सौ. मंजुश्री खनके, सदस्या यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 31 डिसेंबर, 2015)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तक्रारकर्त्यास सेवानिवृत्तीनंतर प्लॉट घेऊन घर बांधावयाचे असल्याने ते प्लॉटच्या शोधात होते. वि.प. हे ‘’अर्थ रीएल ईस्टेट अँड डेवलपर्स’’ या नावाने व्यवसाय करतात. वि.प.चा मुख्य उद्देश गरजू व्यक्तींना प्लॉट विक्रीचा असल्याने ते कृषक जमिन विकत घेऊन ती विकतात व नंतर विकसित करतात. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि.04.07.2010 रोजी वि.प.कडून प्लॉट विकत घेण्यासाठी करारनामा केला. त्या करारनाम्यानुसार मौजा – सालई गोधनी, ता.जि.नागपूर, प.ह.क्र. 40, ख.क्र.170/3, क्षेत्रफळ 4900 चौ.फु., प्लॉट क्र. 2 रु.316/- प्रती चौ.फु.प्रमाणे एकूण रु.15,48,536/- मध्ये घेण्याचा करार केला. त्या करारानुसार दि.05.02.2009 ते 08.04.2010 या कालावधीत वि.प.ला रु.7,00,000/- तक्रारीतील परि. क्र. 3 मध्ये दिलेल्या तपशिलानुसार दिलेली आहे.
तक्रारकर्त्यास राहावयास घर नसल्याने त्याला प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन घ्यावयाची घाई होती, म्हणून तक्रारकर्त्याने वि.प.ला लेआऊट लवकर विकसित व नियमित करण्याबाबत, तसेच 7/12 चा उतारा करुन देण्याबाबत विनंती केली. तसेच उर्वरित रक्कम ही विक्रीपत्राचे वेळी देण्याचे कबूल केले होते. वि.प.ने 31.12.2010 पर्यंत विक्रीपत्र करुन देण्याचे मान्य केले होते. तसेच कायदेशीर कार्यवाही 6 महिन्यात पूर्ण झाल्यानंतर विक्रीपत्र करुन देण्यात येईल असे करारपत्रात नमूद केले होते. तसेच तक्रारकर्ता हा विक्रीपत्राचा सर्व खर्च करण्यास तयार होता. परंतू वि.प.ने विहित कालावधीत प्लॉटचे एन ए टी पी करुन देण्याची कार्यवाही पूर्ण न केल्यामुळे तक्रारकर्ता वारंवार विक्रीपत्र करुन देण्यासाठी विनंती करीत होता आणि प्रत्येकवेळी वि.प. एन ए टी पी न झाल्याची सबब समोर करुन विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ करीत होता. वारंवार विक्रीपत्र करुन देण्याची विनंती करुनही वि.प.ने विक्रीपत्र करुन न दिल्याने तक्रारकर्त्याने भरणा केलेली रक्कम रु.7,00,000/- 18 टक्के व्याजाने परत करण्याची विनंती केली. वि.प.ने ती मान्य करुन रु.1,00,000/- चा धनादेश 03.02.2013 रोजी दिला व तो तक्रारकर्त्याने वटविला. त्यानंतर दि.26.03.2013 रोजी वि.प.ने रु.50,000/- चा धनादेश तक्रारकर्त्यास दिला, तो दि.16.04.2013 रोजी न वटता परत आला. त्यावेळी तक्रारकर्त्याने फोनवरुन वि.प.विरुध्द फौजदारी कार्यवाही करण्याचे म्हटल्याने वि.प.ने रु.50,000/- रोख स्वरुपात दिले व न वटविलेला धनादेश परत घेऊन गेला. परंतू त्यानंतर उर्वरित रक्कम रु.5,50,000/- आजपर्यंत वि.प.ने तक्रारकर्त्यास परत केलेली नाही, म्हणून शेवटी नाईलाजाने कायदेशीर नोटीस पाठविला. त्या नोटीसलाही उत्तर न दिल्याने सरतेशेवटी मंचासमोर तक्रार दाखल केलेली आहे आणि वि.प.ने उर्वरित रक्कम घेऊन सदर प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा रु.5,50,000/- 18 टक्के व्याजासह परत करावे, तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची भरपाई रु.2,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.30,000/- देण्यात यावा अशी विनंती केलेली आहे.
2. सदर प्रकरणी वि.प.ला तक्रारीच्या नोटीसची बजावणी केली. वि.प.मंचासमोर हजर झाले, परंतू त्यांना लेखी उत्तर दाखल करण्यास पूरेशी संधी देऊनही त्यांनी लेखी उत्तर दाखल न केल्याने त्यांचे लेखी उत्तराशिवाय कारवाई चालविण्याचा आदेश मंचाने दि.28.09.2015 रोजी पारित केला. तसेच पुढे तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
3. सदर प्रकरणी मंचाने तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
- नि ष्क र्ष –
4. मंचाने तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या उभय पक्षांमध्ये झालेल्या दि.04.07.2010 रोजीच्या विक्रीच्या करारनाम्याचे अवलोकन केले असता मौजा – सालई गोधनी, ता.जि.नागपूर, प.ह.क्र. 40, ख.क्र.170/3, क्षेत्रफळ 4900 चौ.फु., प्लॉट क्र. 2 रु.316/- प्रती चौ.फु.प्रमाणे एकूण रु.15,48,536/- मध्ये घेण्याचा करार उभय पक्षांमध्ये झाल्याचे दिसून येते. वि.प.ने सदर करारनाम्यामध्ये त्यांना एकूण रु.7,00,000/- किंमतीपोटी मिळाल्याचे नमूद आहे. पुढे तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार सदर प्लॉटचे वि.प.वारंवार विनंती करुनही विक्रीपत्र करुन देत नसल्याने त्याने भरणा केलेली रक्कम व्याजासह वि.प.ला परत मागितलेली आहे. वि.प.ने सदर रक्कम परत करण्याचे आश्वासन दिले व काही प्रमाणात रक्कम परतही केलेली आहे. परंतू विक्रीचा करारनामा करुन व काही प्रमाणात रक्कम स्विकारुन नियोजित काळात विक्रीपत्र करुन न देणे ही वि.प.च्या सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे.
5. वि.प.ने रकमेच्या परताव्यादाखल रु.1,00,000/- चा धनादेश दिलेला आहे व तो वटलेला आहे असे तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत नमूद केले आहे. तसेच पुढे रु.50,000/- चा धनादेश न वटल्याने त्याची रक्कम वि.प.ने तक्रारकर्त्यास रोख दिलेली आहे. म्हणजेच उभय पक्षातील करार हा तक्रारकर्त्याने वि.प.ने परताव्याची रक्कम दिलेली काही प्रमाणात स्विकारलेली असल्याने करार हा कायमस्वरुपी न राहता तो विक्रीच्या करारनाम्यानुसार रद्द झालेला आहे. म्हणजेच सदर प्रकरणी तक्रारकर्ता हा विक्रीपत्र करुन मिळण्यास पात्र नाही. परंतू परताव्याची रक्कम काही प्रमाणात तक्रारकर्त्याने स्विकारलेली असल्याने तो भरणा केलेली रक्कम ही व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे व असेच विक्रीच्या करारनाम्यात उभय पक्षात ठरलेले आहे.
6. तक्रारकर्त्याने एकूण रक्कम रु.7,00,000/- वि.प.ला दिलेली आहे व त्यापैकी रु.1,50,000/- त्याला परत मिळालेली आहे. उर्वरित रक्कम रु.5,50,000/- ही रक्कम भरणा केल्याचे दि.08.04.2010 पासून तर रकमेच्या प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. वि.प.ने सेवेत त्रुटी केल्याने तक्रारकर्त्याला मानसिक तसेच शारिरीक त्रास सहन करावा लागला, म्हणून तक्रारकर्ता मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत रु.20,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.5,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
उपरोक्त निष्कर्षावरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) वि.प.क्र. 1 व 2 ला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी रु.5,50,000/- ही रक्कम तक्रारकर्त्याला दि.08.04.2010 पासून तर रकमेच्या प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह द्यावी.
3) वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत रु.20,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.5,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे करावे.