ORDER | निकालपत्र ( पारित दिनांक :21/11/2014) ( मा. अध्यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्या आदेशान्वये) तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार विरुध्द पक्षा विरुध्द दाखल केलेली आहे. - तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा की, त.क. हा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक मर्या. वर्धा येथे नौकरी करीत होता. त्यांनी ऐच्छिक सेवानिवृत्ती मिळण्याबाबत दि.03.05.2012 रोजी विनंती अर्ज सादर केला. सदर अर्ज बॅंकेच्या संचालक मंडळाने दि.31.05.2012 रोजी मंजूर करुन, त.क.ची ऐच्छिक सेवानिवृत्ती दि.30.06.2012 पासून मंजूर केली. वि.प. हे (इंडिपेंडेन्ट स्टॅच्युटरी ऑर्गनाइझेशन) स्वतंत्र स्वायत्त संस्था असून असिस्टंट प्रोव्हीडंट फंड कमिशनरच्या प्रोव्हीजननुसार स्थापित झालेली आहे व ते वि.प. यांचे कामकाज त्याचे अधिकृत व्यक्ति म्हणून पेन्शनचे व इतर कामकाज सुध्दा पाहतात. त.क. हा एम्प्लॉईज पेन्शन स्किम 1995 मध्ये येते आणि त्यामुळे त.क. हे पेन्शन स्किमचे जे काही फायदे आहेत त्याकरिता पात्र आहे. त.क.चा पी.पी. नं. NG/NAG/00092330 असा असून पी.एफ.अकाऊन्ट नं. NG/NAG/0006972/000/0000334 असा आहे.
- त.क.ने पुढे असे कथन केले की, दि.16.08.2012 रोजी वि.प. यांनी पत्र देऊन कळविले की, त्यांची मासिक पेन्शन रु.1905/- एवढी आहे व पेन्शन दि.03.08.2012 पासून त.क.ला सुरु होईल. ज्या अर्थी त.क.ची ऐच्छिक सेवानिवृत्ती दि.30.06.2012 रोजी पासून मंजूर झाली म्हणजेच त.क. हे जुलै 2012 पासून पेन्शन मिळण्यास पात्र आहे. म्हणून त.क. ने दि.01.10.2012 ला वि.प.ला पत्र लिहून ही बाब कळविली. परंतु दि.01.07.2012 पासून पेन्शन सुरु न करता दि.03.08.2012 पासून लागू करण्यात आली आहे. पत्र मिळून ही वि.प. यांनी याबाबत कोणतेही उत्तर दिले नाही. त.क.ने पुन्हा दि. 31.12.2012 रोजी वि.प.ला पत्र लिहिले. सदर पत्राचे उत्तर दि.18.01.2013 रोजी मिळाले. परंतु दि. 01.07.2012 पासून पेन्शन लागू न होण्याचे कारण दिले नाही. त्यामुळे त.क. ने दि.04.04.2013 ला वि.प.ला कायदेशीर नोटीस पाठविली व ती वि.प. ला दि.08.04.2013 ला मिळून देखील वि.प.ने नोटीसचे उत्तर दिले नाही किंवा जुलै 2012 या महिन्याची पेन्शन दिली नाही. वि.प.चे कृत्यु चुकिचे व बेकायदेशीर आहे. अशा प्रकारे वि.प.ने त.क.ला योग्य सेवा दिली नाही व वि.प.च्या सेवेत कमतरता आढळून आलेली आहे. म्हणून त.क.ला मानसिक, शारीरिक त्रास व आर्थिक नुकसान झालेले आहे. म्हणून त.क. ने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन वि.प. ने त.क.ची जमा केलेली पेन्शनची रक्कम परत न करुन सेवेत त्रृटी केली आहे असे घोषित करावे व एक महिन्याची पेन्शन रु.1905/- व्याजासह मिळावी. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसानीकरिता रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- मिळावे अशी विनंती केली आहे.
- वि.प. यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 10 वर दाखल केला असून तक्रार अर्जास सक्त विरोध केला आहे. त्याचे म्हणणे असे की, त.क. हे वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक मर्या. चा कर्मचारी होता व त्याला पी.एफ.अकाऊन्ट नं.MH/6972/334 हा देण्यात आला होता. त.क. हा दि. 01.03.1977 रोजी सेवेत रुजु झाला होता आणि त्याने ऐच्छिक सेवानिवृत्ती दि.03.06.2012 पासून घेतली होती. त.क. ने त्याच्या पेन्शन फॉर्मच्या फॉर्म 10-डी मध्ये एम्प्लॉईज पेन्शन स्किम 1995 संबंधी आस्थापनाने साक्षांकित करुन पाठविले होते. ते वि.प.च्या कार्यालयात दि.03.08.2012 रोजी मिळाले. सेवानिवृत्ती घेते वेळी त.क.चे वय 57 वर्ष होते. परंतु त.क. ने फॉर्म 10 डी मध्ये परिच्छेद 8 ए प्रमाणे सेवानिवृत्ती आरंभ होण्याची तिथी नमूद केली नव्हती, त्यामुळे नियमानुसार वि.प.ला फॉर्म 10 डी मिळाल्याच्या तारखेपासून त.क.ची पेन्शन आरंभ करण्यात आली. त्याप्रमाणे अधिकृत अधिका-यानी त.क.चा सेवानिवृत्ती दावा त्याने त्याच्या कार्यालयात दिलेल्या कागदपत्रावरुन त्याच्या कार्यालयीन माहितीवरुन सेवानिवृत्ती पेन्शन रु.1905/-दि.03.08.2012 पासून निश्चित करण्यात आली व पी.पी.ओ. स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, ब्रॉन्च वर्धा यांना सेवानिवृत्तीची रक्कम देण्याकरिता पाठविण्यात आले. त्यामुळे वि.प.ने नियमानुसार त.क.ची सेवानिवृत्ती दि.03.082012 पासून प्रारंभ केलेली आहे. त्यांनी कुठल्याही प्रकारची सेवेत त्रृटी केलेली नाही. या सर्व कारणावरुन त.क.चा अर्ज नामंजूर करावा अशी विनंती केलेली आहे.
- त.क.ने त्याच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ स्वतःचे शपथपत्र नि.क्रं. 14 वर दाखल केलेले असून वर्णन यादी नि.क्रं. 4 सोबत कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. वि.प.ने त्याच्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ श्री. के.के.डोईफोडे, सहा.भविष्य निधी आयुक्त, नागपूर यांचे शपथपत्र नि.क्रं. 16 वर दाखल केले असून त.क.च्या पेन्शन संबंधिचे दस्त त्याच्या लेखी जबाबासोबत दाखल केलेले आहे. त.क.चे वकील व वि.प. चे प्रतिनिधी यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतला.
- वरीलप्रमाणे त.क. व वि.प. यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्यावरील कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे आहे.
अ.क्रं. | मुद्दे | उत्तर | 1 | विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला सेवानिवृत्तीचा दावा दि.01.07.2012 पासून सुरु न करुन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? | होय | 2 | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय ? | अंशतः | 3 | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार अंशतः मंजूर |
: कारणमिमांसा :- - मुद्दा क्रं.1, 2 व 3 बाबत ः-त.क. हा वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित येथे नौकरी करीत होता व त्याने ऐच्छिक सेवानिवृत्ती मिळण्याबाबत दि.03.05.2012 रोजी अर्ज केला होता. त्याप्रमाणे बँकेच्या संचालकाकडून दि.31.05.2012 रोजी ठराव क्रं.6 नुसार दि.30.06.2012 पासून त.क.ची ऐच्छिक सेवानिवृत्ती मंजूर केली होती हे उभयतांना मान्य आहे. तसेच त.क. एम्प्लॉईज पेन्शन स्किम 1995 मध्ये येतो व ते मंजूर करण्याचे अधिकार वि.प.ला आहे. त्याप्रमाणे त.क.चे पेन्शन संबंधित कागदपत्रे वि.प.कडे पाठविण्यात आले व वि.प.ने कागदपत्राची पडताळणी करुन त.क.ला मासिक सेवानिवृत्ती रु.1905/-एवढी मंजूर करुन दि.03.08.2012 पासून प्रारंभ केली आहे.
- त.क.ची तक्रार अशी आहे की, त्याची ऐच्छिक सेवानिवृत्ती दि.03.06.2012 पासून मंजूर करण्यात आल्यामुळे त्याची पेन्शन दि.01.07.2012 पासून प्रारंभ व्हावयास पाहिजे होती. परंतु वि.प.ने दि.01.07.2012 पासून सेवानिवृत्ती प्रारंभ न करता दि. 03.08.2012 पासून प्रारंभ करुन एक महिन्याची सेवानिवृत्तीची रक्कम कुठलेही कारण न दाखविता दिलेली नाही. त्यामुळे तो दि.01.07.2012 या महिन्याची पेन्शन मिळण्यास पात्र आहे.
- या उलट वि.प.ने असे कथन केले की, त.क. व त्याच्या कार्यालयाने सेवानिवृत्ती संबंधित फॉर्म 10-डी त्याच्याकडे सेवानिवृत्ती दावा मंजुरीसाठी पाठविला. सदर फॉर्म 10 डी मध्ये कॉलम-8 ए प्रमाणे सेवानिवृत्ती प्रारंभाची तारीख नमूद करणे आवश्यक होते परंतु ती तिथी नमूद करण्यात आली नव्हती. म्हणून नियमानुसार त्याच्या कार्यालयाला मिळालेल्या तारखेपासून म्हणजेच दि.03.08.2012 पासून त.क. ची सेवानिवृत्ती पेन्शन रक्कम प्रारंभ करण्यात आली. त्यामुळे वि.प.ने कोणतेही गैरकृत्य केलेले नाही. वि.प.ने नियमानुसार त.क.ची पेन्शन मंजूर केलेली आहे. वि.प.ने त.क.च्या पेन्शन संबंधी पाठविलेला फॉर्म 10 डी ची झेरॉक्स प्रत दाखल केलेली आहे. सदर दस्ताऐवजाचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता त.क.च्या कार्यालयाने कॉलम – 8 ए पेन्शन प्रारंभ हा विकल्पात दिनांक लिहिलेला नाही. परंतु त.क.ने नौकरी सोडल्याची तारीख 30.06.2012 अशी नमूद केलेली आहे.
- वि.प.चे प्रतिनिधीने दि.07.09.2007 चे Regional Provident Fund Commissioners/OICS यांच्या पत्राचा हवाला देऊन असे कथन केले की, जर फॉर्म 10-डी मध्ये सेवानिवृत्ती प्रारंभाची तिथी नमूद केलेली नसेल तर क्लेम अर्ज संबंधीत कार्यालयाला मिळाल्याची तारीख ही ऑपशन तारीख गृहीत धरुन त्या तारखेपासून पेन्शन प्रारंभ करण्यात यावी. सदरील पत्राची झेरॉक्स प्रत वि.प. च्या प्रतिनिधीने मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. त्या पत्राचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, कर्मचारी भविष्य निधी संगठन, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या तर्फे Regional Provident Fund Commissioners (पेन्शन) यांनी पत्र पाठवून पेन्शन फॉर्म संबंधी कळविले आहे. त्या पत्रानुसार त्यापूर्वीचे परिपत्रक मध्ये काही दुरुस्ती केलेल्या आहेत. त्या पत्रानुसार असे सुध्दा कळविण्यात आले की, जर पेन्शनरन किंवा त्याच्या कार्यालयाने फॉर्म 10 डी मध्ये ऑपशन तिथी नमूद केलेली नसेल तर संबंधित कार्यालयाला सदरील अर्ज मिळाल्याची तिथी ही ऑपशन तिथी समजून त्याच दिनांकापासून पेन्शन मंजूर करण्यात यावी.
- त.क. व वि.प. यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन हे निश्चित होते की, त.क.ची मासिक पेन्शन मंजुरीसाठी जो फॉर्म 10 डी चा अर्ज वि.प.कडे भरुन पाठविण्यात आला होता, त्यात पेन्शन प्रारंभ होण्याचा विकल्प दिनांक हा नमूद करण्यात आला नव्हता. परंतु फॉर्म 10 डी मध्ये त.क. ने नौकरी सोडल्याची तारीख, महिना व वर्ष नमूद करण्यात आला होता. त्यामुळे वि.प.ने त.क.ची सेवानिवृत्ती प्रारंभ दि.03.08.2012 पासून सुरु केली होती. परंतु वि.प.ने त.क.चे पेन्शन फॉर्म मिळाल्यानंतर त्यात ऑपशन तारीख नमूद केलेली नव्हती , हे लक्षात आल्यानंतर त.क.च्या कार्यालयाला किंवा त.क.ला कळवून त्या संबंधी माहिती मागविणे आवश्यक होते. परंतु तसे वि.प. यांनी केल्याचे दिसत नाही व त.क.ला त्याची संधी मिळाली नाही.
- Employee’s Pension Scheme 1995 चे Handbook वि.प.ने मंचासमक्ष दाखल केलेले आहे. त्याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, संबंधित कर्मचा-याला विचारणा करुन सुध्दा त्यांनी जर त्याची Specific Choice दिली नसली तरी त्याचा अर्ज मिळाल्याची तारीख ही त्याची पेन्शन प्रारंभाची तारीख समजण्यात यावी व त्याप्रमाणे त्याला पेन्शन देण्यात यावी. परंतु प्रस्तुत प्रकरणात त.क.चा पेन्शन फॉर्म 10 डी मिळाल्यानंतर त्यात पेन्शनची तारीख नमूद केल्याची तारीख न आढळल्यानंतर त.क.ला त्या संबंधी विचारणा करण्यात आलेली नाही व अर्ज मिळाल्याची तारीख गृहीत धरुन त.क.ची पेन्शन त्या तारखेपासून प्रारंभ करण्यात आली. त्यामुळे निश्चितच त.क.ला एक महिन्याची पेन्शन म्हणजेच जुलै 2012 ची पेन्शन मिळू शकली नाही व ती मिळण्यास त.क. पात्र आहे.
- त.क. ने नौकरी सोडल्याचा दिनांक त्याच्या अर्जात नमूद केलेला असल्यामुळे त्या तारखेपासून पेन्शन प्रांरभ करण्यास हरकत नव्हती. परंतु वि.प.ने त्याचे वरिष्ठाच्या पत्रानुसार त.क.ला संधी न देता पेन्शन मंजूर केली, त्यामुळे वि.प.ने निश्चितच सेवेत त्रृटी केली आहे. त.क. जुलै 2012 या महिन्यापासून सेवानिवृत्ती मिळण्यास पात्र होता. तसेच त.क.ने त्याची सेवानिवृत्ती पेन्शन प्रांरभ झाल्यानंतर वि.प.ला पत्र देऊन कळविले व विचारणा केली होती. परंतु सुरुवातीला त्याला कोणतेही उत्तर दिले नाही. परंतु त.क.च्या दि.26.04.2013 रोजीच्या नोटीसला उत्तर देऊन दि.01.07.2012 पासून पेन्शन न देण्याचे कारण दर्शविण्यात आले. जरी वि.प.ने दिलेल्या सेवेत त्रृटी आढळून आली असली तरी वि.प.चे कृत्य हे हेतुपुरस्सर किंवा त.क.चे नुकसान करण्याच्या उद्देशाने केलेले नाही. त.क.ची पेन्शन ही Reduce असल्यामुळे त्याची पेन्शन नियमानुसार दरवर्षी कमी होणार आहे. त्यामुळे त.क.चे फार मोठे नुकसान झाले असे नाही. वि.प.ची कृती ही हेतुपुरस्सर नसल्यामुळे व वरिष्ठाच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे केलेली असल्यामुळे त.क.ला शारीरिक व मानसिक त्रास देण्याचा वि.प.चा उद्देश नसल्यामुळे त्या सदराखाली त.क.ला नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देणे योग्य वाटत नाही. त.क. फक्त जुलै 2012 या एक महिन्याची पेन्शन रु.1905/-मिळण्यास पात्र आहे. म्हणून वरील मुद्दयाचे उत्तर त्याप्रमाणे देण्यात येते.
सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येते. आदेश 1 तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2 विरुध्द पक्ष यांनी जुलै 2012 या एक महिन्याची पेन्शन रु.1905/- त.क.ला सदर आदेश पारित झाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत द्यावी. 3 उभय पक्षांनी खर्चाचे वहन स्वतः सोसावे. 4 मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात. 5 निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात. | |