निकालपत्र
निकाल दिनांक – १२/०८/२०२०
(द्वारा द्वारा अध्यक्ष : श्री.विजय चंद्रलाल प्रेमचंदानी)
___________________________________________________________
१. तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १२ अंतर्गत सदर तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदाराने तक्रारीत असे कथन केले आहे की, तक्रारदाराने माहे एप्रिल २०१६ मध्ये सामनेवाले फायनान्स कंपनीकडुन रक्कम रूपये १,९३,०००/- चे वाहन कर्ज एम.एच.१७के-५८३२ या टॅंकरवर घेतले आहे व त्याचा मासिक हप्ता रक्कम रूपये ८,७५०/- आहे. ऑक्टोबर २०१६ व नोव्हेंबर २०१६ या दोन महिन्यांचे हप्ते थकले होते. त्याबाबत सामनेवाले कंपनीने दिनांक ०४-११-२०१६ ला नोटीस पाठविली व सदरहु थकलेली रक्कम ७ दिवसांचे आत भरणेबाबत कळविले होते. दिनांक ०९-११-२०१६ रोजी तक्रारदार न्यायालयीन कामानिमित्त बाहेगावी गेले असतांना सामनेवाले कंपनी यांनी तक्रारदाराचे टॅंकर क्रमांक एम.एच.१७के-५८३२ घरासमोरून घेऊन गेले. दिनांक १०-११-२०१६ रोजी तक्रारदाराने सामनेवाले यांचे श्रीरामपुर कार्यालयात मॅनेजरची भेट घेतली असतांना त्यांनी संपुर्ण थकीत रक्कम दंडासह रूपये २९,५००/- तक्रारदाराकडुन भरून घेतली. तसेच तक्रारदाराला सदर गाडी सोडविण्याचे पत्र दिले व त्या करीता त्याला प्रतीदिवस प्रमाणे ८ दिवसांचे जागा भाडे भरून घेतले. तक्रारदाराला नोटीसमध्ये ७ दिवसांची मुदत देऊनसुध्दा ७ दिवसांचे आत तक्रारदाराची गाडी सामनेवाले कंपनीने जप्त केली व तक्रारदाराकडुन हप्त्यांचा दंड वसुल केला, तसेच पार्किंग चार्जेसही वसुल केले. ही बाब सामनेवालेची तक्रारदाराप्रती सेवेत त्रुटी असल्यामुळे सदर तक्रार तक्रारदाराने मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
२. तक्रारदाराने तक्रारीत असे मागणी केलेली आहे की, तक्रारदाराचे झालेले नुकसान, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी झालेला त्रासाची भरपाई व्याजासह सामनेवलेकडुन मिळण्याचा हुकुम व्हावा.
३. तक्रारदाराची तक्रार स्विकृत करून सामनेवाले यांना नोटीस काढण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला. सामनेवाले प्रकरणात हजर झाले व निशाणी ६ वर त्यांची कैफीयत दाखल केली आहे. सामनेवालेने कैफीयतीत असे कथन केले आहे की, या तक्रारीत तक्रारदाराने लावलेले आरोप खोटे असुन त्यांना नाकबुल आहे. पुढे सामनेवालेने असे कथन केलेले आहे की, तक्रारदाराने वादातील टॅंकर खरेदी करतेवेळी सामनेवालेकडुन कर्जाची मागणी केली होती व सामनेवालेने कर्ज प्रकरणात आवश्यक असणारी कागदपत्र तसेच नियम व अटी समजावुन सांगितल्यानंतर सदर नियम व अटी तक्रारदाराला मान्य होत्या व त्या अनुषंगाने तक्रारदाराला कर्ज देण्यात आले होते. सदर कर्जाची परतफेडीकरीता दरमहा रक्कम रूपये ८,७५०/- असा हप्ता ठरला होता. दिनांक ०४-१०-२०१६ रोजी सामनेवाले कंपनीने तक्रारदाराला नोटीस पाठवुनही तक्रारदाराने हप्त्याची रक्कम मुदतीत व नियमाप्रमाणे न भरल्यास त्याची गाडी सदर सामनेवाले कंपनी जप्त करेल अशी स्पष्ट कल्पना दिली होती. सामनेवाले तक्रारदाराची गाडी घेणेसाठी घरी गेले असतांना तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना स्पष्ट सांगितले की, सध्या धंदा स्लॅक आहे त्यामुळे मला आता सदरचे वाहन विक्री करून सदर कर्ज भरावयाचे आहे, नाहीतर तुम्ही माझी गाडी घेऊन जा व विक्री केल्यानंतर जी रक्कम येईल त्या रकमेमधुन तुम्ही सदरचे कर्ज भरून घ्या व जादा रक्कम आली तर ती मला द्या. तसेच सदरचे वाहन विक्री केल्यानंतर कर्जाची रकमेपेक्षा कमी रक्कम आली असल्यास ती उर्वरीत रक्क्म माझ्याकडुन घ्या. सदर तक्रारदाराचे सांगणेवरून तक्रारदाराचे आईने स्वतःहुन सामनेवाले यांना तक्रारदाराचे मालकीचे वाहनाचा ताबा दिला. तक्रारदाराचे घरामध्ये वाद झाल्याचे सदर तक्रारदाराने सामनेवाले यांच्या ऑफीसला आल्यानंतर सांगितले व थकीत असलेली रक्कम व चार्जेसची माहिती विचारली व त्यानंतर दिनांक १५-११-२०१६ रोजी सदर सामनेवाला यांचे राहिलेली थकीत कर्ज हप्ताची रक्कम तसेच इतर गाडी ओढुन आणणेकामी लागलेले चार्जेस व दंडव्याज असे मिळुन एकूण रक्कम रूपये २९,५००/- जमा केली. तक्रारदाराने सामनेवाले कंपनीविरूध्द खोटी तक्रार दाखल केली आहे. म्हणुन सदर तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आलेली आहे.
४. तक्रारदाराची दाखल तक्रार, दस्तऐवज सामनेवालेनी दाखल केलेला जबाब, दस्तऐवज, सामनेवालेचा लेखी युक्तिवाद व तोंडी युक्तिवादावरुन मंचासमक्ष खालील मुद्दे विचारात घेण्यात येत आहे.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
१. | तक्रारदार हे सामनेवालेंचे ग्राहक आहेत काय ? | होय |
२. | सामनेवालेने तक्रारदारास न्युनतम सेवा दर्शवीली आहे काय ? | नाही |
३. | आदेश काय ? | अंतीम आदेशाप्रमाणे |
मुद्दा क्र.१ -
५. तक्रारदार यांनी त्यांचे मालकीचा टॅंकर क्रमांक एम.एच.१७के-५८३२ या करीता सामनेवाले कंपनीकडुन रक्कम रूपये १,९३,०००/- वाहन कर्ज घेतले होते. याविषयी तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यात कोणताही वाद नसल्याने तक्रारदार हे सामनेवालेचे ग्राहक आहेत, असे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्रमांक १ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्र.२ –
६. तक्रारदाराने सामनेवालेविरूध्द सदर तक्रार दाखल केलेली होती. परंतु सामनेवालेने निशाणी १२ यात दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करतांना असे दिसुन आले की, तक्रारदाराची आई यांनी दिनांक १७-०३-२०१८ रोजी सामनेवाले कंपनी यांना सदर गाडीवर कर्ज घेतले होते व घरगुती वादामुळे उर्वरीत रक्कम भरण्यास असमर्थ आहे व सदर कर्जाची परतफेड सेटलमेंट रूपये ८०,०००/- मध्ये करावी, असा विनंती अर्ज सादर केलेला आहे. सामनेवालेने दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरून पुढे असे आढळुन आले की, तक्रारदाराने सामनेवालेंना वाहनाचे रक्कम रूपये ८०,०००/- भरल्यानंतर व सेटलमेंट झाल्यानंतर बेबाकी दाखला व बोजा उतरविणेचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळणेसाठी नोटीस पाठविली. सामनेवालेने सदर नोटीसीचे उत्तर दिनांक १२-०६-२०१८ रोजी तक्रारदाराला दिले व त्यात असे नमुद करण्यात आले की, आपसात ठरल्याप्रमाणे तक्रारदाराने दिनांक २८-०३-२०१८ रोजी सामनेवालेकडे रक्कम रूपये ८०,०००/- रक्कम भरलेली होती. परंतु सदर तक्रार काढुन घेतली नसल्याने व खोटे आश्वासन दिले असल्याने नो डयुज सर्टीफिकेट देण्यात आलेले नव्हते. सामनेवालेने तक्रारदाराला नजर गहाण बोजा कमी करण्यासाठी नो ऑब्जेक्शन लेटर देण्यास कबुल आहे. परंतु तक्रारदाराने सदर केस काढुन न घेतल्याने व खोटी नोटीस पाठविली असल्याने सदर तक्रार ही सामनेवाले कंपनीची फक्त फसवणुकीकरीता दाखल करण्यात आलेली आहे. वरील नमुद दस्तऐवजावरून असे निदर्शनास येत आहे की, तक्रारदाराला सामनेवालेने कोणतीही न्युनतम सेवा दर्शविली नाही. म्हणुन मुद्दा क्रमांक २ चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्र.३ -
७. मुद्दा क्र.१ व २ चे विवेचनावरून खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
आदेश
१. तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे. |
२. उभय पक्षकार यांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा. |
३. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना नि:शुल्क देण्यात यावी |
४. तक्रारदार यांना या प्रकरणाची ‘’ब’’ व ‘’क’’ फाईल परत करावी. |