निकालपत्र
(द्वारा- मा.अध्यक्षा - सौ.व्ही.व्ही.दाणी)
(१) सामनेवाले यांनी ब्रॉडबॅण्ड सेवेचे अवास्तव आणि जादा बिल दि�ले ते दुरुस्त करुन मिळावे, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी भरपाई मिळावी या मागणीसाठी तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा कलम १२ अन्वये सदरची तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
(२) तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत. त्यांचा दूरध्वनी क्रमांक २२४६०० असा आहे. याच क्रमांकावर त्यांनी फेब्रुवारी २०११ मध्ये सामनेवाले यांच्याकडून ब्रॉडबॅण्डची जोडणी घेतली. दि�.०१-०२-२०११ ते दि�.३०-०९-२०११ या कालावधीत सामनेवाले यांनी त्यांना दूरध्वनी आणि ब्रॉडबॅण्डची सहा बिले पाठविली. ती तक्रारदार यांनी वेळोवेळी भरली आहेत. दि�.२३-११-२०११ रोजी सामनेवाले यांनी दि�.०१-१०-२०११ ते दि�.३१-१०-२०११ या कालावधीचे रु.११,५२३/- एवढया रकमेचे बिल तक्रारदार यांना पाठविले. त्याबाबत तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडे लेखी तक्रार केली. सदरचे बिल अवास्तव आणि चुकीचे असून ते रद्द करुन सुधारीत बिल मिळावे, अशी मागणी तक्रारदार यांनी केली. त्यावर पुणे येथील बिलींग सेंटरमध्ये तांत्रिक बिघाड असल्यामुळे पुर्वी दि�लेली बिले चुकीची होती त्यामुळे आता रु.११,५२३/- एवढया रकमेचे बिल देण्यात आले आहे असे सामनेवाले यांच्याकडून सांगण्यात आले. सामनेवाले यांनी दि�लेले बिल बेकायदेशीर आहे. स्वत:च्या चुकीमुळे ग्राहकांना वेठीस धरले जावू शकत नाही, असे तक्रारदार यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सदरचे बिल रद्द करुन सुधारीत बिल मिळावे, मानसिक आणि शारीरिक त्रासापोटी रु.१०,०००/- आणि आर्थिक नुकसानीपोटी रु.२५,०००/- तसेच तक्रारीचा खर्च रु.५,०००/- सामनेवाले यांच्याकडून मिळावा अशी मागणी तक्रारदार यांनी केली आहे.
(३) तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत सामनेवाले यांनी आकारलेली डिसेंबर २०१०, जानेवारी २०११, फेब्रुवारी २०११, मार्च २०११, मे २०११, जुन २०११, जुलै २०११, सप्टेंबर २०११ व ऑक्टोबर २०११ अशी बिले, सामनेवाले यांच्याकडे केलेली लेखी तक्रार, वकिलामार्फत पाठविलेली नोटीस आदी कागदपत्रांच्या छायांकीत प्रती दाखल केल्या आहेत.
(४) सामनेवाले यांनी मंचात हजर होऊन आपला खुलासा दाखल केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, तक्रारदार हे ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करण्यास पात्र नाहीत. ग्राहक संरक्षण कायदा १९८५ कलम ७ (ब) नुसार दूरध्वनी बिलाची थकबाकी दूरध्वनी सेवा खंडीत करणे, दूरध्वनी खात्याचे अधिकारी व ग्राहक यांच्यात वाद निर्माण झाल्यास त्याबाबतची तक्रार सर्व प्रथम खात्याच्या आयोगाकडे (आर्बीट्रेटर) करण्याची तरतुद आहे. तक्रारदार यांनी तसे केलेले नाही. तक्रारदार यांच्याकडे फेब्रुवारी २०११ पासून फक्त मासिक दूरध्वनी भाडे आणि ब्रॉडबॅण्ड भाडयाचीच आकारणी करण्यात आली आहे. फेब्रुवारी २०११ ते सप्टेंबर २०११ या बिलांमध्ये ब्रॉडबॅण्ड वापराची आकारणी करण्यात आलेली नाही. दि.०१-१०-२०११ ते दि.३१-१०-२०११ या देयकात फेब्रुवारी २०११ ते ऑक्टोबर २०११ या कालावधीतील ब्रॉडबॅण्ड वापराची आकारणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे ती रक्कम रु.११,५२३/- एवढी दिसते. हे बिल योग्य आणि कायदेशीर आहे. या बिलाची यापूर्वी मागणी करण्यात आलेली नाही किंवा ग्राहकाकडून ते वसुलही करण्यात आलेले नाही. थकीत रक्कम पूर्वी मागितली गेली नाही याचे कारण तक्रारदार यांना दि.०५-११-२०१२ रोजी प्रत्यक्षात निदर्शणास आणून दिले आहे. सामनेवाले यांनी मुदतबाहय किंवा कालबाहय थकबाकी मागितलेली नाही किंवा कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही. थकबाकी मागणे ही सदोष सेवा होत नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार रद्द करावी अशी विनंती सामनेवाले यांनी केली आहे.
(५) सामनेवाले यांनी त्यांच्या खुलाशासोबत ग्राहकांसाठीच्या सुचना, तक्रारदार यांची टेलीफोन बिले, बिलांचा तपशील दाखल केला आहे.
(६) तक्रारदार यांची तक्रार, शपथपत्र व दाखल कागदपत्रे तसेच सामनेवाले यांची कैफियत, शपथपत्र व दाखल कागदपत्रे आणि तक्रारदार यांचा लेखी युक्तिवाद पाहता आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्देः | निष्कर्षः |
(अ) तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत काय ? | : होय |
(ब)सामनेवाले यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे काय ? | : होय |
(क) आदेश काय ? | : अंतिम आदेशा प्रमाणे |
विवेचन
(७) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ – तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडून दूरध्वनीची जोडणी घेतलेली आहे. त्याचा क्रमांक २२४६०० असा आहे. याच क्रमांकावर तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडून ब्रॉडबॅण्ड सेवा घेतलेली आहे. त्याबाबत सामनेवाले यांनी फेब्रुवारी २०११ ते सप्टेंबर २०११ या कालावधीत तक्रारदार यांना बिलेही दिली आहेत. ही बाब तक्रारदार आणि सामनेवाले या दोघांनीही नाकारलेली नाही. यावरुन तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे “ग्राहक” आहेत हे सिध्द होते. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(८) मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ – तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडून आपल्या दूरध्वनी जोडणीवरती फेब्रुवारी २०११ मध्ये ब्रॉडबॅण्डची सेवा घेतलेली आहे. त्यानंतर सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना फेब्रुवारी २०११ मध्ये रु.५४०.४७/-, मार्च २०११ मध्ये रु.५९१.२१/-, मे २०११ मध्ये रु.४८३/-, जुन २०११ मध्ये रु.५१७.३१/, जुलै २०११ मध्ये रु.४७४.२९/-, सप्टेंबर २०११ मध्ये रु.४७५.३९/- इतक्या रकमेची बिले दिली आहेत. ही बिले तक्रारदार यांनी वेळोवेळी भरलेलीही आहेत. ऑक्टोबर २०११ या महिन्यात सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना अचानक रु.११,५२३/- चे बिल पाठविल्याचे दिसते. त्याबाबत तक्रारदार यांनी चौकशी केल्यावरती फेब्रुवारी २०११ ते सप्टेंबर २०११ या कालावधीत ब्रॉडबॅण्ड सेवा वापरल्याचे बिल आकारण्यात आले नाही. केवळ त्याचे मासिक भाडे आकारण्यात आले होते, असे स्पष्टीकरण सामनेवाले यांनी केले आहे. त्यावर तक्रारदार यांनी फेब्रुवारी ते सप्टेंबर २०११ या कालावधीतील बिले वेळोवेळी भरल्याचे सामनेवाले यांना कळविले आहे. पुणे येथील बिलींग सेंटरमध्ये बिघाड झाल्यामुळे फेब्रुवारी ते सप्टेंबर २०११ या कालावधीत ब्रॉडबॅण्ड वापरल्याबद्दलचे बिल आकारले गेले नाही असा खुलासा सामनेवाले यांनी केला आहे. वरील कालावधीतील न आकारले गेलेल्या बिलाचीच तक्रारदार यांच्याकडे मागणी करण्यात आली आहे आणि ते बिल मागण्याचा सामनेवाले यांना अधिकार आहे, असा बचाव सामनेवाले यांनी त्यांच्या खुलाशात केला आहे.
न आकारले गेलेले बिल मागण्याचा आणि वसुल करण्याचा सामनेवाले यांना अधिकार असला तरी ते बिल त्यांनी किती कालावधीमध्ये मागितले पाहिजे आणि वसूल केले पाहिजे या बाबत सामनेवाले यांनी कोणताही खुलासा केलेला नाही. तक्रारदार यांनी ब्रॉडबॅण्ड सेवा वापराचे बिल भरण्यास नकार दिलेला नाही. केवळ सामनेवाले यांनी अवास्तव बिलाची आकारणी केली आहे. ते बिल दुरुस्त करुन मिळावे अशी त्यांची मागणी आहे. तक्रारदार यांनी फेब्रुवारी २०११ ते सप्टेंबर २०११ या कालावधीतील सामनेवाले यांनी दिलेली बिले वेळोवेळी भरलेली आहेत. सामनेवाले यांच्या म्हणण्यानुसार त्या बिलांमध्ये फक्त ब्रॉडबॅण्ड सेवेच्या भाडयाचाच समावेश आहे. वास्तविक त्याच बिलांमध्ये सामनेवाले यांनी ब्रॉडबॅण्ड सेवा वापराच्या रकमेची आकारणी करणे आवश्यक होते. सामनेवाले यांच्या म्हणण्यानुसार वरील कालावधीत पुणे येथील बिलींग सेंटरमध्ये बिघाड झाल्यामुळे ब्रॉडबॅण्ड सेवेच्या वापराचे बिल आकारण्यात आले नाही. मात्र त्याबाबत सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना कोणतीही सुचना किंवा कल्पना दिल्याचे दिसत नाही. त्याबाबतचा कोणताही दस्तऐवज सामनेवाले यांनी दाखल केलेला नाही.
सामनेवाले यांना त्यांची घेणे असलेली रक्कम किंवा घेणे असलेले बिल मागण्याचा नक्कीच अधिकार आहे. मात्र ही रक्कम त्यांनी दरमहा ठरलेल्या कालावधीत मागणे अपेक्षीत आहे असे आम्हाला वाटते. ज्या प्रमाणे ग्राहकाने वेळेत आणि निर्धारीत दिलेल्या कालावधीत त्याच्याकडील बिल भरणे सामनेवाले यांना अपेक्षीत आहे, त्याचप्रमाणे सामनेवाले यांनीही निर्धारीत कालावधीमध्ये ग्राहकाला बिल देणे किंवा बिलाची मागणी करणे अपेक्षीत आणि न्यायोचित आहे. यामध्ये विलंब होत असल्यास अगर अडचण निर्माण झाल्यास त्याबाबत ग्राहकाला पूर्व सुचना देणे आवश्यक आहे, असे मंचाला वाटते. सदर तक्रारीत सामनेवाले यांनी अशा विलंबाबाबत तक्रारदार यांना काहीही कळविलेले नाही. ग्राहकाला निर्धारीत किंवा विहीत कालावधीमध्ये बिल न देणे हा सुध्दा अनुचित व्यापारी प्रथेचाच एक भाग आहे, असे आम्हाला वाटते. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(९) मुद्दा क्र. ‘‘क’’ – उपरोक्त मुद्यांचा सारासार विचार करता, सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना त्यांनी ज्या कालावधीत ब्रॉडबॅण्ड सेवेचा वापर केलेला आहे त्याच कालावधीत बिल देणे अपेक्षीत होते. सामनेवाले यांनी त्या कालावधीत बिल दिलेले नाही. सुमारे आठ महिने उशीराने सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांच्याकडे ब्रॉडबॅण्ड सेवा वापरातील बिलाची मागणी केलेली आहे. ही रक्कम मागण्याचा सामनेवाले यांना अधिकार असला तरी, एवढी जास्तीची रक्कम तक्रारदार यांनी कशा प्रकारे भरावी हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे तक्रारदार यांना विनाकारण मोठा मानसिक त्रास सहन करावा लागला. असे आम्हाला वाटते. या बाबीचा विचार करुन तक्रारदार यांना मानसिक त्रासाची भरपाई मिळाली पाहिजे या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत. म्हणून आम्ही पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
(१) तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
(२) सामनेवाले यांनी सदर निकालाच्या तारखेपासून पुढील ३० दिवसांचे आत, तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी एकूण रक्कम १,०००/- (अक्षरी रक्कम रुपये एक हजार मात्र) व तक्रारीचे खर्चापोटी रक्कम ५००/- (अक्षरी रक्कम रुपये पाचशे मात्र) दयावेत.
(३) उपरोक्त आदेश कलम २ मध्ये उल्लेखीलेली रक्कम मुदतीत न दिल्यास, संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंतचे कालावधीसाठी द.सा.द.शे.६ टक्के प्रमाणे व्याजासह देण्यास सामनेवाले जबाबदार राहतील.
धुळे.
दिनांक : २२-०५-२०१४
(श्री.एस.एस.जोशी) (सौ.व्ही.व्ही.दाणी)
सदस्य अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.