Complaint Case No. CC/22/20 | ( Date of Filing : 01 Feb 2022 ) |
| | 1. Shaikh Nisar Shaikh Najir | R/o.Raja Chowk,Dadmahal ward,Chandrapur-442401 | Chandrapur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. Equitas Small Finance Bank Ltd Though Branch Manager | Raj Tower,Upper Graund Fohar,Office no-14,15,8,Wadgaon,Chandrapur | Chandrapur | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | :::नि का ल प ञ ::: (मंचाचे निर्णयान्वये, सौ. किर्ती वैद्य (गाडगीळ), मा. सदस्या) (पारीत दिनांक १५/०३/२०२३) - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ चे कलम ३५ सह कलम ३८ अन्वये दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्ता हा चंद्रपूर येथे राहत असून विरुध्द पक्ष ही वाहन खरेदी करण्याकरिता कर्ज पुरवठा करणारी खाजगी बॅंक आहे. तक्रारकर्त्याला स्वयंरोजगाराकरिता ट्रक खरेदी करावयाचा असल्यामुळे त्यांनी विरुध्द पक्षाशी संपर्क केला असता तक्रारकर्त्याने रुपये ७,००,०००/- कर्ज मंजूर केले. तक्रारकर्त्यास सदर कर्ज २४ महिण्यात रुपये १,७३,५७३/-व्याज समाविष्ट करुन एकूण रक्कम रुपये ८,७३,५७३/- दरमहा रुपये ३५,६५०/- प्रमाणे २४ महिण्यात परतफेड करावयाचे होत व नंतर हा कालावधी ६ महिण्याकरिता वाढवून ३० महिण्याकरिता केला. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा विनाकारण व्याजाचा बोजा वाढला. तक्रारकर्त्याने उपरोक्त कर्ज घेऊन टाटा कंपनी निर्मीत जुना ट्रक चेसीस क्रमांक MAT४६६३७२A५G०६६१८ इंजीन क्रमांक ०१G६२८९८७५३ रुपये ७,००,०००/- ला घेतला. विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक ५/१२/२०१९ रोजी कर्ज उचल रुपये ७,००,०००/- दिली व देतांना तक्रारकर्त्याच्या ७० ते ८० छापील फॉर्मवर सह्या घेतल्या. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांना दिनांक ५/१२/२०१९ रोजी दिलेल्या कर्जाची परतफेड तक्रारकर्त्यास दिनांक ५/१/२०२० पासून सुरु करुन आजपावेतो दरमहा रुपये ३५,६५०/- प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये ४,६९,४६७/- भरणा केलेली आहे. विरुध्द पक्ष हे रकमेची पावती ग्राहकांना देत नाही तसेच विरुध्द पक्ष यांनी दिलेला खाते उताराही सर्वसामान्य लोकांना समजत नाही. विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक ३०/१२/२०२१ रोजी रुपये ५,८३,००४/- ची मागणी करणारे बेकायदेशीर पञ तक्रारकर्त्याला दिले परंतु मार्च २०२० पासून कोरोनामुळे परिवहनाचा व्यवसाय जवळपास ठप्प पडलेला आहे व मालाला उठाव नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे व्यवसाय सुध्दा ठप्प पडलेला असूनही तक्रारकर्ता पोटाला चिमटा काढून विरुध्द पक्षाकडे वेळोवेळी रक्कम भरणा करीत होता. रुपये ५,७३,००४/-ही रक्कम तक्रारकर्त्यास मंजूर नसल्यामुळे विरुध्द पक्षाकडे खाते उता-याची मागणी केली. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक ३१/०१/२०२२पर्यंत खाते उतारा दिला नाही. तक्रारकर्त्याकडे असलेल्या खाते उतारा दिनांक ५/१०/२०१५ चे अवलोकन केल्यास असे समजून येते की, तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी रकमेचा भरणा केलेला असतांनाही एक रकमी पैशाचा उल्लेख दिसून येत नाही. परंतु रक्कमरुपये ४,६९,४६७/- चा भरणा तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे केला असल्याचे खाते उता-यावरुन दिसून येत आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याला कोणताही नोटीस न देता दिनांक २३/१२/२०२१ रोजी राञी १२.०० वाजता तक्रारकर्त्याचा ट्रक बापट नगर येथून जबरदस्तीने जप्त केला. ट्रक जप्त करतांना तक्रारकर्त्याला पंचानामा सुध्दा दिला नाही व केलाही नाही. ट्रक जप्त करतांना तक्रारकर्त्याचे ट्रकचे टायर नवीन होते. तक्रारकर्त्याने ट्रक जप्त झाल्यावर विरुध्द पक्षाकडे ट्रक सोडविण्यास खुप पाठपुरावा केला परंतु विरुध्द पक्ष हे सदर ट्रक दुस-यांना विकण्याचे तयारीत होते. विरुध्द पक्षाची सदर कृती ही तक्रारकर्त्याप्रती सेवेत न्युनता असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार विरुध्द पक्षाविरुध्द दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्याची सदर कर्ज भरण्याची इच्छा आहे. तक्रारकर्त्याप्रती विरुध्द पक्षाने असलंबिलेली ही अनुचित व्यापार पध्दती असल्यामुळे सदर तक्रार विरुध्द पक्षाविरुध्द दाखल केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याची मागणी अशी आहे की, विरुध्द पक्षाने दिलेली सेवा न्युनतापूर्ण व अनुचित व्यापार पध्दती ठरविण्यात यावी तसेच दोन्ही पक्षात झालेल्या कराराची सुस्पष्ट प्रत देण्यात यावी. तसेच खाते उता-याची प्रत देण्यात यावी. तसेच विरुध्द पक्षयांनी जप्त केलेला ट्रक सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय विकू नये अथवा तृतीय पक्ष हक्क प्रस्थापीत करु नये असा आदेश पारित करण्यात यावा तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व शारीरिक ञासापोटी रक्कम रुपये १,००,०००/- तसेच तक्रारीचा खर्च रक्कम रुपये ५,०००/- देण्यात यावा.
- तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्द पक्षयांना नोटीस पाठविण्यात आले.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारीत उपस्थित राहून त्याचे उत्तर दाखल करीत पुढे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे खोडून काढीत विशेष कथनात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याकडून विरुध्द पक्ष यांनी कोणत्याही को-या फॉर्मवर सह्या केल्या नाही तसेच तक्रारकर्त्याला जी प्रत हवी असल्यास ती प्रत विरुध्द पक्ष उपलब्ध करुन देतात तसेच प्रत्येक भरलेल्या रकमेची पावती सुध्दा विरुध्द पक्ष ग्राहकास देतात तसेच ते व्यवहार पासबुकातही दिसतात तसेच खाते उताराही संगणकीय असल्यामुळे त्यात नंतर काहीही फेरबदल करु शकत नाही. विरुध्द पक्ष पुढे नमूद करतात की, दिनांक ३१/१२/२०२१ रोजीचे पञ तक्रारकर्त्याला दिले असून तो कायदेशीर नोटीस आहे. कर्ज परतफेड न केल्यास तशी नोटीस देण्याची करारनामात नोंद आहे. विरुध्द पक्ष यांनी कोवीड २०१९ च्याकाळात आर.बी.आय. नियमानुसार मोरॅटोरीयम पिरेड तक्रारकर्त्यालाही दिला होता. विरुध्द पक्ष पुढे कथन करतात की, तक्रारकर्ता जेव्हा थकबाकीदार झाला असल्याने मासीक हप्ता भरीत नसल्याने दिनांक १२/११/२०२१ रोजी विरुध्द पक्ष यांनी रजिस्टर पञ पाठवून वाहन जप्त करण्याबाबत पूर्वसूचना तक्रारकर्त्याला दिली व संपूर्ण रक्कम भरण्याची सूचना केली परंतु सदर सूचना देऊनही तक्रारकर्त्याने रकमेचा भरणा केला नाही म्हणून दिनांक २४/१२/२०२१ रोजी पोलीस स्टेशन राम नगर, चंद्रपूर येथे वाहन जप्त करण्यापूर्वीची सूचना दिली व त्याप्रमाणे दिनांक २४/१२/२०२१ रोजी सदर वाहन जप्त केल्यानंतर त्या वाहनाचा पंचनामा करुन त्यातील सर्व ईनव्हेन्ट्री तयार करुन त्याची एक प्रत सुध्दा वाहन चालकास देण्यात आली. त्यानंतरही तक्रारकर्त्यास पूर्ण रक्कम भरण्याची नोटीस देऊनही थकबाकी न भरल्यास जप्त वाहनाची लिलाव मार्फत विक्री करण्याची नोटीस सुध्दा दिली होती. विरुध्द पक्ष यांनी सदर पूर्ण प्रक्रिया संपूर्ण कायदेशीर करुन सदर वाहनाची विक्री केली. सदर पूर्ण प्रक्रिया तक्रारकर्त्याला माहित असून सुध्दा सदरचा खोटा तक्रार अर्ज आयोगासमोर दाखल केलेला असल्यामुळे सदर तक्रार विरुध्द पक्ष विरुध्द खारीज करण्यात यावी.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्द पक्ष चे लेखी उत्तर, उभयपक्षाचे दस्तावेज, शपथपञ, लेखी युक्तिवाद तसेच तोंडी युक्तिवाद यावरुन तक्रारीच्या निकालीकामी खालील मुद्दे व त्यावरील निष्कर्षे आणि कारणमीमांसा खालीलप्रमाणे आहे.
कारणमीमांंसा - तक्रारीवरुन असे दिसून येत आहे की, हा वाद केवळ कर्जाऊ रक्कम भरण्यासंबंधीचा आहे. त्यामुळे आयोगासमोर प्रश्न इतकाच आहे की, तक्रारकर्त्याने नियमीतपणे मासीक हप्ता भरला आहे किंवा नाही आणि तो थकीतदार आहे किंवा नाही. या बाबींबद्दल वाद नाही की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून दिनांक ५/१२/२०१९ रोजी रुपये ७,००,०००/- कर्ज उचल केले ज्याची परतफेड तक्रारकर्त्याला २४ महिण्यांत दरमहा रुपये ३५,६५०/- प्रमाणे करावयाची होती. दोन्ही पक्षांनी कर्ज खात्याचा उतारा दाखल तक्रारीत केलेला आहे, त्या खाते उताराचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते आहे की, तक्रारकर्ता हा मासीक हप्ते भरण्यास अनियमीत होता. तक्रारकर्ता याला विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे आर.बी.आय. च्या निर्देशानुसार कर्ज रकमेची सुट देण्यात आली होती. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे हे म्हणणे मान्य करता येणार नाही की, तक्रारकर्त्याला मोरॅटोरीयम पीरेड दिला नव्हता. तक्रारकर्ता हा नियमीत कर्जाचा हप्ता भरत नव्हता, ही बाब तक्रारकर्ता यांनी स्वतःच्या तक्रारीत कथन केलेले आहे. तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्यात झालेल्या करारानुसार जर तक्रारकर्ता कर्जाच्या रकमेची परतफेड नियमीतपणे आणि वेळेवर करत नसेल तर वाहन जप्त करावयाचे अधिकार विरुध्द पक्ष यांना आहेत. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचेकडून कर्जाऊ रक्कम रुपये ५,८३,००४/- ची मागणी करणारे पञ दिनांक ३०/१२/२०२१ रोजीचे पञ तक्रारकर्त्याला कायदेशीर नियमाप्रमाणे पाठविले परंतु त्यानंतर तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम भरण्याची तसदी घेतलेली नाही हे स्पष्ट होत आहे. सदर तक्रारीत दस्त क्रमांक अ-१ वर दाखल केलेले आहे तसेच नियमानुसार विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना कर्ज वसुलीसाठी तक्रारकर्त्यास दिनांक १२/११/२०२१ रोजी रजिस्टर पञ पाठवून वाहन जप्त करण्याबाबतची पूर्व सूचना देऊन शेवटची संधी म्हणून कर्ज रक्कम भरण्याची संधी दिलेले पञ अ-३ वर विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक २३/३/२०२२ च्या दस्तऐवजाच्या यादीसह दाखल केलेले आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांना सदर वाहन जप्त करण्याचा अधिकार मिळालेला होता. विरुध्द पक्ष यांनी सदर जप्त पूर्व सूचना दिल्यानंतरही जेव्हा तक्रारकर्त्याने परतफेड केली नाही त्यानंतर वाहन जप्ती करण्या-या एजंन्सीची नियुक्ती करुन तसेच पोलीस स्टेशन राम नगर, चंद्रपूर येथे जप्तीची सूचना देऊन व वाहन जप्त केल्यानंतरची सूचना तसेच नियमाप्रमाणे वाहनाचा पंचानामा करुन विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला यासंदर्भात नोटीस देऊन थकबाकीच्या रकमेची मागणी केलेले दस्तावेज विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेल्या दिनांक २३/०३/२०२२ च्या यादीसह तक्रारीत दाखल केलेले आहेत. विरुध्द पक्ष यांनी त्याच्या उत्तरात ही वरील पूर्ण प्रक्रिया करारनाम्यातील अटीव शर्तीनुसार करुन तक्रारीतील वाहनाची विक्री केली व ही बाब तक्रारकर्त्याला माहिती असल्याचे कथन केलेले आहे. आयोगाच्या मताप्रमाणे हे सर्व अधिकार तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्यात झालेले करारातील अटी व शर्तीनुसार त्यांना मिळतात. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Orix Auto Finance Ltd. Vs. Jagmander Sing & Anr. (2006), या प्रकरणात असे नमूद केले की, जोपर्यंत करारातील अटी व शर्ती या सार्वजनिक धोरणाच्या विरुध्द किंवा बेकायदेशीर आहे हे सिध्द होत नाही तोपर्यंत करारातील अटी व शर्तीमध्ये हस्तक्षेप करता येत नाही तसेच Surendra Kumar Sahoo Vs. Branch Manager Indusind Bank Ltd., 2012 (4) CPR 3013 (NC)या प्रकरणात असे नमूद केले आहे की, ज्यावेळी कर्जदार कर्जाची रक्कम देत नाही तेव्हा वित्तीय संस्थेला त्याचे वाहन जप्त करण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. त्यामुळे करारानुसार त्या अधिकाराचा वापर करणे म्हणजे सेवेतील कमतरता आहे असे म्हणता येणार नाही. आयोगाच्या मते विरुध्द पक्षाने वाहन ताब्यात घेण्यापूर्वी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे दिसून येत आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याला थकीत रक्कम भरण्याची संधी देण्यात आल्याचे दिसून येते परंतु तक्रारकर्ता स्वतः थकीत रक्कम भरण्यास अपयशी ठरला असून आता खोट्या वस्तुस्थितीवर तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल केल्याचे दिसून येत आहे. आयोगाच्या मते तक्रारकर्ता हा थकबाकीदार आहे म्हणून विरुध्द पक्षाने वाहन ताब्यात घेऊन तक्रारकर्त्याप्रती सेवेत कुठलीही अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केलेला नाही. सबब आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार क्रमांक सी.सी. २०/२०२२ खारीज करण्यात येते.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
- आदेशाची प्रत उभयपक्षांना विनामुल्य देण्यात यावी.
| |