(द्वारा- श्रीमती ज्‍योती पत्‍की, सदस्‍य) या तक्रारीची माहिती थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे. तक्रारदाराचे म्‍हणणे असे आहे की, तो श्रीमती गोदावरी प्रधान यांचेकडे सप्‍टेंबर 2005 पासून भाडेकरु म्‍हणून राहात आहे. तो आजपावेतो श्रीमती प्रधान यांचे नावे येणारी विद्युत देयके भरत आलेला आहे. त्‍याने सन 2007 ते 2009 या कालावधीत साधारणतः प्रतिमाह 120 ते 130 युनिटचा वापर केलेला असून, ऑगस्‍ट 2009 पर्यंतचे देयक भरलेले आहे. त्‍यास दोन महिनेपासून विद्युत बील कमी आले व मीटरमधे दोष असेल असे वाटले म्‍हणून त्‍याने मीटरची तपासणी करुन नवीन मीटर दयावे असे दि.02.05.2009 रोजी पत्र पाठवून गैरअर्जदारास कळविले. त्‍यानंतर गैरअर्जदाराने त्‍याचे (2) त.क्र.735/09 मीटर काढून नेले व त्‍यास दि.29.08.2009 रोजी संयुक्‍त तपासणी पथक, औरंगाबाद यांनी केलेल्‍या अचानक तपासणीमधे मीटर मंदगतीने चालत असल्‍याचे निदर्शनास आलेले असून मीटर चाचणीचे वेळेस आपण व अथवा आपले प्रतिनिधी यांनी दि.01.09.2009 रोजी हजर राहण्‍यास सांगितले. तसेच दि.07.09.2009 रोजी दुसरी नोटीस पाठवून दि.08.09.2009 रोजी 14.00 वाजता हजर राहण्‍याची नोटीस दिली. गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने त्‍यास कलम 135 विद्युत कायदा 2003 अन्‍वये सरासरी रक्‍कम रु.27,123/- चे अवाजवी वीज देयक दिले. अशा प्रकारे वीज वितरण कंपनीने अवाजवी व चुकीचे देयक देऊन त्रुटीची सेवा दिली, म्‍हणून तक्रारदाराने अशी मागणी केली आहे की, दि.07.10.2009 रोजी कलम 135 विद्युत कायदा 2003 अन्‍वये त्‍यास देण्‍यात आलेले रक्‍कम रु.27,123/- हे देयक रदद करावे आणि फेब्रुवारी 2009 पासून प्रतिमाह 120 ते 130 युनिट प्रतिमाह दुरुस्‍ती वीज देयक देण्‍यात यावे आणि त्‍यास नुकसान भरपाई देण्‍यात यावी अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने लेखी निवेदन दाखल करुन तक्रारदार हा त्‍यांचा ग्राहक आहे, हे मान्‍य केले आहे. दि.29.08.2009 रोजी तक्रारदाराचे मीटरची पाहणी केली त्‍यावेळी त्‍याच्‍या मीटरचे सील तुटलेले व मीटर (-) 58.18% मंदगतीने चालत असल्‍याचे आढळून आले. आणि 2-05 के.डब्‍ल्‍यु. मंजूर भारापेक्षा अतिरिक्‍त भार किती जोडलेला आहे, आढळून आला नाही. म्‍हणून त्‍याचे मीटर जप्‍त करुन अंतर्गत तपासणीसाठी पाठविण्‍यात आले. तक्रारदारास मीटर तपासणीचे वेळेस हजर राहण्‍याची नोटीस देण्‍यात आली. तक्रारदाराचे उपस्थितीत मीटरची तपासणी करण्‍यात आली. मीटर तपासणीमधे मीटरचे सील तुटलेले आणि मीटर (-) 58.18% मंदगतीने चालत असल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाले. मीटर तपासणी अहवालावरुन व विद्युत कायद्यानुसार त्‍यास वीजचोरीचे असेसमेंट बिल रक्‍कम रु.27,123/- देण्‍यात आले. विद्युत कायद्यानुसार वीज वितरण कंपनीला ग्राहकांचे मीटर तपासण्‍याचे अधिकार आहेत. तक्रारदारास विद्युत कायद्यामधील तरतुदीनुसार निर्धारण व तडजोड देयक दिल्‍यामुळे हया मंचाला ही तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नसून, विशेष न्‍यायालयाला प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार आहे. गैरअर्जदाराने तक्रारदारास कोणतीही त्रुटीची सेवा दिलेली नाही. म्‍हणून तक्रारदाराची तक्रार फेटाळावी अशी मागणी वीज वितरण कंपनीने केली आहे. दोन्‍ही पक्षातर्फे दाखल केलेल्‍या शपथपत्र व कागदपत्राची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदाराच्‍या वतीने अड.जी.एच.नावंदर आणि गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीच्‍या वतीने अड.स्मिता मेढेकर यांचा युक्तिवाद ऐकण्‍यात आला. (3) त.क्र.735/09 तक्रारदाराचे म्‍हणण्‍यानुसार गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने वीज चोरीच्‍या खोटया आरोपावरुन चुकीचे असेसमेंट बिल रु.27,123/- चे दिले. या संदर्भात वीज वितरण कंपनीचे म्‍हणणे असे आहे की, त्‍यांच्‍या अधिका-यांनी तक्रारदाराच्‍या मीटरची पाहणी केली असता, मीटरचे सील तुटलेले व मीटर (-) 58.18% मंदगतीने चालत असल्‍याचे आढळून आले म्‍हणून विद्युत कायद्यानुसार त्‍याला निर्धारण व तडजोड देयक देण्‍यात आले असून त्‍यामध्‍ये कोणत्‍याही प्रकारची चुक नाही. गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने दाखल केलेल्‍या दि.29.08.2009 रोजीचा स्‍थळपाहणी अहवाल पाहिला असता त्‍यामधे मीटर (-) 58.18% मंदगतीने चालत असून, मीटरचे सील तुटलेले असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे, आणि सदर स्‍थळ पाहणी अहवालावर तक्रारदाराची सही आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराचे समोर स्‍थळ पाहणी करण्‍यात आलेली असून तक्रारदारास मीटरचा स्‍थळपाहणी अहवाल मान्‍य असल्‍याचे दिसून येते. तसेच संयुक्‍त तपासणी अहवाल आणि मीटर जप्‍तीचा पंचनामा यावर देखील तक्रारदाराने सहया केलेल्‍या स्‍पष्‍ट दिसून येतात. त्‍यामुळे तक्रारदारास अहवाल मान्‍य असल्‍याचे आणि त्‍याचेसमोर मीटर जप्‍त केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. वीज वितरण कंपनीने वीजचोरीच्‍या अनुषंगाने गुन्‍हा दाखल केला असेल आणि ग्राहकाचे विरुध्‍द विशेष न्‍यायालयात फौजदारी खटला प्रलंबित असेल तर अशा परिस्थितीत वीज वितरण कंपनीने दिलेले असेसमेंट बिल भरलेच पाहिजे असे नाही. कारण कलम 135 विद्युत कायदा 2003 नुसार फौजदारी खटला विशेष न्‍यायालयात दाखल झाल्‍यानंतर ग्राहकाने वीजचोरी केल्‍याचे सिध्‍द झाले तर विशेष न्‍यायालय ग्राहकावर कलम 154 (5) विद्युत कायदा 2003 अन्‍वये त्‍यांना असलेल्‍या अधिकारानुसार वीजचोरीच्‍या रकमेबददल आर्थिक जबाबदारी निश्चित करते. त्‍यामुळे वीज वितरण कंपनीने दिलेले असेसमेंट बिल ग्राहकाने भरले नाही तरी चालू शकते. जर त्‍याने वीज वितरण कंपनीकडून प्राप्‍त झालेले बिल भरले आणि ती रक्‍कम विशेष न्‍यायालयाने निश्चित केलेल्‍या आर्थिक जबाबदारीपेक्षा जास्‍त असेल तर, ग्राहकाने भरलेली जास्‍तीची रक्‍कम व्‍याजासह देण्‍याची जबाबदारी वीज वितरण कंपनीवर असते. वीज वितरण कंपनीने निश्चित केलेले असेसमेंट बिल मान्‍य नसेल तर, असेसमेंट बिलामधे दर्शविलेली रक्‍कम भरण्‍याचे बंधन ग्राहकावर नसून, जर कलम 135 विद्युत कायदा 2003 अन्‍वये तो निर्दोष असल्‍याचा निष्‍कर्ष विशेष न्‍यायालयाने काढला तर वीज वितरण कंपनीने दिलेले असेसमेंट बिल आपोआपच रदद होते. तक्रारदाराचे विरुध्‍द सध्‍या कलम 135 विद्युत कायद्यानुसार गुन्‍हा दाखल झालेला असून खटला प्रलंबित असल्‍याचे युक्तिवादाचेवेळेस तक्रारदाराने मान्‍य केले आहे. त्‍यामुळे वादग्रस्‍त देयक योग्‍य आहे किंवा (4) त.क्र.735/09 अयोग्‍य आहे या संबंधी चर्चा करणे योग्‍य ठरणार नाही. तक्रारदारास वीजचोरीच्‍या अनुषंगाने दिलेले असेसमेंट बिल रदद ठरविणे म्‍हणजे विशेष न्‍यायालयाच्‍या अधिकारात हस्‍तक्षेप करण्‍यासारखे होईल. वीज वितरण कंपनीने तक्रारदाराच्‍या विरुध्‍द कलम 135 विद्युत कायदा 2003 नुसार वीजचोरीचा गुन्‍हा दाखल न करता, केवळ अनधिकृत वीज वापर केल्‍याच्‍या कारणावरुन कलम 126 विद्युत कायदा 2003 प्रमाणे असेसमेंट बिल दिले असते तर ते बिल कायद्यातील तरतुदीनुसार योग्‍य आहे किंवा नाही ही बाब मंचाला ठरविता आली असती. परंतू या ठिकाणी तक्रारदाराचे विरुध्‍द वीजचोरीचा गुन्‍हा दाखल झालेला असून तक्रारदार वीजचोरीच्‍या अनुषंगाने असेसमेंट बिल भरण्‍यास जबाबदार आहे किंवा नाही ही बाब विशेष न्‍यायालयात निश्चित होऊ शकते. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारीमधील वादग्रस्‍त बिलाबाबत या मंचाने निर्णय करणे योग्‍य नाही. गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने तक्रारदारास कोणत्‍याही प्रकारची त्रुटीची सेवा दिलेली नाही असे मंचाचे मत आहे. म्‍हणून खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो. आदेश 1) तक्रार फेटाळण्‍यात येते. 2) तक्रारीचा खर्च दोन्‍ही पक्षांनी आपापला सोसावा. 3) दोन्‍ही पक्षांना आदेश कळविण्‍यात यावा. श्रीमती ज्‍योती पत्‍की श्रीमती रेखा कापडिया श्री.डी.एस.देशमुख सदस्‍य सदस्‍य अध्‍यक्ष
| | [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Shri.D.S.Deshmukh] PRESIDENT[ Smt.Jyoti H.Patki] MEMBER | | 
