Complaint Case No. CC/286/2020 | ( Date of Filing : 13 Aug 2020 ) |
| | 1. SMT. SAROJ PRADEEP ITADA | R/O. FLAT NO. F-111, KRISHNA APARTMENTS, NEAR AWALE BABA SCHOOL, INCOME TAX COLONY, HINGNA, NAGPUR-440016 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. EDELWISS GENERAL INSURANCE CO. LTD., THROUGH CHIEF EXECUTIVE OFFICER | EDELWISS HOUSE, OFF C.S.T. ROAD, KALINA, MUMBAI-400098 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 2. EDELWISS GENERAL INSURANCE CO. LTD., THROUGH MANAGER | WEST HIGH COURT ROAD, OPP. ANAND BHANDAR, NAGPUR-440010 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 3. EDELWISS HOUSING FINANCE LTD., THROUGH CHIEF EXECUTIVE OFFICER | EDELWISS HOUSE, OFF. C.S.T. ROAD, KALINA, MUMBAI-400098 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 4. EDELWISS HOUSING FINANCE LTD., THROUGH CHIEF EXECUTIVE OFFICER | OFF. PLOT NO.5, GLASS BOX BUILDING, 5TH FLOOR, WEST HIGH COURT ROAD, NAGPUR-440010 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये - - तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 (i) अंतर्गत प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष 1 व 2 हे विमा कंपनी असून विरुध्द पक्ष 3 व 4 ही गृहकर्ज देण्याचे कार्य करते. तक्रारकर्तीच्या पतीने कृष्णा अपार्टमेंटमधील सदनिका विकत घेण्याकरिता विरुध्द पक्ष 4 कडून रुपये 23,00,803/- एवढया रक्कमेचे गृहकर्ज घेतले होते व विरुध्द पक्ष 3 व 4 यांनी तक्रारकर्तीच्या पतीचे गृहकर्ज मंजूर करतांना विरुध्द पक्ष 1 व 2 कडून मृत्यु आणि अपघाता सारखी कोणतीही दुर्दैवी घटना घडल्यास कर्ज रक्कम सुरक्षितेकरिता विमा उतरविण्याकरिता आग्रह केला होता. त्याप्रमाणे तक्रारकर्तीच्या पतीने विरुध्द पक्ष 1 कडे विमा हप्ता रक्कम रुपये 1,30,645.76 इतकी रक्कम दि. 18.03.2019 ला भरुन रुपये 21,70,157/- एवढया रक्कमेकरिता दि. 18.03.2019 ते दि. 17.03.2024 या 5 वर्षाच्या कालावधीकरिता Master Policy No. 403000000012 ही काढून विमा उतरविला होता.
- तक्रारकर्तीने पुढे नमूद केले की, तिच्या पतीने विरुध्द पक्ष 1 कडे विमा हप्ता जमा केल्यानंतर त्यांनी तक्रारकर्तीच्या पतीला विमा पॉलिसी निर्गमित केली, परंतु त्यासोबत शर्ती व अटी निर्गमित केल्या नाहीत. विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी विमा पॉलिसीमध्ये शर्ती व अटीबाबतचे exclusion Clause नमूद केले नाही. तसेच विमा पॉलिसी घेतांना तक्रारकर्तीच्या पतीची वैद्यकीय तपासणीबाबत आग्रह केला नाही, त्याचप्रमाणे तक्रारकर्तीच्या पतीला कोणताही आजार नव्हता.
- तक्रारकर्तीने पुढे नमूद केले की, तिच्या पतीने सदनिकाकरिता कर्ज घेतल्यानंतर व विमा काढल्यानंतर तक्रारकर्तीच्या पतीचे दि. 26.10.2019 ला निधन झाले. त्यानंतर तक्रारकर्तीने आवश्यक सर्व दस्तावेजासह विरुध्द पक्ष 2 यांच्याकडे विमा दावा सादर केला व विरुध्द पक्ष 2 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा विरुध्द पक्ष 1 कडे सादर केला, परंतु विरुध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीचे पती मागील 8 वर्षापासून हायपर टेन्शन (उच्च रक्तदाब) या आजाराने ग्रस्त असून तक्रारकर्तीच्या पतीने पॉलिसीच्या क्लॉज 13 अन्वये आजाराची माहिती लपविल्याच्या कारणाने व डॉक्टरने त्यांच्या मृत्यु प्रमाणपत्रात तक्रारकर्तीचा पती हायपर टेन्शन या आजाराने ग्रस्त असल्याचे नमूद केल्याचे कारण दाखवून तक्रारकर्तीचा विमा दावा दि. 17.02.2020 च्या पत्रान्वये नाकारला.
- तक्रारकर्तीने पुढे नमूद केले की, तिचे पती मागील 8 वर्षापासून कुठल्याही आजाराने ग्रस्त नव्हते. डॉक्टरने तक्रारकर्तीचे मत न घेता विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांच्या दबावाखाली दुसरे प्रमाणपत्र निर्गमित केले. विरुध्द पक्ष 1 ने पॉलिसीची कव्हर नोट पुरविली, परंतु त्यासोबत विमा पॉलिसीचे exclusion Clause मधील शर्ती व अटी बाबत दस्तावेज पुरविले नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष 1 व 2 हे तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा विमा पॉलिसीचे exclusion Clause मधील शर्ती व अटीनुसार नाकारु शकत नाही. विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी दोषपूर्ण सेवा दिली असून विरुध्द पक्ष 3 व 4 हे सुध्दा तक्रारकर्तीला कर्ज रक्कमेच्या परतफेडीकरिता नोटीस पाठवित आहेत आणि तक्रारकर्ती ज्या सदनिके मध्ये राहत आहे त्या सदनिकेच्या जप्तीबाबतच्या कार्यवाहीकरिता पत्र देत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याची विमाकृत रक्कम रुपये 21,70,157/-, विमा दावा नाकारल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दि. 17.02.2020 पासून द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याजासह रक्कम देण्याचा आदेश द्यावा. तसेच विरुध्द पक्ष 3 व 4 यांनी तक्रारीचा निकाल लागे पर्यंत तक्रारकर्तीला त्रास देऊ नये. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांना आयोगा मार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही ते आयोगासमक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द दि. 21.06.2021 रोजी प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्तीने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तावेज, न्यायनिवाडयाचे अवलोकन केले व त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर, आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षा 1 ते 4 ची ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 ने तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? होय
- विरुध्द पक्ष 3 व 4 यांनी तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ? नाही.
- काय आदेश? अंतिम आदेशानुसार
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत - तक्रारकर्तीच्या पतीने विरुध्द पक्ष 3 व 4 कडून दि. 07.03.2019 चे मंजुरी आदेशान्वये एकूण रुपये 23,00,803/- एवढया रक्कमेचे सदनिका विकत घेण्याकरिता गृहकर्ज घेतले होते हे नि.क्रं. 2 (1) वरील दस्तावेजावरुन दिसून येते व सदरचे गृहकर्ज सुरक्षितेकरिता विरुध्द पक्ष 1 यांच्याकडे विमा हप्ता रुपये 1,30,645.76 इतकी रक्कम दि. 18.03.2019 ला जमा करुन विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांच्याकडून रुपये 21,70,157/- इतक्या रक्कमेकरिता दि. 18.03.2019 ते 17.03.2024 या कालावधीकरिता मास्टर पॉलिसी क्रं. 403000000012 (प्रमाणपत्र क्रं. 9000028467) ही काढली होती, हे नि.क्रं. 2 (7) वर दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ती ही लाभार्थी या नात्याने विरुध्द पक्ष 1 ते 4 ची ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्तीच्या पतीचे दि. 26.10.2019 ला हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. त्यानंतर तक्रारकर्तीने सर्व आवश्यक दस्तावेजासह विरुध्द पक्ष 1 व 2 कडे विमा दावा केला होता, परंतु विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीचे पती हे मागील 8 वर्षापासून उच्च रक्तदाबाच्या आजाराने ग्रस्त असल्याचे कारण दाखवून तक्रारकर्तीचा विमा दावा दि. 17.02.2020 च्या पत्रान्वये नाकारला असल्याचे कळविले होते. परंतु विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीचे पती याबाबत कुठे उपचार घेत असल्यासंबंधीचे कुठलेही दस्तावेज सादर केलेले नाही. डॉ. प्रभाकर बेडेकर यांनी दि. 26.10.2019 ला दिलेल्या प्रमाणपत्रानुसार तक्रारकर्तीच्या पतीचे हृदयविकाराने निधन झाल्याचे नि.क्रं. 2(8) वरील दस्तावेजावरुन दिसून येते. परंतु त्यानंतर डॉ. प्रभाकर बेडेकर यांनी दि. 24.01.2020 ला विरुध्द पक्ष 1 व 2 ला निर्गमित केलेल्या प्रमाणपत्रामध्ये तक्रारकर्तीचे पती मागील 8 वर्षापासून हायपर टेन्शने बाधित असल्याचे तक्रारकर्तीच्या पतीच्या नातेवाईकांनी सांगितल्याचे प्रमाणपत्रात नमूद केले आहे व सदरचे प्रमाणपत्र हे विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीच्या अनुपस्थितीत तिला कोणतीही सूचना न देता प्राप्त केले आहे व सदर प्रमाणपत्रात कोणत्याही नातेवाईकाचे नांव नमूद नाही. तसेच डॉ.प्रभाकर बेडेकर यांनी दि. 24.01.2020 चे प्रमाणपत्र प्रतिज्ञालेखावर दिलेले नाही.
- हृदयविकाराचा झटका कुणाला केव्हाही येऊ शकतो व सदरचा आजार हा विमा पॉलिसीत detailed of the insured event along with the benefit ( as per table below) या मथळयाखाली दिलेल्या आजारात अ.क्रं. 8 वर नमूद आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती लाभार्थी या नात्याने विमा पॉलिसी अंतर्गत देय रक्कम रुपये 21,70,157/- मिळण्यास पात्र आहे. विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीच्या पतीची विमा पॉलिसी काढण्यापूर्वी वैद्यकीय तपासणी करणे आवश्यक होते. विरुध्द पक्ष 1 व 2 ने तसे न करता तक्रारकर्तीचे पती मागील 8 वर्षापासून उच्च रक्तदाबाच्या आजाराने ग्रस्त होते असे कारण दाखवून तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रुटी केले असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी डी.श्रीनिवास विरुध्द एस.बी.आय.लाईफ इन्श्युरन्स कं.लि. आणि इतर, सिव्हील अपिल क्रं. 2216/2018 या प्रकरणात दि. 16.02.2018 रोजी पारित केलेला न्यायनिवाडा हा सदर प्रकरणातील तथ्याशी तंतोतंद जुळत असल्याचे दिसून येते.
- विरुध्द पक्ष 3 व 4 यांनी तक्रारकर्तीच्या पतीला सदनिका खरेदीकरिता गृहकर्ज दिलेले होते असून त्यांनी तक्रारकर्तीला कुठल्याही प्रकारची दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही असे दिसून येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्तीला तिच्या पतीचे विमा अंतर्गत देय असलेली रक्कम रुपये 21,70,157/- व त्यावर दि. 17.02.2020 म्हणजेच विमा दावा नाकारल्याच्या तारखेपासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 7 टक्के दराने व्याजासह रक्कम अदा करावी.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्तीला तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 20,000/- तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- द्यावा.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत करावी.
- विरुध्द पक्ष 3 व 4 यांना सदरच्या तक्रारीतून वगळण्यात येते.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्तीला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |