जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक – १४९/२०१२
तक्रार दाखल दिनांक – २४/०९/२०१२
तक्रार निकाली दिनांक – २३/१२/२०१३
श्री.भुपेंद्र डी. व्होरा,
उ.व. – वर्षे, धंदा – व्यवसाय,
राहणार – प्लॉट नंबर ६, गांधी नगर,
पारोळा रोड, धुळे, ता.जि. धुळे. ................ तक्रारदार
विरुध्द
म. उपकार्यकारी अभियंता,
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लि.
शहर उपविभाग क्र.१,
साक्री रोड, धुळे, ता.जि.धुळे ............ सामनेवाले
न्यायासन
(मा.अध्यक्षा – सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
(मा.सदस्या – सौ.एस.एस.जैन)
(मा.सदस्य – श्री.एस.एस.जोशी)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – वकील श्री.ए.एम. दुसाने व वकील श्री.एस.वाय.शिंपी)
(जाबदेणार तर्फे – वकील श्री.एल.पी. ठाकूर)
निकालपत्र
(दवाराः मा.सदस्य – श्री.एस.एस. जोशी)
१. सामनेवाला यांनी कोणतीही पूर्व सूचना न देता, अचानकपणे वीज पुरवठा खंडीत करून सेवेत त्रुटी केली या कारणावरून तक्रारदार यांनी कलम १२ अन्वये सदरची तक्रार मंचात दाखल केली आहे.
२. तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, सदर वर नमूद पत्यावरील घर तक्रारदाराने सन २००७ मध्ये दिनेश आनंदजी यांच्याकडून नोंदणीकृत खरेदीखतान्वये विकत घेतलेले होते. तक्रारदाराचा ग्राहक क्रमांक नंबर ०८००१०१४४९७७ व मिटर क्रमांक आरसी ०००१२५ असा आहे. जुन्या घर मालकाच्या म्हणजे श्री.दिनेश आनंदजी यांच्या सांगण्यानुसार सदर विद्युत वापरासाठी २.५ कि. व्हॅटची मंजुरी आहे. वर नमुद घर विकत घेतल्यापासून म्हणजे सन २००७ पासून ते सामनेवाला यांचे ग्राहक झालेले आहेत. सदरचे घर मालकी हक्काने तक्रारदाराच्या ताबेउपभोगात असल्यापासून म्हणजे सन २००७ पासून ते दिनांक ३१/०८/२०११ या कालावधीत सदर विद्युत वापराचे आलेले वीज बिल नियमितपणे व वेळेवर तक्रारदाराने भरलेले आहे. तसेच सदर मिटर हे जुन्या पध्दतीने असून ते हळु फिरते, मंजुरीपेक्षा जास्त विद्युत भार आहे या बाबीसाठी सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना कोणतीही कारवाई कधीही केलेली नव्हती.
३. अशी वस्तुस्थिती असतांना दिनांक ३१/०८/२०११ रोजी सामनेवाला तर्फे त्यांचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी अचानकपणे तक्रारदाराच्या विद्युत मिटरची तपासणी केली. तपासणीअंती त्यांना सदर मिटर हे व्यवस्थित सिलपॅक असून त्यामध्ये काहीएक फेरफार वा विजेची चोरी, मिटर स्लो फिरणे, जादा भार असे काहीही आढळून आले नाही व त्यावेळी त्यांनी सदर मिटरमध्ये काही चूक नाही असे तक्रारदारास सांगून सदर तपासणीचा पंचनामा केला व फक्त किकोळ फरक आहे असे तक्रारदारास सांगून सदर पंचनाम्यावर तक्रारदारास सही करण्यास भाग पाडले. पंचनाम्याची प्रत अंतस्थ हेतूने तक्रारदारास दिली नाही. सामनेवाल्याच्या अधिका-यांनी केवळ दोन ते अडीच हजार फरकाचे बिल तुम्हास येईल, तुम्ही काळजी करू नका, तुमच्या मिटरमध्ये काहीदोष नाही, फक्त थोडा फरक आहे, त्याचे जास्त बिल येत नसते असे आश्वासन देवून वर नमुद केल्याप्रमाणे पंचनाम्याची प्रत देण्यास टाळाटाळ केली व फरकाचे बिल घेण्यास वीज वितरण कार्यालयात बोलाविले.
४. तक्रारदार यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, सामनेवाला यांचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सांगण्यानुसार बिल घेण्यास कार्यालयात गेले असता त्यांना सामनेवाला यांनी बेकायदेशिररित्या रक्कम रूपये १४,११५/- मात्रचे बिल दिले व कांगावा केला की, ‘तुमचे मिटर हळू फिरते, मंजूर भारापेक्षा जास्त भार आहे. जास्त भाराचे वाचन जुन्या पध्दतीचे मिटर असल्याने होत नाही’, तरी तुम्हाला सदरचे बिल भरावे लागेल. सुधारीत बिल म्हणून सामनेवाला यांनी तक्रारदारास आधीपेक्षा वाढीव म्हणजे रक्कम रूपये ३६,५६०/- चे अवाजवी बिल दिले व बिल अदा करीत नाहीत तोपर्यंत तुमचा वीजपुरवठा खंडीत करू अशी धमकी देवून तक्रारदाराचा विद्युत पुरवठा गैरकायदेशिररित्या तक्रारदारास त्याची कोणतीही बाजू/ म्हणणे मांडू न देता खंडीत केला. तक्रारदार यांस वाढीव रकमेच्या १/३ रककम रूपये १२,१८६/- अधिक जोडणी बिल रक्कम रूपये १००/- असे एकूण रककम रूपये १२,२८६/- चे बिल भरण्यास सांगितले. तक्रारदारांनी सदर रक्कम रूपये १२,२८६/- चे बिल दिनांक २५/०८/२०११ रोजी अंडर प्रोटेस्ट भरले आहे. तक्रारदाराने जोडणी बिल रककम रूपये १००/- भरून देखील सामनेवाला यांनी जाणीवपूर्वक तक्रारदाराचा खंडीत वीजपुरवठा सुरू केलेला नाही. अशा प्रकारे सामनेवाला यांनी तक्रारदाराने वीज कायदा कलम १२६ प्रमाणे दाखल केलेल्या अपीलाची सुनावणी होईपावेतो तक्रारदाराचा वीजपुरवठा कायमचा खंडीत करण्याचा घाट रचला आहे व त्याचाच एक भाग म्हणून तक्रारदाराने वीज जोडणी बिल भरून देखील तक्रारदाराचा खंडीत केलेल्या वीजपुरवठयाची पूर्ववत जोडणी केलेली नाही.
५. तसेच तक्रादार यांचा वीजपुरवठा दिनांक ०१/०९/२०११ रोजीपासून सामनेवाला क्र.१ ने बेकायदेशिररित्या तात्पुरता खंडीत केला आहे. त्यांनतर १/३ रककम म्हणजे रूपये १२,१८६/- व वीज जोडणी बिल रककम रूपये १००/- असे एकुण रक्कम रूपये १२,२८६/- रकमेचा भरणा केल्यानंतरही तक्रारदाराचा वीजपुरवठा पूर्ववत केला नाही. सबब तक्रारदार यांनी अशी मागणी केली आहे की, सामनेवाला यांनी तक्रारदारांचा वीजपुरवठा पूर्ववत करून दयावा, शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रूपये १,००,०००/-, सदोष देयकाच्या नुकसानीपोटी रक्कम रू.५०,०००/- अशी एकूण रक्कम रूपये १,५०,०००/- तक्रार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. १६ टक्के दराने व्याज व सदर तक्रार अर्जाचा संपूर्ण खर्च रूपये ५,०००/- तक्रारदार यास सामनेवाल्याकडून देण्यात यावा.
६. तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ठयार्थ तक्रारीसोबत शपथपत्र, भरलेल्या वीज बिलाच्या झेरॉक्स, वकीलामार्फत पाठविलेली नोटीस, विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारदारास पाठविलेली पत्रे इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहे.
७. सामनेवाला यांनी मंचात हजर होवून आपला खुलासा दाखल केला आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, तक्रारदाराचा अर्ज, त्यातील कथन अंतरिम अर्ज व त्यातील कथन खोटे, चुकीचे, लबाडीचे व बेकायदेशीर असून सामनेवाला यांना मान्य व कबुल नाही. या मे. मंचास सदरचा अर्ज चालविण्याचे व न्याय निवाडा करण्याचे कार्यक्षेत्र व अधिकार क्षेत्र नाही. तक्रारदाराच्या अर्जास मुदतीची बाधा येते. त्यामुळे सदर अर्ज प्रथमदर्शनी रद्द होण्यास पात्र आहे. तक्रारदाराने नियमितपणे व वेळेवर बिल भरलेले नाही. तक्रारदार हा मंजूर भारापेक्षा अधिक भाराचा वापर बेकायदेशिरित्या परवानगी न घेता करीत होता. तपसणीवेळी सामनेवाला यांना मंजूर भारापेक्षा अधिकचा भार वापरून वीज चोरी करीत असल्याचे निदर्शनास आले व त्याप्रमाणे तक्रारदारासमक्ष कार्यवाही करून त्याची प्रत तक्रारदारास देण्यात आलेली होती. सामनेवाला यांनी रितसर तक्रारदाराकडे जावून मिटर तपासणी केली असता तक्रारदाराचे मिटरचे सील हे तुटलेले होते व तो विनापरवानगी अधिकचा भार वापरत होता. त्यामुळे रितसर कारवाई करून बिल देण्यात आलेले आहे. तक्रारदाराने कलम १२७ अन्वये अपील दाखल केलेले असल्याने व सदरचे बिल हे कलम १२६ प्रमाणे असल्याने या मंचास सदरचा अर्ज चालविण्याचे अधिकार क्षेत्र व कार्यक्षेत्र नाही. सबब तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज, अंतरिम अर्ज खर्चासह रद्द व्हावा व कॉम्पेनसेटरी कॉस्ट रक्कम रू.२५,०००/- तक्रारदाराकडून देववावी.
८. सामनेवाला यांनी खुलाशासोबत तक्रारदार यांनी कलम १२७ प्रमाणे दाखल केलेल्या अपीलाची प्रत आणि सुप्रिम कोर्टाच्या ‘हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड विरूध्द माम चांद’ या न्यायनिवाडयाची प्रत दाखल केली आहे.
९. वरील सर्व मुद्दे, तक्रारदाराने दाखल केलेली कागदपत्रे आणि सामनेवाला यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता मंचासमोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात. त्यांची उत्तरेही आम्ही सकारण देत आहोत.
मुददे निष्कर्ष
अ. तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे अधिकृत
ग्राहक आहेत काय का ? नाही
ब. सामनेवाले यांनी सेवेत त्रुटी
केली आहे का ? नाही
क. मंचास तक्रार चालविण्याचा अधिकार
आहे का ? नाही
ड. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
विवेचन
१०. मुद्दा ‘अ’ - तक्रारदार यांनी ०८००१०१४४९७७ या ग्राहक क्रमांकासंदर्भात सदरची तक्रार केली आहे. हा वीज ग्राहक क्रमांक श्री. दिनेश आनंदजी यांच्या नावे आहे. तक्रारदार यांच्या नावाने वीजपुरवठा नाही. ते केवळ वीज वापरणारे आहेत. त्यावरून ते सामनेवाले यांचे अधिकृत ग्राहक ठरत नाहीत, असे मंचाला वाटते. म्हणून मुद्दा ‘अ’ चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
११. मुद्दा ‘ब’ - वीजपुरवठा खंडीत करून सामनेवाला यांनी सेवेत त्रुटी केली असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. तक्रारदार यांनी जी वीजबिले दाखल केली आहेत. त्यावरून त्यांनी त्या बिलांची रक्कम नियमितपणे भरल्याचे दिसते. मात्र त्यांना दि.०४/०७/२०११ रोजी वीज चोरी बाबतचे रूपये ३६,५६०/- एवढया रकमेचे बिल देण्यात आले होते, ते त्यांनी भरलेले दिसत नाही. तक्रारदार यांनी दि.१५/०२/२०१२ रोजी सामनेवाला यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठविली होती. त्या नोटीसीतही या बिलाचा उल्लेख आहे. दि.३१/०८/२०११ रोजी तक्रारदार यांच्याकडे विद्युत मिटर तपासणीवेळी सामनेवाला यांना तक्रारदार हे मंजूर भारापेक्षा अधिकचा भार वापरून वीज चोरी करीत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांचा वीजपुरवठा खंडीत केला तो वीजचोरीच्या रूपये ३६,५६०/- च्या बिलाबाबत. नियमित थकबाकीबाबत ही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे सामनेवाला यांनी सेवेत त्रुटी केली असे स्पष्ट होत नाही. म्हणूनच मुद्दा ‘ब’ चे उत्तर आम्ही नाही असे देत आहोत.
१२. मुद्दा ‘क’ - वीज चोरी बाबतची तक्रार चालविण्याचे या मंचास अधिकार क्षेत्र आहे की, नाही हा मुद्दा या तक्रारीत उपस्थित होतो. सदर तक्रारीत सामनेवाला यांनी संबंधित वीज ग्राहक श्री.दिनेश आनंदजी यांच्याविरूध्द वीज कायदा २००३ च्या कलम १२६ नुसार कारवाई केली आहे. याच संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयातील अपिल क्रमांक ५४६६/२०१२ यु.पी. पॉवर कार्पोरेशन विरूध्द अनिस अहमद या प्रकारणातील निकालानुसार, वीजचोरी बाबतच्या तक्रारी (कलम १२६) चालविण्याचे व त्यावर निवाडा देण्याचे अधिकार ग्राहक मंचांना नाहीत. त्यातील मार्गदर्शक तत्व खालील प्रमाणे आहे.
46 : The acts of indulgence in “unauthorized use of electricity” by a person, as defined in clause (b) of the Explanation below Section 126 of the Electricity Act,2003 neither has any relationship with “unfair trade practice” of “restrictive trade practice” or “deficiency in service” nor does it amounts to hazardous services by the licensee. Such acts of “unauthorized use of electricity” has nothing to do with charging price in excess of the price. Therefore, acts of person in indulging in ‘unauthorized use of electricity’, do not fall within the meaning of “complaint”, as we have noticed above and, therefore, the “complaint” against assessment under Section 126 is not maintainable before the Consumer Forum. The Commission has already noticed that the offences referred to in Sections 135 to 140 can be tried only by a Special Court constituted under Section 153 of the Electricity Act, 2003. In that view of the matter also the complaint against any action taken under Sections 135 to 140 of the Electricity Act, 2003 is not maintainable before the Consumer Forum.
या निकालानुसार सदर तक्रार चालविण्याचा अधिकार या मंचास नाही, असे आमचे मत झाले आहे. त्यामुळे मुद्दा ‘क’ चे उत्तर आमही नाही असे देत आहोत.
१३. मुद्दा ‘ड’ – वरील सर्व मुद्दे, विवेचन, समनेवाला यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे आणि तक्रारदाराची तक्रार पाहता तक्रारदार हे सामनेवालांचे अधिकृत ग्राहक नाहीत. तक्रारदार यांनी त्यांच्यावरील कारवाईबाबत सामनेवाला यांच्याकडे कलम १२७ नुसार अपील दाखल केले आहे. त्याचा निर्णय अद्याप प्रलंबितआहे. त्याच सोबत ही तक्रार चालविण्याचा या मंचास अधिकार नाही या निष्कर्षाप्रत आम्ही आलो आहोत. याच कारणांमुळे आम्ही पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आ दे श
१. तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
२. खर्चाबाबत इतर कोणतेही आदेश नाहीत.
धुळे.
दि.२३/१२/२०१३
(श्री.एस.एस. जोशी) (सौ.एस.एस. जैन) (सौ.व्ही.व्ही. दाणी) सदस्य सदस्या अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.