नि. १२
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचे समोर
मा.अध्यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या – श्रीमती गीता घाटगे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. १९३/२०११
-------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : २२/०७/२०११
तक्रार दाखल तारीख : ०१/०८/२०११
निकाल तारीख : २८/११/२०११
----------------------------------------------------------------
श्री प्रमोद शामराव सलगर
व.व.२३, धंदा – शिक्षण
रा.मु.पो.नांदणी, ता.शिरोळ, जि.कोल्हापूर ..... तक्रारदारú
विरुध्दù
एकलव्य +ìनिमेशन तर्फे
अमित अशोक पाटील
व.व.सज्ञान, धंदा – व्यवसाय/व्यापार
सेंट्रल प्लाझा, सांगली-मिरज रोड,
सिव्हील हॉस्पीटल चौक, सांगली .....जाबदारúö
तक्रारदारतर्फेò : +ìb÷.श्री.डी.एम.धावते
जाबदार : एकतर्फा
नि का ल प त्र
द्वारा- अध्यक्ष- श्री.अनिल य.गोडसे
१. तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रार अर्ज शैक्षणिक सदोष सेवेबाबत दाखल केला आहे.
२. सदर तक्रार अर्जाचा थोडक्यात तपशील पुढीलप्रमाणे –
तक्रारदार हे विद्यार्थी असून जाबदार यांनी +ìनिमेशन कोर्स शिकवणारे केंद्र असल्याची जाहीरात करुन तक्रारदार यांना सदर कोर्सला प्रवेश घेण्यास भाग पाडले. जाबदार यांची संस्था अधिकृत असलेबाबत विश्वास ठेवून तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे रक्कम रु.२५,०००/- वेळोवेळी जमा केले. सदर रकमेची सर्व पैसे भरल्यावर कायदेशीर पावती दिली जाईल असे जाबदार यांनी सांगितले व जाबदार यांनी साध्या पावतीपुस्तकावरील एकलव्य +ìनिमेशन असा रबरी शिक्का मारुन पावती दिली. त्याबाबत अधिकृत पावतीची वेळोवेळी मागणी करुनही जाबदार यांनी पावती दिली नाही. तक्रारदार हे जाबदार यांचेकडे सदर अभ्यासक्रमासाठी जाऊ लागले. जाबदार यांनी पहिल्या दिवशी कोर्सबाबतची संपूर्ण माहिती देण्यात येईल असे सांगितलेले होते परंतु पहिल्या दिवशी जो अभ्यास सुरु केला तो बेसिक एम.एस.सी. आय.टी.सारखा कोर्स चालू केला. त्यावेळी अर्जदार व इतर विद्यार्थ्यांनी कॉम्प्युटरचे बेसिक नॉलेज असल्याबाबतचे जाबदार यांना सांगितले. त्यानंतर एक महिनाभर जाबदार यांच्याकडे जावूनही जाबदारमार्फत +ìनिमेशन व त्या अनुषंगाने देण्यात येणारे शिक्षण या सुतरामही संबंध नसल्याने शिक्षण तुटक तुटक चालू ठेवले. त्यावेळेस अर्जदार व इतर विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रमाचे माहितीपत्र व संस्थेचे माहितीपत्र व संस्थेचा अधिकृतपणा याबाबतची विचारणा जाबदार यांचेकडे केली असता जाबदार यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यावेळेस जाबदार यांचेकडे शासकीय मान्यता नसल्याचे व शैक्षणिक कोर्सबाबत अधिकृत सिलॅबस व शिक्षक नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यावेळी तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे लेखी तक्रारअर्ज करुन नुकसान भरपाई व फीची रक्कम मागितली. त्यास जाबदार यांनी +ìb÷.दिलीप कुमार पाटील यांचेमार्फत खोटया मजकुराचे नोटीस उत्तर पाठविले. जाबदार यांनी अवलंबिलेल्या या अनुचित व्यापारी पध्दतीमुळे तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रारअर्ज आपली फीची रक्कम परत मिळणेसाठी तसेच इतर तदानुषंगिक मागण्यांसाठी दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जासोबत नि.२ ला शपथपत्र व नि.४ चे यादीने ५ कागद दाखल केले आहेत.
३. जाबदार यांना रजि.पोस्टाने नोटीस पाठविण्यात आली होती. परंतु सदरची नोटीस नॉट क्लेम्ड असा शेरा मारुन परत आली आहे. त्यामुळे जाबदार यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश नि.१ वर करण्यात आला.
४. तक्रारदार यांनी याकामी नि.८ वर पुरावा देणेचा नाही अशी पुरसिस दाखल केली आहे. तक्रारदार यांनी नि.९ वर लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे व नि.१० वर फी भरलेल्या पावत्यांची मंचातून प्रमाणीत केलेली प्रत दाखल केलेली आहे. तक्रारदार यांनी नि.११ वर दुरुस्तीचा अर्ज सादर केला. सदरचा अर्ज मंजूर करण्यात आला.
५. तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज, दाखल कागदपत्रे व लेखी युक्तिवाद यांचे अवलोकन केले. तक्रारदार यांचे विधिज्ञ यांचा युक्तिवाद ऐकला. तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे शैक्षणिक शुल्क भरुन कोर्ससाठी प्रवेश घेतला होता. त्यामुळे तक्रारदार हा जाबदार यांचा विद्यार्थी आहे व विद्यार्थी हा ग्राहक होतो का ? हा मुद्दा प्रस्तुत कामी उपस्थित होतो. कोणत्याही संस्थेचे अथवा विद्यालयाचे योग्य ते शुल्क भरुन शिक्षण घेणारा विदयार्थी हा त्या संस्थेचा ग्राहक होतो व शिक्षण देणारी संस्था ही सेवा देणारी संस्था या सदरात मोडते त्यामुळे विदयार्थी हा ग्राहक होतो असे सन्मा. राष्ट्रीय आयोग व सन्मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निवाडयांवरुन स्पष्ट झाले आहे. असाच निष्कर्ष सन्मा.सर्वोच्च न्यायालयाने बुध्दिष्ट मिशन डेंटल कॉलेज विरुध्द भूपेश खुराना या 2009 NCJ 216 (SC) या कामी काढला आहे. सदर निवाडयाचे अवलोकन केले असता, विदयार्थी हा ग्राहक होतो हिच गोष्ट प्रामुख्याने स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारदार हा सामनेवाला संस्थेचा ग्राहक आहे या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच आला आहे.
६. तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रारअर्जाचे कामी जाबदार यांचेकडे फीची रक्कम जमा करुन प्रवेश घेतला आहे. तक्रारदार यांना सदर +ìनिमेशन कोर्ससाठी प्रवेश घेताना सदर संस्थेस शासकीय मान्यता असल्याचे व सदरची जाबदार संस्था अधिकृत असल्याचे भासवून तक्रारदार यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. कोर्स सुरु झाल्यानंतर मात्र सदर संस्थेस शासकीय मान्यता नसल्याचे व शैक्षणिक कोर्सबाबत अधिकृत सिलॅबस नसल्याचे तक्रारदार यांचे निदर्शनास आले आहे. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारअर्जात सदर संस्थेस शासकीय मान्यता नसल्याचे शपथेवर नमूद केले आहे. कोणतीही शासकीय मान्यता नसताना तक्रारदारसारख्या विद्यार्थ्याला कोर्सला प्रवेश घेण्यासाठी भरीस पाडून त्यांचेकडून भरमसाठ फी उकळणे ही अनुचित व्यापारी पध्दती आहे. सन्मा. सर्वोच्च न्यायालयाने बुध्दीष्ट मिशन डेंटल कॉलेज विरुध्द भूपेश खुराणा या 2009 NCJ Page 216 या निवाडयाचे कामी Institute neither recognised nor affiliated, complainant lost two valuable years, total misrepresentation established tentamount unfair trade practice असा निष्कर्ष काढला आहे. सन्मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सदर निवाडयाचे कामी काढलेला निष्कर्ष विचारात घेता व जाबदार हे याकामी उपस्थित राहिले नाहीत त्यामुळे त्यांचेविरुध्द प्रतिकूल निष्कर्ष काढून जाबदार यांनी तक्रारदार यांना अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करुन सदोष सेवा दिली आहे या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच आला आहे.
७. तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जाचे कामी आपण जमा केलेली फी रक्कम रु.२५,०००/- तक्रारअर्ज दाखल तारखेपासून परत मिळावी अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे फी भरल्याबाबत पावतीची प्रमाणीत प्रत नि.१० च्या अर्जाने दाखल केली आहे. या सर्व पावत्यांचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे रक्कम रु.२५,०००/- जमा केले असल्याचे दिसून येते. तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जामध्ये रक्कम रु.२५,०००/- ची मागणी केली आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी केलेप्रमाणे मागणी सदरची रक्कम तक्रारअर्ज दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. ९ टक्के व्याजदरासह मंजूर करण्यात येत आहे.
८. तक्रारदार यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार यांना कोणतीही शासकीय मान्यता नसताना कोर्सला प्रवेश घेण्यास भाग पाडून जाबदार यांनी त्यांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांना निश्चितच शारिरिक, मानसिक त्रासास सामोरे जावे लागले व प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला. ही बाब विचारात घेता सदरची मागणी अंशत: मंजूर करणे योग्य ठरेल असे या मंचाचे मत आहे.
वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
२. तक्रारदार यांना जाबदार यांनी रक्कम रुपये २५,०००/-(अक्षरी रुपये पंचवीस हजार माञ)
दि.२२/७/२०११ पासून द.सा.द.शे.९% दराने व्याजासह अदा करावेत असा जाबदार यांना
आदेश करण्यात येतो.
३. तक्रारदार यांना जाबदार यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रार
अर्जाचा खर्च म्हणून रुपये ३,०००/- (अक्षरी रुपये तीन हजार माञ) अदा करावेत असा
जाबदार यांना आदेश करण्यात येतो.
४. वर नमूद आदेशाची पुर्तता जाबदार यांनी दिनांक १०/१/२०१२ पर्यंत करणेची आहे.
५. जाबदार यांनी आदेशाची पुर्तता विहीत मुदतीत न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द
ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दिनांकò: २८/११/२०११
(गीता घाटगे) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली. जिल्हा मंच, सांगली.
प्रत: तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि.पोस्टाने दि.//२०११
जाबदार यांना हातपोहोच/रजि.पोस्टाने दि.//२०११