तक्रारदार त्‍यांच्‍या वकीलांसह हजर.

8 तक्रारदारांनी सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले एम्‍प्‍लॉईज प्रॉव्‍हीडेंट फंड ऑर्गनायझेशन यांच्‍याविरुध्‍द दाखल केली आहे. तक्रारदार हे मेसर्स पेपर्स अॅण्‍ड पल्‍प कॉन्‍व्‍ह‍रशन्‍स लिमिटेड कंपनी, मौजे खोपोली, जि. रायगड येथे नोकरीस होते. सदरची कंपनी 1999 साली बंद पडली.  नंतर सन 2004 मध्‍ये मा. उच्‍च न्यायलय मुंबई यांनी सदर कंपनीवर अवसायकाची नेमणूक केली. त्‍यानंतर सदर कंपनीची मालमत्ता विकून टाकली व त्‍यातून आलेल्‍या पैशांतून कंपनीच्‍या कामगारांचे पगार व इतर देणी भागविण्‍याचा आदेश झाला. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यांनी प्रॉव्‍हीडेंन्‍ट फंडाची वर्गणी प्रत्‍येक महिन्‍यात जेव्‍हा कंपनी चालू होती तेव्‍हा दिलेली आहे. परंतु त्‍यांच्‍याकडे कागदपत्र उपलब्‍ध नाहीत, म्‍हणून त्‍यांनी त्‍याबाबतीत कर्मचारी भविष्‍य निर्वाह निधी संघठनेचे, सहाय्यक आयुक्‍त यांचेकडे अर्ज केला होता. त्‍यांनी दिनांक 12/02/2018 रोजी तक्रारदारांना पत्र देऊन तक्रारदारांनी केलेल्‍या मागणीप्रमाणे पत्र नंबर एमएच/पीएफ/लिगल/वाशी/666/414 दिनांक 31/01/2018 च्‍या अनुषंगाने फॉर्म नंबर 3ए/6ए व त्‍याबाबतचे संयुक्तिक स्‍टेटेमेंट, हे जेव्‍हा वरील कंपनी अवसायकाकडे गेली, त्‍याबाबतची माहिती अवसायकाकडून आलेली नाही. तसेच सदर अवसायकाने त्‍यांचे पत्र क्रमांक OL/Liqn.IV/2145 to 2146 दिनांक 27/04/2017 प्रमाणे तक्रारदार व इतर 7 कामगारांच्‍या बाबतीत भविष्‍यनिर्वाह निधीची वर्गणी कंपनीकडे कागदपत्र उपलब्‍ध नसल्‍याच्‍या कारणास्‍तव तक्रारदाराची मागणी रद्द केलेली आहे. तसेच पान नंबर 32 वर दाखल केलेले निशाणी “सी” च्‍या पत्राप्रमाणे सर्व कामगारांच्या भविष्‍य निर्वाह निधीच्‍या वर्गणीचा 12 महिन्‍यांचा अहवाल देण्‍याचे सूचित करण्‍यात आले होते. परंतु त्‍याबाबतीत माहिती न मिळाल्‍यामुळे तक्रारदारांना धरुन 8 कामगारांच्‍या भविष्‍य निर्वाह निधी वर्गणीच्‍या बाबतीत आदेश करता आला नाही असे तक्रारदारास दिनांक 27/04/2017 च्‍या पत्राने कळविलेले असल्‍याने, त्‍यांची वर नमूद केलेली माहिती कोणत्‍याही कार्यालयात उपलब्‍ध न झाल्‍याने तक्रारदारांच्या भविष्‍य निर्वाह निधीची मागणी पूर्ण करता आली नसल्‍याचे निष्‍पन्‍न झाल्‍याने त्‍याबाबतीत तक्रारदार व इतर 8 कामगारांना  कळविले आहे. त्‍याबाबतचे कागदपत्र दाखल न केल्‍याने, तसेच ते कागदपत्र सामनेवाले यांच्‍या कार्यालयात प्राप्‍त झाल्‍यावरही, तक्रारदाराच्‍या भविष्‍य निर्वाह निधीकामी कोणतीही कार्यवाही नियमाप्रमाणे सामनेवाले यांनी केली नसती तर त्‍यांनी त्‍याबाबतीत सेवा सुविधा देण्‍याबाबत कसूर केली असे अनुमान काढता आले असते. परंतु जेव्‍हा सामनेवाले यांनी वर नमूद केलेली माहिती तक्रारदारांना देणेकामी ते सूचित करतात तेव्‍हा तक्रारदारांनी त्‍याबाबतीत त्‍यांचे कर्तव्‍य पार पाडल्‍याशिवाय कोणत्‍याही सार्वजनिक कार्यालयात तक्रारदारांनी मागणी केलेल्या कागदपत्रांशिवाय पूर्ण करता येणे अशक्‍यप्राय आहे.

तक्रारदारांच्‍या वकिलांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे सर्व कागदपत्र देण्‍याचे कर्तव्‍य तक्रारदारांचे होते. परंतु कामगारांच्या देय रकमेचा हिशोब जेव्‍हा केला जातो, तेव्‍हा त्‍यामध्‍ये भविष्‍य निर्वाह निधीची वर्गणी त्‍यांच्‍याकडे जमा केली जाते. तसेच कंपनीच्‍या मालकाने त्‍यांच्‍या कंपनीच्‍या वतीने किती वर्गणी जमा केली याबाबतची माहिती फॉर्म नंबर 3ए/6ए मध्‍ये दिली जाते. त्‍याबद्दल सर्व कामगारांची त्‍याबाबतची माहिती एकत्रित केली जाते व संबंधित कार्यालयाकडे पाठविली जाते. त्‍याबाबतच्या नोंदी घेण्‍याची जबाबदारी कामगारांची असते. वरीलप्रमाणे भविष्‍य निर्वाह निधीची वर्गणी कंपनीच्‍या मालकाने भरली नाही तर त्‍यांच्‍यावरती गुन्‍हा दाखल करता येतो. वरीलप्रमाणे कर्तव्‍य तक्रारदाराने पूर्ण केले नसल्‍याने व त्‍याबाबतचे कुठलेही कागदपत्र अस्तित्‍वात नसल्‍याने तक्रारीची दखल त्‍या कारणास्‍तव घेता येत नाही. सदर तक्रार रद्द केल्‍याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. म्‍हणून तक्रार स्विकृतीपूर्वीच रद्द करण्‍यात आली.