राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

(मौखिक)

परिवाद संख्‍या-279/2019

कमल अग्रवाल पुत्र श्री पुरूषोत्‍तम लाल अग्रवाल व एक अन्‍य

बनाम

एल्डिको हाउसिंग एण्‍ड इण्‍डस्‍ट्रीज लि0 व दो अन्‍य

समक्ष:-

1. माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

2. माननीय श्री विकास सक्‍सेना, सदस्‍य।

परिवादीगण की ओर से उपस्थित : श्री नितिन खन्‍ना, 

                             विद्वान अधिवक्‍ता।

विपक्षी सं01 व 2 की ओर से उपस्थित : श्री विकास अग्रवाल, 

                                   विद्वान अधिवक्‍ता।

दिनांक: 18.04.2024

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

परिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्‍ता                 श्री नितिन खन्‍ना एवं विपक्षी संख्‍या-1 व 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्‍ता श्री विकास अग्रवाल को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्‍ध समस्‍त प्रपत्रों का सम्‍यक परिशीलन व परीक्षण किया गया।

     प्रस्‍तुत परिवाद इस न्‍यायालय के सम्‍मुख परिवादीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध निम्‍न अनुतोष प्रदान किये जाने हेतु प्रस्‍तुत किया गया:-

“i. That, the Hon'ble Commission may be pleased to order the opposite parties to pay interest @ 15% on the amount deposited by the complainants on time from October 2014 to October 2017 and till 2nd week of May 2018 a period of 43 month by which they have delayed delivery of possession and the opposite parties may further be directed to refund the extra amount obtained by them by means of coercion at the time of execution of sale deed and at the time of delivery of possession.

ii. That the Hon'ble Commission may be pleased to direct the opposite parties to pay the complainants amount of  Rs. 5,00,000/-

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as they suffered mental pain and agony, harassment, mental torture and financial loss and other damages from the act of opposite parties are liable to pay the same to the complainant.

iii. That the Hon'ble Commission may further be pleased to allow the complaint and direct the opposite parties a sum of Rs.1,00,000/- towards cost of the case.

iv. Any other order which this Hon'ble State Commission may deem fit and proper in the circumstances of the case may also be passed.”

परिवादीगण द्वारा मांगे गये उपरोक्‍त अनुतोष को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्‍ट्या यह स्‍पष्‍ट है कि परिवादीगण द्वारा प्रस्‍तुत परिवाद में मांगे गये अनुतोष इस आयोग के आर्थिक क्षेत्राधिकार से कम धनराशि के लिए प्रस्‍तुत किया गया है क्‍योंकि परिवादीगण द्वारा अनुतोष के रूप में जमा धनराशि पर 15 प्रतिशत ब्‍याज तथा मानसिक व शारीरिक कष्‍ट हेतु 5,00,000/-रू0 तथा परिवाद व्‍यय हेतु 1,00,000/-रू0 की मांग की गयी है।

यहॉं पर यह भी उल्‍लेखनीय है कि परिवाद पत्र के अनुसार विपक्षीगण द्वारा परिवादी को आवंटित प्रश्‍नगत फ्लैट का विक्रय विलेख दिनांक 25.04.2018 को सम्‍पादित करते हुए उक्‍त फ्लैट का कब्‍जा मई 2018 में प्राप्‍त कराया जा चुका है, परन्‍तु  विपक्षीगण से फ्लैट का कब्‍जा प्राप्‍त करते समय किसी प्रकार का कोई विरोध प्रकट किया जाना परिवादीगण की ओर से दर्शित नहीं किया जा सका।

     सम्‍पूर्ण तथ्‍यों एवं परिस्थितियों तथा परिवादीगण द्वारा प्रस्‍तुत परिवाद में मांगे गये अनुतोष को दृष्टिगत रखते हुए हम इस मत के हैं कि परिवादीगण द्वारा मांगे गये अनुतोष इस आयोग के आर्थिक क्षेत्राधिकार से कम है।

तदनुसार प्रस्‍तुत परिवाद पोषणीय न होने के कारण निरस्‍त किया जाता है।

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आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

     (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)            (विकास सक्‍सेना)     

              अध्‍यक्ष                      सदस्‍य

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1