आदेश
मा. अध्‍यक्ष, श्री. संजय वा. पाटील यांच्‍या आदेशान्‍वये -
- तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात असे नमूद केले की, तक्रारकर्ता हे महाराष्‍ट्र राज्‍य वन विकास महामंडळ या निमशासकीय कार्यालयात नोकरीवर होते व ते वयोमानाप्रमाणे सेवानिवृत्‍त झाले. तक्रारकर्ता हा कर्मचारी भविष्‍य निधी, कर्मचारी कौटुबिंक पेन्‍शन योजना 1971 व कर्मचारी पेन्‍शन योजना 1995 या योजनेचे सभासद आहेत. तक्रारकर्त्‍याच्‍या पगारातून या योजने अंतर्गत दरमहा अंशदान वर्गणी कपात होत होती आणि ती या योजनेच्‍या लेखा खात्‍यात जमा होत होती. विरुध्‍द पक्ष हे केंद्र शासनाचे कर्मचारी भविष्‍य निर्वाह निधी संघटनेचे नागपूर येथील कार्यालय आहे. तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे कथन केले की, विरुध्‍द पक्ष यांनी मासिक पेन्‍शन चुकिच्‍या पध्‍दतीने काढलेली आहे आणि त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला मासिक पेन्‍शन राशी कमी मिळत आहे. तक्रारकर्ता या योजनेचे सभासद असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांना भविष्‍य निर्वाह निधी क्रमांक NG/NAG/16974/440 व कर्मचारी पेन्‍शन योजना 1995 साठी पी.पी.ओ. क्रमांक NG/NAG/117242 असा दिलेला आहे. या क्रमांकातून तक्रारकर्त्‍याला दरमहा चुकिची पेन्‍शन देण्‍यात येत आहे. अशा प्रकारे विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी केलेली आहे आणि पेन्‍शनच्‍या आदेशात सुधारणा करण्‍यात यावी अशी मागणी केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमूद केले की, पूर्वीची कौटुंबिक पेन्‍शन योजना 1971 ही दिनांक 15.11.1995 पासून बंद करण्‍यात आली आणि या योजनेतील जमा राशी नविन कर्मचारी पेन्‍शन योजना 1995 मध्‍ये वळती करण्‍यात आली आहे. तक्रारकर्त्‍याने सेवा काळ नियमानुसार पूर्ण केल्‍यामुळे तो पेन्‍शन मिळण्‍यास पात्र आहे आणि विरुध्‍द पक्ष यांनी मासिक पेन्‍शनची रक्‍कम ठरविण्‍यासाठी खालील सुत्राचा वापर केलेला आहे.
पेन्‍शनची रक्‍कम = पेन्‍शनेबल पगार X एकूण सेवा कालावधी ७०
- तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा पेन्‍शनेबल पगार रुपये 5,820/- असा घेतलेला आहे आणि पेन्‍शनेबल सेवा कालावधी 05 वर्ष असा घेतलेला आहे आणि मासिक पेन्‍शन 886/-रुपये दिनांक 30.06.2001 पासून काढलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे कथन केले की, विरुध्‍द पक्षाने चुकिची पेन्‍शनेबल सेवा विचारात घेतली आणि म्‍हणून पी.पी.ओ आदेशात त्रुटी आहे. तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे कथन केले की, त्‍याच्‍या सेवेमध्‍ये खंड नव्‍हता आणि 1971 व 1995 या दोन्‍ही योजने मध्‍ये जमा केलेली अंशदान राशीत कोणताही खंड नव्‍हता, म्‍हणून एकत्रित मिळून येणारी सेवा कालावधी हा पेन्‍शनेबल सेवा कालावधी करायला हवा होता आणि तसे न करता चुकिच्‍या पध्‍दतीने तक्रारकर्त्‍याची पेन्‍शन काढलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने 1971 च्‍या योजने मध्‍ये 21 वर्ष आणि 1995 च्‍या योजने मध्‍ये 05 वर्ष असे मिळून 26 वर्षे सेवा कालावधी झालेला असतांना केवळ 1995 च्‍या योजने मधील 05 वर्षाचा चुकिचा कालावधी घेतलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याची एकूण सेवा 20 वर्षा पेक्षा जास्‍त झाल्‍यामुळे त्‍याला 2 वर्षाची अधिकची सेवा धरण्‍यात येऊन तक्रारकर्त्‍याचे पेन्‍शनेबल सेवा कालावधी हा 28 वर्षे घ्‍यायला हवा आणि त्‍याप्रमाणे सुधारित पेन्‍शन रुपये 2,328/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. सबब विरुध्‍द पक्षाने भविष्‍य निधी कायदा 1952 आणि त्‍या खालील योजनांच्‍या तरतुदींचा भंग केलेला आहे आणि तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आलेल्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी केलेली आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाबाबत त्‍याने रुपये 5,000/- नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे आणि पेन्‍शनच्‍या फरकाची रक्‍कम देण्‍याचे आदेश विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द द्यावे अशी मागणी केलेली आहे. तसेच सदरहू पेन्‍शन फरकावर 12 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे अशी मागणी केलेली आहे.
- विरुध्‍द पक्षाने आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 10 वर दाखल केलेला आहे. त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही चुकिची आहे आणि संबंधित कायद्यांच्‍या तरतुदीच्‍या विरुध्‍द आहे, म्‍हणून ती खारीज करण्‍यात यावी. त्‍यांनी पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही क.पे.यो.1995 मधील प्रावधानांना अनुसरुन नाही. क.प.यो.1995 च्‍या परिच्‍छेद क्रं. 12 (3) प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याच्‍या संदर्भात पेन्‍शन गणना करण्‍यात येते. तक्रारकर्ता हा पा.पें.यो.1971 चा सदस्‍य आहे आणि त्‍याला दोन्‍ही योजनांचा लाभांश एकत्र करुन पेन्‍शन दिल्‍या जाते . तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या तक्रारीत सेवा आरंभ होण्‍याच्‍या तिथीपासून सेवा समाप्‍ती पर्यंतचा सेवाकाल घेतलेला आहे आणि तो चुकिचा आहे. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीमध्‍ये चुकिच्‍या पध्‍दतीने दावा प्रस्‍तुत करुन मा. न्‍यायमंचाची दिशाभूल करीत आहे. सबब सदरची तक्रार तथ्‍यहिन असल्‍यामुळे तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीमधील त्‍याच्‍या विरुध्‍द असलेला मजकूर नाकारुन वर्तमान तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केलेली आहे.
- उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्‍तावेज, लेखी युक्तिवाद व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले व सदरहू मुद्यांवर खालीलप्रमाणे निष्‍कर्ष नोंदविला.
6. मुद्दे निष्‍कर्ष
- तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला द्यावयाच्‍या पेन्‍शन
रक्‍कमे मध्‍ये चुकिची गणना करुन तक्रारकर्त्‍याला
द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी केली आहे काय ? होय
3. काय आदेश अंतिम आदेशाप्रमाणे
निष्‍कर्ष
7. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – उभय पक्षांच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांनी आपल्‍या युक्तिवादा दरम्‍यान असे नमूद केले की, दोन्‍ही योजनाच्‍या कालावधीमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने केलेली सेवा पेन्‍शन रक्‍कमेची गणना करतांना विचारात घ्‍यायला पाहिजे होती. परंतु विरुध्‍द पक्षाने 1995 च्‍या योजने प्रमाणे असलेला कालावधी Existing Member नावां खाली विचारात घेतले आहे आणि 2 वर्षाच्‍या अतिरिक्‍त सेवा कालावधीचा लाभ सुध्‍दा दिलेला नाही. सबब विरुध्‍द पक्ष यांनी सेवेमध्‍ये त्रुटी केलेल्‍या आहेत आणि चुकिची पेन्‍शन दिलेली आहे. सबब सदरहू तक्रार मंजूर करुन तक्रारकर्त्‍याला व्‍याज व नुकसान भरपाई देण्‍यात यावी. त्‍यासाठी त्‍यांनी मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने Revision Petition No. 662 Of 2014 Regional Provident Fund Commissioner VS. H.C.Shiva Rudrappa , आणि Regional Commissioner & Anr. Vs. Subhash Chandra Banerjee & Anr. 2017 STPL 1816 NCDRC या प्रकरणात पारित केलेल्‍या न्‍यायनिवाडयावर आपली भिस्‍त ठेवलेली आहे.
8. विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकिलांनी आपल्‍या युक्तिवादा दरम्‍यान असे नमूद केले की, 1995 ची योजना लागू झाल्‍यानंतर तक्रारकर्ता यांना New Entrant यांना लागू असलेल्‍या सुत्राप्रमाणेच पेन्‍शनची गणना करणे आवश्‍यक आहे आणि त्‍यासाठी त्‍यांनी Employees Pension Scheme 1995 च्‍या नियम 12 चा आधार घेतलेला आहे. तसेच सदरहू योजनेच्‍या कलम 12(3) प्रमाणे विरुध्‍द पक्ष यांनी योग्‍य प्रकारे गणना करुन तक्रारकर्त्‍याची पेन्‍शन ठरविलेली आहे. त्‍याचप्रमाणे मा. सोलापूर मंचाच्‍या निर्णयाला मा. राज्‍य आयोगाने रद्द बादल ठरविलेले आहे. विरुध्‍द पक्षाने मा. उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या WRIT PETITION NO. 4245 OF 2018, Shri Vikaram Bhagwan Bhagat VS. The Commissioner, EPFO, Ministry of Labour and Employment and 1 other या प्रकरणातील न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला आहे आणि तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करावी अशी मागणी केलेली आहे.
9. उभय पक्षांच्‍या वकिलांनी उपस्थित केलेले मुद्दे विचारार्थ घेतले व दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले. विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकिलांनी ठेवलेल्‍या न्‍यायनिर्णयावरील भिस्‍त चुकिची आहे. या उलट तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांनी मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या न्‍यायनिवाडयावर ठेवलेली भिस्‍त योग्‍य आहे. सुभाषचंद्र बॅनर्जी यांच्‍या प्रकरणातील निकालावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, पेन्‍शनची गणना करतांना विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याची पूर्ण सेवा म्‍हणजेच 1971 च्‍या योजनेप्रमाणे आणि 1995 च्‍या योजनेप्रमाणे असलेली पूर्ण सेवा विचारात घ्‍यायला पाहिजे. तसेच सदरहू सेवा ही 20 वर्षा पेक्षा जास्‍त असल्‍याने 2 वर्षाचा अतिरिक्‍त लाभ हा सुध्‍दा द्यायला हवा होता. विरुध्‍द पक्ष यांनी वर्तमान तक्रारकर्त्‍याला अशा प्रकारे लाभ न देता आपल्‍या सेवेत त्रुटी केलेली आहे आणि मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे Revision Petition No. 2864/ 2014 , Regional Provident Fund Commisioner Vs. Mohd. Khasim या मधील न्‍याय निर्णयाचे योग्‍य प्रकारे पालन केल्‍याचे दिसून येत नाही. त्‍याचप्रमाणे मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने Regional Provident Fund Commr. EPF Organition VS H.C.Shiva Rudrapp, IV (2014) CPJ 470 (NC) या प्रकरणामध्‍ये खालीलप्रमाणे निरीक्षणे नोंदविलेली आहे.
Consumer Protection Act, 1986 – Sections 2(1)(g), 21(b) – Pension _ Re-fixation – Transfer of fund to new scheme – ‘Pensionable Service’- Added advantage of two years- Entitlement – Deficiency in service- District Forum partly allowed complaint – State Commission dismissed appeal – Hence revision – Complainants had contributed to Employee’s Pension Fund created under 1971 Scheme – Since amount got transferred to Employee’s Pension Fund created under 1995 Scheme, contributions of employees for period prior to Nov. 1995 were obviously received in Pension Fund 1995 – Period of service rendered by respective complainants while they were members of 1971 scheme, falls within definition of ‘pensionable service’- They are entitled to added advantage of two years- Impugned order upheld.
वरील निरीक्षणे वर्तमान प्रकरणाला तंतोतंत लागू होतात. आम्‍ही वर नमूद केलेले WRIT PETITION NO. 4245 OF 2018 च्‍या आदेशाचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असून त्‍या आदेशामध्‍ये मुख्‍यतः पेन्‍शनबेल सेवेचा कालावधी हा पूर्ण वर्षा मध्‍येच घ्‍यायला हवा असे नमूद केलेले आहे. त्‍यामुळे सदरच्‍या प्रकरणातील निरीक्षणे हया वर्तमान प्रकरणाला लागू होत नसल्‍याचे दिसून येते. सबब मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे की, विरुध्‍द पक्ष यांनी पेन्‍शन रक्‍कमेची गणना करतांना चुकिची सेवा कालावधी वापरलेला आहे आणि सेवे मध्‍ये त्रुटी केलेली आहे. म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
10. मुद्दा क्रमांक 3 बाबत- वरील दोन्‍ही मुद्यांचे होकारार्थी उत्‍तरावरुन तक्रारकर्त्‍याचा एकत्रित सेवा कालावधी पकडण्‍याची मागणी योग्‍य आहे. सबब सदरहू पेन्‍शनची गणना करतांना कौटुंबिक पेन्‍शन योजना व कर्मचारी पेन्‍शन योजना या दोन्‍ही योजनेमध्‍ये असलेला कालावधी विरुध्‍द पक्ष यांनी विचारात घेणे आवश्‍यक आहे आणि त्‍यानुसार पेन्‍शनची देय रक्‍कम ठरविणे आवश्‍यक आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. वर्तमान तक्रारकर्ता यांना 1971 च्‍या कौटुंबिक पेन्‍शन योजनेप्रमाणे 21 वर्षे व कर्मचारी पेन्‍शन योजना 1995 प्रमाणे 05 वर्ष असे एकूण 26 वर्षाचा सेवा कालावधी आहे आणि सदरहू कालावधी हा 20 वर्षा पेक्षा जास्‍त असल्‍यामुळे वर्तमान तक्रारकर्त्‍याची एकूण पेन्‍शनेबल सेवा कालावधी हा 28 वर्षाचा ग्राहय धरुन आवश्‍यक त्‍या सुत्राप्रमाणे
(म्‍हणजे पेन्‍शनची रक्‍कम = पेन्‍शनेबल पगार X एकूण सेवा कालावधी )
७०
तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍द पक्षाने पेन्‍शन मंजूर करावी असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
11. तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 3,000/- देणे योग्‍य व वाजवी आहे. तसेच योग्‍य सुत्र वापरुन पेन्‍शनची रक्‍कम काढल्‍यानंतर पेन्‍शन फरकाची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला मिळणे आवश्‍यक आहे. सदरहू फरकाच्‍या रक्‍कमेवर तक्रारकर्ता हे वरिष्‍ठ नागरिक असल्‍यामुळे त्‍यांना द.सा.द.शे. 8 टक्‍के दराने व्‍याज देणे योग्‍य व वाजवी आहे असे आमचे मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्‍यात येते.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍द पक्ष यांना निर्देशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याची 28 वर्षाची पेन्‍शनेबल सेवा कालावधी विचारात घेऊन वरील परिच्‍छेद क्रं. 10 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या सुत्राप्रमाणे तक्रारकर्ता यांना पेन्‍शन निवृत्‍तीच्‍या दिनांकापासून अदा करावी.
- विरुध्‍द पक्ष यांनी सदरहू नियमाप्रमाणे होणारी वाढीव पेन्‍शनच्‍या रक्‍कमेतून प्रत्‍यक्ष दिलेली रक्‍कम वजा करुन फरकाची निवृत्‍तीच्‍या दिनांकापासून आदेश पारित दिनांका पर्यंतच्‍या कालावधीसाठी देय असलेली रक्‍कम द्यावी व सदरहू फरकाच्‍या देय रक्‍कमेवर द.सा.द.शे. 8 टक्‍के दराने व्‍याज तक्रारकर्ता यांना तक्रार दाखल दिनांकापासून ते संपूर्ण रक्‍कम अदा होई पावेतो देण्‍यात यावे.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 3,000/- द्यावेत.
- वरील आदेशाची पूर्तता विरुध्‍द पक्ष यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याच्‍या तारखेपासून 30 दिवसाच्‍या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
- तक्रारीची ब व क प्रत तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.
