(आदेश पारीत व्‍दारा-श्री.महेश एन.ढाके - मा.सदस्‍य )
1. तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्‍वये दाखल केली आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात येणे खालील प्रमाणे ः-
तक्रारदार हा इंदिरानगर, शिरसगाव येथे राहात असून त्‍याने सामनेवाली कंपनीकडून विज वितरण कनेक्‍शन घरगुती वापरासाठी सन डिसेंबर 2011 साली विज कनेक्‍शन 85071055193 घेतलेले आहे. सदर विज कनेक्‍शन सामनेवाले विद्युत कंपनीने दिलेले आहे. आज पावेतो सामनेवाले विद्युत कंपनीकडून वेळोवेळी वापरलेले युनिटचे बिल तक्रारदाराने वेळोवेळी भरलेले आहे. असे असतांना सन डिसेंबर 2015 रोजी सामनेवाले विद्युत वितरणाचे माहितगार इसम श्री.गोरे व त्‍यांची इनस्‍पेक्‍शन टीम यांनी तक्रारदाराच्‍या घरी प्रत्‍यक्षरित्‍या भेट दिली. त्‍यावेळेस तक्रारदार यांचेकडे रितसर कनेक्‍शन असतांना, चोरीचा प्रकार डायरेक्‍टर असा शेरा मारला व तक्रारदाराकडून बेकायदेशिररित्‍या रक्‍कम रुपये 6,730/- रुपये वसुल केले व सदरचे मिटर हे फॉल्‍टी असल्‍याचे सांगुन मिटर काढुन घेवून गेले.
3. तक्रारदार हे सामनेवाले यांचेकडे मेनरोड येथील कार्यालयात फॉल्‍टी मिटरचे दुरुस्‍त मिटर कधी बसविणार हे विचारण्‍यासाठी गेले होते. आज बसवु उद्या बसवू असे सामनेवाले कंपनीचे माहितगार इसम श्री.गोरे यांनी सांगुन आज पावेतो पर्यायी मिटर बसविलेले नाही.
4. तक्रारदार यांनी सामनेवाले कंपनीकडून सदरचे मिटर वर निर्देशित विज कनेक्‍शन घेतेवेळेस सामनेवाले यांचे कार्यालयातून कोटेशन घेऊन त्‍याप्रमाणे रक्कमही भरलेली आहे. तसेच सामनेवाले कंपनीचे माहितगार इसमांनी इमारतीमध्‍ये असलेल्‍या लाईट फिटींगपॉईंट पाहाणी केली व तक्रारदाराने असलेल्‍या लाईट फिटींग प्रमाणे कोटेशन भरलेले आहे की नाही याची खात्री केली व तसा अहवाल सामनेवाले कंपनीला दिला व त्‍यानंतरच सामनेवाले कंपनीचे तक्रारदारास वर निर्देशित क्रमांकाचे विज कनेक्‍शन दिलेले आहे. त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी वर निर्देशित क्रमांकाचे विज कनेक्‍शनचे सामनेवाले यांनी वेळोवेळी पाठविलेले बिले तक्रारदार यांनी भरलेली आहे.
5. तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या घराचेवर पहिला मजला चढविला व त्‍याप्रमाणे लाईट फिटींग केली. नंतर स्‍वतंत्र विज कनेक्‍शनची मागणी केली. त्‍यावेळी सामनेवाले कंपनी यांनी तक्रारदाराचे दुस-या मजल्‍याचे स्‍वतंत्र कोटेशनची मागणी केली. त्‍याप्रमाणे तक्रारदाराने सामनेवालेचे म्‍हणणे प्रमाणे फेब्रुवारी 2014 रोजी रितसर कोटेशन भरुन रितसर कनेक्‍शन घेतले. सामनेवाले कंपनीचे माहितगार इसम यांनी स्‍वतःहुन पाहाणी करुन कोटेशन भरल्‍याची खात्री केली व तक्रारदारास ग्राहक क्रमांक 850710620117 स्‍वतंत्र असा दुसरा कनेक्‍शन घेऊन स्‍वतंत्र बिले आजपर्यंत तक्रारदार यांनी दोन्‍ही कनेक्‍शरचे बिलाची रक्‍कम सामनेवाले कंपनीचे कार्यालयात वेळचेवेळी भरलेली आहे.
6. असे असतांना डिसेंबर 2015 च्‍या पहिल्‍या आठवडयात सामनेवाले कंपनीचे माहितगार इसम यांनी तक्रारदार यांच्‍या घरी येऊन तक्रारदार यांची बदनामी होईल असे कृत्‍य केले व तक्रारदार यांनी विज चोरी केली म्‍हणुन तक्रारदार हे घरी नसतांना तक्रारदार यांची पत्‍नीची पंचनाम्‍यावर जबरदस्‍तीने सही घेतली व मिटर काढुन नले असे असतांना देखील मिटर नसतांनाही सामनेवाले कंपनीचे माहितीगार इसम यांनी डिसेंबर 2015 चे वापरलेले युनिट 45 दाखवुन पुर्ण देय रक्‍कम रुपये 603.75 या रकमेचे बिलाची मागणी केली. प्रत्‍यक्षात सामनेवाले कंपनी यांनी मिटर काढुन नेलेले होते. तरीही सामनेवाले कंपनी यांनी मिटर काढुन नेलेले होते. तरीही सामनेवाले कंपनी यांनी तक्रारदार यांनी डिसेंबर महिन्‍यात 45 युनिट वापरले व कंपनीने मनमानेल त्‍याप्रमाणे 45 युनिटचे 603.75 रुपयाचे बेकायदेशिर बिल पाठविले. तक्रारदार यांचे सेवेत सामनेवाले यांनी कसूर केला आहे व मिटर नसतांनाही 603.75 रुपयाचे बेकायदेशिर बिल पाठविलेले आहे. तसेच तक्रारदारास आकडा टाकुन विज चोरी केली म्‍हणुन बेकायदेशिररित्‍या 6730/- रुपये बेकायदेशिर वसुल केले. सामनेवाले कंपनीच्‍या मन मानेल कारभारामुळे वैतागुन तक्रारदार यांनी त्‍यांना न्‍याय मिळविण्‍यासाठी प्रस्‍तुतचा अर्ज या मंचासमोर दाखल करणे भाग पडले आहे.
7. तक्रारदार यांना सामनेवाले यांनी विज कनेक्‍शन देवुन विद्युत पुरवठा पुरवून सेवा देण्‍याचे काम केलेले असल्‍याने तक्रारदार हे ग्राहक झालेले आहे व सामनेवाले हे सेवा देणारे मालक असल्‍याने त्‍यांच्‍या दरम्‍यान ग्राहक व मालक असे नाते निर्माण झालेले असल्‍याने प्रस्‍तुतचा अर्ज या मंचास चालविण्‍याचा हक्‍क व अधिकार आहे.
8. तक्रारदाराकडून सामनेवाले यांनी बेकायदा दंड वसुल म्‍हणुन रक्‍कम रुपये 6730/- वसुल केले तसेच विज कनेक्‍शन असतांना देखील विज चोरीचा शेरा मारला, त्‍यामुळे तक्रारदारास जो मानसिक त्रास झाला म्‍हणून रक्‍कम रुपये 50,000/- व तक्रारदारास त्‍यांचा कामधंदा सोडून नविन मिटर द्या. यासाठी ज्‍या चकरा माराव्‍या लागल्‍या त्‍याचा शारीरीक त्रास म्‍हणून रक्‍कम रुपये 10,000/- तसेच या अर्जाचा व वकील फी सह होणारा खर्च रुपये 10,000/- अशी मिळून होणा-या रकमेवरती नियमाप्रमाणे पोस्‍टल ऑर्डर लावून दिली आहे.
9. तक्रारदाराने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, तक्रारदाराचा अर्ज मान्‍य करण्‍यात यावा. तक्रारदार यांचा विज कनेक्‍शन नं.85071055193 चे विज मिटर सामनेवालेचे खर्चाने बसून देण्‍याचा हुकूम व्‍हावा. तक्रारदाराकडून बेकायदा वसुल केलेले 6730/- रुपयाची रक्‍कम बँक व्‍याजासह तक्रारदारास परत देण्‍यात यावी. तक्रारदाराकडून डिसेंबर 2015 मध्‍ये 45 युनिटचे बेकायदा पाठविलेले रक्‍कम रुपये 603.75/- बँक व्‍याजासह सामनेवालेकडून तक्रारदारास मिळावी. तक्रारदाराचे कायदेशिर विज कनेक्‍शन असतांना आकाडा टाकुन विज चोरल्‍याचा जो शेरा मारला व तक्रारदाराचे पत्‍नीचे पंचनाम्‍यावर जबरदस्‍ती सही घेतली त्‍यामुळे तक्रारदारास व त्‍याचे पत्‍नीस जो मानसिक त्रास झाला त्‍याची नुकसान भरपाई म्‍हणुन रु.50,000/- सामनेवाले कंपनीकडून तक्रारदारास मिळावी. सामनेवाले कंपनीने तक्रारदाराचे मिटर काढून घेतले व पर्यायी मिटर दिले नाही म्‍हणुन तक्रारदाराने वेळोवेळी सामनेवाले कंपनीमध्‍ये चकरा मारल्‍या त्‍यावेळी तक्रारदाराचे झालेले मानसिक नुकसान भरपाई म्‍हणुन रक्‍कम रुपये 50,000/- व शारीरीक त्रासापोटी रक्‍कम रुपये 10,000/- सामनेवाले यांच्‍याकडून देण्‍याचा हुकूम व्‍हावा. या तक्रार अर्जाचा खर्च व वकील फी खर्च रु.10,000/- सामनेवाले नं.2 यांच्‍याकडून देण्‍याचा हुकूम व्‍हावा.
10. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत बिल रक्‍कम रुपेय 6,730/- ची झेरॉक्‍स प्रत, डिसेंबर 2015 रोजीचे रक्‍कम रुपये 603.75 रकमेचे पाठविलेले बिलाची झेरॉक्‍स प्रत, सामनेवाला यांना पाठविलेल्‍या नोटीस दिनांक 26.01.2016 इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
11. तक्रारदाराची तक्रार दाखल करण्‍यात येऊन सामनेवाला यांना मे.मंचातर्फे नोटीसा काढण्‍यात आल्‍या. त्‍यानुसार सामनेवाला हे मे.कोर्टात हजर झाले व त्‍यांनी त्‍यांची लेखी कैफियत निशाणी 7 ला मुळ तक्रार अर्जास दाखल केलेली आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारकर्ताचे आरोप खोडून काढले असून सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्‍या कैफियतीमध्‍ये असे कथन केले आहे की, तक्रारदाराने सदरचा अर्ज सामनेवाले यांनी दुषित सेवा दिली आहे. म्‍हणुन दाखल केला आहे. सदरचा अर्ज हा कायदयाने मेंटेनेबल नाही. तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2 नुसार ग्राहक होऊ शकत नाही. सदरचा अर्ज हा कंझुमर डिस्‍प्‍युट या सदराखाली पडणारा नाही. सबब या कारणास्‍तव रद्द होण्‍यास पात्र आहे. या सामनेवाले यांचे असे म्‍हणणे आहे की, सदरचा अर्ज चालविण्‍याचा या में.मंचास अधिकार नाही. सदरचा वाद विषय हा ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कार्यकक्षेत येत नाही. तक्रारदार यांनी दि इलेक्‍ट्रीसिटी अॅक्‍टचे तरतुदीनुसार या सामनेवाले यांनी स्‍थापन केलेल्‍या “Forum For Redressal of Grievances of Consumers” यांचेकडे म्‍हणजेच महाराष्‍ट्र सरकार यांनी स्‍थापन केलेल्‍या Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievance Redressal Forum & Ombudsman Regulation 2003) यांचेसमोर तक्रारदारास सामनेवालाकडून मिळालेल्‍या तथाकथीत दुषीत सेवा व त्‍या अनुषंगाने नुकसान भरपाई मिळणेबाबत अर्ज दाखल करणे कायद्यानुसार बंधनकारक होते व आहे. व त्‍यामुळे सदरचे फोरम व ओम्‍ब्‍युडसम यांनाच सदरच्‍या तथाकथित नुकसान भरपाई बाबत निर्णय देण्‍याचा अधिकार असल्‍याने सदरचा अर्ज चालविण्‍याचा या मे.कोर्टास अधिकार नाही. सबब Efficacious Remedy Available असतांनाही तक्रारदार यांनी या मंचात सदरचा अर्ज दाखल केल्‍याने, सदरचा अर्ज रद्द होण्‍यास पात्र आहे.
12. तक्रारदार यांचा ग्राहक क्रमांक 850710553193 असा आहे. त्‍यास दिनांक 6.9.2011 रोजी घरगुती वापरासाठी वीज पुरवठा दिलेला आहे. त्‍याच प्रमाणे त्‍यास सदरहु इमारतीमध्‍ये दुसरा ग्राहक क्रमांक 850710620117 असा दिलेला होता. या सामनेवाले यांचे विज चोरी पथकाने दिनांक 5.12.2015 रोजी तक्रारदार यांचे ग्राहक क्रमांक 850710553193 चे विज मीटरची तपासणी केली असता त्‍यांनी सदर मीटरचे सील तोडून मीटरमध्‍ये अडथळा निर्माण करुन विज चोरी केल्‍याचे दिसून आले. व त्‍यानुसार सामनेवाला यांचे अधिका-यांनी कायदेशिररित्‍या तक्रारदार यांचे पत्‍नी समक्ष पंचनामा करुन याबाबत पंचनामा केला व त्‍यानुसार तक्रारदाराचे विज मीटर नंबर 15564853 एचपीएल, कंपनीचे सील तोडलेले ज्‍याचा सील नंबर 12991 होता तो ताब्‍यात घेण्‍यात आला व तक्रारदाराचे घरातील एकुण विद्युत भार मोजण्‍यात आला व त्‍यानुसार सामनेवाले यांच्‍या अधिका-यांनी अॅसेसमेन्‍ट शीट तयार करुन तक्रारदारानी विजेची चोरी केल्‍याचे सिध्‍द झाल्‍याने त्‍यास विज चोरीचे बिल रक्‍कम रुपये 6,730/- चे देण्‍यात आले. सदरची रक्‍कम तक्रारदाराने दिनांक 10.12.2015 रोजी भरलेली आहे.
13. वास्‍तविक पाहता सदरचा वाद विषय हा तक्रारदाराने विज चोरी केलेली असल्‍याने व त्‍यानुसार सामनेवाले यांनी त्‍यांचे विरुध्‍द इलेक्‍ट्रीसिटी अॅक्‍ट 2003 मधील तरतुदीनुसार कारवाई केलेली असल्‍याने व याबाबत तक्रारदारास स्‍वतंत्र बिलही दिलेले असल्‍याने मे.सुप्रिम कोर्ट यांचे निकालानुसार या मे.कोर्टात म्‍हणजेच कंझ्युमर डिस्‍प्‍युटस रिड्रेसल फोरम मध्‍ये पुन्‍हा त्‍या संदर्भात तक्रार अर्ज दाखल करण्‍याचा तक्रारदार यांना कायदेशिर अधिकार नाही. त्‍याच प्रमाणे ग्राहकाविरुध्‍द वीज चोरीची तक्रार असल्‍यास त्‍या अनुषंगाने कोणतेही प्रकरण चालविण्‍याचा या मे.कोर्टास अधिकार नाही. याही कारणास्‍तव सदरचा अर्ज रद्द होण्‍यास पात्र आहे. तरी वरील बाबीबाबत प्राथमिक मुद्दा काढण्‍यात यावा व तद्नंतरच अर्जाचे काम चालविण्‍यात यावे.
14. तक्रारदार हे स्‍वच्‍छ हाताने मे.कोर्टासमोर आलेले नसून त्‍यांनी ब-याचशा गोष्‍टी व कागदपत्र मे.कोर्टापासून लपवून ठेवलेल्‍या आहेत याही कारणास्‍तव सदरचा अर्ज रद्द होण्‍यास पात्र आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास कोणत्‍याही प्रकारे दुषित सेवा अगर त्रास दिलेला नाही. त्‍यामुळे त्‍यांना नुकसान भरपाईची मागणी करता येणार नाही. तक्रारदार यांचा सदरचा अर्ज बोनाफाईडी नसुन तो या सामनेवाले यांचेकडून बेकायदेशिररित्‍या नुकसान भरपाई मिळण्‍यासाठी दाखल केलेला आहे. या सामनेवाले यांचे तक्रारदाराकडून वीज चोरीचे बिलापोटी रक्‍कम रुपये 6,730/- इतके घेणे निघत होते. सदरची रक्‍कम दिल्‍यानंतर परत मिळावी या हेतुनेच सदरचा खोटा अर्ज दाखल केलेला आहे. तक्रारदार यांनी सकृतदर्शनी कोणतीही केस नसुन न्‍यायाचा समतोलही या सामनेवाले यांचेच बाजुने आहे. याही कारणास्‍तव सदरचा अर्ज रद्द होण्‍यास पात्र आहे. सामनेवाले यांचे अकौंट विभागास तक्रारदाराचे ग्राहक क्रमांक 850710553193 चे विज कनेक्‍शन कायमस्‍वरुपी बंद केल्‍याबाबतचा प्रस्‍ताव विलंबाने प्राप्‍त झाला. त्‍यापुर्वी नजरचुकीने तक्रारदारास डिसेंबर 2015 चे 45 युनिटचे रुपये 603.73 चे बिल देण्‍यात आले. सदरचे बिल हे अकौंन्‍ट विभागास सदरचा अहवाल प्राप्‍त झाल्‍यानंतर रद्द करण्‍यात आलेले आहे. त्‍यामुळे या तक्रारदारास याबाबत तक्रार करण्‍याचे कोणतेही कारण राहीलेले नाही. या सामनेवाले यांना तक्रारदाराकडून ग्राहक क्रमांक 850710553193 बाबत कोणतेही देणेघेणे राहीलेले नाही. या सामनेवाले यांचे असे म्‍हणणे आहे की, महाराष्‍ट्र इलेक्‍ट्रीसिटी रेग्‍युलेटरी कमिशन रेग्‍युलेशन 2005 मधील नियमानुसार एका ग्राहकाचे नावे एकाच ठिकाणी एकाच कारणास्‍तव दोन स्‍वतंत्र मिटर देता येत नाहीत. त्‍यामुळे सदर बाबीची या सामनेवाले यांना कल्‍पना झाल्‍यानंतर त्‍यांनी या तक्रारदार यांना त्‍यांचे मिळकतीमध्‍ये चालु ग्राहक मिटर क्रमांक 850710620117 असल्‍याने दुसरे कनेक्‍शन देण्‍यास कायदेशिररित्‍या नकार दिलेला आहे. व या तक्रार अर्जात नमुद केलेला ग्राहक क्रमांक कायमस्‍वरुपी बंद केलेला आहे.
15. सामनेवाले यांचे अधिका-यांनी तक्रारदाराविरुध्‍द केलेली कारवाई कायदेशिर तरतुदींनुसार प्राप्‍त झालेल्‍या अधिकारांच्‍या आधारेच केलेली आहे. त्‍याबद्दल कोणतीही तक्रार असल्‍यास तक्रारदार यांनी योग्‍य त्‍या फोरममध्‍ये तक्रार दाखल करणे आवश्‍यक होते. परंतु त्‍यांनी तसे न करता सदरचा अर्ज या मे.कोर्टात जाणुन बुजुन दाखल केल्‍याचे दिसुन येत आहे. तक्रारदाराने हेतुपुरस्‍पर मिटर मध्‍ये फेरफार केल्‍यानेच व सदरची बाब उघडकीस आल्‍याने या सामनेवाले यांनी त्‍यांचे विरुध्‍द कारवाई केलेली आहे. सामनेवाले यांचे अधिका-यांनी तक्रारदारावर विज बिलाची रक्‍कम भरण्यासाठी दबाव आणलेला नाही. याबाबत तक्रारदाराने सरकार दरबारी कोणतीही तक्रार केलेली नाही. यावरुनही तक्रारदाराची कथने खोटी असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत आहे.
16. सामनेवाले यांनी या तक्रारदारास कोणत्‍याही प्रकारे दुषित सेवा दिलेली नाही की जेणेकरुन तक्रारदार यांचे आर्थिक नुकसान होईल असे कृत्‍य केलेले नाही. सबब तक्रारदाराची शारीरीक व मानसिक नुकसान भरपाईची मागणी बेकायदेशिर अशी आहे. याउलट कोणतेही रास्‍त व संयुक्‍तीक कारण नसतानाही त्रास देण्‍याचे हेतुने तक्रारदार यांनी सदरचा अर्ज दाखल करुन या सामनेवाले यांना विनाकारण खर्चात पाडले आहे. तरी वरील सर्व हकीकतींचा विचार करुन तक्रारदार यांचा मुळ अर्ज खर्चासह रद्द करण्‍यात यावा व त्‍यांना तक्रारदाराकडून कॉम्‍पेनसेटरी कॉस्‍टपोटी रुपये 25,000/- देण्‍याचा आदेश व्‍हावा अशी विनंती केली आहे.
17. तक्रारदाराचे सी.पी.एल.ची झेरॉक्‍स प्रत दाखल केली आहे. तसेच निशाणी 10 पुराव्‍याचे अॅफिडेव्‍हीट दाखल केले आहे. निशाणी 11 वर लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला आहे. तक्रारदाराने निशाणी 12 सोबत ग्राहक नं.850710553193 चे दिलेले एप्रिल महिन्‍याचे लाईट बिल दिनांक 08.05.2015, जुन महिन्‍याचे लाईट बिल दिनांक 08.07.2015, जुलै महिन्‍याचे लाईट बिल दिनांक 10.08.2015, ऑक्‍टोंबर महिन्‍याचे लाईट बिल दिनांक 27.11.2015, जानेवारी महिन्‍याचे लाईट बिल दिनांक 09.02.2016, फेब्रुवारी महिन्‍याचे लाईट बिल दिनांक 10.03.2016, मार्च महिन्‍याचे लाईट बिल दिनांक 09.04.2016, जुलै महिन्‍याचे लाईट बिल दिनांक 10.07.2016 व सप्‍टेंबर महिन्‍याचे लाईट बिल दिनांक 09.10.2016 ही विज बिले दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदार यांनी दिनांक 21.01.2012, 09.10.2015, 10.12.2015, ग्राहक क्रमांक 850710620117 चे बिल दिनांक 03.04.2014, 16.07.2014, 31.07.2018 या महिन्‍याची विज बिले दाखल केली आहेत. तसेच ALLAHABAD HIGH COURT 2009 STPL 7936 ALLAHABAD, M/S. CITI HOTEL V/S. COMMISSIONER, LUCKNOW DIVIN., LUCKNOW & ORS. “ Electricity Act (36 of 2003), Ss.135, 50-Electricity Supply Code (2005), CL-8.2-Theft of electrical energy-Demand of additional amount.” हा न्‍याय निर्णय दाखल केलेला आहे.
18. तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार, दस्तावेज, पुराव्‍याचे अॅफिडेव्‍हीट, दस्तावेज तसेच दाखल केलेला लेखी युक्‍तीवाद, तसेच तक्रारदार व सामनेवाला उभय पक्षकार यांचे तोंडी युतीवादावरुन न्‍याय निर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
| मुद्दे | उत्‍तर |
1. | तक्रारदार हा सामनेवालाचा “ग्राहक” आहे काय.? | ... होय. |
2. | तक्रारदार व सामनेवाला यांचेमध्‍ये असलेले दाव्‍याबाबत सदर तक्रार या मंचात चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र आहे काय.? | ... नाही. |
3. | आदेश काय ? | ...अंतीम आदेशानुसार. |
का र ण मि मां सा
19. मुद्दा क्र.1 – तक्रारदार यांनी सामनेवालाकडून घरगुती वापरासाठी डिसेंबर 2011 साली विज पुरवठा घेतलेला आहे. तक्रारदाराचा ग्राहक क्रमांक 85071055193 असा आहे ही बाब उभय पक्षकारांना मान्‍य असून तक्रारदार हा सामनेवालाचा “ग्राहक” आहे असे सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
20. मुद्दा क्र.2 – तक्रारदाराने तक्रारीत असे आरोप लावलेले आहेत की, सामनेवाला यांनी डिसेंबर 2015 च्‍या पहिल्‍या आठवडयात सामनेवाला कंपनीचे माहितगार इसम यांनी तक्रारदार यांच्‍या घरी येऊन तक्रारदार यांची बदनामी होईल असे कृत्‍य केले व तक्रारदार यांनी विज चोरी केली म्‍हणून तक्रारदार हे घरी नसतांना तक्रारदार यांची पत्‍नीची पंचनाम्‍यावर जबरदस्‍तीने सही घेतली व मिटर काढुन नेले. सदर प्रकरणात क्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रावरुन दाखल दस्‍त क्र.1 ची पडताळणी करतांना असे दिसून आले आहे की, बिलावर इलेक्‍ट्रीसिटी अॅक्‍ट 2003 सेक्‍शन 135 खाली Theft Assessment Electricity bill असा शेरा व शिक्‍का मारलेला दिसून येतो. सदरचे बिल हे 6730/- रुपयाचे आहे. व सदर बिलावर Cash Received, 10 Dec 2015 असा शिक्‍का मारलेला आहे. या प्रकरणी सामनेवाला यांनी दाखल केलेले कैफियतीचे अवलोकन केले. तसेच सामनेवालानी निशाणी 1 सोबत दाखल केलेल्‍या सीपीएलची पडताळणी केली असता डिसेंबर 2015 रोजी एम.एस.1, मीटर स्‍टेटस लॉक्‍ड असे नमुद असल्‍याचे दिसते. तसेच सामनेवाला यांनी त्‍यांचे कैफियतीत विज चोरी पकडल्‍याने दिनांक 05.12.2015 रोजी तक्रारदाराचा ग्राहक क्रमांक 850710553193 चे विज मिटर तपासणी केली असता सदर मिटर सील तोडून मिटरमध्‍ये अडथळा निर्माण करुन विज चोरी केल्‍याचे दिसून आले आहे असे नमुद केले आहे. सदर प्रकरण तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या लेखी युक्‍तीवादाची पडताळणी केली. तसेच तक्रारदार यांनी दाखल केलेला न्‍याय निवाडा 2009 STPL 7936 ALLAHABAD HIGH COURT, M/s. Citi Hotel V.s Commissioner, Lucknow Divn., Lucknow & ors. हा न्‍याय निवाडा प्रकरणात लागू होत नसल्‍याचे मंचाचे मत आहे.
21. सामनेवाला यांनी युक्‍तीवादात असे सांगितले आहे की, सदरचा तक्रार अर्ज सदरचे फोरम यांना चालविण्‍याचा अधिकार नाही ते अधिकार क्षेत्र Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievance Redressal Forum & Ombudsman Regulation 2003) यांना तथाकथित नुकसान भरपाईबाबत निर्णय देण्‍याचा अधिकार आहे. त्‍यामुळे सदरचा अर्ज रद्द होण्‍यास पात्र आहे. त्‍याच प्रमाणे मे.सुप्रीम कोर्ट यांचे निकालानुसार या मे.मंचास तक्रार अर्ज दाखल करण्‍यास तक्रारदार यांना कोणताही कायदेशिर अधिकार नाही असे नमुद केलेले आहे. मे.मंचाचे खालील न्‍याय निर्णयाचा आधार या तक्रार प्रकरणात आधार घेतला आहे. व सदरचा न्‍याय निवाडा या प्रकरणास लागू होत असल्‍याचे मंचाचे मत आहे.
22. मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी दिलेला U.P.POWER CORPORATION LTD & ORS VS.ANIS AHMAD या न्‍याय निर्णयात कलम 135 ते 140 या विद्युत कायदा 2003 यात करण्‍यात आलेली कोणतीही कारवाई बाबत ग्राहक तक्रार निवारण मंचात बसत नाही. सदरील प्रकरणात परीच्‍छेद 5.46 मध्‍ये In that view of the matter also the complaint against any action taken under Sections 135 to 140 of the Electricity Act, 2003 is not maintainable before the Consumer Forum.
म्‍हणून वरील मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा अहवाल घेताना सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे कलम 135 विद्युत कायदा 2003 चे अंतर्गत करण्‍यात आलेली कारवाई योग्‍य आहे किंवा नाही हे ठरविण्‍याचा अधिकारक्षेत्र या मंचाला नाही हे सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर नकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
23. मुद्दा क्र.3 - मुद्दा क्र.1 व 2 चे विवेचनावरुन खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.
- अं ति म आ दे श –
1. तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.
2. उभय पक्षकार यांनी या तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सहन करावा.
3. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
4. तक्रारदार यांना या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल परत करावी.
