निकाल

                        पारीत दिनांकः- 18/02/2012

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                 तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदार ही सोसायटी असून दि. 18/5/2006 रोजी ती नोंदणीकृत करण्यात आलेली आहे.  जाबदेणारांनी सोसायटी स्थापन झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आंत कन्व्हेयन्स डीड करुन देऊ असे आश्वासन दिले होते, परंतु ते करुन दिले नाही.  तक्रारदार सोसायटीमध्ये एकुण 325 सदनिकाधारक आहेत, त्यांच्यासोबत दि. 8/11/2004 रोजी जाबदेणारांनी करारनामा केला.  सर्व सदनिका धारकांनी जाबदेणारांना सदनिकेचा पूर्ण मोबदला देऊन ताबा घेतला आहे.  जाबदेणारांनी सन 2002 ते 2008 पर्यंत सर्व सदनिका धारकांकडून मेंटेनन्सची रक्कम वसुल केली होती, परंतु हिशोब दिला नाही.  जाबदेणारांचे डायरेक्टर्स हे तक्रारदार सोसायटीचे चेअरमन व सेक्रेटरी होते.  सदरची कमिटी ही डेप्युटी डिस्ट्रीक्ट रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑप. सोसायटी (4) यांच्या दि. 9/4/2009 रोजीच्या आदेशान्वये, ऑडिटमध्ये घोटाळा केल्याबद्दल बरखास्त केली व सोसायटीवर अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त केला.  त्यानंतर जाबदेणारांनी रु. 16,989/- चा अंतीम उर्वरीत रकमेचा चेक अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटरकडे दिला, परंतु त्यांना ते मान्य नाही.  तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांनी मेंटेनन्सचा योग्य तो हिशोब ठेवला नाही, म्हणून सोसायटी तोट्यात आहे. जाबदेणारांनी रक्कम रु. 8,00,000/- चे वेगवेगळ्या सप्लायर्सचे कर्ज असल्याचे दाखविले आहे.  तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडून सोसायटीवर केलेल्या खर्चाचे व्हाऊचर्स व उर्वरीत रकमेची मागणी केली आहे.  तक्रारदारांनी सोसायटीमध्ये वेस्ट गार्बेज डिस्पोजल सिस्टीम दिलेली नाही, म्हणून सदरील तक्रार.  तक्रारदार जाबदेणारांकडून कन्व्हेयन्स डीड, मेंटेनन्स व्हाऊचर्स, उर्वरीत रक्कम, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु. 1,00,000/-, तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. 25,000/- व इतर दिलासा मागतात. 

2]    तक्रारदारांनी तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केले.

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, ते वकिलामार्फत मंचासमोर हजर झाले, परंतु लेखी जबाब दाखल केला नाही, म्हणून मंचाने त्यांच्याविरुद्ध नो-से आदेश पारीत केला. 

4]    तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.  तक्रारदार सोसायटी ही दि. 18/5/2006 रोजी स्थापन झाली, त्यानंतर सन 2010 पर्यंत जाबदेणारांनी सोसायटीच्या नावे कन्व्हेयन्स डीड करुन दिले नाही. वास्तविक पाहता, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्टनुसार सोसायटी स्थापन झाल्यानंतर चार महिन्यांच्या आंत जाबदेणारांनी कन्व्हेयन्स डीड करणे आवश्यक आहे, परंतु जाबदेणारांनी तसे केले नाही,  ही जाबदेणारांची सेवेतील त्रुटी ठरते.  त्याचप्रमाणे जाबदेणारांनी तक्रारदार सोसायटीस मेंटेनन्सच्या खर्चाचे व्हाऊचर्स व हिशोबही दिला नाही.  या सर्वामुळे तक्रारदार सोसायटीस नक्कीच असुविधा झाली असेल, म्हणून तक्रारदार नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु. 25,000/- मिळण्यास हक्कदार ठरतात.

6]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.  

      ** आदेश **

1.                  तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

2.                  जाबदेणारांनी तक्रारदार सोसायटीच्या नावे या

आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या

आंत कन्व्हेयन्स डीड करुन द्यावे, तसेच मेंटेनन्सच्या

खर्चाचे व्हाऊचर्स व हिशोब आणि उर्वरीत रक्कम

तक्रारदार सोसायटीस वर्ग करावी.

3.    जाबदेणारांनी तक्रारदार सोसायटीस रक्कम

रु. 25,000/- (रु. पंचवीस हजार फक्त)

नुकसान भरपाई म्हणून व रक्कम रु. 1,000/-

(रु. एक हजार फक्त) तक्रारीचा खर्च म्हणून

या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा

आठवड्यांच्या आंत

3.    निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क

पाठविण्यात याव्यात.