नि. 30
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्‍यक्ष – श्री ए.व्‍ही.देशपांडे
मा.सदस्‍य – सौ वर्षा शिंदे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 185/2011
तक्रार नोंद तारीख : 06/07/2011
तक्रार दाखल तारीख : 18/07/2011
निकाल तारीख : 18/07/2013
----------------------------------------------
सौ अपेक्षा उज्‍वल महाबळेश्‍वरकर
रा.सि.स.नं.215, आनंदी,
दक्षिण शिवाजीनगर, सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्‍द
1. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी,
माधवनगर रोड, सांगली
2. टोरस अॅटो डिलर्स प्रा.लि.
सि.स.नं. 292/1, 294/1
पुणे बंगलोर हायवे उचगांव, कोल्‍हापूर ...... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड व्‍ही.व्‍ही.पडीया
जाबदारक्र.1 तर्फे : अॅड एस.ए.भोसले
जाबदारक्र.2 तर्फे : अॅड बी.एस.पाटील
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्‍यक्ष: श्री. ए.व्‍ही.देशपांडे
1. प्रस्‍तुतची तक्रार, तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या कलम 12 खाली दाखल केलेली असून त्‍यात जाबदर क्र.1 व 2 यांनी त्‍यास दिलेल्‍या दूषित सेवेबद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रक्‍कम रु.20,000/- तसेच जाबदार क्र.2 यांनी वाहन करापोटी जादा आकारलेली रक्‍कम रु.4,575/- आणि तक्रारअर्जाचा खर्च म्‍हणून रु.1,500/-, अधिक रु.4,575/- या रकमेवर द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याजाची मागणी केली आहे.
2. थोडक्‍यात हकीकत अशी की, तक्रारदाराने जाबदार क्र.2 या अधिकृत विक्रेत्‍याकडून चारचाकी गाडी दि.6/2/11 रोजी विकत घेतली. सदर गाडीची नोंदणी तक्रारदाराने जाबदार क्र.2 कडे दि.9/1/11 रोजी केली होती व त्‍यावेळी सदर वाहन नोंदणी करण्‍याकरिता आवश्‍यक असणा-या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन दिली होती. दि.6/2/11 रोजी सदरचे वाहन तक्रारदाराच्‍या ताब्‍यात जाबदार क्र.2 यांनी तात्‍पुरती नोंदणी करुन दिले व सदर वाहनाची कायमस्‍वरुपी नोंदणी जाबदार क्र.1 यांच्‍या कार्यालयात करुन घेण्‍यास सांगितले. त्‍याप्रमाणे दि.11/2/11 रोजी तक्रारदार जाबदार क्र.1 यांच्‍या कार्यालयामध्‍ये सदर वाहना नोंदणी करिता घेवून गेली असता त्‍यादिवशी जाबदार क्र.1 यांच्‍या कार्यालयामार्फत वाहन तपासणी शुल्‍क रक्‍कम रु.2,00/- व सदर वाहनाचा एकरकमी रोड टॅक्‍स रु.28,289/- भरुन घेण्‍यात आला व त्‍याची पावती तक्रारदारांना देण्‍यात आली. जाबदार क्र.1 यांच्‍या कार्यालयातील वाहन निरिक्षकांनी त्‍याचदिवशी सदर वाहनाची तपासणी देखील केली. अधिकृत विक्रेते या नात्‍याने सदर वाहनाची नोंद करुन देण्‍याचे जबाबदारी जाबदार क्र.2 यांची होती व सदर वाहनास योग्‍य तो नोंदणी क्रमांक देणे हे जाबदार क्र.1 यांचे कायदेशीर कर्तव्‍य होते. सदर वाहनाचा नोंदणी क्रमांक मिळण्‍याकरिता तक्रारदाराने जाबदार क्र.1 व 2 यांचेकडे वेळोवेळी चौकशी केली असता त्‍यास जाबदार क्र.1 यांच्‍या कार्यालयातील सदर वाहनाची कागदपत्रे सापडत नसल्‍याचे सांगण्‍यात आले. सदर वाहनाला नोंदणी क्रमांक न मिळाल्‍याने तक्रारदारास सदर वाहन वापरता आले नाही व आपले वाहन चालविण्‍याचा आनंद व उपभोग घेण्‍यास मुकावे लागले. वेळोवेळी वाहतूक पोलिसांकडून तक्रारदारास सदर वाहनाचे नोंदणीबद्दल विचारणा करण्‍यात आली, त्‍यामुळे सदर वाहनाचा वापर करणे तक्रारदारास अडचणीचे झाले होते. सदर वाहनाचा मालक असून देखील जाबदार क्र.1 आणि 2 यांच्‍या चुकीमुळे तक्रारदारास तिचे वाहन चालविता आले नाही. सबब नाईलाजाने दि.27/4/11 रोजी तक्रारदाराने जाबदार क्र.1 व 2 यांना नोटीस पाठवून सदर वाहनाचे नोंदणीबद्दल पूर्तता करण्‍यास कळविले. सदर नोटीस जाबदार क्र.1 व 2 यांना पोचून देखील जाबदार क्र.1 व 2 यांनी कोणतेही उत्‍तर दिले नाही. तथापि दि.6/5/11 रोजी जाबदार क्र.2 यांनी तक्रारदार यांना तिच्‍या वाहनाचा नोंदणी क्रमांक एमएच 10- एएन 9605 असलेले नोंदणीचे स्‍मार्ट कार्ड दिले.
3. तक्रारदाराचे पुढे असे कथन आहे की, जाबदार क्र.2 यांनी तक्रारदाराकडून वाहन नोंदणीकरिता रक्‍कम रु.33,064/- भरुन घेतली असताना देखील नोंदणी शुल्‍क रु.200/- व कायमस्‍वरुपी रोड टॅक्‍स रक्‍कम रु.28,289/- जाबदार क्र.1 यांचे कार्यालयात जमा केली. नोंदणी शुल्‍क, वाहन तपासणी शुल्‍क्‍ इ. वजा जाता रक्‍कम रु.4,575/- इतकी जाबदार क्र.2 ने जादा आकारलेली असून त्‍यायोगे अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. कोणतेही संयुक्तिक कारण नसताना वाहन नोंदणी क्रमांक देण्‍यास जाबदार क्र.1 व 2 यांनी सुमारे पावणेतीन महिन्‍यांचा विलंब लावला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारास सेवेत त्रुटी व दूषित सेवा दिलेली असून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब देखील केला आहे. सबब तक्रारदारांना सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कथनांवरुन तक्रारदाराने वर नमूद केलेप्रमाणे मागणी केली आहे.
4. तक्रारदारांनी आपले कथनांचे पुष्‍ठयर्थ नि.2 ला शपथपत्र दाखल करुन नि.4 या फेरिस्‍त सोबत एकूण 8 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्‍यात सदर वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र, जाबदार क्र.2 यांनी दिलेली रक्‍कम रु.4,04,130/- चे दि.6/2/11 चा इन्‍व्‍हॉइस, तक्रारदाराने नोंदणी करताना सदर वाहनाकरता एकरकमी रोड टॅक्‍स रक्‍कम रु.33,064/-, विमा रक्‍कम रु.10,697/-, आणि विस्‍तारीत वॉरंटीकरिता रक्‍कम रु.2,490/- अशी एकूण रु.46,251/- भरल्‍याची जाबदार क्र.2 यांनी दिलेली पावती, जाबदार क्र.1 यांचेकडे सदर वाहन नोंदणीकरिता भरलेले तपासणी शुल्‍क रु.2,00/- दि.11/2/11 ची पावती, सदर वाहनाचा एकरकमी पूर्ण टॅक्‍स रु.28,289/- भरल्‍याची दि.11/2/11 ची पावती, तसेच जाबदार क्र.1 व 2 यांस दिलेली दि.27/4/11 च्‍या नोटीशीची स्‍थळप्रत व जाबदार क्र.1 व 2 यांच्‍या सहया असलेल्‍या पोस्‍टाच्‍या पोचपावत्‍या यांचा समावेश आहे.
5. जाबदार क्र.1 आणि 2 नोटीस बजावणीनंतर हजर झाले असताना देखील सुरुवातीला त्‍यांनी आपली लेखी कैफियत दाखल केलेली नव्‍हती, करिता त्‍यांचेविरुध्‍द नो से हुकूम दि.16/1/12 रोजी झाला. तथापि दि.2/7/13 च्‍या आदेशाने जाबदार क्र.1 विरुध्‍द झालेला नो से चा आदेश रद्दबातल करण्‍यात आला व जाबदार क्र.1 यांनी दाखल केलेली कैफियत अभिलेखावर घेण्‍यात आली. जाबदार क्र.2 यांचेविरुध्‍दचा नो से हुकूम दि.22/4/13 रोजी रद्दबातल करुन त्‍यांनी दाखल केलेली लेखी कैफियत नि.19 ला दाखल करुन घेण्‍यात आली.
6. जाबदार क्र.1 यांनी आपली लेखी कैफियत नि.27/ए मध्‍ये तक्रारदाराचे संपूर्ण आरोप आणि कथन नाकारले आहे. तक्रारदारास कोणतीही दूषित सेवा दिल्‍याचे किंवा त्‍यांनी कोणत्‍याही अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे जाबदार क्र.1 यांनी स्‍पष्‍टपणे नाकारले आहे. जाबदार क्र.1 यांचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे प्रस्‍तुत तक्रारअर्जातील कथन या मंचाचे न्‍यायक्षेत्रात येत नाही. तक्रारदार हे जाबदार क्र.1 चे ग्राहक होऊ शकत नाहीत. सबब प्रस्‍तुतची तक्रार खारीज करण्‍यास पात्र आहे. तथापि तक्रारदार या व्‍यवसायाने डॉक्‍टर असून त्‍यांना त्‍यांच्‍या वैयक्तिक वापराकरिता चारचाकी वाहनाची आवश्‍यकता होती, त्‍याकरिता त्‍यांनी जाबदार क्र.2 यांचेकडून फोर्ड कंपनीची फिगो इएक्‍सआय ही पेट्रोलवर चालणारी गाडी खरेदी केलेली आहे हा मजकूर जाबदार क्र.1 ने मान्‍य केला आहे. दि.11/2/11 रोजी जाबदार क्र.1 यांचे कार्यालयात तक्रारदाराने सदरचे वाहन तपासणी शुल्‍क रु.200/- व एकरकमी रोड टॅक्‍स रु.28,289/- तक्रारदाराने भरलेली असून त्‍याची पावती तक्रारदारांना दिली असल्‍याचे व तक्रारदाराचे वाहनाची पाहणी वाहन निरिक्षकांनी केल्‍याचे कथन जाबदार क्र.1 यांनी मान्‍य केले आहे. जाबदार क्र.1 चे म्‍हणणे असे की, मोटार वाहन निरिक्षकांनी वाहनाची तपासणी केलेनंतर संबंधीत वितरकाने फॉर्म नं.20 हा जाबदार क्र.1 यांचे कार्यालयात दाखल करणे कायद्याने त्‍यावर बंधनकारक होते तथापि जाबदार क्र.2 या वितरकाने संबंधीत फॉर्म नं.20 सदर कार्यालयात दाखल न केल्‍याने तक्रारदाराचे वाहनास नोंदणी क्रमांक देता आला नाही. त्‍यामुळे जाबदार क्र.1 यांनी त्‍याचे कर्तव्‍यात कोणतीही कसूर केली नाही. नवीन वाहनाला नोंदणी क्रमांक देण्‍याबाबत फॉर्म 20 वर असलेल्‍या वाहनासंबंधीच्‍या नोंदी या संगणकावर घेतल्‍या जातात आणि डिस्‍क्‍लेमर काढून संबंधीत वितरकाला/मालकाला परत देवून नोंदी तपासून त्‍यावर वितरकाची/मालकाची सही घेतली जावून नंबर दिला जातो. तथापि या प्रोसेस करिता तक्रारदार याच्‍या संबंधीत वाहनाची कागदपत्रे जाबदार क्र.2 या वितरकाने रितसर दाखल न केल्‍याने पुढील पूर्तता जाबदार क्र.1 यांना करता आलेली नाही. संबंधीत वितरक/जाबदार क्र.2 याने सदरचा फॉर्म 20 भरुन देताच तक्रारदाराच्‍या वाहनाला नोंदणी क्रमांक जाबदार क्र.1 यांचेकडून देण्‍यात आला आहे. तसेच स्‍मार्ट कार्डही दिलेले आहे. सदर वाहनास नोंदणी क्रमांक देण्‍यास झालेला उशिराकरता जाबदार क्र.1 कधीही जबाबदार नव्‍हते व नाहीत. संबंधीत वाहनाचे कागदपत्रे ही दि.5/5/11 रोजी जाबदार क्र.1 च्‍या कार्यालयात दाखल झाली आणि त्‍यानंतर सदर वाहनास वर नमूद क्रमांक देण्‍यात आला. जाबदार क्र.1 यांनी नोंदणी क्रमांक देण्‍यास किंवा सेवेत कोणतीही दिरंगाई विलंब किंवा कसूर केलेला नाही. सबब तक्रारदाराची कोणतीही मागणी जाबदार क्र.1 विरुध्‍द मान्‍य करता येत नाही. तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये कधीही ग्राहक व मालक असे संबंध नाहीत. जाबदार क्र.1 यांनी कुठलाही मोबदला घेवून तक्रारदारांना सेवा दिलेली नाही किंवा तक्रारदार यांनी कोणतीही कागदपत्रे स्‍वतः जाबदार क्र.1 च्‍या कार्यालयात दाखल केलेली नाहीत. जाबदार क्र.1 यांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रार ही मुदतीबाहेर दाखल केलेली आहे, ती या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही. तक्रारदार व जाबदार क्र.2 यांची कागदपत्रांची पूर्तता करण्‍याची जबाबदारी होती. त्‍यांनी केलेल्‍या निष्‍काळजीपणास जाबदार क्र.1 जबाबदार राहू शकत नाहीत. जाबदार क्र.1 उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय हे मोटार वाहन अधिनियमाप्रमाणे व त्‍या अनुषंगाने असणारे नियम यास अनुसरुन महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या मोटार वाहन विभागाचा एक विभाग म्‍हणून काम करीत असल्‍याने व शासन या कामाकरिता शुल्‍क आकारीत असल्‍याने जाबदार क्र.1 हे व्‍यापार या तत्‍वात येत नाही किंवा कोणताही फायदा मिळावा म्‍हणून जाबदार क्र.1 सदरचे कर्तव्‍य पार पाडीत नाहीत. त्‍यामुळे संबंधीत कार्यालयाचे नियमातील तरतुदींनुसार होणारे काम हे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या तरतुदीनुसार सेवा या सदरात मोडत नाही. सबब प्रस्‍तुतची तक्रारदार जाबदार क्र.1 विरुध्‍द खारीज व्‍हावी अशा कथनावरुन तक्रारदाराने प्रस्‍तुतची तक्रार खर्चासह जाबदार क्र.1 विरुध्‍द खारीज करण्‍यात यावी अशी मागणी केली आहे. जाबदार क्र.1 यांनी आपले लेखी कैफियतीसोबत महाराष्‍ट वाहन निरिक्षक श्री विक्रम आण्‍णासाहेब पाटील यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे व त्‍या शपथपत्रात त्‍यांनी वर नमूद लेखी कैफियतीतील संपूर्ण मजकूर शपथेवर उध्‍दृत केला आहे. जाबदार क्र.1 तर्फे कोणतीही कागदपत्रे प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल करण्‍यात आलेली नाहीत.
7. जाबदार क्र.2 यांनी आपली लेखी कैफियत नि.19 ला दाखल करुन तक्रारदाराचे संपूर्ण कथन आणि तक्रार अमान्‍य केली आहे. त्‍यांचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे प्रस्‍तुत मंचास सदरची तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार पोचत नाही कारण जाबदार क्र. 2 यांचा व्‍यवसाय कोल्‍हापूर येथूनच चालतो. सदर वाहनाबद्दलचा व्‍यवहार कोल्‍हापूर येथेच झालेला असून सदर वाहनाची डिलीव्‍हरी देखील कोल्‍हापूर येथेच दिलेली आहे, त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारीस या मंचाचे अधिकारक्षेत्रात कोणतेही दाव्‍याचे कारण घडलेले नव्‍हते व नाही. त्‍यामुळे प्रस्‍तुतची तक्रार या मंचासमोर चालू शकत नाही. म्‍हणून सदरची तक्रार नामंजूर करण्‍यात यावी. जाबदार क्र.2 यांनी असेही म्‍हणणे मांडले आहे की, प्रस्‍तुत तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही. जाबदार क्र.2 यांना कोणतेही कारण नसताना पक्षकार केले असल्‍यामुळे तक्रार misjoinder of parties या तत्‍वानुसार खारीज होण्‍यास पात्र आहे. जाबदार क्र.2 हे फोर्ड कंपनीचे अधिकृत विक्रेते असून त्‍या कंपनीच्‍या गाडया विक्री करण्‍याचे काम करतात. खरेदीदाराच्‍या मागणीनुसार सर्व्हिस चार्जेस घेवूनच विकलेल्‍या वाहनाची नोंदणी करुन देण्‍याची जबाबदारी उचलतात तथापि वाहन नोंदणीचे काम हे सर्वस्‍वी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयावरच अवलंबून असते. त्‍यामुळे वाहनाच्‍या नोंदणीचे काम किती कालावधीत होईल हे जाबदार क्र.2 सांगू शकत नाहीत. वाहनाच्‍या नोंदणीचे काम उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्‍या कार्यालयात व त्‍या कार्यालयातील त्‍या त्‍या वेळचा कामाचा ताण व त्‍याचा निपटारा यावरच अवलंबून असतो. जाबदार क्र.2 यांनी तक्रारदाराच्‍या वाहनासंबंधी आवश्‍यक ती सर्व कागदपत्रे नोंदणीकरीता जाबदार क्र.1 यांच्‍या कार्यालयाकडे लगेचच पाठविली होती. त्‍यानुसार गाडीची तपासणी लगेचच म्‍हणजे दि.11/2/11 रोजी जाबदार क्र.1 यांच्‍या कार्यालयाकडूनच झालेली होती. फक्‍त सदर वाहनास नंबर व स्‍मार्ट कार्ड देण्‍याची औपचारिकता शिल्‍लक राहिली होती तथापि काही दिवसांनंतर स्‍मार्ट कार्ड व नंबर न मिळाल्‍याने जाबदार क्र.2 यांनी जाबदार क्र.1 यांचे कार्यालयाकडे चौकशी केली असता त्‍या कार्यालयातून गाडीची कागदपत्रे सापडत नसल्‍याने ती पुन्‍हा परत एकदा देवून पुन्‍हा गाडीची तपासणी करुन घेण्‍यास सांगण्‍यात आले. त्‍याप्रमाणे जाबदार क्र.2 यांनी स्‍वतः तक्रारदाराकडे जावून संबंधीत वाहन जाबदार क्र.2 यांचे कार्यालयात नेऊन संबंधीत कागदपत्रे पुन्‍हा पाठवून सदर वाहनाचे नोंदणीकरण करुन तक्रारदारांना स्‍मार्ट कार्ड दिले आहे. सदरची संपूर्ण कृती व जबाबदारी ही जाबदार क्र.2 यांनी पार पाडली आहे. त्‍यामुळे त्‍यांनी त्‍यांच्‍या सेवेत कोणतीही त्रुटी ठेवली तर नाहीच व जाबदार क्र.2 यांनी वारंवार विनंती करुन गाडीचे नोंदणीकरण करुन दिले आहे. त्‍यामुळे त्‍यांचेकडून कोणताही निष्‍काळजीपणा होण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. जाबदार क्र.2 यांनी तक्रारअर्जातील बहुतांश मजकूर चुकीचा व खोटा असून तो त्‍यांना मान्‍य व कबूल नाही असे म्‍हटले आहे. तक्रारदाराने फोर्ड ईएक्‍सआय हे वाहन जाबदार क्र.2 कडून विकत घेतले हे कथन जाबदार क्र.2 यांनी मान्‍य केले आहे. सदर वाहनाकरिता लागू असणा-या जकातीच्‍या रकमेची पावतीदेखील तक्रारदारास जाबदार क्र.2 यांनी दिलेली आहे. जाबदार क्र.2 यांनी फोर्ड कंपनीचे अधिकृत विक्रेते या नात्‍याने सदर वाहनाची नोंदणी करुन देण्‍याची जबाबदारी जाबदार क्र.2 वर होती हा मजकूर स्‍पष्‍टपणे नाकारला आहे. सदरचे वाहनाची नोदंणी करुन देण्‍याची जबाबदारी ही जाबदार क्र.1 यांचेवरच होती तथापि नोदंणी करण्‍याकरिता आवश्‍यक ती सर्व कागदपत्रे व इतर अनुषंगिक गोष्‍टी पुरविण्‍याचे काम जाबदार क्र.2 यांनी केलेले आहे. तसेच तक्रारदारासाठी म्‍हणून जाबदार क्र.1 यांचेकडे अनेकवेळी सदर वाहनाबाबत पाठपुरावा केलेला असून ज्‍यावेळेला जाबदार क्र.1 यांनी गाडीची तपासणी पुन्‍हा करुन घेण्‍यास सांगितली त्‍यावेळी जाबदार क्र.2 यांनी स्‍वतः तक्रारदाराचे वाहन जाबदार क्र.1 यांच्‍याकडे नेऊन तिची तपासणी करुन घेवून व इतर सर्व गोष्‍टी पूर्ण करुन तक्रारदारास त्‍याचे वाहनाची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करुन देवून नोंदणीचे स्‍मार्ट कार्ड देखील तक्रारदारास दिले आहे. तक्रारदार यांनी सदरचे वाहन नोंदणी न झाल्‍याने वापरता आले नाही हे कथन जाबदार क्र.2 यांनी स्‍पष्‍टपणे नाकारले आहे. त्‍यांचे कथनानुसार सदर वाहन वापरण्‍याकरिता तात्‍पुरता नोंदणी क्रमांक सदर वाहनाला देण्‍यात आला होता. त्‍याकरिता वाहन वापरण्‍यास अडचणी येण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नव्‍हता. कसेही असले तरी जाबदार क्र.2 यांनी त्‍यांचे काम केले असून जाबदार क्र.1 यांच्‍या कार्यालयातून कागदपत्रे गहाळ झालेमुळे पुन्‍हा ती जाबदार क्र.2 यास द्यावी लागली व त्‍यामुळेच जाबदार क्र.1 ने सदर वाहनाची नोंदणी करुन स्‍मार्ट कार्ड इत्‍यादी दिले. जाबदार क्र.2 आणि तक्रारदार यांचेमध्‍ये ठरल्‍यानुसार व त्‍यांनी तक्रारदारास दिलेल्‍या कोटेशनमध्‍ये नमूद केलेप्रमाणेच रजिस्‍ट्रेशनसाठी सर्व्हिस चार्जेस देण्‍याचे ठरले होते व त्‍यानुसारच जाबदार क्र.2 यांनी सांगली येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात जावून सदर वाहनाचे नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करुन देण्‍याचे मान्‍य केले होते. जाबदार क्र.2 यांचे कार्यालय कोल्‍हापूर येथे असल्‍याने सदर वाहनाची नोंदणी सुध्‍दा जाबदार क्र.2 यांनी वारंवार सांगली येथील कार्यालयात जावे लागत होते. त्‍या कारणाने प्रवासाकरिता जाबदार क्र.2 यांचा बराच मोठा खर्च झालेला आहे व सदरची रक्‍कम तक्रारदाराने भरलेल्‍या सर्व्हिस चार्जेसपेक्षा कितीतरी जास्‍त आहे.
8. जाबदार क्र.2 यांचे पुढील कथन असे आहे की, तक्रारदारांनी दिलेल्‍या इन्‍व्‍हॉइसमध्‍ये सदर वाहनाची एकूण किंमत रक्‍कम रु.4,52,351/- (ऑक्‍ट्रॉय सोडून) अशी असून सदर किंमतीमध्‍ये वाहनाची मूळ किंमत रु.4,04,130/- (इन्‍व्‍हॉइस प्राइस), विमा चार्जेस रु.10,697/-, रोडटॅक्‍स, एक्‍टेंडेड वॉरंटी, इन्‍स्‍पेक्‍शन, स्‍मार्ट कार्ड, अॅडमिनि.चार्जेस व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील इतर अनुषंगिक खर्च यापोटी रु.34,554/-, तात्‍पुरते नोंदणी चार्जेस रु.1,000/-, अॅक्‍सेसरीज पोटी रु.2,010/- यांचा समावेश आहे. सदर प्रोफॉर्मा इन्‍व्‍हॉइसमध्‍ये दिलेल्‍या संपूर्ण रकमेशिवाय जाबदार यांनी तक्रारदार यांना रक्‍कम रु.2,300/- ची अॅक्‍सेसरीजदेखील दिलेली आहे. अशा रितीने तक्रारदाराकडून एकूण रक्‍कम रु.4,60,763/- इतकी जाबदार क्र.2 यांना येणे होती, मात्र तक्रारदाराने जाबदार यांना फक्‍त रु.4,58,463/- एवढीच दिलेली आहे. असे असूनदेखील जाबदार क्र.2 यांनी तक्रारदार यांचेकडे उर्वरीत रकमेची मागणी केली नाही. जाबदारांनी कोणत्‍याही अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराची मागणी चुकीची आहे व ती अमान्‍य करण्‍यास पात्र आहे.
9. कैफियतीतील कथनाचे पुष्‍ठयर्थ जाबदार क्र.2 यांनी आपले ऑथोराइज्‍ड सिग्‍नेटरी अमित शिंदे यांचे शपथपत्र नि.19/1 ला दाखल केले आहे तसेच फेरिस्‍त क्र.24 सोबत तक्रारदारांना दिलेल्‍या प्रोफॉर्मा इन्‍व्‍हॉईसची प्रत, सदर वाहनाची प्राइस लिस्‍ट, जकात भरलेची पावती, इन्‍शुरन्‍स कव्‍हरनोट, व तक्रारदारास देण्‍यात आलेल्‍या पैसे भरल्‍याच्‍या पावत्‍या यांच्‍या प्रती अशी एकूण 6 कागदपत्रे दाखल केली आहे. तक्रारदाराने नि.21 चे फेरिस्‍तसोबत तीस मिळालेल्‍या वाहनाच्‍या नोंदणीचे स्‍मार्ट कार्ड व स्‍मार्ट कार्ड मिळण्‍याकरिता भरलेली रक्‍कम रु.350/- ची पावती अशी कागदपत्रे दखल केली आहेत.
10. तक्रारदाराने नि.22 ला पुरसिस दाखल करुन तीस पुरावा द्यावयाचा नाही असे नमूद केलेले आहे. जाबदार क्र.1 किंवा 2 यांनी देखील तोंडी पुरावा दिलेला नाही.
11. तक्रारदाराचे विद्वान वकील यांनी आपला लेखी युक्तिवाद नि.25 ला दाखल केला असून जाबदार क्र.1 उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सांगली यांचेतर्फे लेखी युक्तिवाद नि.27 ला दाखल करण्‍यात आला असून जाबदार क्र.2 तर्फे आपला लेखी युक्तिवाद नि.28 ला दाखल करण्‍यात आला आहे. यासोबत आम्‍ही तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री व्‍ही.व्‍ही. पडीया व जाबदारतर्फे विद्वान वकील श्री बी.एस.पाटील यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला आहे.
12. प्रस्‍तुत प्रकरणात खालील मुद्दे आमच्‍या निष्‍कर्षाकरिता उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तरे
1. प्रस्‍तुत मंचास सदरची तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार आहे काय ? होय.
2. तक्रारदार या ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली ग्राहक होतात काय ? होय.
3. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी तीस तक्रारीत नमूद केल्‍याप्रमाणे सदोष सेवा
दिली व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला हे तक्रारदारांनी
शाबीत केले आहे काय ? होय.
4. तक्रारदाराच्‍या मागण्‍या मान्‍य करण्‍यास पात्र आहेत काय ? होय.
5. अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
13. आमच्‍या वरील निष्‍कर्षांची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
- कारणे -
मुद्दा क्र.1
14. जाबदार क्र.2 यांनी आपल्‍या लेखी कैफियतीत या मंचाचे कार्यक्षेत्रासंबंधी आक्षेप घेतलेला असून प्रस्‍तुतची तक्रार या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही असे कथन केले आहे. जाबदार क्र.2 यांच्‍या कथनाप्रमाणे जाबदार क्र.2 यांचा व्‍यवसाय कोल्‍हापूर येथे चालत असून तक्रारदाराने वाहन विकत घेण्‍याचा संपूर्ण व्‍यवहार हा कोल्‍हापूर येथेच केला असल्‍याने जरी या तक्रारीस दाव्‍याचे कारण उत्‍पन्‍न झाले असेल तर ते कोल्‍हापूर येथेच झालेले असल्‍याने कोल्‍हापूर येथील मंचात प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करणे जरुर आहे असे म्‍हणणे मांडले आहे. तक्रारअर्जातील एकूण कथनाचा जर विचार केला तर तक्रारदाराचे कथन हे दोन स्‍वरुपाचे आहे. (1) तिच्‍या वाहनाची नोंदणी जाबदार क्र.1 उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सांगली यांचे कार्यालयाने तसेच जाबदार क्र.2 यांनी वेळेत करुन दिलेले नाही आणि (2) जाबदार क्र.2 यांनी तिच्‍याकडून जास्‍तीची रक्‍कम वसूल करुन घेतली आहे आणि त्‍यायोगे जाबदार क्र.2 यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. सबब तक्रारदारास या एकाच व्‍यवहारात दोन पक्षकारांविरुध्‍द दोन दाव्‍यास कारणे निर्माण झालेली आहेत. अशा संयुक्‍त दाव्‍यास कारण असलेली तक्रार तक्रारदाराच्‍या मर्जीप्रमाणे प्रस्‍तुत मंचात किंवा कोल्‍हापूर येथील ग्राहक मंचात दाखल करता आली असती. प्रस्‍तुतची तक्रार चालविण्‍यास या मंचास कार्यक्षेत्राची बाधा येत नाही असे या मंचाचे मत आहे. तसेही पाहता जाबदार क्र.1 आणि तक्रारदार स्‍वतः या मंचाचे कार्यक्षेत्रात स्थित आहेत. जाबदार क्र.1 या कार्यालयाने तक्रारदाराचे वाहन नोंदणी करण्‍यास केलेली त्रुटी ही या मंचाचे कार्यक्षेत्रात उद्भवलेली असल्‍याने या मंचास प्रस्‍तुतची तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार प्राप्‍त होतो. करिता आम्‍ही वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी दिलेले आहे.
मुद्दा क्र.2
15. जाबदार क्र.1 उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सांगली यांनी तक्रारदार हा त्‍यांचा ग्राहक होत नाही, सबब त्‍यास सेवा देण्‍याचा कुठलाही प्रश्‍न उद्भभवत नाही आणि म्‍हणून प्रस्‍तुतची तक्रार चालण्‍यास पात्र नाही असा आक्षेप घेतला आहे. जाबदार क्र.1 यांच्‍या मताप्रमाणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हे सरकारचे सार्वभौम (Sovereign) कर्तव्‍य बजावीत असतात आणि ज्‍याठिकाणी अशा अधिकारांना व्‍यापारी स्‍वरुप नसलेने सेवा देण्‍याची गरज असते आणि त्‍या सेवा देण्‍याकरिता फी आकारली जाते, त्‍याठिकाणी ग्राहक व सेवा देणारे असे नाते उत्‍पन्‍न होत नाही सबब तक्रारदार ही ग्राहक होऊ शकत नाही आणि म्‍हणून प्रस्‍तुतची तक्रार चालू शकत नाही. मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने Regional Provident Fund Vs. Shivkumar Joshi reported in (2000) 1 Supreme Court Cases 1998यामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की,
The combined reading of the definitions of “consumer” and “service” under the Act and looking at the aims and object for which the Act was enacted, it is imperative that the words “consumer” and “service” as defined under the Act should be construed to comprehend consumer and services of commercial and trade-oriented nature only. Thus, any person who is found to have hired services for consideration shall be deemed to be a consumer notwithstanding that the services were in connection with any goods or their user. Such services may be for any connected commercial activity and may also relate to the services as indicated in Section 2(1)(o) of the Act.
16. मोटार वाहन कायद्यातील संबंधीत तरतुदीनुसार कोणतेही वाहन त्‍याची नोंदणी झाल्‍याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी वापरता येत नाही. वाहनाची नोंदणी करण्‍याचे काम प्रादेशिक परिवहन अधिका-याचे असते. वाहनाची नोंदणी करणे हे जरी कायद्यानुसार आवश्‍यक असलेले काम असले तरी ती नोंदणी करण्‍याचे काम परिवहन अधिकारी करतात आणि ती नोंदणी करण्‍याकरिता नोंदणी फी संबंधीत वाहन मालकाला भरावी लागते. वाहनाची नोंदणी करुन देण्‍याची सेवा ही निःशुल्‍क सेवा नाही. वाहनाची नोंदणी करुन देण्‍याचे कर्तव्‍य हे परिवहन अधिका-यांकडे परिवहन खात्‍याचे कायद्याने असलेले कर्तव्‍य आहे. ते शासनाचे सार्वभौम कर्तव्‍य (Sovereignfunction) नव्‍हे. त्‍यामुळे वाहनाची नोंदणी करुन देण्‍याच्‍या प्रकरणात वाहन मालक आणि परिवहन अधिकारी यांचेमध्‍ये ग्राहक आणि सेवा देणारे असे नाते निर्माण होते. सबब तक्रारदार ही जाबदार क्र.1 यांची ग्राहक होते व त्‍यांचेमध्‍ये ग्राहक व सेवा देणारे असे नाते निर्माण होते या निष्‍कर्षास हे मंच आलेले आहे. सबब वर नमूद केलेल्‍या मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी दिलेले आहे.
मुद्दा क्र.3
17. याठिकाणी हे उल्‍लेखनीय आहे की, तक्रारअर्जात नमूद केलेल्‍या सर्व बाबी (facts) या दोन्‍ही जाबदारांनी जवळपास मान्‍य केल्‍या आहेत. दोन्‍ही जाबदारांच्‍या पक्षकथनामधील एकूण विधानांवरुन खालील बाबी आपोआप सिध्‍द होतात. तक्रारदाराने तिच्‍या वैयक्तिक वापराकरिता जाबदार क्र.2 हया फोर्ड कंपनीच्‍या अधिकृत वितरकाकडून फोर्ड फिगो हे चारचाकी वाहन खरेदी केले. त्‍या वाहनाचे बुकींग तक्रारदाराने दि. 9/1/11 रोजी केले. तक्रारदाराचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यावेळेला जाबदार क्र.2 यांच्‍याकडे गाडी नोंदणीकरीता आवश्‍यक असणा-या सर्व त्‍या कागदपत्रांची पूर्तता तीने करुन दिलेली आहे. ही बाब जाबदार क्र.2 यांनी नाकबूल केलेली आहे. तथापि तक्रारदाराने फोर्ड फिगो ही गाडी जाबदार क्र.2 कडून विकत घेतली एवढी एकच बाब मान्‍य केलेली आहे. तथापि जाबदार क्र.2 यांनी तक्रारदार हिला सदर वाहनाची डिलीव्‍हरी दि.6/2/11 रोजी दिली व त्‍या वाहनाची डिलीव्‍हरी देण्‍यापूर्वी तात्‍पुरती नोंदणी करुन दिली ही बाब जाबदार क्र.2 यांनी अमान्‍य केलेली नाही. तक्रारदाराने फेरिस्‍त नि.4 सोबत अनुक्रमांक 1 ला सदर वाहनाचे तात्‍पुरते रजिस्‍ट्रेशन केलेबाबत कोल्‍हापूर येथील परिवहन अधिका-यांनी दिलेला दाखला प्रस्‍तुत प्रकरणात दखल केलेला आहे. सदर दाखल्‍याप्रमणे त्‍या वाहनाची तात्‍पुरती नोंदणी दि.5/2/11 रोजी झालेली असून नोंदणी दि.14/2/11 पर्यंत अस्तित्‍वात राहणार असल्‍याबाबत त्‍या दाखल्‍यावरुन दिसून येते. जाबदार क्र.2 यांचे असे म्‍हणणे नाही की, सदर वाहनाची डिलीव्‍हरी घेण्‍याअगोदर त्‍या वाहनाचे तात्‍पुरते रजिस्‍ट्रेशन तक्रारदाराने करुन घेतले. वाहनाची तात्‍पुरती नोंदणी करण्‍याचे कारण तक्रारदार सांगली उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे अधिकारक्षेत्रात रहात असून सदरचे वाहन सांगली येथेच वापरण्‍याचा मानस तक्रारदाराचा होता तर सदरचे वाहन कोल्‍हापूर येथून विकत घेवून ते सांगली परिक्षेत्रात आणावयाचे होते. वाहन खरेदी केलेनंतर जोपर्यंत कायद्याने नोंदणी होत नाही, तोपर्यंत सदरचे वाहन सार्वजनिक जागी वापरता येत नाही हे कायद्याचे प्रावधान आहे. त्‍यामुळे कोल्‍हापूर येथून सांगली येथे सदर वाहन आणण्‍यापूर्वी त्‍याची तात्‍पुरती नोंदणी करणे कायद्याने आवश्‍यक होते. ज्‍याअर्थी सदरचे वाहनाचे तात्‍पुरते नोंदणीकरण कोल्‍हापूर येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात झाले, त्‍याअर्थी मोटार वाहन नोंदणीकरिता आवश्‍यक असणारी सर्व कागदपत्रे त्‍या परिवहन कार्यालयासमोर दाखल करण्‍यात आली होती आणि नंतरच त्‍या वाहनाला तात्‍पुरता नोंदणी क्रमांक देण्‍यात आला होता असे गृहित धरावे लागेल. नोंदणी करण्‍याकरिता आवश्‍यक असणारी कागदपत्रे ही तक्रारदार आणि जाबदार क्र.2 यांचेच ताब्‍यातून परिवहन कार्यालयाकडे दाखल करण्‍यात आली असली पाहिजेत. त्‍यामुळे तक्रारदार म्‍हणतात, त्‍याप्रमाणे नोंदणीकरिता आवश्‍यक असणा-या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता तीने वाहनाचे बुकींग करतानाच केली होती हे स्‍वयंस्‍पष्‍ट आहे. जाबदार क्र.2 यांनी जरी ही वस्‍तुस्थिती आपल्‍या लेखी कैफियतीत अमान्‍य केली असली तरी त्‍यासंबंधी कोणताही पुरावा जाबदार क्र.2 यांनी दिलेला नाही किंवा तक्रारदाराचे संबंधीत कथनाबाबत तिची उलटतपासणी करण्‍याची मागणीदेखील केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराचे हे म्‍हणणे आम्‍ही ग्राहय धरीत आहोत. यावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट शाबीत होते की, बुकींग करताना तक्रारदाराने नोंदणीकरीता आवश्‍यक असणा-या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता जाबदार क्र.2 कडे केली होती.
18. सदर वाहनाची डिलीव्‍हरी दि.6/2/11 रोजी तक्रारदारास देण्‍यात आली ही बाब जाबदार क्र.2 यांनी अमान्‍य केली नाही. तक्रारदाराचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे वाहन सांगलीत आणल्‍यानंतर सांगली येथील जाबदार क्र.1 कार्यालयात त्‍याची नोंदणी करण्‍याकरिता सदरचे वाहन तक्रारदाराने दि.11/2/11 रोजी आणलेले होते व त्‍यादिवशी सदर वाहनाची तपासणी करण्‍याकरिता वाहन तपासणी शुल्‍क रु.200/-, एकरकमी रोड टॅक्‍स रु.28,190/- अशा रकमा भरल्‍या व सदर कार्यालयातील मोटार वाहन निरिक्षंकांनी त्‍याच दिवशी वाहनाची तपासणी देखील केली आहे. जाबदार क्र.2 यांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे सदर वाहनाची जाबदार क्र.1 यांचे परिवहन कार्यालयामध्‍ये नोंदणी करण्‍याकरिता त्‍यांनीच; कायद्याने त्‍यांची जबाबदारी नसताना देखील सदरचे वाहन जाबदार क्र.1 परिवहन कार्यालयात नेले होते व तेथील औपचारिकता पूर्ण केली होती आणि ती तक्रारदारास जाबदार क्र.2 यांनी दिलेली सुविधा होती. वर नमूद केलेप्रमाणे तक्रारदारांनी नि.4 या फेरिस्‍तसोबत जाबदार क्र.1 च्‍या सांगली येथील कार्यालयात सदर वाहनाची नोंदणी फी रक्‍कम रु.200/- भरलेची दि.11/2/11 ची पावती तसेच सदर वाहनाचा एकरकमी कर रक्‍कम रु.28,289/- भरलेची दि.11/2/11 ची पावती, प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल केलेली आहे. आपल्‍या लेखी कैफियतीतील कलम 6 क मध्‍ये जाबदार क्र.1 यांनी असे कथन केले आहे की, सुरुवातीला सदर वाहनाच्‍या नोंदणीकरिता आवश्‍यक असणारी सर्व कागदपत्रे जाबदार क्र.1 च्‍या कार्यालयात दाखल केलेनंतर ती कागदपत्रे सदर कार्यालयात उपलब्‍ध न झाल्‍याने जाबदार क्र.1 यांनी सदर वाहनाचे पुन्‍हा इन्‍स्‍पेक्‍शन करण्‍यास सांगितले, त्‍यावेळेला स्‍वतः जबदार क्र.2 यांनी तक्रारदाराची गाडी जाबदार क्र.1 यांचेकडे नेऊन तिचे इन्‍स्‍पेक्‍शन करुन व इतर सर्व बाबी पूर्ण करुन तक्रारदार यांच्‍या गाडीची नोंदणी पूर्ण करुन देवून स्‍मार्ट कार्ड देखील तक्रारदाराचे ताब्‍यात दिलले आहे. याचा अर्थ असा की, सदर वाहनाचे नोंदणीकरिता आवश्‍यक असणारी फी सदर वाहनाचा एकरकमी कर व इतर अनुषंगिक खर्च हा जाबदार क्र.2 यांनी केलेला आहे.
19. सदर वाहनाचे इन्‍व्‍हॉईस तक्रारदाराने दाखल केलेले आहे. ते बघीतले असता त्‍यावरुन असे दिसते की, सदर वाहनाची मूळ किंमत रु.3,69,227/- एवढी असून त्‍यावर 12.5 टक्‍के दराने व्‍हॅट रु.44,903/- लावून तिची इन्‍व्‍हॉइस किंमत रु.4,04,130/- दर्शविण्‍यात आलेली असून सदर वाहनाचा एकरकमी कर रक्‍कम रु.33,064/-, विम्‍याची रक्‍कम रु.10697/-, वाढीव वॅरंटी करिता रक्‍कम रु.2,490/-, अशी एकूण 46,251/- रक्‍कम सांगण्‍यात आली होती. जाबदार क्र.2 यांनी नि.19/1 चे फेरिस्‍तसोबत दाखल केलेली व तक्रारदाराने जमा केलेल्‍या रकमेची पावती बघीतली असता असे दिसते की, सदर वाहनाचे किंमतीपोटी दि.12/1/11 रोजी रु.25,000/-, दि.5/2/11 रोजी रु.83,463/- आणि दि.3/2/11 रोजी रु.3,50,000/- इतकी रक्‍कम तक्रारदाराने भरलेली आहे. म्‍हणजे एकूण रक्‍कम रु.4,58,463/- तक्रारदराने जाबदार क्र.2 यांचेकडे जमा केली आहे. इन्‍व्‍हॉइसप्रमाणे असे दिसते की, सदर वाहनाचा एक रकमी कर, विमा व वाढीव वॉरंटी ही धरुन वाहनाची एकूण किंमत रु.4,50,381/- एवढी होते. उर्वरीत रक्‍कम रु.8,082/- च्‍या संदर्भात असे म्‍हणता येईल की, सदरची रक्‍कम तक्रारदाराचे वाहन सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेच्‍या हद्दीत भराव्‍या लागणा-या जकातीची रक्‍कम होती. जाबदार क्र.2 यांनी दि.11/4/12 रोजी जी कागदपत्रे दाखल केली, त्‍यामधील दि.11/2/11 दु.16.00 वा. जकातीची पावती हे दर्शविते की, फोर्ड फिगो 1.2 इएक्‍सआय या वाहनाची एकूण जकात रक्‍कम रु.8,082/- इतकी सदर महानगरपालिकेत भरण्‍यात आलेली आहे. याचाच अर्थ असा होतो की, तक्रारदाराने जी रक्‍कम जाबदार क्र.2 यांचेकडे जमा केलेली होती त्‍यात सदर वाहनाची एकूण किंमत, त्‍यावर बसणारा एकरकमी कर, विमा, विस्‍तारीत वॉरंटी, आणि द्यावी लागणारी जकात यांची एकूण रक्‍कम तक्रारदाराने जाबदार क्र.2 यांचेकडे जमा केलेली होती. सदरची बाब जाबदार क्र.2 यांनी अमान्‍य केलेली नाही. जाबदार क्र.2 यांनी स्‍वतःच आपल्‍या लेखी कैफियातीतमध्‍ये वर नमूद केलेप्रमाणे तक्रारदाराने जकातीच्‍या रकमेबद्दल उल्‍लेख केला नाही असे कथन केले आहे. याचा अर्थ असा आहे की, जाबदार क्र.2 यांनी तक्रारदार यांना जकातीच्‍या रकमेसह सदर वाहनाचे किंमतीपोटी, करापोटी, विम्‍यापोटी, विस्‍तारीत वॉरंटीपोटी सर्व रकमा वेळोवेळी जाबदार क्र.2 यांचेकडे जमा केल्‍या होत्‍या व ही गोष्‍ट जाबदार क्र.2 ला मान्‍य आहे.
20. जाबदार क्र.1 उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सांगली ही बाब मान्‍य करतात की, सदरचे वाहन नोंदणीकरिता व त्‍याचे निरिक्षणाकरिता दि.11/2/11 रोजी सदर कार्यालयात आणण्‍यात आले होते व त्‍याच दिवशी सदर वाहनाच्‍या एकरकमी कराची रक्‍कम व नोंदणी फी इ. सदर कार्यालयात भरण्‍यात आली होती. जाबदार क्र.2 यांचे म्‍हणणे की, वाहनाची नोंदणी करुन देण्‍याची जरी त्‍यांची जबाबदारी नसली तरी तक्रारदाराचे सोयी व सुविधाकरिता त्‍यांनी सदरचे वाहन नोंदणीकरिता परिवहन कार्यालयामध्‍ये हजर केलेले होते. ज्‍याअर्थी तक्रारदाराने जाबदार क्र.2 यांचेकडे वाहनाची एकूण किंमत, विम्‍याची रक्‍कम, एकरकमी टॅक्‍स, विस्‍तारीत वॉरंटी आणि ऑक्‍ट्रॉय यापोटी रकमा जमा केल्‍या होत्‍या, त्‍याअर्थी तक्रारदाराकरिता म्‍हणून सदर वाहनाची जकात, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्‍ये नोंदणी फी, तपासणी फी, एकरकमी टॅक्‍स व रक्‍कम इ. रकमा जाबदार क्र.2 ने तक्रारदारकरता भरलेल्‍या होत्‍या. तक्रारदार असे स्‍वतः म्‍हणत नाही की, सदरचे वाहन दि.11/2/11 रोजी सांगली येथे तिने स्‍वतः नेलेले आहे आणि सदरच्‍या रकमा जाबदार क्र.1 कार्यालयात स्‍वतःहून भरलेल्‍या होत्‍या. ज्‍याअर्थी तक्रारदाराने या संपूर्ण रकमा जाबदार क्र.2 यांना आधीच दिलेल्‍या होत्‍या, त्‍याअर्थी दि.11/2/11 रोजी नोंदणी फी, तपासणी फी, एकरकमी कराची रक्‍कम, जकात इ. रकमा तक्रारदाराने स्‍वतः भरल्‍या हे संभवत नाही. याचा स्‍पष्‍ट अर्थ असा आहे की, या संपूर्ण रकमा जाबदार क्र.2 ने तक्रारदारतर्फे जमा केल्‍या होत्‍या आणि त्‍या जाबदार क्र.2 च्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारदाराच्‍या सोयीसुविधांकरिता जाबदार क्र.2 ने भरल्‍या होत्‍या.
21. जाबदार क्र.1 उपप्रादेशिक परिवहन आपल्‍या लेखी कैफियतीत सदरचे वाहन नोंदणीकरता दि.11/2/11 रोजी आणण्‍यात आले होते व त्‍याची एकरकमी फी, तपासणी फी, नोंदणी फी, इ. रकमा दि.11/2/11 ला भरलेल्‍या होत्‍या ही बाब मान्‍य करतात. तथापि जाबदार क्र.1 च्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे नोंदणीस आवश्‍यक असणा-या संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्‍याने ती नोंदणी होवू शकली नाही. जाबदार क्र.1 च्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे वाहनाची नोंदणी करण्‍यासाठी आवश्‍यक असणारे आणि वाहनाचे वितरकाने भरुन देणे आवश्‍यक असणारा फॉर्म नं.20 हा जाबदार क्र.2 यांनी दाखल न केल्‍याने सदर वाहनाची नोंदणी ही लांबणीवर पडली आणि त्‍वरीत होऊ शकली नाही. याउलट जाबदार क्र.2 वितरकाचे म्‍हणणे असे की, त्‍यांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली होती तथापि जाबदार क्र.1 यांच्‍या कार्यालयातील गलथान कारभारामुळे सदरची कागदपत्रे गहाळ झाली होती आणि म्‍हणून पुन्‍हा जाबदार क्र.1 कार्यालयाच्‍या सूचनेवरुन पुन्‍हा सर्व कागदपत्रांची जुळणी करुन कागदपत्रे जाबदार क्र.1 च्‍या कार्यालयात हजर केली आणि त्‍यानंतर दि.6/5/11 रोजी तक्रारदाराचे वाहनाची नोंद झाली आणि तिस नोंदणी क्रमांक मिळाला आणि तो नोंदणी क्रमांक व स्‍मार्ट कार्ड तक्रारदारास देण्‍यात आले. जाबदार क्र.1 व 2 यांच्‍या वरील विधानांवरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, जाबदार क्र.1 व 2 तक्रारदाराच्‍या नोंदणीकरीता झालेल्‍या उशिराबद्दल एकमेकांवर आरोप प्रत्‍यारोप करीत आहेत. दोन्‍ही जाबदारांनी आपल्‍या कथनाचे पुष्‍ठयर्थ कोणताही तोंडी पुरावा दिलेला नाही. या सर्व बाबींवरुन एक गोष्‍ट प्रकर्षाने सिध्‍द होते की, वाहनाच्‍या नोंदणीच्‍या प्रक्रियेमध्‍ये तक्रारदाराचा स्‍वतःचा काहीही सहभाग नव्‍हता आणि ही नोंदणीची प्रक्रिया जाबदार क्र.2 वितरकाने करुन देण्‍याचे स्‍वीकारलेले होते. अशा परिस्थितीत तक्रारदाराचे दृष्‍टीने तिचे वाहनाची नोंदणी होण्‍यास झालेला उशिर ही सेवेतील त्रुटी आहे. कारणे काहीही असोत आणि त्‍या त्रुटीकरिता जबाबदार कोणीही असो, पण तक्रारदाराच्‍या दृष्‍टीने सदरची बाब ही सेवेतील त्रुटी आहे असे या न्‍यायमंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
22. तक्रारदाराचा असाही आरोप आहे की, जाबदार क्र.2 यांनी सदरचे वाहनाचे कोटेशन देत असताना सदर वाहनाचा एकरकमी करापोटी रु.33,064/- ची मागणी तक्रारदाराकडून केली तथापि प्रत्‍यक्षात सदर वाहनाचा एकरकमी कर म्‍हणून रक्‍कम रु.28,289/- इतकाच भरला आणि त्‍यायोगे रु.4,575/- तिचेकडून जास्‍तीची वसूल केली आणि त्‍याद्वारे अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला. हे वर नमूद करण्‍यात आले आहे की, तक्रारदाराने सदर वाहनाच्‍या एकरकमी करापोटी रु.28,289/- भरलेची पावती प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल करण्‍यात आली आहे आणि तक्रारदारास देण्‍यात आलेल्‍या इन्‍व्‍हाईसमध्‍ये सदर वाहनाचा एकरकमी कर म्‍हणून रु.33,064/- दर्शविण्‍यात आलेला आहे आणि ती रक्‍कम तक्रारदाराने जाबदार क्र.2 कडे भरलेली आहे. सदरचे जादा रकमेबद्दल जाबदार क्र.2 यांच्‍या विद्वान वकील श्री बी.एस.पाटील यांनी प्रदीर्घ निवेदन या मंचासमोर केले. त्‍यांचा मुख्‍य मुद्दा असा होता की, विकलेल्‍या वाहनाची नोंदणी करुन देण्‍याची जबाबदारी ही वितरकाची नसताना तक्रारदार आणि जाबदार क्र.2 यांचेमध्‍ये झालेल्‍या ठरावाप्रमाणे सदर वाहनाची नोंदणी करुन देण्‍याची सेवा स्‍वतः देण्‍याचे जाबदार क्र.2 यांनी कबूल केले होते आणि त्‍या सेवेपोटी सर्व्हिस चार्जेस म्‍हणून काही रक्‍कम तक्रारदाराला दिलेली होती. त्‍यांनी पुढे असेही निवेदन केले की, वाहनाचे नोंदणीकरण करण्‍याकरिता परिवहन कार्यालयामध्‍ये रजिस्‍ट्रेशन फी, तपासणी फी, याशिवाय इतर अन्‍य गोष्‍टींवर खर्च करावा लागतो, जसे की स्‍मार्ट कार्ड इ. ज्‍याअर्थी तक्रारदाराने जाबदार क्र.2 यांचेकडून रजिस्‍ट्रेशन सेवा घेण्‍याचे मान्‍य व कबूल केले होते आणि त्‍यापोटी सर्व्हिस चार्जेस म्‍हणून काही रक्‍कम दिलेली आहे, त्‍याअर्थी तक्रारदार आता सदरची रक्‍कम मागू शकत नाहीत आणि त्‍या मागणीला estopple तत्‍वाचा बाध येतो. जाबदार क्र.2 यांचे विद्वान वकीलांचे हे प्रतिपादन मान्‍य करता येत नाही कारण जाबदार क्र.2 आणि तक्रारदार यांचेमध्‍ये असा काही ठराव झालेला होता आणि काही सर्व्हिस चार्जेस देण्‍याचे तक्रारदाराने मान्‍य केले होते असे दर्शविणारा कोणताही पुरावा नाही. तक्रारदारास देण्‍यात आलेल्‍या इन्‍वहॉइसमध्‍ये सर्व्हिस चार्जेस म्‍हणून कसल्‍याही रकमेचा उल्‍लेख नाही किंवा सर्व्हिस चार्जेसचा उल्‍लेख नाही. रु.4,575/- एवढी रक्‍कम जाबदार क्र.2 यांनी तक्रारदाराकडून जादाची वसूली केली आहे आणि त्‍याचे योग्‍य ते उत्‍तर जाबदार क्र.2 देऊ शकत नाहीत. त्‍यामुळे इन्‍व्‍हॉइसमध्‍ये नमूद केलेल्‍या रकमेपेक्षा जास्‍त रक्‍कम तक्रारदाराकडून वसूल करणे ही अनुचित व्‍यापारी प्रथा होते असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे आणि म्‍हणून दोन्‍ही बाबींवर मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी दिलेले आहे.
मुद्दा क्र. 4 व 5
23. ज्‍याअर्थी तक्रारदारास जाबदार क्र.1 आणि 2 यांनी दिलेल्‍या सेवेत त्रुटी केली आहे आणि जाबदार क्र.2 यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे हे सिध्‍द झाले आहे, त्‍याअर्थी तक्रारदारास तक्रारअर्जात मागणी केलेली रक्‍कम मिळण्‍यास ती पात्र आहे.
24. तक्रारदाराचे म्‍हणणे असे की, दि.11/2/11 रोजी सदर वाहनाची डिलीव्‍हरी मिळून देखील तीस रजिस्‍ट्रेशन नसल्‍यामुळे सदरचे वाहन समाधानकारकरित्‍या वापरता आले नाही. वाहन वापरण्‍याकरिता काढले असताना पोलिसांमार्फत वाहनाचे नोंदणीबद्दल तिच्‍याकडे विचारणा होत होती आणि म्‍हणून तिला मानसिक त्रास झाला. वाहनाचे रजिस्‍ट्रेशन झालेशिवाय मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींअन्‍वये कोणतेही वाहन सार्वजनिक ठिकाणी वापरता येत नाही. जरी सदरचे वाहनाची तात्‍पुरती नोंदणी झाली होती, तरी ती नोंदणी दि.14/11/11 पर्यंतच वैध होती. सदरची तात्‍पुरती नोंदणी झाल्‍याचे तारखेपासून म्‍हणजे दि.5/2/11 या तारखेपासून दि.14/2/11 या कालावधीमध्‍ये सदर वाहनाची कायमस्‍वरुपी नोंदणी करुन घेण्‍याची आवश्‍यकता होती व ती न झाल्‍यामुळे दि.15/2/11 पासून सदरचे वाहन कायदेशीररित्‍या सार्वजनिक ठिकाणी वापरता येऊ शकत नव्‍हते. कोणीही व्‍यक्‍ती एखादी वस्‍तू स्‍वतःच्‍या वापराकरिता घेत असतो. काही तांत्रिक कारणाकरिता जर ती वस्‍तू वापरता येत नसेल तर संबंधीत व्‍यक्‍तीस त्‍याचा त्रास होऊ शकतो. प्रस्‍तुत प्रकरणात सदर वाहनाची नोंदणी ही जाबदार क्र.1 आणि 2 यांच्‍या त्रुटींमुळे होऊ शकली नाही आणि त्‍याकरिता तक्रारदारास आपले वाहन निर्वेधरित्‍या वापरता आले नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास होणे सहजशक्‍य होते. त्‍या मानसिक त्रासापोटी तक्रारदाराने रक्‍कम रु.3,20,000/- जाबदार क्र.1 आणि 2 यांचेकडून वैयक्तिक आणि संयुक्‍तरित्‍या वसूल करुन मागितले आहेत. ही मागणी या प्रकरणातील एकूण परिस्थिती पाहता योग्‍य वाटते.
25. जाबदार क्र.2 यास तक्रारदाराकडून वसूल केलेली जादा रक्‍कम रु.4,575/- स्‍वतःजवळ ठेवण्‍याचा आणि वापरण्‍याचा कोणताही अधिकार नाही व ती रक्‍कम जाबदार क्र.2 यांनी तक्रारदारास परत करणे कायद्याने आवश्‍यक आहे. तसेच सदर रकमेवर, ती रक्‍कम बेकायदेशीर वापराकरिता व्‍याज देणेकरिता जाबदार क्र.2 जबाबदार आहे. तक्रारदाराने सदर रकमेवर द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याज मागितले आहे. या मंचाचे दृष्‍टीने सदर व्‍याजाच्‍या दराची मागणी अवास्‍तव आहे. तक्रारदाराने आपल्‍या दि.27/4/11 च्‍या नोटीसीमध्‍ये जाबदार क्र.2 कडून सदर जादा रकमेवर व्‍याजाची मागणी केल्‍याचे दिसत नाही. त्‍याच नोटीसीमध्‍ये तक्रारदाराने असे कथन केले आहे की, नोंदणीविना सदर वाहनाचा वापर करीत असताना पोलिसांनी तक्रारदार आणि तिचे पतीस 2/3 वेळा अडवून रजिस्‍ट्रेशनबद्दल विचारणा केली आणि एका वेळेला तक्रारदाराला दंडदेखील आकारलेला आहे. सदर दंडाबद्दल किंवा दंड घेतलेबद्दल तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारअर्जात किंवा आपल्‍या शपथपत्र नि.2 मध्‍ये कुठेही नमूद केलेले नाही. तक्रारदाराचे विद्वान वकीलांनी आपला लेखी युक्तिवाद नि.25 मध्‍ये देखील त्‍याचा उल्‍लेख केलेला नाही. यावरुन सदर नोटीसीमध्‍ये उल्‍लेख केलेली दंडाची घटना ही तक्रारदाराने वाढवून सांगितल्‍याचे दिसते. केवळ या गोष्‍टीवरुन तक्रारदारास तिने ज्‍या दराने रकमेवर व्‍याज मागितले आहे, त्‍या दराने व्‍याज घेण्‍यास ती पात्र आहे असे या मंचास वाटत नाही. तथापि तक्रादाराच्‍या रकमेचा गैरवापर जाबदार क्र.2 यांनी केलेला असल्‍यामुळे दंड म्‍हणून काही व्‍याज जाबदार क्र.2 वर बसविणे क्रमप्राप्‍त आहे आणि प्रचलित पध्‍दतीप्रमाणे आणि राष्‍ट्रीयकृत बँका ज्‍या दराने व्‍याज आकारतात, त्‍या दराने सदर रक्‍कम रु.4,575/- या रकमेवर व्‍याज आकारणे योग्‍य राहील असे या मंचास वाटते. सबब मुद्दा क्र.4 चे उत्‍तर होकारार्थी देत, आम्‍ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करणेत येत आहे.
2. तक्रारदारास दिलेल्‍या सेवेतील त्रुटीबाबत जाबदार क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या
रक्‍कम रु.20,000/- तक्रारदारास नुकसान भरपाई म्‍हणून द्यावेत.
3. जाबदार क्र.2 यांनी तक्रारदारास जादा वसूल केलेली रक्‍कम रु.4,575/- रक्‍कम जमा
केल्‍याचे तारखेपासून म्‍हणजे दि.5/2/2011 पासून रक्‍कम प्रत्‍यक्ष मिळेपर्यंत
द.सा.द.शे.8.5% दराने व्‍याजासह द्यावी.
4. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या तक्रारदारास तक्रारअर्जाचा खर्च म्‍हणून
रु.1,500/- द्यावेत.
5. या संपूर्ण रकमा या आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत तक्रारदारास द्याव्‍यात अन्‍यथा
तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदयातील कलम 25 वा 27 मधील तरतूदींनुसार
दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. 18/07/2013
( वर्षा शिंदे ) ( ए.व्‍ही.देशपांडे )
सदस्‍या अध्‍यक्ष
