::: न्यायनिर्णय :::
मंचाचे निर्णयान्वये, उमेश वि. जावळीकर मा. अध्यक्ष
१. अर्जदारांनी, गैरअर्जदार यांनी, मंचाने दिनांक २१.१२.२०१० रोजी ग्राहक तक्रार क्र. ११२/२०१० मध्ये पारीत आदेशाचे पालन न केल्याने कलम २७ ग्राहक संरक्षण अधिनीयमान्वये प्रस्तुत चौकशी अर्ज दाखल केला आहे. अर्जदारांचा पडताळणी जवाब दिनांक ३०.०५.२०११ रोजी नोंदविण्यात आला व गैरअर्जदार यांना दिनांक ०४.०६.२०११ रोजी मंचाचे आदेश पुर्ततेकामी मंचात हजर राहणेसाठी समन्स पाठविण्यात आले. त्याप्रमाणे गैरअर्जदार यांनी मंचासमक्ष हजर राहुन जामीन कदबा भरुन दिला व गुन्हा नाकबुल केला. फौजदारी प्रक्रिया संहितामधिल तरतुदीनुसार अर्जदाराचा शपथेवर सरतपास नोंदविण्यात आला. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचा उलट तपास घेतला. कलम २६३ (ग) सह ३१३ प्रमाणे गैरअर्जदारांचा जवाब नोंदविण्यात आला. उभय पक्षाच्या तोंडी युक्तीवादानंतर प्रकरण न्यायनिर्णयासाठी नेमण्यात आले.
२. मंचाने पारीत निर्णयाचे अवलोकन केले असता, गैरअर्जदार यांनी, अर्जदारास, विज पुरवठा कराराप्रमाणे सेवा सुविधा न दिल्याने माहे जानेवारी २००९ पासून पुरवठा खंडित दि. २४.०७.२०१० पर्यंतच्या बिलाची नवीन मीटर अर्जदाराकडे लावल्यानंतर त्याच्या वापराप्रमाणे ३ महिन्याची सरासरी काढून, त्यावर कोणताही व्याज, दंड न लावता भरलेली रक्कम वजा करुन चवथ्या महिन्यात बिल द्यावे. अर्जदाराने विज पुरवठा सुरू करुन मिळण्याकरिता थकीत बिलापोटी रु. १३,०००/- गैरअर्जदारकडे ताबडतोब भरणा करुन नवीन मिटर लाऊन घ्यावे आणि अर्जदाराने भरणा केल्यानंतर गैरअर्जदाराने ताबडतोब विज पुरवठा सूरू करुन द्यावे. गैरअर्जदाराने, अर्जदारास तक्रार दाखल केल्यानंतर विज पुरवठा खंडित केल्यामुळे झालेल्या मानसिक शारीरिक त्रासापोटी रु. १५००/- आणि तक्रार खर्चापोटी रु. ५००/- अर्जदारास, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून ३० दिवसाच्या आत द्यावे, असे आदेशित केले होते.
३. अर्जदाराने थकीत बिलापोटी रक्कम रु. १३,०००/- गैरअर्जदारकडे ताबडतोब भरणा करण्याच्या आदेशाचे पालन न केल्याची बाब कागदोपत्री पुराव्यावरुन सिध्द होते. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराच्या घेतलेल्या उलट तपासामध्ये अर्जदाराने सदर रक्कम गैरअर्जदार यांचेकडे दिनांक ०९.०५.२०११ रोजी भरणा केली आहे. त्यानंतर गैरअर्जदार यांनी दिनांक ११.०५.२०११ रोजी जुने मिटर एवजी नवीन मिटर लावले. तसेच गैरअर्जदार दिनांक ११.०८.२०११ रोजी नवीन मिटरचे रीडिंग घेण्याकरिता आले होते. मंचाचे आदेशाप्रमाणे अर्जदाराला १९ महिन्याचे सरासरी बिल काढून देण्यात आले. अर्जदार यांनी कोणत्याही न्यायोचित कारणांशिवाय थकीत बिलापोटी रक्कम रु. १३,०००/- गैरअर्जदारकडे ताबडतोब भरणा करण्याची जबाबदारी पार पाडली नाही. मंचाने आदेश पारीत केल्यानंतर गैरअर्जदार यांच्याकडे विलंबाने थकीत बिलापोटी रक्कम रु. १३,०००/- गैरअर्जदारकडे भरणा केल्याची बाब अर्जदारांनी कबुल केली असुन, गैरअर्जदार यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम मधील कलम २७ अन्वये गुन्हा केला असुन त्यांना अधिकतम शिक्षा व दंड देण्यात यावा, अशी विनंती अर्जदार यांनी केली आहे.
४. अर्जदारांनी, कलम २७ अन्वये दाखल चौकशी अर्जामध्ये, मंचाने पारित अंतीम आदेशास स्थगिती नाही, हि बाब कागदोपत्री पुराव्यावरुन सिध्द होते. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेकडे विहीत मुदतीनंतर थकीत बिलापोटी रक्कम रु. १३,०००/- अदा केली असुन गैरअर्जदार यांनी त्यानंतर मंचाच्या आदेशाची पूर्तता केली आहे. कारण मंचाच्या आदेशाप्रमाणे अर्जदाराने तात्काळ गैरअर्जदार यांचेकडे थकीत बिलापोटी रक्कम रु. १३,०००/- अदा करणे आवश्यक होते. अर्जदारांनी मंचाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने अर्जदारास प्रस्तुत चौकशी अर्ज दाखल करता येणार नाही. तसेच गैरअर्जदार यास वैयक्तीक रित्या जबाबदार धरता येणार नाही, असा युक्तीवाद गैरअर्जदार यांनी केला. कागदोपत्री पुराव्यावरुन, मंचाने आदेश पारीत केल्यानंतर, अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेकडे रक्कम अदा केल्यानंतर गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास नवीन मिटर लाऊन देऊन १९ महिन्याचे सरासरी विज देयक दिले आहे. सदर देयक अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे अदा केले हि बाब अर्जदाराने उलट तपासात मान्य केली आहे. अर्जदार यांनी मंचाने पारीत आदेशाची पुर्तता कोणत्याही न्यायीक सबबीशिवाय तात्काळ केली नसल्याची बाब अर्जदार यांच्या सरतपास व उलट तपासातील जवाबावरुन सिध्द होत असल्याने न्यायनिर्णय कामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
मुद्दे निष्कर्ष
१. जिल्हा मंचाच्या न्यायनिर्णयानुसार, अर्जदार यांनी
रक्कम रु. १३,०००/- गैरअर्जदार यांच्याकडे तात्काळ
जमा केली ही बाब अर्जदाराने सिध्द केली आहे काय ? नाही
२. जिल्हा मंचाच्या न्यायनिर्णयानुसार, गैरअर्जदाराने
अर्जदारास नवीन विज मिटर बसवून १९ महिन्याचे
सरासरी विज देयक अर्जदारास दिले नाही,
ही बाब अर्जदाराने सिध्द केली आहे काय ? नाही
३. जिल्हा मंचाच्या न्यायनिर्णयानुसार, अर्जदाराला दिलेल्या
मानसिक, शारीरिक ञासापोटी रु. १५००/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी
रु. ५००/- गैरअर्जदार यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून
३० दिवसाच्या देण्यास अर्जदारास अदा करण्यास नकार
दिला, ही बाब अर्जदाराने सिध्द केली आहे काय ? नाही
४. आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारण मिमांसा
मुद्दा क्र. १ ते ३ :–
५. अर्जदाराचा पुरावा व दस्तावेज पाहता, अर्जदारने जिल्हा मंचाच्या निकालपत्रानुसार, आदेशाच्या दिनांकापासून तात्काळ गैरअर्जदार यांचेकडे थकीत विज देयक रक्कम रु. १३,०००/- भरणा न केल्याची बाब कागदोपत्री पुराव्यावरून सिध्द होते. सदर रक्कम तात्काळ अदा केल्याची बाब अर्जदाराने सिध्द केली नाही. तसेच, अर्जदाराच्या उलट तपासात सदर रक्कम गैरअर्जदार यांना तात्काळ न दिल्याचे कोणतीही नाय्य व उचित कारण नमूद केलेले नाही. मंचाच्या आदेशाप्रमाणे अर्जदाराने थकीत रक्कम अदा केल्यानंतर गैरअर्जदाराने अर्जदारास १९ महिन्याचे सरासरी विज देयक दिले. सदर देयक अर्जदाराने अदा केले. गैरअर्जदाराने अर्जदारास मानसिक, शारीरिक ञासापोटी रु. १५००/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु. ५००/- गैरअर्जदार यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून ३० दिवसाच्या आत अदा केल्याची बाब गैरअर्जदाराने सिध्द केली असून अर्जदाराने मान्य केली आहे. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास दिलेले विज देयक अर्जदाराने मान्य केले असून त्याप्रमाणे रक्कम भरणा केल्याने गैरअर्जदार यांची कायदेशीर जबाबदारी संपुष्टात आली आहे. गैरअर्जदार यांनी मंचाच्या आदेशाचे पूर्णत: पालन केल्याची बाब उलटतपासात सिध्द होते. त्यामुळे गैरअर्जदार यांना कलम २७ अन्वये गुन्ह्यातून दोषमुक्त करण्याइतपत पुरावा असल्याची बाब सिद्ध होते. गैरअर्जदार यांनी मंचाच्या आदेशाची पुर्तता केली असल्याने व अर्जदार गैर अर्जदार विरुद्ध कलम २७ अन्वये गुन्हा सिध्द न करू शकल्याने गैरअर्जदास कलम २७ अन्वये गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्त करण्याइतपत सबळ पुरावा साक्षी पुराव्यामध्ये आल्याने गैरअर्जदराने कलम २७ (२) अन्वये गुन्हा न केल्याची बाब सिद्ध होते, असे मंचाचे मत आहे. सबब, मुद्दा क्र. १ ते ३ चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.
मुद्दा क्र. ४:–
६. सबब, मुद्दा क्र. १ ते ३ च्या विवेचनावरून मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
१. चौकशी अर्ज क्र. २५/२०११ अमान्य करण्यात येतो.
२. गैरअर्जदार, मा. उपकार्यकारी अभियंता, म.रा.रा.वि.वि.कं.लि. उपविभाग क्र. १, हॉस्पिटल वार्ड, चंद्रपूर, ता. जि. चंदपूर यांना ग्राहक संरक्षण अधिनियम १९८६ कलम २७ अन्वये गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्त करण्यात येते.
३. गैरअर्जदार यांचा जात मुचलका रद्द करण्यात येत आहे.
४. न्यायनिर्णयाची प्रत उभय पक्षाना तात्काळ देण्यात यावी.
श्रीमती.कल्पना जांगडे श्रीमती.किर्ती गाडगीळ श्री.उमेश वि. जावळीकर
(सदस्या) (सदस्या) (अध्यक्ष)