(द्वारा- श्रीमती ज्‍योती पत्‍की, सदस्‍य) या तक्रारीची थोडक्‍यात हकीकत खालीलप्रमाणे आहे. तक्रारदारांचे म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदार क्र.1 व 2 हे नात्‍याने पती - पत्‍नी आहेत. तक्रारदार क्र.1 याने घर क्र.218/1 साठी गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीकडे दि.17.10.2006 रोजी नवीन मीटरकरीता रक्‍कम रु.2675/- कोटेशनद्वारे भरले. परंतू गैरअर्जदाराने नवीन मीटर दिले नाही. गैरअर्जदाराने तक्रारदार क्र.2 यांचे घर क्र.279 चे मीटर कोणतीही पूर्वसूचना न देता दि.18.04.2009 रोजी काढून नेले. गैरअर्जदाराने (2) त.क्र.451/09 कोटेशन भरुनही तक्रारदार क्र.1 यांना मीटर दिले नाही आणि तक्रारदार क्र.2 याच्‍या मीटरचे देयके दिली नाहीत, आणि घर क्र.278 व 281 चा संबंध नसताना चुकीचे देयक दिले. गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने तक्रारदारास रक्‍कम रु.64,898/- चे वीज चोरीच्‍या अनुषंगाने अवाजवी देयक घर क्र.278 व 281 यांच्‍याशी तक्रारदारांचा काहीही संबंध नसताना दिले आणि त्‍यास त्रुटीची सेवा दिली. म्‍हणून तक्रारदाराने गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने त्‍यांना दिलेले रक्‍कम रु.64,898/- चे देयक रदद करावे आणि त्‍यास कोटेशनप्रमाणे नवीन मीटर द्यावे व नुकसान भरपाई देण्‍यात यावी अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने लेखी जबाब दाखल केला. त्‍यांचे म्‍हणणे असे आहे की, तक्रारदाराने नवीन मीटरसाठी कोटेशन भरले होते, आणि त्‍याच ठिकाणी पूर्वीचे मालकाचे नावावर थकबाकी होती. तक्रारदाराने थकबाकीची रक्‍कम न भरल्‍यामुळे तक्रारदारास वीज जोडणी दिलेली नव्‍हती. परंतू तक्रारदार क्र.2 यांचेकडे मीटर असून, सदर मीटरची देयके गैरअर्जदाराने दिली नाहीत हे तक्रारीमधे तक्रारदारांनी मान्‍य केले आहे. तक्रारदारास जी वीज जोडणी दिलेली होती, ती गैरअर्जदारांचे सक्षम अधिकारी म्‍हणून सही करण्‍याची परवानगी नसताना करण्‍यात आल्‍याचे दिसून येते. पूर्वीचे मीटर आणि आताचे मीटर या दोन्‍ही मीटरला गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीची परवानगी नसताना व थकबाकी असताना तक्रारदारांनी अनधिकृतपणे वीज पुरवठा घेऊन वीज चोरी केल्‍याचे दि.18.04.2009 रोजी अचानक तक्रारदारांचे इमारतीची पाहणी केल्‍यावर आढळून आले. म्‍हणून तक्रारदारांना रक्‍कम रु.64,898/- चे प्रोव्‍हीजनल बिल देण्‍यात आले आणि तक्रारदारांचे मीटर जप्‍त करण्‍यात आले. तक्रारदारांचे विरुध्‍द दि.18.04.2009 रोजी पोलीस स्‍टेशन जालना येथे विद्युत कायदा 2003 नुसार गुन्‍हा दाखल करण्‍यात आलेला आहे. तक्रारदारांना त्रुटीची सेवा दिलेली नसल्‍यामुळे ही तक्रार फेटाळावी अशी मागणी गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने केली आहे. दोन्‍ही पक्षाने दाखल केलेले कागदपत्र व शपथपत्राचे अवलोकन करण्‍यात आले. तक्रारदारांया वतीने अड.व्‍ही.एस.बोरकर आणि गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीच्‍या वतीने अड.स्मिता मेढेकर यांचा युक्तिवाद ऐकण्‍यात आला. गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने तक्रारदारांच्‍या विरुध्‍द दि.18.04.2009 रोजी विद्युत कायदा 2003 व वीज सुधारीत कायदा 2007 मधील कलम 135 नुसार वीज चोरीबाबत पोलीस स्‍टेशन जालना येथे फिर्याद दिलेली असून, त्‍या ठिकाणी गुन्‍हयाची नोंद घेण्‍यात आलेली आहे. गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्‍या फिर्यादीची प्रत पाहिली असता (3) त.क्र.451/09 त्‍यामधे “तक्रारदार क्र.1 यांनी दि.17.10.2006 आणि तक्रारदार क्र.2 यांनी दि.19.01.2007 रोजी कोटेशन भरल्‍याचे आढळून आले. परंतू याच ठिकाणी प्रभाकर परशराम यांच्‍या नावे 64,280/- कंपनीची थकबाकी असल्‍यामुळे वीज पुरवठा कायमस्‍वरुपी खंडीत असल्‍याचे दिसून आले, आणि सदर ठिकाणी असलेले वीज जोडणी सक्षम अधिकारी म्‍हणून खाली सही करणा-यांची परवानगी नसताना करण्‍यात आल्‍याचे दिसून आले. सदरचे मीटर व पूर्वीचे मीटर हे हया कार्यालयाची परवानगी नसताना जोडल्‍याचे दिसून आले. तक्रारदारांनी सदर जागेवर थकबाकी असताना अनधिकृतपणे वीज पुरवठा जोडून घेऊन 4383 युनिट व रक्‍कम रु.64,898/- ची वीज चोरी केलेली आहे” असे स्‍पष्‍टपणे नमूद केलेले आहे. वीज ग्राहकाने वीज चोरी केल्‍याचे आढळल्‍यास त्‍याने किती युनिट वीजेची चोरी केली, आणि त्‍याबददल किती रकमेचे देयक आकारावे याबाबतचे अधिकार वीज वितरण कंपनीला कलम 126 विद्युत कायदा 2003 नुसार देण्‍यात आलेले आहेत. गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने तक्रारदारांचे विरुध्‍द वीज चोरीच्‍या अनुषंगाने गुन्‍हा दाखल केला असून, आणि तक्रारदारांचे विरुध्‍द विशेष न्‍यायालयात फौजदारी खटला प्रलंबित असल्‍यामुळे अशा परिस्थितीत वादग्रस्‍त देयक योग्‍य किंवा अयोग्‍य आहे, यासंबंधी चर्चा करणे योग्‍य ठरणार नाही. तक्रारदारांना वीज चोरीच्‍या अनुषंगाने दिलेले देयक रदद ठरविणे म्‍हणजे विशेष न्‍यायालयाच्‍या अधिकारात हस्‍तक्षेप करण्‍यासारखे होईल. सद्यःपरिस्थितीत तक्रारदारांना कोटेशनप्रमाणे नवीन मीटर द्यावयाचे किंवा नाही हा सर्वस्‍वी अधिकार गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीचा आहे असे मंचाचे मत आहे. म्‍हणून खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो. आदेश 1) तक्रार फेटाळण्‍यात येते. 2) तक्रारीचा खर्च दोन्‍ही पक्षांनी आपापला सोसावा. 3) दोन्‍ही पक्षांना आदेश कळविण्‍यात यावा. श्रीमती ज्‍योती पत्‍की श्रीमती रेखा कापडिया श्री.डी.एस.देशमुख सदस्‍य सदस्‍य अध्‍यक्ष
| | [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Shri.D.S.Deshmukh] PRESIDENT[ Smt.Jyoti H.Patki] MEMBER | | 
