Final Order / Judgement | ::: नि का ल प ञ ::: (आयोगाचे निर्णयान्वये, सौ. कल्पना जांगडे (कुटे), मा. सदस्या,) (पारीत दिनांक ०९/०३/२०२२) - प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ चे कलम १२ सह १४ अन्वये दाखल केली असून तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालिलप्रमाणे.
- तक्रारकर्ता हा अज्ञान असल्यामुळे तक्रारकर्त्या तर्फे त्यांचे वडीलांनी तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्ता हा एस.एस.सी. परिक्षा पास झाल्यावर तक्रारकर्त्याचे वडीलांनी त्याला NEET कोर्स करविण्याचे ठरविले. तक्रारकर्त्याचे वडीलांनी विरुध्द पक्ष यांचे इंन्स्टीट्युट मध्ये जावून NEET कोर्सबद्दल विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की तक्रारकर्त्याला इयता अकरावी करिता मोसीन भाई जव्हेरी ज्युनिअर कॉलेज, चंद्रपूर येथे प्रवेश घ्यावा लागेल व विरुध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्याचे इयता अकरावी व बारावी चे कोर्स पूर्ण करुन देणार. एज्युक्राफ्ट इंन्स्टीट्युट हे मो. ईस्माईल जव्हेरी चालवितात व त्याचे वडील मोसीन भाई जव्हेरी हे ज्युनिअर कॉलेज, चंद्रपूर चालवितात. विरुध्द पक्ष हे त्यांचे वडिलांचे कॉलेज मध्ये प्रवेश घेण्याकरिता विद्यार्थ्यांना तयार करतात. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचे वडिलांना सांगितले की, विरुध्द पक्ष हे NEET कोर्स सोबत इयता अकरावी व बारावीचे सिलॅबस, टॅबलेट, युनिफॉर्म, टेस्ट सिरीज व बॅग इत्यादी साहित्य व सर्व कोर्स पूर्ण करुन देणार असे आश्वासन दिल्याने तक्रारकर्त्याचे वडिलांनी विरुध्द पक्ष यांचेवर विश्वास ठेवून तक्रारकर्त्याचे मोहसीन भाई जव्हेरी कॉलेज येथे इयत्ता अकरावी मध्ये व विरुध्द पक्षाचे इंन्स्टीट्युट मध्ये दोन वर्षाचे NEET कोर्स करण्याकरिता प्रवेश घेतला. विरुध्द पक्ष यांनी दोन वर्षाच्या NEET कोर्सची फी रुपये १,२०,०००/- सांगितले व त्यांनी तक्रारकर्त्याला फी चे शेडयुल दिले. त्यानुसारच पहिल्या वर्षाचे ४ व दुस-या वर्षाचे ४ असे एकूण ८ टर्म मध्ये फी देण्याचे सांगितले. तक्रारकर्त्याचे वडिलांनी दिनांक २५/०४/२०१८ रोजी शैक्षणिक वर्षे २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या दोन वर्षाची एकूण फी रुपये १,२०,०००/- एकाच वेळी विरुध्द पक्ष यांचेकडे जमा केली. विरुध्द पक्ष यांनी पहिल्या वर्षात अकरावीचे सिलॅबस पूर्ण केले नाही तसेच NEET चे अभ्यासक्रम शिकविण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांचे शिक्षक हजर राहत नव्हते आणि महिण्यातून १० ते १५ दिवस वर्ग सुध्दा होत नव्हते. तक्रारकर्ता व त्यांचे वडिलांनी त्यांना नियमीत वर्ग घेण्याकरिता व शिक्षक उपलब्ध करण्याकरिता वारंवार विनंती केली परंतु विरुध्द पक्ष यांनी योग्य शिक्षक उपलब्ध करुन दिले नाही. पहिल्या वर्षात विद्यार्थ्यांची चाचणी परिक्षा घेतल्या नाहीत. नियमीत वर्ग होत नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा होती. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांचे वडिलांचे मोहसीन भाई जव्हेरी कॉलेज, चंद्रपूर मधून दिनांक २१/०६/२०१९ रोजी शाळा सोडण्याचे प्रमाणपञ घेतले व त्याच तारखेला १२ विद्यार्थ्यांनी सुध्दा शाळा सोडल्याचा दाखला घेतला तसेच विरुध्द पक्ष यांचे इंन्स्टीट्युट मध्ये वर्ग होत नसल्याने इंन्स्टीट्युट सुध्दा सोडले. इंन्स्टीट्युट मध्ये वर्ग होत नसल्याने तक्रारकर्त्याचे दुस-या वर्षाकरिता इंन्स्टीट्युट मध्ये जाणे बंद केले. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांचेकडून दुस-या वर्षाची सेवा घेतलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी विरुध्द पक्ष यांना दुस-या वर्षाची फी रुपये ६०,०००/-, द.सा.द.शे.१८ टक्के व्याजासह परत मागितले असता त्यांनी परत देण्यास नकार दिला. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांना दिनांक १६/७/२०१९ रोजी अधिवक्ता श्री शेख यांचे मार्फत पंजीबध्द डाकेने नोटीस पाठवून फीची रक्कम रुपये ६०,०००/- व्याजासहीत आणि शारीरिक व मानसिक ञासापोटी रुपये ३०,०००/- ची मागणी केली. विरुध्द पक्ष यांनी जाणीवपूर्वक नोटीस घेतली नाही त्यामुळे सदर नोटीस वकीलाकडे परत आली. सबब तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांचे विरुध्द आयोगासमक्ष तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली की, विरुध्द पक्ष यांनी दिलेली सेवा ही न्युनतापूर्ण सेवा ठरविण्यात यावी. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याकडून घेतलेल्या फी पैकी रुपये ६०,०००/-, १८ टक्के व्याजासहीत, शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रुपये २०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये २०,०००/- तक्रारकर्त्यास देण्याचे आदेशीत व्हावे
- तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्द पक्ष यांचे विरुध्द दिनांक ३०/०१/२०२० रोजी मराठी ‘ महाविदर्भ’ या वर्तमानपञामध्ये नोटीस प्रसिध्द करुनही विरुध्द पक्ष हे आयोगासमक्ष उपस्थित झाले नाही. करिता विरुध्द पक्ष त्यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश दिनांक २१/१२/२०२१ रोजी निशानी क्रमांक १ वर पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार, दस्तावेज, आणि तक्रारीतील कथनालाच शपथपञ समजण्यात यावे अशी पुरसिस दाखल यावरुन खालिल मुद्दे आयोगाच्या विचारार्थ घेण्यात आले व त्याबाबतची कारणमीमांसा आणि निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे निष्कर्ष १. तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष यांचा ग्राहक आहे कायॽ होय २. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याप्रति अनुचित व्यापार होय पध्दतीचा अवलंब करुन न्युनतापूर्ण सेवा दिली आहे कायॽ ३. आदेश कायॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे मुद्दा क्रमांक १ बाबतः- - तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्या इंन्स्टीट्युट मध्ये NEET चा कोर्स तसेच अकरावी व बारावी २०१८-२०१९ आणि २०१९-२०२० या दोन शैक्षणिक वर्षाकरिता प्रवेश घेण्याकरिता अनुक्रमे ७२१३०६, ७२१३०७ व ७२१३०८ या तीन धनादेशाव्दारे प्रत्येकी रुपये ४०,०००/- असे एकूण रुपये १,२०,०००/- चा भरणा विरुध्द पक्ष यांचेकडे केला. विरुध्द पक्ष यांनी फी प्राप्त झाल्याची पावती दिली. सदर पावती निशानी क्रमांक १३ वर दाखल आहे. यावरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे हे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्रमांक १ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रमांक २ बाबतः- - तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांचेकडे NEET चा कोर्स करण्याकरिता व अकरावी आणि बारावी करिता २०१८-२०१९ आणि २०१९-२०२० या शैक्षणिक वर्षाकरिता प्रवेश घेतला. तक्रारकर्त्याचे वडिलांनी या दोन्ही वर्षाकरिता विरुध्द पक्ष यांनी दिलेल्या आर्थिक वर्षाच्या रेकॉर्डप्रमाणे रुपये १,२०,०००/- चा भरणा विरुध्द पक्ष यांचेकडे केलेला आहे. आर्थिक वर्षाच्या दस्तामध्ये अकरावी व बारावीचे मटेरिअल, NEET चे वर्ग, टॅबलेट, युनिफॉर्म, टेस्ट सिरीज, बॅग आणि अकरावी व बारावी चे कोर्स या दोन वर्षाकरिता एकूण रुपये १,२०,०००/- असल्याचे नमूद आहे. तक्रारकर्ता यांचे वडिलांनी विरुध्द पक्ष यांच्या इंन्स्टीट्युट मध्ये शेड्युल प्रमाणे रुपये १,२०,०००/- चा भरणा केल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष यांचेकडे पहिले अकरावीचे वर्ष व NEET चा कोर्स चालू असतांना विरुध्द पक्ष यांनी माहितीपञक व आर्थिक वर्षाच्या रेकॉर्डमध्ये दिल्याप्रमाणे सेवा दिली नाही. टेस्ट सिरीज घेतल्या नाही आणि NEET चे वर्ग सुध्दा घेतले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांच्या इंन्स्टीट्युट मधून अकरावी नंतर शाळा सोडल्याचा आणि संबंधीत दस्ताऐवजांची मागणी केली. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास शाळा सोडल्याचा दाखला दिला. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्षाकडे फक्त अकरावीचे एकच वर्ष शिक्षण घेतले परंतु ते सुध्दा विरुध्द पक्ष यांनी माहितीपञक व तोंडी आश्वासन दिल्याप्रमाणे सेवा दिली नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे शैक्षणिक नुकसान झाले. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष यांचेकडे एकच वर्ष शिक्षण घेतल्याने त्यांनी दुस-या वर्षा करिता भरणा केलेल्या शुल्काची मागणी केली परंतु विरुध्द पक्ष यांनी ती परत देण्यास नकार दिला. तक्रारकर्त्याने जाहिरात/माहितीपञक, आर्थिक रेकॉर्ड, बोनाफाईड प्रमाणपञ इत्यादी दस्तावेज प्रकरणात निशानी क्रमांक ३ सोबत दाखल केले आहे. तक्रारकर्त्याचा आक्षेप विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारीत उपस्थित राहून खोडून काढलेला नाही तसेच आपल्या समर्थनार्थ कोणतेही म्हणणे प्रकरणात दाखल केले नाही. तक्रारकर्त्याच्या मुलाने NEET कोर्स/बारावीचे दुस-या शैक्षणिक वर्षाचे शिक्षण न घेता पैसे देणे तसेच दुस-या शैक्षणिक वर्षाचे पैसे घेवून शिक्षण न देणे म्हणजेच अनुचित व्यापार प्रथा आहे याशिवाय तक्रारीत दाखल दस्त क्रमांक १३ रक्कम स्वीकृती पावतीवर शुल्क परत मिळणार नाही असे नमूद करणे म्हणजेच तो करार एकतर्फी तसेच नैसर्गिक न्यायतत्वानुसार व सार्वजनिक धोरणाचे ‘Public Policy’ विरुध्द असल्यामुळे सदर करार/अट तक्रारकर्त्यास बंधनकारक नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता दुस-या वर्षाची पुर्ण फी/शुल्क मिळण्यास पाञ आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांचेकडे शेड्युल प्रमाणे २ वर्षाची पूर्ण फी रुपये १,२०,०००/- जमा केली परंतु दुस-या वर्षासाठी शिक्षण न घेतल्याने त्यांनी दिलेल्या शुल्कापैकी अर्धे शुल्क रुपये ६०,०००/- परत मागितली असता त्यांनी तक्रारकर्त्यास फी परत न करुन तक्रारकर्त्याप्रति अनूचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करुल न्युनतम सेवा दिल्याचे सिध्द होते या निष्कर्षाप्रत आयोग आले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष यांचेकडे भरणा केलेल्या शुल्कापैकी अर्धी रक्कम रुपये ६०,०००/- तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पाञ आहे. सबब मुद्दा क्रमांक २ चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रमांक ३ बाबतः- - मुद्दा क्रमांक १ व २ च्या विवेंचनावरुन आयोग खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र. १०९/२०१९ अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला शुल्कापोटी भरणा केलेल्या रकमेपैकी अर्ध्या शुल्काची रक्कम रुपये ६०,०००/- परत द्यावी.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रुपये ३,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये २,०००/- द्यावे.
- उभयपक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्य देण्यात यावेत.
| |