जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नांदेड प्रकरण क्र.231/2008. प्रकरण दाखल दिनांक – 27/06/2008. प्रकरण निकाल दिनांक – 12/08/2008. समक्ष - मा.श्री.विजयसिंह नारायसिंह राणे. अध्यक्ष. मा.श्री.सतीश सामते सदस्य. मा.श्रीमती.सुजाता पाटणकर. सदस्या. महंमद साबेर पि.अब्दुल खादर राज, अर्जदार. वय वर्षे 34, रा.श्रीकृष्ण कॉम्प्लेक्स पहिला मजला, दुकान नं.9 एम.जी.रोड,नांदेड. विरुध्द. उपकार्यकारी अभियंता, गैरअर्जदार. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि, शहर उपविभाग – 1 नांदेड. अर्जदारा तर्फे. - अड.ए.आर.चाऊस. गैरअर्जदार क्र.1 - अड.व्ही.व्ही.नांदेडकर. निकालपत्र (द्वारा मा.श्री.विजयसिंह नारायसिंह राणे,अध्यक्ष) यातील अर्जदार महंमद साबेर यांची थोडक्यात तक्रार अशी की, अर्जदार यांचे साप्ताहिक वृत्तपत्राचे कार्यालय श्रीकृष्ण कॉम्प्लेक्सच्या पहिल्या माळयावर दुकान क्र.9 मध्ये भाडयाने आहे. सदरील दुकानाचे मालक प्रभु लाल गवळी हे आहेत. सदरील दुकानातील मिटर हे दुकान मालकाच्या नांवाने आहे, त्याचा ग्राहक क्र.550010727235 असा आहे. सदरील विद्युत मिटरचे देयकाची रक्कम अर्जदार हे भरतात. अर्जदाराचे सदरील दुकानात ते दिवसातुन दोन ते तीन तास काम करतो आणि दुकानात एक टयुब व पंखा आहे. यापुर्वीचे विद्युत देयक बरोबर येत होते. दि.20/06/2008 रोजी गैरअर्जदारांनी एक पत्र दुकान मालकाच्या नांवे देवुन विज चोरीचे रु.20,510/- दंड व तडजोडीचे रक्कम रु.20,000/- अशी एकुण रु.30,510/- सात दिवसाचे आंत भरावी नसता तुमचा विद्युत पुरवठा खंडीत करुन तुमच्या विरुध्द फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यात येईल असे कळविले. अर्जदार यांचा वापर 1.07 असा दाखलविला असुन तो चुकीचा आहे. अर्जदाराचे मिटरची तपासणी त्यांना कोणतीही सुचना न देता केले आहे ते चुकीचे आहे. मिटर तपासणी बाबत तज्ञांचा अहवाल दाखल केलेला नाही. गैरअर्जदारांनी त्यांना दिलेले टार्गेट पुर्ण करण्यासाठी जाणुनबूजून दंड लावलेला आहे ते बेकायदेशिर आहे. अर्जदार हे गैरअर्जदार यांचे ग्राहक असुन त्यांना कोणतीही सुचना न देता केलेली कार्यवाही चुकीची आहेम्हणुन त्यांनी ही तक्रार दाखल करुन तीद्वारे त्यांचा खंडीत केलेला विज पुरवठा पुर्ववत करावा अशी मागणी केली. यात गैरअर्जदार यांना नोटीस देण्यात आली त्यांनी हजर होऊन आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांचे म्हणणे असे की, अर्जदाराची तक्रार कायदयाच्या चौकटीत बसत नाही. अर्जदार विजेचा वापर व्यापारी कारणांस्तव करीत असल्यामुळे ते ग्राहक ठरत नाहीत. अर्जदार हा विज चोरी केली असल्यामुळे विज चोरीचे प्रकरण यामंचा समक्ष चालु शकत नाही. अर्जदार यांना सदरील प्रकरण दाखल करण्याचा अधिकार नाही. कारण सदरील दुकानाचे मालक प्रभुलाल गवळी हे असल्यामुळे अर्जदारांना मागणी करण्याचा अधिकार नाही. अर्जदार हा भाडयाने असल्याबाबत पुरावा दाखल केला नाही. अर्जदाराचे म्हणणे की, या कार्यालयात एक टयुब लाई व एक पंख आहे हे म्हणणे खोटे आहे कारण तेथे तपासणीमध्ये असे आढळुन आले की, प्रत्येकी 40 वॅटचे 6 टयुब सदर दुकानात लावलेले होते, इतकेच नव्हे तर तीन पंखे सुध्दा तेथे लावेले होते व एक कॉम्प्युटर व एक प्लग सुध्दा होता, त्यास जोडलेला भार हा 1.07 किलो वॅट इतका होता. जेंव्हा की, मंजुर भार केवळ 0.60 किलो वॅट इतका होता. ज्यावेळेस अर्जदाराच्या इमारतीस गैरअर्जदाराचे अधिकारी भेट देऊन तपासणी केली, त्यावेळेस अर्जदाराने विज चोरी केल्याचे आढळुन आल्याने त्यांना सदरचे बिल देण्यात आलेले आहे. डिसेंबर 2006 च्या बिलात 0.60 दाखविण्यात आला व तो बरोबर आहे हे म्हणणे चुकीचे आहे. टार्गेट पुर्ण करण्यासाठी गैरअर्जदारांनी सदरील बिले हे अर्जदाराचे म्हणणे खोटे आहे. मिटर हे ज्यांचे नांवाने आहे त्यांचे समक्ष मिटर तपासणी केली आणि अहवालवर त्यांची स्वाक्षरी आहे. अर्जदाराने वापरलेल्या युनिटसची नोंदणी होवू दिली नाही आणि मिटरप्रमाणे बिल घ्यावे ही अर्जदाराची मागणी काल्पनिक आहे. गैरअर्जदाराचे अधिकारी जोडणी क्र.727235 यास भेट दिली असता, तेथे व्यापारी स्वरुपाची विजेची जोडणी घेतली होती व दिलेला विज पुरवठा मंजुर अधीभार 0.60 किलो वॅट इतका होता. परंतु प्रत्यक्षात तेथे 1.07 किलो वॅटचा वापर करण्यात येत होता. मिटरची तपासणी केली असता, मिटर टॅम्पर्ड व तोडलेल्या परिस्थितीत आढळली. मिटर अक्युचेकने तपासणी केली असता, सदर मिटर 77 टक्के संथ गतीने चालत असल्याचे दिसुन आले व त्याचे असेसमेंट करण्यात आले. रु.10,510/- चे विज चोरी केली म्हणुन रु.20,000/- ताडजोड चे बिल देण्यात आले. गैरअर्जदाराने कोणतीही सेवेत त्रुटी केली नाही म्हणुन अर्जदार याचा तक्रारअर्ज रु.10,000/- खर्चासह फेटाळण्यात यावा असा उजर घेतला. अर्जदार यांनी आपल्या तक्रारअर्जा सोबत यादीप्रमाणे कागदपत्र व शपथपत्र दाखल केले आणि गैरअर्जदार यांनी आपल्या जबाबासोबत यादीप्रमाणे कागदपत्र व शपथपत्र दाखल केले. अर्जदारा तर्फे वकील श्री.एस.आर.चाऊस तसेच गैरअर्जदार यांचे तर्फे वकील श्री.व्ही.व्ही.नांदेडकर यांनी युक्तीवाद केला. यात गैरअर्जदारांचा मुख्य आक्षेप हा अर्जदाराचा वापर हा व्यवसायीक उपयोगसाठी असा आहे, त्यामुळे ते ग्राहक ठरत नाहीत असा आहे. परंतु अर्जदाराच्या तक्रारीवरुन असे दिसते की, त्यांचे जिल्हा स्तरावरील छोटे साप्ताहीक वृत्तपत्र आहे आणि त्यांचा पुर्वीचा विज वापर लक्षात घेता 33 ते 50 युनिट असा तो दिसुन येते जे की, अत्याल्प आहे. त्यामुळे त्यांचा वापर हा व्यापारी उपयोगासाठी आहे असे वाटत नाही. अर्जदाराचे स्वतःचे म्हणणे असे की, त्या ठिकाणी काही वेळासाठी बसुन आपल्या वृत्तपत्राचे काम करतात. त्यामुळे या आक्षेपात पुरेसे तथ्य नाही व अर्जदार यांनी भाडेपत्र दाखल केलेले आहे. त्यावरुन प्रभुलाल गवळी यांचे दुकान त्यांनी महिना रु.800/- भाडयाने घेतलेले आहे, असे दिसते व मालकाच्या नांवाने असलेले विजेचे मिटर ते वापरीत आहेत हे दिसते. त्यामुळे तो लाभधारक ग्राहक आहे हे स्पष्ट आहे. अर्जदार हे विजेची चोरी करीत होते असा गैरअर्जदाराचा आक्षेप आहे, जो पुर्णपणे निराधार आहे. कारण यासंबंधीचा जो स्पॉट इन्सपेक्शन रिपोर्ट आहे, त्यामध्ये ज्या त्रुटी आढळुन आल्या त्यात अर्जदार हे विजेची चोरी करीत असल्याचे आढळुन आल्याचा कोणताही उल्लेख नाही. मिटरचे सिल हाताळलेले आहे, असे जरी नमुद असले तरी तेवढे संबंधीत व्यक्ति विजेची चोरी करीत होते असा निष्कर्ष काढणे पुर्णपणे चुकीचे आहे. अर्जदार वापरीत असलेले मिटर हे लावतांना योग्य होते त्याचे सिल इत्यादी बरोबर होते व ते योग्य वेगाने चालणारे होते असे दर्शवीणारा कोणताही पुरावा गैरअर्जदाराने या प्रकरणांत दाखल केला नाही. तसेच याप्रकरणांत तपास अधिकारी, फिर्याद करणारे, आणि न्याय निर्णय घेणारे हे गैरअर्जदार आहेत. त्यामुळे या विज चोरीच्या आक्षेपात सकृदर्शनी तथ्य नाही. कारण अर्जदाराकडील मिटर जरी 77 टक्के हळु फिरत होते तर त्याबाबत योग्य प्रयोग शाळेकडुन तपासणी अहवाल प्राप्त करुन घेणे गरजेचे होते तसे गैरअर्जदारांनी केले नाही. त्यांना कसेही करुन मिटर बदलने होते आणि त्यांच्याकडुन शक्य झाल्यास जास्तेचे बिल आणि तडजोडीची रक्कम मिळवावयाची होती, असे या प्रकरणांवरुन दिसुन येते. यातील सगळयात महत्वाची बाब म्हणजे असे की, गैरअर्जदाराने अर्जदारास दि.20/06/2008 रोजी नोटीस देऊन बिलाची मागणी केली व सात दिवसांच्या आंत ती रक्कम जमा न केल्यास विज पुरवठा खंडीत करु असे सांगितले जे कलम 56 च्या तरतुदीच्या विपरीत आहे. मात्र नोटीस प्रमाणे सात दिवस वाट न पाहता दि.26/06/2008 रोजी त्यांचा विज पुरवठा खंडीत केला, हे अर्जदाराचे म्हणणे गैरअर्जदाराने खोडुन काढलेले नाही. हा प्रकार पुर्णपणे गैरकायदेशिर आणि दंडेलीचा आहे व यांची संपुर्ण जबाबदारी विज वितरण कंपनीच्या संबंधीत अधिकारी यांच्यावर येते. अर्जदारास देण्यात आलेले बिल पुर्णणः निराधार आहे. अर्जदाराने युक्तीवादाच्या दरम्यान अशी मागणी केलेली आहे की, गैरअर्जदारांनी त्यांच्या विरुध्द फौजदारी प्रकरण दाखल करावे. वरील प्रकारे गैरअर्जदारांनी आपल्या सेवेत त्रुटी ठेवलेली आहे. यास्तव आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजुर. 2. अर्जदारास देण्यात आलेले दि.20/06/2008 ची दोन्ही बिले रद्य करण्यात येत आहे. 3. अर्जदाराचा विज पुरवठा चालु केला नसल्यास तो आदेश प्राप्त झाल्यानंतर त्वरीत चालु करावा. 4. अर्जदाराकडे जे नविन मिटर बसविले आहे त्या मिटरवर अर्जदाराकडील पुढील सहा महिन्याचे वापराची नोंद घेऊन त्याची सरासरी प्रमाणे मागील कालावधीचे एक वर्षाची बिल अर्जदारास द्यावे. त्यांनी जमा केलेल्या रक्कमा समायोजीत करावी. 5. गैरअर्जदार यांनी, अर्जदारास झालेल्या मानसिक व इतर त्रासाबद्यल गैरअर्जदाराने नुकसानी दाखल रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्चाबद्यल रु.1,000/- द्यावे. 6. गैरअर्जदारास निर्देशीत करण्यात येते की, सदर प्रकरणी अर्जदाराचा विज पुरवठा मुदतीच्या आंत खंडीत करणा-या अधिका-याचा शोध घेऊन त्याचेकडुन उपरोक्त नुकसानीची व खर्चाची रक्कम योग्य ती चौकशी करुन वसुल करावी. 7. आदेशाचे पालन एक महिन्यात करावे. 8. पक्षकारांना निकाल कळविण्यात यावा. (श्री.विजयसिंह नारायणसिंह राणे)(श्रीमती.सुजाता पाटणकर)(श्री.सतीशसामते) अध्यक्ष. सदस्या सदस्य गो.प.निलमवार, लघुलेखक. |