर्ज तक्रारदार यांनी 48 हप्‍त्‍यांमध्‍ये परतफेड करणेचे होते. तक्रारदार हे वि.प. यांचे कार्यालयात जावून हप्‍ते वेळचेवेळी प्रत्‍येक महिन्‍याला भरत असत. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांचे वाहन ऑगस्‍ट 1027 मध्‍ये नाशिक येथे माल घेवून जात असताना पलटी झाले. त्‍यामध्‍ये गाडीचे रक्‍कम रु. 3,50,000/- चे नुकसान झाले. त्‍यानंतर तब्‍बल तीन महिन्‍यानंतर वाहन दुरुस्‍त होवून पुन्‍हा चालू झाले. तदनंतर पंधरा दिवसांनी इंजिनमध्‍ये बिघाड झाला. त्‍यावेळी देखील तक्रारदाराचे रु. 2,50,000/- चे नुकसान झाले. त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी वाहनाचे इंजिन बदलले व फेब्रुवारीमध्‍ये वाहन पुन्‍हा चालू झाले. सदर बाबींची माहिती तक्रारदारांनी वि.प. यांना दिली होती. या परिस्थितीत तक्रारदार यांनी जमेल तसे कर्जाचे हप्‍ते भरलेले आहेत. कर्ज परतफेड करण्‍याची तक्रारदाराची प्रामाणिक इच्‍छा आहे. तक्रारदार यांचे माहे एप्रिल, मे व जून 2018 या महिन्‍यांचे हप्‍ते भरणेस अडचण झालेने सदरचे हप्‍ते थकीत राहिले. तदनंतर तक्रारदारांचे वाहन दि. 15/6/18 रोजी वि.प. यांचे गुंड प्रवृत्‍तीचे लोकांनी ताब्‍यात घेतले व ते जप्‍त केले. त्‍यावेळी सदर ट्रकमध्‍ये ओली वाळू आहे असे सांगितले असता त्‍यास कोणतीही दाद न देता वि.प. यांनी तक्रारदारांचा ट्रक जप्‍त केला. तक्रारदारास वि.प. यांनी वाहन जप्‍तीची नोटीस वाहन जप्‍त करणेचे आदले दिवशी म्‍हणजे दि. 14/6/2018 रोजी पाठविली होती. सदरची नोटीस मिळण्‍यापूर्वीची वि.प. यांनी वाहन जप्‍त केले होते. तरी देखील तक्रारदार वि.प. यांचे कार्यालयात गेले व थकीत हप्‍तेची रक्‍कम भरण्‍यास तयार असलेचे सांगून ट्रकमधील माल ताब्‍यात द्या अशी विनंती केली. परंतु वि.प. यांचे अधिकारी गाडगीळ यांनी कर्जाचे संपूर्ण हप्‍तेची रक्‍कम लागलीच भरा, ट्रक सोडून देतो, असे सुनावले. ट्रकमधील वाळूमुळे ट्रकचा लाकडी हौदा खराब होण्‍याचे तसेच पाटे व टायर खराब होण्‍याची शक्‍यता आहे असे सांगूनही वि.प. यांनी तक्रारदारांना दाद दिली नाही. वि.प. यांचे कृत्‍यामुळे तक्रारदार यांचे मिळणारे भाडे रक्‍कम रु.22,000/- चे नुकसान झाले तसेच तसेच ड्रायव्‍हर व क्लिनर यांची मजुरीपोटी रु.19,500/- व वाहनापासून मिळणारे दर दिवशीचे उत्‍पन्‍न रु. 3,000/- इतके नुकसान झाले आहे. अशा प्रकारे वि.प. यांनी गंभीर सेवात्रुटी केली आहे. म्‍हणून, तक्रारदाराने प्रस्‍तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे. सबब, तक्रारदाराने वि.प. कंपनीने जप्‍त केलेला ट्रक थकीत हप्‍तेची रक्‍कम भरुन ताब्‍यात द्यावा, तक्रारदार यांचे झालेल्‍या आर्थिक नुकसानीपोटी रु.1,19,500/-, मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.25,000/- देणेचा आदेश वि.प. यांना व्‍हावा, अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्‍हीट, कागदयादी सोबत वाहनाचे ट्रान्‍स्‍पोर्ट सर्टिफिकेट, तक्रारदार यांचे वाहन माल घेवून जाण्‍याचा पास, डिलीव्‍हरी चलन, माल पोहोचणेकरिता दिलेले पत्र, वाहन जप्‍त करताना दिलेली इनव्‍हेंटरी लिस्‍ट, वि.प. यांची नोटीस, सदर नोटीसचा लखोटा इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने दि.3/3/17 रोजी कागदयादीसोबत तक्रारदारांनी शाहुपूरी पोलिस स्‍टेशनला दिलेल्‍या तक्रारअर्जाची प्रत, तसेच कर्जाचे हप्‍त्‍यांची परतफेड केलेल्‍या पावत्‍या दाखल केल्‍या आहेत. तसेच पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
3. वि.प. यांनी याकामी दि.20/8/18 रोजी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जास म्‍हणणे दाखल करुन तक्रारअर्जातील मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदाराने तक्रारीमध्‍ये मान्‍य केले आहे की, त्‍याचे कर्जाचे तीन हप्‍ते थकीत राहिले होते. त्‍यामुळे तक्रारदाराने कर्ज करारातील अटी व शर्तींचा भंग केल्‍याचे स्‍वयंस्‍पष्‍ट आहे. तक्रारदाराचे कर्जास त्‍याची पत्‍नी सहकर्जदार आहे तसेच तक्रारदाराने जामीनदार दिलेला आहे. परंतु सदरचे सहकर्जदार व जामीनदार यांना याकामी आवश्‍यक पक्षकार केलेले नाही. तक्रारदाराने घेतलेले कर्ज हे नवीन व्‍यवसायासाठी घेतलेले आहे व ते वाहन ते पगारी प्रशिक्षित चालकामार्फत चालवत असल्‍याने तक्रारदाराने घेतलेले कर्ज हे व्‍यापारी कारणासाठी घेतलेचे दिसून येते. सबब, तक्रारदार हा ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही. कर्जकरारानुसार कर्जाबाबत कोणत्‍याही तक्रारीसाठी फक्‍त चेन्‍नई येथील कोर्टास अधिकार आहेत. तक्रारदाराने दि. 20/8/2018 पर्यंत एकूण 12 देय हप्‍त्‍यांपैकी एकही हप्‍ता भरलेला नाही. आजरोजी तक्रारदाराचे एकूण 4 हप्‍ते थकीत आहेत. तक्रारदाराचे हप्‍ते 2017 मध्‍ये सुरु झाले आहेत. त्‍यामुळे जुलै 2013 मध्‍ये हप्‍ते चालू झाले हे तक्रारदाराचे कथन खोटे आहे. तक्रारदारास दि. 14 जून 2018 रोजी वाहन जप्‍त करणेबाबत नोटीस दिली होती. परंतु तक्रारदार वाहन लबाडीने कायमचे बाहेर राज्‍यात घेवून चाललेची बातमी समजल्‍याने तक्रारदाराचे वाहन दि. 15/6/18 रोजी वि.प. यांनी ताब्‍यात घेतले. कर्जकराराप्रमाणे असलेल्‍या अधिकारान्‍वये कर्ज सुरक्षेसाठी सदर वाहनाचा ताबा कायदेशीरपणे घेण्‍यात आलेला आहे. वाहनामध्‍ये असलेली वाळू तक्रारदारास दुस-या वाहनातून घेवून जाण्‍यास परवानगी वि.प. यांनी दिली होती. वि.प. यांना तक्रारदाराचे वाहन जप्‍त करणेचा व सदर वाहनाचा लिलाव करुन आलेली रक्‍कम कर्ज खातेस वर्ग करुन कर्जखाते बंद करणेचा कर्ज कराराप्रमाणे पूर्ण अधिकार आहे. सदर वाहनावर बँकेचा बोजा आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार जोपर्यंत कर्जफेड करीत नाहीत, तोपर्यंत सदर वाहनावर वि.प. बँकेचा बोजा आहे व वि.प. बँक ही सदर वाहनाची मालक आहे. तक्रारदार हे सदर वाहनाचे ट्रस्‍टी आहेत. तक्रारदार हे आजअखेर थकीत हप्‍ते व विलंब शुल्‍क व कर्जकराराप्रमाणे इतर देय शुल्‍क भरण्‍यास तयार असल्‍यास व यापुढे संपूर्ण कर्ज हप्‍ते कर्जकराराप्रमाणे दिले वेळेत भरण्‍याचे मे. मंचासमोर लेखी मान्‍य केल्‍यास वि.प. बँक सदर वाहन तक्रारदारास कर्ज कराराप्रमाणे असले हक्‍क व अधिकार अबाधीत ठेवून देण्‍यास तयार आहेत. सबब, तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करण्‍यात यावा अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
4. वि.प. यांनी याकामी शपथपत्र, पुराव्‍याचे शपथपत्र व कागदयादीसोबत कर्ज खातेचा उतारा इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
5. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, वि.प. यांचे म्‍हणणे, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, पुराव्‍याचे शपथपत्र यांचा विचार करता निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्‍तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | प्रस्‍तुतची तक्रार या मंचात चालणेस पात्र आहे काय ? | होय. |
3 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
4 | तक्रारदार हे नुकसान भरपाईपोटी वि.प. यांचेकडून रक्‍कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
5 | तक्रारदार हे मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्‍कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
6 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
कारणमिमांसा –
मुद्दा क्र. 1 –
6. प्रस्‍तुतकामी तक्रारदार हे शेती व्‍यवसाय करतात. तसेच वि.प. ही एक फायनान्‍स बँक असून वाहन तारण या सारखे कर्ज वाटप करण्‍याचा व्‍यवसाय करतात. तक्रारदार यांनी उदरनिर्वाहाकरिता शेतीला जोडधंदा म्‍हणून मालवाहक अशोक लेलँड कंपनीचा जुना ट्रक क्र. एम.एच.09/बी.सी.7683 खरेदी केलेला होता. तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे वाहन तारण कर्जाबाबत चौकशी केली. तक्रारदार यांना रक्‍कम रु. 6,80,000/- इतके कर्ज मंजूर केले. तथापि वि.प. यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणणेमध्‍ये तक्रारदारांचा मूळ व्‍यवसाय शेती असून त्‍यामधून मिळणा-या उत्‍पन्‍नावर त्‍यांचा ते उदरनिर्वाह करतात. तथापि तक्रारदारांनी सदरचे कर्ज व्‍यापारी वाहनाचा नवीन व्‍यवसाय सुरु करण्‍याबाबत वि.प. यांचेकडे कर्ज मागणी अर्ज केला होता. सदरचे कर्ज हे नवीन व्‍यवसायासाठी घेतलेचे दिसून येते. सदरचे कर्ज व्‍यापारी/व्‍यावसायिक कारणासाठी घेतलेले असलेने तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील कलम 2(1) प्रमाणे ग्राहक या संज्ञेत बसत नाहीत. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. त्‍या अनुषंगाने दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडून रक्‍कम रु.6,80,000/- इतके कर्ज घेतलेले होते सदरचे कर्जापोटी तक्रारदार यांनी माहे ऑगस्‍ट 2017 पासून रक्‍कम रु.22,250/- प्रमाणे हप्‍ते भरणा करत आलेले आहेत. त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांनी मार्च 2018 पर्यंत एकूण 8 हप्‍तेची रक्‍कम वि.प. यांचेकडे जमा केलेली आहे. तक्रारदार यांचे कर्जफेडीची मुदत ही जुलै 2021 पर्यंत आहे असे तक्रारदाराने पुराव्‍याचे शपथपत्रामध्‍ये कथन केलेले आहे. सदरची बाब वि.प. यांनी नाकारलेली नाही. तसेच तक्रारदारांचे पुराव्‍याचे शपथपत्राचे अवलोकन करता तक्रारदार हे शेतकरी असून उदरनिर्वाहाकरिता शेतीला जोडधंदा म्‍हणून तक्रारदार यांनी वादातील वाहन खरेदी केलेचे नमूद केले आहे. त्‍यातून मिळणारे उत्‍पन्‍नावर तक्रारदार हे कुटुंबाचा चरितार्थ चालवत आहेत. प्रस्‍तुत कामी तक्रारदार हे वाहन घेवून व्‍यापार करत असल्‍याबाबतचा अथवा तक्रारदार यांचेकडे अनेक ट्रक आहेत हे दाखविणारा कोणताही पुरावा वि.प. यांनी मंचामध्‍ये दाखल केलेला नाही. सबब, पुराव्‍याअभावी वि.प. यांचे सदरचे कथन हे मंच विचारात घेत नाही. प्रस्‍तुतकामी तक्रारदार यांना वि.प. यांनी कर्ज पुरवठा केलेला आहे. त्‍याबदल्‍यात तक्रारदार यांचेकडून हप्‍ते जमा करुन घेतलेले आहेत. सदरची बाब कागदपत्रांवरुन दिसून येते. त्‍याकारणाने तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2
7. प्रस्‍तुतकामी वि.प यांनी त्‍यांचे म्‍हणणेमध्‍ये तक्रारदार (कर्जदार), सहकर्जदार जामीनदार व वि.प.बँक यांचेमध्‍ये कर्जकरार झाला असून कलम 32 प्रमाणे कर्ज कराराबाबत कोणत्‍याही तक्रारीसाठी चेन्‍नई येथील कोर्टास अधिकार आहेत. सबब, सदरची तक्रार मंचासमोर दाखल करणेचा व चालविण्‍याचा अधिकार नाही असे नमूद केले आहे. सबब, सदरची तक्रार मंचात चालणेस पात्र आहे का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. सदर मुद्याचे अनुषंगाने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 3
Act in derogation of any other law – The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law.
त्‍याअनुषंगाने हे मंच मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी दि.10 डिसेंबर 2018 रोजी रीट पिटीशन नं. 2620-2630/2018 Emmar MGF Land Limited & Anr. V. Aftab Singh या न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेत आहे. सदर न्‍यायनिवाडयावरुन तक्रारदार यास ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करणेस Arbitration case ची कोणतीही बाधा येत नाही. सबब, सदरची तक्रार या मंचात चालणेस पात्र आहे. प्रस्‍तुतकामी वि.प. यांनी ता. 3/12/19 रोजी कर्जे मागणी अर्ज, कर्जकरार, वि.प.बँकेने पाठविलेली नोटीस, पोस्‍टाची पोहोच पावती, सातारा पोलिसांत दिलेली पूर्वसूचना, सातारा पोलिसांना दिलेल्‍या ताबा घेतल्‍याबाबतच्‍या सूचना, आर्बिट्रेशन केस क्र. KK/ESFB/229/2019 मधील लवादाचा निकाल इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. त्‍याअनुषंगाने वि.प. यांनी लेखी युक्तिवादामध्‍ये सदरकामी कर्ज कराराप्रमाणे लवादाची नियुक्‍ती करण्‍यात आली असून त्‍यांनी निवाडा पारीत केला असले कारणाने मंचास प्रस्‍तुतची तक्रार निकाली काढण्‍याचा हक्‍क रहात नाही असे कथन केले आहे. तथापि दाखल कागदपत्रांवरुन सदरचे आर्बिट्रेशन अवॉर्ड मंचात प्रस्‍तुतचे प्रकरण प्रलंबित असताना पारीत झालेले आहे. म्‍हणजेच सदरची तक्रार दाखल झालेनंतर सदरचे अवॉर्ड निर्णीत झालेले आहे. तक्रारदार यांनी तक्रार आर्बिट्रेशन केस दाखल करणेपूर्वी दाखल केलेली असल्‍यामुळे सदरचा निकाल मंचावर बंधनकारक नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. त्‍याअनुषंगाने हे मंच पुढील न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेत आहे.
National Commission Disputes Redressal Commission
Tapan Kr. Datta Vs. Shriram Transport Finance Co.Ltd.
First Appeal No. 1422/14 decided on 16/11/2017
The complainant had not submitted himself to the Arbitration proceedings at the time of filing the consumer complaint in question. It is evident, therefore, that the consumer complaint filed by the complainant on 14/05/2014 was very much maintainable. The matter has already been considered by a larger Bench of this Commission and as per the order dated 13/7/2017, passed in Aftab Singh V. Emmar MGF Land Limited & Anr. and allied matters (CC No.701/2015), it has been held that the remedy under section 3 of the Consumer Protection Act, 1986 was an additional remedy and hence, the complainant could not be debarred from filing the consumer complaint for the redressal of his grievance.
सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.3
8. उपरोक्‍त मुद्दा क्र.1 मधील विस्‍तृत विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प यांचे ग्राहक आहेत. प्रस्‍तुतकामी तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे कर्जाचा हप्‍ता रक्‍कम रु. 22,520/- भरणा करीत होते. ऑगस्‍ट 2017 मध्‍ये नाशिक येथे माल घेवून जात असताना सदर वाहन पलटी झाले गाडीचे जवळपास रु. 3,50,000/- चे नुकसान झाले. तसेच त्‍यानंतर इंजिनमध्‍ये बिघाड झाल्‍यामुळे वाहन दुरुस्‍त करणेस तक्रारदार यांना जवळपास रक्‍कम रु. 2,50,000/- इतके खर्च करावे लागले. अशा परिस्थितीत तक्रारदार हे वि.प यांचेकडे मार्च 2018 पर्यंतचे हप्‍ते भरत आलेले आहेत. सदरची बाब वि.प. यांनी नाकारलेली नाही. लागोपाठ अपघात घडलेमुळे तक्रारदार यांना प्रचंड आर्थिक तणाव निर्माण झाला. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी एप्रिल, मे व जून या तीन महिन्‍यांची रक्‍कम भरणेस अडचण निर्माण झालेमुळे सदरचे हप्‍ते थकीत राहिले. अशा परिस्थितीत वि.प. यांनी सदरचा ट्रक माल वाहून घेवून जात असताना बेकायदेशीरपणे नोटीस न देता ता. 15/6/2018 रोजी सातारा येथे तक्रारदारांचे वाहन जप्‍त केले. तक्रारदार बालाजी देवदर्शनाकरिता गेलेने वि.प यांचे भेट घेता आली नाही. तथापि ता. 20/6/18 रोजी नोटीस स्‍वीकारुन सदरचे हप्‍ते वि.प. यांचेकडे भरणा करणेस गेले असता वि.प. यांनी जुलै 2021 अखेर पर्यंतचे सर्व हप्‍ते एकरकमी भरा, अन्‍यथा गाडी सोडणार नाही असे सांगितले सबब, वि.प. यांनी तक्रारदारास कोणतीही नोटीस न बजावता वादातील वाहन मालासह जप्‍त करुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. प्रस्‍तुतकामी ता. 11/7/18 रोजी तक्रारदार यांनी थकीत हप्‍त्‍यापैकी एका हप्‍त्‍याची रक्‍कम वि.प. यांचेकडे परस्‍पर जमा करणेचे अटीवर मंचाचे पुढील आदेशापर्यंत वादातील वाहन इतर इसमांना विक्री, तबदिल अथवा हस्‍तांतरण करु नये असा अंतरिम आदेश पारीत केलेला होता. सदर मुद्याचे अनुषंगाने दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता तक्रारदार यांनी अ.क्र.1 ला सदरचे वाहनाचे ट्रान्‍स्‍पोर्ट सर्टिफिकेट दाखल केलेले आहे. अ.क्र.2 ला ता. 14/6/18 रोजी तक्रारदार यांचे सदर वाहन माल घेवून जाण्‍याचा पास, माल पोहोच देणेकरिता डिलीव्‍हरी चलन, तक्रारदार यांना सदरचा माल पोहोचविणेकरिता दिलेले कन्‍साईन लेटर, ता. 15/6/18 रोजीचे वि.प. यांनी सदरचे वाहन जप्‍त करताना दिलेली इन्‍व्‍हेंटरी लिस्‍ट, इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. तसेच ता. 1/6/18 रोजी वि.प. यांनी तक्रारदार यांना पाठविलेली जप्‍तीची नोटीसची झेरॉक्‍सप्रत दाखल केलेली आहे. सदरचे प्रतींचे अवलोकन करता, वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून रक्‍कम रु.6,82,781.42 इतके सदरचे वाहनाचे कर्जाची रकमेची मागणी केलेली आहे. अ.क्र.7 ला तक्रारदार यांनी सदरचे जप्‍ती नोटीसचा ता. 20/6/18 रोजी मिळालेची पोहोच झालेबाबतचा पोस्‍टाचे शिक्‍क्‍याचा लखोटा दाखल केलेला आहे. यावरुन तक्रारदार यांचे वाहन नोटीस पोहोचण्‍यापूर्वी जप्‍त केलेचे स्पष्टपणे दिसून येते. तसेच वि.प. यांचे म्‍हणणेचे अवलोकन करता, वि.प. यांनी तक्रारदाराचे वाहन नोटीस पोहोच होणेपूर्वीच जप्‍त केलेचे कलम 6-ड मध्‍ये मान्‍य केलेले आहे. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या ट्रान्‍सपोर्ट सर्टिफिकेट हे महाराष्‍ट्रापुरते मर्यादित होते. तसेच दाखल कागदपत्रांवरुन सदरचे वाहन माल घेवून नाशिक येथे निघालेचे स्पष्टपणे दिसून येते. त्‍याकारणाने तक्रारदार यांचे वाहन कायमस्‍वरुपी परराज्‍यात जात होते. म्‍हणून नोटीस पोहोचणेपूर्वी जप्‍त केले हे वि.प. यांचे म्‍हणणे योग्‍य नाही असे प्रथमदर्शनी दिसून येते. सबब, वरील सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारदारांचे वाहन सदरची जप्‍तीची नोटीस तक्रारदार यांना पोहोचणेपूर्वी जप्‍त केलेचे कागदपत्रांवरुन शाबीत होते. तसेच सदरचे जप्‍तीचे नोटीसीवरुन वि.प यांनी तक्रारदार यांना सदरचे वाहन कर्ज 2021 पर्यंत असताना देखील संपूर्ण कर्ज रकमेची मागणी केलेली दिसून येते. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदार यांचे वाहन हे जप्‍तीपूर्व नोटीस मिळणपूर्वीच व तक्रारदार यांना थकीत हप्‍ते भरणेची संधी न देताच तसेच सदर जप्‍ती नोटीसीद्वारे पूर्ण कर्जरकमेची मागणी करुन तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.4
9. उपरोक्‍त मुद्दा क्र.3 मधील विस्‍तृत विवेचनाचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे. प्रस्‍तुतकामी तक्रारदार यांनी तक्रारीमध्‍ये वि.प. यांचे बेकायदेशीर कृत्‍यामुळे तक्रारदार यांना माल वाहून नेणेकरिता मिळणारे भाडे रक्‍कम रु. 22,000/- तसेच ट्रकमध्‍ये असणा-या वाळूचा दर्जा कमी झालेमुळे वाळूची संपूर्ण रक्‍कम तक्रारदार यांना सोसावी लागत असल्‍याने नुकसान भरपाईची रक्‍कम मागणी मंचात केलेली आहे. त्‍याअनुषंगाने तक्रारदार यांनी सदरचे वाळूची किंमत कागद क्र.2 ला पावती दाखल केलेली असून सदर पावतीवर रक्‍कम रु. 14,450/- इतकी नमूद आहे. सबब, सदरची भाडे रक्‍कम रु. 22,000/- व रक्‍कम रु. 14,450/- तक्रारदार मिळणेस पात्र आहेत. तथापि तक्रारदार यांनी मागणी केलेप्रमाणे तक्रार दाखल करण्‍यापूर्वी पर्यंत ड्रायव्‍हर व क्लिनर यांना द्यावी लागलेली मजूरी रु. 19,500/- व दरदिवशी निव्‍वळ उत्‍पन्‍न रक्‍कम रु.30,000/- प्रमाणे नुकसान भरपाईपोटी कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नसलेने सदरची रक्‍कम मिळणेस तक्रारदार अपात्र आहेत. तसेच तक्रारदार यांनी सदर वाहनाचे डिझेल टाकीत रक्‍कम रु. 20,000/- ते 25,000/- चे डिझेल शिल्‍लक असलेचे कथन केले आहे. तथापि त्‍याअनुषंगाने कोणतीही डिझेलची पावती अथवा कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. सबब, सदरची रक्‍कम मिळणेस तक्रारदार अपात्र आहेत. प्रस्‍तुतकामी तक्रारदार याने दि. 26/11/18 रोजीचा कोर्ट कमिशनरचा अहवाल दाखल केलेला आहे. तक्रारदार याने सदरकामी वाहनाची तपासणी केल्‍याखेरिज वाहनाचे झालेल्‍या नुकसानीबाबत सत्‍य वस्‍तुस्थिती मंचासमोर येणार नाही. याकरिता श्री प्रसाद एस. वंजाळे सर्व्‍हेअर यांचा अहवाल तसेच सदर सर्व्‍हेअर यांचे पुरावा शपथपत्र व फोटो दाखल केले आहेत. सदरचे कोर्ट कमशिन अहवालाचे अवलोकन करता Due to consistent full load condition of vehicle for prolonged period of more than 5 months, vehicle load body and suspension has suffered loss. Due to wet sand, rain water and full load, stiffness and strength of wooden base and floor is lowered. Also constant load on the suspension resulted into complete flattening of suspension leaf springs thus, damaging the suspension for which recambering is needed, detailed inspection on floor required to check damage to the chasis frame, if any. असे नमूद आहे. सबब, सदर अहवालावरुन माल भरलेले वाहन एकाच ठिकाणी उभे करुन ठेवल्‍यामुळे सदरचे वाहनाचे नुकसान झालेचे स्पष्टपणे दिसून येते. सदरचे नुकसानीपोटी वि.प. हेच जबाबदार असलेचे कागदपत्रांवरुन शाबीत होते. सबब, सदर नुकसानीपोटी तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून रक्‍कम रु.20,000- मिळणेस पात्र आहेत. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून नुकसानभरपाईपोटी एकूण रक्‍कम रु. 56,450/- इतकी रक्‍कम मिळणेस पात्र आहेत. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदार यांचा जप्‍त केलेला अशोक लेलँड ट्रक क्र.एम.एच.09/बी.सी.7683 कोणतेही दंडव्‍याज व इतर जादा आकार न आकारता थकीत कर्जाची हप्‍तेची रक्‍कम भरुन घेवून तक्रारदार यास सुस्थितीत ताब्‍यात द्यावा असा आदेश करणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
मुद्दा क्र.5
10. उपरोक्‍त मुद्दा क्र.4 मधील विस्‍तृत विवेचनाचा विचार करता, वि.प. यांचे बेकायदेशीर कृत्‍यामुळे तक्रारदार यांचे नुकसान झाले. तक्रारदार यांना सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.8,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र. 5 चे उत्‍तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.6 - सबब आदेश.
- आ दे श -
- तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प. यांनी तक्रारदार यांचा जप्‍त केलेला ट्रक क्र. एम.एच.09/बी.सी.7683 कोणतेही दंडव्‍याज व इतर जादा आकार न आकारता थकीत कर्जाचे हप्‍तेची रक्‍कम भरुन घेवून सुस्थितीत तक्रारदार यांना ताब्‍यात द्यावा.
- वि.प. यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाईपोटी रक्‍कम रु.56,450/- अदा करावी.
- वि.प. यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.8,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,000/- अदा करावी.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 25 व प्रमाणे वि.प. विरुध्‍द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.
