DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NAGPUR | New Administrative Building | 5th Floor, Civil Lines, | Nagpur-440 001 | 0712-2548522 |
|
|
Complaint Case No. CC/48/2021 | ( Date of Filing : 20 Jan 2021 ) |
| | 1. SHRI. BHASKAR B. YOGI | R/O. C/O. SHRI ARUN GAHERWAR HOUSE, NEAR MADHUR CURIAR, HANUMAN CHOWK, CIVIL LINES, GONDIA-441601 | GONDIA | MAHARASHTRA | 2. SMT. SHUBHANGI N. KONDE | R/O. BHAJIBAZAR, AMRAVATI | AMRAVATI | MAHARASHTRA | 3. SMT. VRUSHALI GAURAV JAGIRDAR | R/O. GRUHASHRI APARTMENT, FLAT NO.101, OPPOSITE AMEY HOSPITAL, SHANKAR NAGAR, DHARMPETH, NAGPUR-440010 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 4. SMT. SARITA BALIRAM RAIPURE | NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. EASY MY TRIP COM, THROUGH OWNER/ DRIVER | BUILDING 2, A WING, 101, SUNCITY PHASE-3, THAKUR VILAGE, BIHIND THAKUR PUBKIC SCHOOL, KANDIWALI EAST, MUMBAI-4000101 DELHI ADD- BUILDING NO. 223, PRATAPGANJ INDUSTRIAL AREA, NEW DELHI-110092 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 2. INDIGO AIR LINES CO. NAGPUR, THROUGH DRIVER/OWNER | DR. AMBEDKAR INTERNATIONAL AIRPORT, WARDHA ROAD, NAGPUR-440005 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
|
BEFORE: | | | HON'BLE MR. ATUL D. ALSI PRESIDENT | | HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS MEMBER | | HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE MEMBER | |
|
PRESENT: | ADV. SHUBHANGI BAWSE, Advocate for the Complainant 1 | | |
Dated : 19 Jan 2023 |
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजणे यांच्या आदेशान्वये - तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्ता हा त्याचे इतर सहकारी समवेत भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली येथे त्यांचे पत्र क्रं. SCDRC/IIPA/Training /2019/4546, Dated 07.09.2019 च्या आदेशान्वये दि. 23.09.2019 ते 27.09.2019 या कालावधीत आयोजित न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षणाकरिता जाण्याकरिता विरुध्द पक्ष 1 यांच्यामार्फत तक्रारकर्ता क्रं. 2 ते 4 करिता दि. 21.09.2019 रोजीचे दुपारी 1.00 वाजताचे विरुध्द पक्ष 2 इंडिगो एअर लाईन्सचे 6 E-134 नागपूर ते दिल्ली आणि दि. 29.09.2019 रोजीचे रात्री. 8.00 वाजाताचे 6-E 221 दिल्ली ते नागपूर असे येणे-जाण्याचे विमान प्रवास तिकीट आरक्षित केले व त्याकरिता विरुध्द पक्ष 1 ने तक्रारकर्ता क्रं. 1 चे बॅंक ऑफ बडोदा, शाखा वरळी, मुंबई येथील खाते क्रं. 04250100022038 मधून एकूण रक्कम रुपये 16,182/- कपात केले होते.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, परंतु भारतीय लोक प्रशासन संस्था दिल्ली यांचे पत्र क्रं. Centre(CS)VIIPA/108th-Trg.-OTP/2019-20/245, Dated-09.09.2019 अन्वये दि. 23.09.2019 ते 27.09.2019 दरम्यान आयोजित न्यायीक अधिकार प्रशिक्षण रद्द करुन सदरचे प्रशिक्षण दि. 18.11.2019 ते 22.11.2019 ला आयोजित करण्यात येत असल्याचे कळविण्यात आले. त्यामुळे दि. 13.09.2019 ला वि.प.क्रं. 1 यांच्याकडे सदर विमान तिकिटांचे रिशेडयुल करण्याकरिता चौकशी केली असता वि.प. 1 यांनी विमान प्रवास रिशेडयुल करण्याकरिता प्रत्येकी रुपये 14,000/- प्रमाणे 3 व्यक्तींकरिता रुपये 42,000/- भरण्याकरिता सुचविले. त्यानंतर त.क. 2 ते 4 यांनी वि.प. 2 यांच्याशी दूरध्वनीवरुन संपर्क साधला असता प्रत्येक वेळी वि.प. 2 यांनी योग्य प्रतिसाद न देता टाळाटाळीचे उत्तर दिले, त्यामुळे त.क. 2 ते 4 यांनी सदरची विमान तिकिटे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला व तसे तक्रारकर्ता क्रं. 1 ला कळविण्यात आले. तक्रारकर्ता क्रं. 1 यांनी वि.प. 1 चे वेबसाईटवर शोध घेतला असता वि.प. 1 च्या वेबसाईटवर विमान प्रवास तिकीट रद्द करण्याची कोणतीही सोय नाही (दस्तावेज क्रं. 6) असे निदर्शनास आल्यामुळे तक्रारकर्ता क्रं. 1 यांनी विरुध्द पक्ष क्रं. 2 च्या वेबसाईट वर आरक्षित तिकीट रद्द करण्याची सोय आहे अथवा नाही याचा शोध घेतला असता तिकीट रद्द करण्याची सोय असल्याचे निदर्शनास आले. तेव्हा तक्रारकर्ता क्र. 1 यांनी दि.14.09.2019 ला वि.प. 2 यांच्या वेबसाईटवरुन तक्रारकर्ता क्रं. 2 ते 4 यांनी आरक्षित केलेली तिकिटे वेबसाईटवरुन रद्द केली. तक्रारकर्ता क्रं. 2 ते 4 यांनी विमान आरक्षण तिकीट पोटी अदा केलेली रक्कम रुपये 16,182/- पैकी कपात केलेली एकूण रक्कम रुपये 7,593/- दर्शविली असून त्यामध्ये रिफंड रक्कम रुपये 1,182/-, कॅन्सल चार्जेस रुपये 7,233/- व सी.जी.एस.टी. पोटी रुपये 180/- आणि रुपये 180/- असे कपात केलेले असल्याचे दस्तावेज क्रं. 7 प्रमाणे विमान प्रवास तिकीट रद्द केली असल्याचे नमूद असले तरी प्रत्यक्षात सदर प्रवासाची तिकिटे रद्द करण्यात आली नव्हती किंवा त्याबाबतचा ई-मेल अथवा मॅसेज पाठविण्यात आलेला नव्हता. प्रवासाची तिकिटे रद्द झाली अथवा नाही याबाबतची शंका आल्यामुळे तक्रारकर्ता क्रं. 3 यांनी भ्रमणध्वनी वरुन दि. 17.09.2019 रोजी वि.प. 2 यांच्याकडे संपर्क साधल्यावर तिकिटे रद्द नसल्याचे लक्षात आले त्यानंतर विरुध्द पक्षाने प्रवास तिकिटे रद्द केल्यामुळे विरुध्द पक्षाचा जास्तीत जास्त रक्कम कपात करण्याचा हेतू असल्याचे दिसून येते.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, वि.प. 1 यांचे (दस्तावेज क्रं. 4 प्रमाणे) प्रति व्यक्ती विमान प्रवास आरक्षण रद्द फी प्रति व्यक्ती रुपये 250/- असे नमूद असतांना तसेच वि.प. 1 व 2 यांचे गठबंधन (टॅब) असतांना वि.प. 2 यांनी विमान प्रवास आरक्षण रद्द फी प्रत्येकी रुपये 250/- प्रमाणे त.क. 2 ते 4 यांचे आरक्षण प्रवास तिकिट रद्द फी पोटी एकूण रक्कम रुपये 750/- कपात करणे आवश्यक होते. परंतु वि.प. 2 यांनी तसे न करता विमान प्रवास रद्द होऊन ही कोणतीही रक्कम तक्रारकर्ता क्रं. 1 यांच्या खात्यात जमा केली नाही. तसेच आरक्षित विमान प्रवास सेवा रद्द करते वेळी जी.एस.टी.च्या रक्कमा सुध्दा कपात केल्या आहे. वस्तुतः जी.एस.टी.देण्याची जबाबदार तक्रारकर्त्याची नाही. विरुध्द पक्ष 1 यांच्या वेबसाईटवरुन विमान प्रवास आरक्षणाची सुविधा उपलब्ध आहे तर विमान प्रवास सेवा रद्द करण्याची सुविधा वि.प. 1 च्या वेबसाईटवर कां उपलब्ध नाही. वि.प. 1 यांनी आरक्षित तिकीट रद्द केल्यास काय काय अटी राहतील यासंबंधीचा कोणतेही विस्तृत माहितीपत्रक देणारे दस्तावेज त.क.ला पुरविले नाही. वि.प.क्रं. 2 यांनी दूरध्वनी द्वारे विचारलेल्या कोणतेही प्रश्नाचे योग्य उत्तर न देता टाळाटाळीचे धोरणाचा अवलंब केला ही विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांच्या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी प्रस्तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने दोषपूर्ण सेवा दिल्याचे घोषित करावे. तसेच विरुध्द पक्षाने आरक्षण रद्द विमान प्रवास तिकीट पोटी असलेली परतावा रक्कम रुपये 15,432/- द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याजासह तक्रारकर्ता क्रं. 1 यांच्या बॅंक ऑफ बडोदा, शाखा-वरळी, मुंबई येथील खाते क्रं. 04250100022038 मध्ये जमा करण्याचा आदेश द्यावा. त्याचप्रमाणे शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांना आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही ते आयोगासमक्ष हजर न झाल्यामुळे विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि.14.06.2022 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तावेजाचे अवलोकन केले व त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर आयोगाने निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
1. तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ॽ होय 2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ॽ होय 3. काय आदेश ॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणमिमांसा - मुद्दा क्रमांक 1, 2 व 3 बाबत – तक्रारकर्ता क्रं. 1 यांनी विरुध्द पक्ष 1 यांच्यामार्फत तक्रारकर्ता क्रं. 2 ते 4 करिता दि. 21.09.2019 रोजीचे दुपारी 1.00 वाजताचे विरुध्द पक्ष 2 इंडिगो एअर लाईन्सचे 6 E-134 नागपूर ते दिल्ली आणि दि. 29.09.2019 रोजीचे रात्री. 8.00 वाजाताचे 6-E 221 दिल्ली ते नागपूर असे येणे-जाण्याचे विमान प्रवास तिकीट आरक्षित केले व त्याकरिता विरुध्द पक्ष 1 ने तक्रारकर्ता क्रं. 1 चे बॅंक ऑफ बडोदा, शाखा वरळी, मुंबई येथील खाते क्रं. 04250100022038 मधून एकूण रक्कम रुपये 16,182/- कपात केले होते हे नि.क्रं. 2 (3) वर दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ते विरुध्द पक्षाचे ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्ता क्रं. 2 ते 4 यांचे आरक्षित विमान प्रवास तिकीट विरुध्द पक्ष 2 यांच्या वेबसाईटवरुन दि.17.09.2019 रोजी रद्द केले असल्याचे नि.क्रं. 2(6) वर दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. याप्रमाणे दि. 21.09.2019 रोजीचे तक्रारकर्ता क्रं. 2 ते 4 यांच्या आरक्षण रद्द विमान प्रवास तिकीट पोटी रुपये 1,182/- व दि. 29.09.2019 रोजीचे आरक्षण रद्द तिकीट पोटी रुपये 2100/- तक्रारकर्ता क्रं. 1 च्या बॅंकेत जमा होणे आवश्यक होते. परंतु विरुध्द पक्ष 2 यांनी रद्द केलेल्या विमान प्रवास तिकिटची रक्कम तक्रारकर्ता क्रं. 1 च्या खात्यात जमा केली नाही, ही विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांची दोषपूर्ण सेवा दर्शविते असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिकरित्या अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला विमान प्रवास आरक्षण रद्द तिकीट पोटी असलेली रक्कम रुपये 3,282/- व त्यावर दि. 27.01.2021 पासून म्हणजेच तक्रार दाखल दिनांकापासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह रक्कम द्यावी.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिकरित्या अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिकरित्या अथवा संयुक्तरित्या उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसाच्या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
|
| [HON'BLE MR. ATUL D. ALSI] | PRESIDENT
| | | [HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS] | MEMBER
| | | [HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE] | MEMBER
| | |