निकालपत्र
तक्रार दाखल दिनांकः- 06/07/2013
तक्रार नोदणी दिनांकः-06/07/2013
तक्रार निकाल दिनांकः- 23/09/2013
कालावधी 02महिने 17 दिवस.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी
अध्यक्ष श्री.पी.पी.निटूरकर.B.Com.LL.B.
सदस्य
श्री.आर.एच.बिलोलीकर.B.Tech, MBA, DCM,LLB.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
इकबाल अहमद अब्बास खान. अर्जदार
वय 64 वर्षे. धंदा.निवृत्त. अड.एस.एन.वेलणकर.
रा.मुमताज नगर.परभणी.
विरुध्द
उप कार्यकारी अभियंता. गैरअर्जदार.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं.म.
शहर उपविभाग,जिंतूर रोड, परभणी.
------------------------------------------------------------------------------------
कोरम - 1) श्री.पी.पी.निटूरकर. अध्यक्ष.
2) श्री.आर.एच.बिलोलीकर सदस्य.
(निकालपत्र पारित व्दारा.श्री.पी.पी.निटुरकर.अध्यक्ष.)
गैरअर्जदाराने अर्जदारास त्रुटीची व निष्काळजीपणाची सेवा देवुन त्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत केल्या बद्दलची अर्जदाराची तक्रार आहे.
अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, अर्जदार हा सेवा निवृत्त व ज्येष्ठ नागरीक असून परभणी येथील रहवासी आहे व त्याने घरगुती वापरासाठी दिनांक 28/10/2003 रोजी ग्राहक क्रमांक 530010444160 अन्वये गैरअर्जदाराकडून विद्युत पुरवठा घेतला व तो गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे. तसेच अर्जदाराचे असे म्हणणे आहे की, त्यांचे लहानसे घर असल्याने त्याचा वापर दरमहा 40 ते 50 युनिट होता व तो नियमित लाईट बिले भरतो, परंतु फेब्रुवारी 2008 पासून मार्च 2009 पर्यंत त्यास मिटर रिडींगचे बिले न येता अनावश्यक जास्त वापर दाखवुन सरासरी देयके आल्याने ते दुरुस्त करुन द्यावे असा अर्ज 16/03/2009 रोजी गैरअर्जदाराकडे केला, परंतु दोन-तीन महिने पाठपुरावा करुनही योग्य कारवाई न झाल्याने शेवटी अर्जदाराने विद्यमान मंचासमोर 11/06/2009 रोजी तक्रार क्रमांक 153/2009 दाखल केली व सदरच्या तक्रारीचे निकाल न्यायमंचाने 07/12/2009 रोजी अर्जदाराच्या बाजुने दिली. अर्जदाराचे असे म्हणणे आहे की, सदर निकालाव्दारे विद्यमान मंचाने आदेश दिले की, गैरअर्जदाराने मिटर क्रमांक 9000148497 ची एप्रिल 2008 ते मार्च 2009 पर्यंत दरमहा 45 युनिटचा वापर धरुन 30 दिवसात सुधारीत लाईट बिले द्यावीत तसेच गैरअेर्जदाराने पुढील सर्व देयके मिटर रिडींग प्रमाणे द्यावित व मानसिकत्रासापोटी 1,000/- व अर्जाचा खर्च 500/- रुपये अशी नुकसान भरपाई द्यावी. असे आदेश केले. अर्जदाराचे असे म्हणणे आहे की, सदरचा निकाल लागल्या नंतर योग्य मार्गदर्शन न मिळाल्यामुळे त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 25 व 27 वर कारवाई नकरता स्वतः निकालाच्या पुर्ततेसाठी गैरअर्जदाराचा सतत जानेवारी 2010 पासून डिसेंबर 2010 पर्यंत पाठपुरावा केला, शेवटी 17/11/2010 रोजी गैरअर्जदाराने हिशोब करुन 797.35 पैशाचे लाईट बिल तयार केले, परंतु 1500/- रुपये नुकसान भरपाई वजा न करता 05/01/2011 रोजी ऑक्टोबर 2010 पर्यंतचे सुधारीत 800/- रुपयाचे देयक अर्जदारास दिले व त्याच दिवशी अर्जदाराने 800/- रुपये गैरअर्जदाराकडे भरले. त्यानंतरही गैरअर्जदाराने मिटर रिडींगची देयके न देता दिनांक 07/12/2010, 05/02/2011 रोजी दरमहा 629 युनिट वापर दाखवुन 5020/- व 12,760/- रुपयाचे देयके दिली. शेवटी गैरअर्जदाराने कहर केला व अर्जदारास 8197/- युनिटचा वापर एकाच महिन्यात 56940/- रुपयाचे बिल अर्जदारास दिले.या सर्व गोष्टी जुलै 2010 ते डिसेंबर 2011 पर्यंतच्या 27/11/2012 रोजी काढलेल्या सी.पी.एल.मध्ये आहे. अर्जदाराचे असे म्हणणे आहे की, गैरअर्जदाराने तक्रारीच्या आदेशाची पुर्तता करण्यास एक वर्ष लावला, पण त्यातही 1500/- रुपये अर्जदारास दिले नाही व एवढया वर न थांबता नोव्हेंबर 2010 ते एक्टोबर 2012 या 24 महिन्याच्या कालावधीत 62,000/- चे लाईट बिल दिले व तेवढयावर न थांबता गैरअर्जदाराने अर्जदाराचा विद्युत प्रवाह कायमचा खंडीत केला व मिटर काढून नेले वास्तविक गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे प्रथम Temporary Disconnection करणे आवश्यक होते, व ग्राहकास म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यावर मग पुढची कार्यवाही पी.डी. करता येते. म्हणून अर्जदारास गेल्या 2 वर्षे त्रास देवुन नोव्हेंबर 2012 पासून 8 महिने अंधारात ठेवुन अत्यंत त्रुटीची व निष्काळजीपणाची सेवा दिली आहे. वास्तवकि अर्जदाराची पहिली तक्रार 800/- रुपयाचे देयक भरल्यावर संपली होती, त्यावेळेस गैरअर्जदाराने देयक मध्ये मिटर रिडींगची नोंद घेवुन त्या पुढील देयके मिटर रिडींग प्रमाणे देणे आवश्यक होते, परंतु तसे न करता केवळ 800/- रुपयांचे लाईट बिल दिले व देयक पुर्वीच्या थकबाकीसह पुढे चालू ठेवले व शेवटी गैरकायदेशिररित्या मिटरच काढून नेवुन अर्जदाराचा विद्युत प्रवाह कायमचा खंडीत केला व त्याच्या कुटूंबास 8 महिने पासून अंधारात ठेवले. अर्जदाराचे असे म्हणणे आहे की, मुसलमान समाजाचा पवित्र रमजान उपवासाचा महिना 12 जुलै पासून सुरु होत आहे व म्हणून विद्युत प्रवाह पुर्ववत चालू होणे आवश्यक आहे. तसेच अर्जदाराचे हे म्हणणे आहे की, कोणतीही नोटीस न देता आधी टी.डी. न करता अर्जदारास त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी न देता चुकीचे रु.61,919.94 चे लाईट बिल देवुन नोव्हेंबर 2012 रोजी अर्जदाराचा ग्राहक क्रमांक 530010444160 चा विद्युत प्रवाह मिटर काढून नेवुन कायमचा खंडीत केला आहे. म्हणून सदरची तक्रार दाखल केली आहे व मंचास अशी विनंती केली आहे की, अर्जदाराचा अर्ज मंजूर करुन ग्राहक क्रमांक 530010444160 ला ऑक्टोबर 2012 मध्ये दिलेले व आजतागायत थकबाकीची ठेवलेली रु. 61919.94 चे देयक रद्द करण्यात यावे व गैरअर्जदाराना आदेश देण्यात यावे की, त्याने नोव्हेंबर 2010 ते ऑक्टोबर 2012 या कालावधीचे 24 महिन्याचे दरमहा 45 युनिट वापर धरुन सुधारीत देयक अर्जदारास द्यावेत व तसेच गैरअर्जदारांना आदेश व्हावा की, अर्जदाराचे ग्राहक क्रमांक 530010444160 ला नविन मिटर बसवुन विद्युत प्रवाह द्यावा व त्याची नियमित रिडींग प्रमाणे देयके अर्जदारास द्यावीत व गैरअर्जदाराने मानसिकत्रास दिल्याबद्दल नुकसान भरपाई 10,000/- रुपये व तक्रारीचा खर्च 5000/- रुपये अर्जदारास गैरअर्जदाराकडून देण्याचा आदेश व्हावा. अशी मंचास विनंती केली आहे.
तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ नि.क्रमांक 2 वर अर्जदाराने आपले शपथपत्र दाखल केलेले आहे. व नि.क्रमांक 4 वर एकुण 9 कागदपत्रांच्या यादीसह 9 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. ज्यामध्ये 4/1 वर तक्रार क्रमांक 153/2009 चे निकालपत्र, 4/2 वर ऑक्टबर 2010 पर्यंत दुरुस्ती केलेले बिलाची आकडेवारीची प्रत, 4/3 वर गैरअर्जदाराने ऑक्टोबर 2010 पर्यंत दुरुस्त करुन दिलेले 800/- चे बिल, 4/4 वर अर्जदाराने 800/- रुपये भरल्याची पावती, 4/5 वर गैरअर्जदाराने दिलेले 5020/- चे लाईट बिल, 4/6 वर गैरअर्जदाराने दिलेले 12760/- रुपयाचे लाईट बिल, 4/7 वर गैरअर्जदाराने अर्जदारास दिलेले शेवटचे देयक 56,940/-, 4/8 वर अर्जदाराचे जुलै 2010 ते डिसेंबर 2011 चे सी.पी.एल., 4/9 वर जानेवारी 2012 ते मे 2013 चे सी.पी.एल.इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
तक्रार अर्जाच्या पुष्टयर्थ गैरअर्जदाराना मंचातर्फे नोटीसा पाठविण्यात आल्यावर व सदरची नोटीस गैरअर्जदारास तामिल होवुनही मंचासमोर गैरहजर, म्हणून गैरअर्जदारा विरुध्द एकतर्फाचा आदेश पारीत करण्यात आला.
सदरची तक्रार मंचाने मेरीटवर निकाली काढण्याचे ठरविले.
अर्जदाराच्या लेखी कैफियतीवरुन निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे.
मुद्दे उत्तर.
1 गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे विद्युत पुरवठा कायमचा बंद करुन अर्जदारास
सेवेत त्रुटी दिली आहे काय ? होय.
2 आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे
कारणे.
मुद्दा क्रमांक 1
अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक होता, हि बाब नि.क्रमांक 4/5, 4/6, 4/7 वर दाखल केलेल्या लाईट बिलावरुन सिध्द होते, तसेच गैरअर्जदाराने अर्जदारास ऑक्टोबर 2011 मध्ये चालू रिडींग 24633 दाखवुन मागील रिडींग 16436 दर्शवून 8197 युनीटचे दरमहा 629 युनीटचे वापर दाखवून 56940/- रुपयाचे बील दिले होते, ही बाब नि.क्रमांक 4/7 वरील दाखल केलेल्या लाईट बिलावरुन सिध्द होते, तसेच सदरचे बिल सतत ऑक्टोबर 2012 पर्यंत कधी आर.एन.ए. तर कधी नॉर्मल दाखवून गैरअर्जदाराने अर्जदारास 61919/- रुपयाचे बील थकबाकी दाखवले. हि बाब नि.क्रमांक 4/8 वरील दाखल केलेल्या सी.पी.एल. वरुन सिध्द होते. यावरुन हे सिध्द होते की, नोव्हेंबर 2010 ते ऑक्टोबर 2012 पर्यंत अर्जदाराच्या मीटरचे रिडींग न घेताच गैरअर्जदाराने मनमानीपणे बेकायदेशिर सरासरी बिले देवुन अर्जदारास सेवेत त्रुटी दिली आहे. तसेच बेकायदेशिरपणे दिलेले बिल न भरल्यामुळे अर्जदाराचे विद्युत कनेक्शन त्याला लेखी सुचना न देता व त्याला त्याचे म्हणणे मांडण्यास संधी न देता कायमचे बंद केले जे की, नैसर्गिक न्यायतत्वाच्या विरोधात आहे. सदरच्या तक्रारी प्रमाणे मा.राष्ट्रीय आयोग दिल्ली यांनी 2013 (2) C.P.R. 245 (NC) पान क्रमांक 245 मध्ये पुरोषोत्तम बेल विरुध्द एम.एस.सी.बी.ज्याचा FA No 55/2008 मध्ये असे म्हंटले आहे की, Disconnection of electricity is a serious matter. व तसेच 2007 (3) CPR 308 मा.राज्य आयोग मुंबई यांनी FA No. 320 Of 2007 मिटकरी विरुध्द एम.एस.इ.बी. या मध्ये असे म्हंटले आहे की, A consumer, if deprived of electricity even for a day, suffers heavily. consumer remaining in darkness for 4 months consequently is something which cannot be condoned so easily. दरील निकाल या तक्रारीस लागु पडते, व गैरअर्जदाराने अर्जदारास अंधारात ठेवुन मानसिकत्रास दिलेला आहे. तसेच गैरअर्जदारास या प्रकरणांत नोटीस तामील होवुनही गैरअर्जदार मंचासमोर हजर होवुन आपले म्हणणे मांडले नाही, यावरुन असे दिसते की, गैरअर्जदाराने अप्रत्यक्षपणे अर्जदाराची तक्रार मान्य केलेली आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे होकारार्थी उत्तर देवुन मंच पुढील प्रमाणे आदेश करीत आहे.
आदेश
1 अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2 गैरअर्जदाराने अर्जदारास नोव्हेंबर 2010 ते ऑक्टोबर 2012 पर्यंत दिलेले रुपये
61,919/- चे बील रद्द करण्यात येते.
3 अर्जदाराने आदेश तारखे पासून 30 दिवसांच्या आंत गैरअर्जदारांकडे नोव्हेंबर 2010
ते ऑक्टोबर 2012 पर्यंतच्या थकीत बिलापोटी रुपये 10,000/- भरावे. व
गैरअर्जदाराने अर्जदाराने भरलेल्या सदर आदेशित रक्कम भरल्या तारखे पासून 10
दिवसांच्या आत अर्जदाराचा विद्युत पुरवठा पुर्ववत करावा.
4 विद्युत पुरवठा पुर्ववत केल्यानंतर गैरअर्जदाराने 2 महिन्याचे विज वापराचे
अर्जदारा समक्ष फोटो सहीत मीटर रिडींग घ्यावे व त्याची प्रतीमहा सरासरी काढून
सदरच्या प्रतीमाह सरासरी प्रमाणे नोव्हेंबर 2010 ते ऑक्टोबर 2012 पर्यंतच्या
कालावधीसाठीचे बील Calculate करावे व त्यातून अर्जदाराने भरलेले 10,000/-
रुपये वजा करुन अर्जदारास नोव्हेंबर 2010 ते ऑक्टोबर 2012 पर्यंतच्या
कालावधीसाठीचे सुधारीत बील द्यावे.
5 गैरअर्जदाराने अर्जदारास आदेश मुदतीत मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- फक्त
(अक्षरी रु.पाचहजार फक्त) व तक्रार खर्चापोटी रु. 2,000/- फक्त
( अक्षरी रु.दोनहजार फक्त ) द्यावे.
6 आदेशाच्या प्रती पक्षकारांना मोफत पुरवाव्यात.
श्री.आर.एच.बिलोलीकर. श्री. पी.पी.निटूरकर
मा.सदस्य. मा.अध्यक्ष.