निकाल

                        पारीत दिनांकः- 27/03/2012

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                 तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामध्ये दि. 8/8/2000 रोजी करार झाला.  त्या करारानुसार जाबदेणार तक्रारदारास पाच सदनिका व चार दुकाने देणार होते, तसेच दुकानांलगतची 125 चौ. फुटाची मोकळी जागा कुंपण घालून देणार होते.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांनी त्यांना पाच सदनिका व चार दुकांनांऐवजी तीनच दुकाने दिली.  त्याचप्रमाणे ठरल्यानुसार व्यावसायिक वीज जोड (Commercial Electricity connection) आणि पिठाच्या गिरणीचे लायसन्स दिले नाही, त्यामुळे त्यांना रक्कम रु. 1,25,000/- चे आर्थिक नुकसान झाले.  जाबदेणारांनी त्यांना ठरल्याप्रमाणे मोकळी जागाही दिली नाही.  जाबदेणार कराराच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आंत सदनिकांचा व दुकानांचा ताबा तसेच मोकळी जागा देणार होते व वेळेत हे सर्व न दिल्यास दररोज रक्कम रु. 750/- दंड देणार होते.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांनी तीन दुकाने मोकळ्या जागेशिवाय व पाच सदनिकांचा ताबा 01 सप्टे. 2005 रोजी दिला, म्हणजे जाबदेणारांना ताबा देण्यास एकुण 1149 दिवस विलंब झाला म्हणून जाबदेणार त्यांना दंडापोटी रक्कम रु. 8,61,750/- देणे आहेत.  ही रक्कम जाबदेणारांनी अद्यापपर्यंत दिलेली नाही.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणार हे डेव्हलपमेंट अ‍ॅग्रीमेंट संपुष्टात आणून सदनिकाधारकांच्या नावे कन्व्हेयन्स डीड करुन देण्याच्या तयारीत आहेत, व त्यांना या अ‍ॅग्रीमेंटचा पूर्ण मोबदला देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.  जाबदेणारांनी डीड ऑफ डिक्लरेशन दाखल केले आहे, म्हणजे कन्व्हेयन्स डीड लगेचच होईल, त्यामुळे त्यांना कन्व्हेयन्स डीड करण्यापासून थांबविण्यात यावे अशी मागणी तक्रारदार करतात.  तसेच तक्रारदार जाबदेणारांकडून 125 चौ. फुटाच्या मोकळ्या जागेपोटी रक्कम रु. 1,25,000/-, दंडापोटी दि. 01/09/2005 पासून रक्कम रु. 8,61,750/-, रक्कम रु.

1,25,000/- इलेक्ट्रीसिटी कनेक्शन व पिठाच्या गिरणीचे लायसेन्स न दिल्यामुळे व इतर दिलासा मागतात. 

2]    तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीपुष्ठ्यर्थ कागदपत्रे दाखल केली. 

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, ते मंचामध्ये उपस्थित झाले व त्यांच्या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, दि. 8/8/2000 रोजी त्यांच्यामध्ये व तक्रारदारांमध्ये डेव्हलपमेंट अ‍ॅग्रीमेंट झाले, त्यामध्ये तक्रारदारास पाच सदनिका व चार दुकाने द्यायचे होते.  करारानुसार 237.5 चौ.फुटाचे तीन दुकाने इलेक्ट्रीसिटी व पाण्याच्या कनेक्शनसह द्यावयाचे होते.  130 चौ. फुटाचे शॉप क्र. 4 हे पिठाच्या गिरणीसाठी द्यावयाचे ठरलेले होते, त्याचप्रमाणे 400 चौ. फुटाची पार्किंगची जागा देण्याचे ठरले होते.  तसेच 125 चौ. फुटाची मोकळी जागा ही पार्किंगच्या जागेमध्ये अंतर्भुत होती.  जाबदेणारांनी डेव्हलपमेंट अ‍ॅग्रीमेंटनुसार बांधकाम करुन तक्रारदारांना पाच सदनिका व दुकानांचा ताबा सप्टे. 2005 मध्ये देण्यात आला.  तक्रारदारांनी ताबा घेतेवेळी कोणताही आक्षेप घेतला नाही, त्यामुळे या संदर्भात तक्रार दाखल करता येणार नाही.  तक्रारदारांनी सदनिका व दुकानांचा ताबा सप्टे. 2005 मध्ये घेतला आहे व 2009 मध्ये तक्रार दाखल केलेली आहे, त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 24(ए) नुसार प्रस्तुतची तक्रार मुदतबाह्य आहे.  तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत विलंबमाफीचा अर्ज दाखल केलेला नाही.  त्याचप्रमाणे तक्रारदारांनी मंचापासून काही गोष्टी दडवून ठेवल्या आहेत.  तक्रारदारांनी ताब्याचे पत्र त्यांच्या पत्नी व मुलीच्या नावे करण्यास सांगितले त्याप्रमाणे ताबापत्र रिवाईज करण्यात आले.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार,  त्यांनी तक्रारदारास 237.5 चौ. फुटाचे तीन दुकाने व 130 चौ. फुटाचे एक दुकान दिलेले आहे.  वास्तविक पाहता तक्रारदारास 842.50 चौ. फुट द्यायचे होते, परंतु ठरल्यापेक्षा जास्त जागा दिलेली आहे.  या कारणांवरुन तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. 

4]    जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबापुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

5]    दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.  तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीपुष्ठ्यर्थ शपथपत्र दाखल केलेले नाही.  जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबासोबत कागदपत्रे दाखल केली त्यामध्ये सदनिका व दुकानांचे ताबा पत्रांच्या प्रतीही जोडल्या आहेत.  यावरुन तक्रारदारांनी सन 2005 मध्ये सदनिका व दुकानांचे ताबा घेतला आहे हे स्पष्ट होते.  तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार सप्टे. 2009 मध्ये दाखल केलेली आहे व त्यामध्ये अनेक मागण्या केलेल्या आहेत.  ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986, कलम 24(ए) नुसार ग्राहकाने तक्रार दाखल करण्याच्या घटनेपासून दोन वर्षांच्या आंत मंचामध्ये तक्रार दाखल करायची असते, परंतु तक्रारदारांनी चार वर्षांनी तक्रार दाखल केली आहे, तसेच तक्रारीबरोबर विलंब माफीचा अर्जही दाखल केला नाही.  म्हणून प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986, कलम 24(ए) नुसार मुदतबाह्य आहे असे मंचाचे मत आहे.  त्यामुळे मंच प्रस्तुतची तक्रार नामंजूर करते.  

6]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.  

      ** आदेश **

1.                  तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.

2.    तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.

3.    निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क

पाठविण्यात याव्यात.