::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य.)
(पारीत दिनांक- 19 जून, 2014 )
01. तक्रारकर्त्याने त्याचे कडील विद्दुत मीटर पूर्ववत लावून मिळावे व इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 खालील प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली.
02. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत मूळ तक्रारी सोबत, त्याचे कडील खंडीत विज पुरवठा पूर्ववत सुरु करुन मिळण्यासाठी मंचा समक्ष प्रथमतः किरकोळ प्रकरण क्रं-एम.ए.-12/1 दाखल केले होते. सदर किरकोळ प्रकरणात मंचाने दि.21.02.2012 रोजी आदेश पारीत करुन तक्रारकर्ता/अर्जदार कडील विद्दुत पुरवठा 03 दिवसांचे आत पूर्ववत सुरु करुन द्दावा आणि मूळ तक्रारीचा निकाल लागे पर्यंत विज पुरवठा खंडीत करण्यात येऊ नये असे आदेशीत केले होते. सदर मंचाचे आदेशाचे विरुध्द विरुध्दपक्ष/गैरअर्जदाराने आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांचेकडे रिव्हीजन पिटीशन क्रं-5/12 सादर केली होती, त्यात आदरणीय राज्य ग्राहक आयोगाने दि.29.10.2013 रोजी आदेश पारीत करुन किरकोळ प्रकरणातील मंचाचा आदेश रद्द ठरविला व प्रकरणात अंतरिम अर्जावर दोन्ही पक्षानां संधी देऊन सुनावणी घेण्यात येऊन योग्य तो आदेश पारीत करावा असे निर्देशित केले होते. विरुध्दपक्षाने आदरणीय राज्य ग्राहक आयोगाचे आदेशाची प्रत मंचा समक्ष दि.26.11.2013 रोजी दाखल केल्या नंतर किरकोळ प्रकरणात अंतरिम अर्जावरील पुर्नसुनावणीसाठी दि.24.12.2013, 09.01.2014, 21.01.2014, 12.02.2014 आणि दि.15.02.2014 रोजी किरकोळ प्रकरण नेमण्यात आले होते परंतु मागील तारखां पासून तक्रारकर्ता/अर्जदार व त्यांचे प्रतिनिधी श्री हुमणे सतत गैरहजर असल्याने त्यांना अंतरिम अर्जावरील सुनावणीमध्ये स्वारस्य नसल्याने दिसून आल्याने मूळ तक्रारीचे सुनावणीचे वेळी अंतरिम अर्जाची सुनावणी घेण्यात येईल असे मंचाने दि.15.02.2014 रोजी आदेशित केले. त्यानुसार मूळ तक्रार प्रकरणात तक्रारकर्त्या तर्फे प्रतिनिधी श्री हुमणे आणि विरुध्दपक्षा तर्फ वकील श्री काझी यांचा युक्तीवाद ऐकला व त्यावरुन निकालपत्र पारीत करण्यात येत आहे.
तक्रारकर्त्याचे मालकीचे कळमना-रनाळा रोडवर वरील भूखंड क्रं-एच-1809 वर बांधकाम सुरु आहे व बांधकाम अपूर्णावस्थेत आहे. तक्रारकर्त्याने मोक्यावर असलेले बांधकाम साहित्याची रात्री चोरी होऊ नये म्हणून विरुध्दपक्षा कडून ईलेक्ट्रिक मीटर क्रं 411940002516 व्दारे एका लाईटसाठी विजेचा पुरवठा घेतला होता. मीटर हे तेथील झोपडीत लावण्यात आले होते.
तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं 2 संजय भक्ते, कनिष्ठ अभियंता, म.रा.वि.वि.कं. कामठी हा तक्रारकर्त्या कडून ईलेक्ट्रिक वापरापोटी रक्कम प्राप्त करायचा परंतु बिल मागीतले असता बिल देत नव्हता व धमक्या देत होता. तक्रारकर्त्या कडे कोणत्याही बिलाची थकबाकी नाही. तक्रारकर्ता हा बिहारला काही कामा निमित्य गेला असता तक्रारकर्त्याचे अनुपस्थितीत व कोणतीही पूर्व लेखी वा मौखीक सुचना न देता, विरुध्दपक्ष क्रं 2 संजय भक्ते याने तक्रारकर्त्याचे भूखंडावरील इलेक्ट्रिक मीटर काढून नेले. तक्रारकर्त्याने वि.प.क्रं 2 याचेशी संपर्क साधला असता त्याने तू बिलाची मागणी करतो त्यामुळे विज चोरीचे प्रकरण तुझ्यावर दाखल करतो अशी धमकी दिली. वस्तुतः विद्दुत कायद्दाचे कलमातील तरतुदी प्रमाणे मीटर काढून नेण्यापूर्वी लिखित सुचना देणे आवश्यक आहे. तक्रारकर्त्याने ईलेक्ट्रिक मीटर पूर्ववत स्थापीत करुन मिळण्या बाबत दि.26.12.2011 रोजी उप अभियंता, म.रा.वि.वि.कं., कामठी यंचे कार्यालयात लेखी तक्रार दिली व प्रत कनिष्ठ अभियंत्यास दिली परंतु प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे वकिलाचे माध्यमातून विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांना दि.26.12.2011 ची नोटीस पाठविली परंतु नोटीसचे उत्तर आज पर्यंत विरुध्दपक्षाने दिले नाही. तक्रारकर्त्याचे बांधकाम हे विजेच्या अभावामुळे थांबलेले आहे. विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याचे आर्थिक नुकसान झाले तसेच शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली.
तक्रारकर्त्याने तक्रारीत केलेली मागणी-
विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 चे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-75,000/-व प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळावेत. तक्रारकर्त्या कडील काढून नेलेले विजेचे मीटर पुर्नस्थापीत करुन मिळावे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी संयुक्त लेखी उत्तर श्री संजय गणेशलाल भक्ते, कनिष्ठ अभियंता, कामठी यांनी प्रतिज्ञालेखावर सादर केले. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे लेखी उत्तरात तक्रारकर्त्याचे कळमना-रनाळा रोडवरील भूखंड क्रं एच-1809 वर विरुध्दपक्षा कडून मीटर क्रं 411940002516 दिल्याची बाब मान्य केली. तसेच भूखंडावर बांधकाम सुरु होण्या आधी मीटर देण्यात आले होते ही बाब मान्य केली. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं-2 संजय भक्ते, कनिष्ठ अभियंता यांचेवर लावलेले आरोप जसे विजेच्या बिलापोटी रक्कम स्विकारणे, बिल न देणे, बिल मागीतले असता तक्रारकर्त्यास धमक्या देणे इतयादी सर्व आरोप अमान्य केलेत. तक्रारकर्ता हा बिहारला गेला असता त्याचे अनुपस्थितीत व त्यास कोणतीही मौखीक/लेखी सुचना न देता त्याचे भूखंडावरील मीटर विरुध्दपक्ष क्रं 2 संजय भक्ते, कनिष्ठ अभियंत्याने काढून नेले हे म्हणणे नाकबुल केले.
विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, विज चोरी शोध मोहिम पथकातील अधिका-यांनी तक्रारकर्त्या कडील ईलेक्ट्रिक मीटरची पाहणी केली असता त्यांना विज चोरी होत असल्याचे दिसून आल्या वरुन त्यांनी तक्रारकर्त्या कडील विज पुरवठा खंडीत केला परंतु पथकातील अधिकारी वि.प.क्रं 2 संजय भक्ते यांनी मीटर जप्त केले नाही. तक्रारकर्त्याचे विरुध्द महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीतील अधिका-यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये विज चोरी संबधाने एफ.आय.आर. नोंदविला त्याचा क्रं-3773 असा आहे. विज चोरी शोध मोहिम पथकातील अधिकारी हे जेंव्हा तक्रारकर्त्याचे भूखंडावर गेले त्यावेळी तेथे त.क.चे बांधकाम सुपरवायझर/नातेवाईक उपस्थित होते व त्याने अधिका-यांना शिविगाळ केली व तक्रारकर्त्यास फोन वरुन माहिती दिली असता त.क.ने वि.प.चे अधिका-यांना धमकी दिली. तक्रारकर्ता हा बिहारवरुन कामठी येथे दि.25.12.2011 रोजी परत आल्या नंतर त्याने वि.प.क्रं 2 ची भेट घेतली असता वि.प.क्रं 2 ने विज चोरीमध्ये अडकविण्याची धमकी दिल्याची बाब नाकबुल केली. तक्रारकर्त्याकडे विज देयकाची कोणतीही थकबाकी नाही हे म्हणणे नाकबुल असून तक्रारकत्याने दि.21.12.2011 चे विज देयक रुपये-71,350/- भरले नाही. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे की वि.प.क्रं 2 हा तक्रारकर्त्याच्या एरियातील लोकांना बनावट बिले देतो. तक्रारकर्त्यास जर मूळ बिल मिळाले नाही तर ते त्याने महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात तक्रार करावयास हवी व त्यानंतर बिलाची दुय्यम प्रत कार्यालया मार्फत दिली जाते अशी पध्दती आहे. तक्रारकर्त्याने दि.26.12.2011 रोजी विरुध्दपक्षाकडे तक्रार केल्याची बाब मान्य आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने दि.26.12.2011 रोजी कायदेशीर नोटीस दिल्याची बाब मान्य आहे. विरुध्दपक्षाने त.क.चे नोटीसला दि.05.01.2012 रोजी
रजिस्टर पोस्टाने त.क. व त्याचे वकीलाचे नावे उत्तर पाठविले होते परंतु तक्रारकर्ता व त्याचे वकील यांनी उत्तर स्विकारले नाही. तक्रारकर्त्याचे आर्थिक नुकसान झाले आहे हे म्हणणे मान्य नाही. तक्रारकर्त्याची तक्रार खोटी असल्याने ती खर्चासह खारीज व्हावी, अशी विनंती विरुध्दपक्षा तर्फे करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याने प्रतिज्ञालेखावर तक्रार सादर केली. सोबत नि.क्रं 3 वरील यादी नुसार त.क.ला प्राप्त झालेले माहे नोव्हेंबर, 2011 च्या बिलाची प्रत, त.क. कडील विद्दुत मीटर काढून नेल्या बद्दल त.क.ने वि.प.क्रं 1 व क्रं 2 यांचेकडे दि.26.12.2011 रोजी दिलेली तक्रार व कायदेशीर नोटीस, त.क. कडील मीटरचे छायाचित्र, तक्रारकर्त्या कडील घराचे बांधकाम अपूर्ण दर्शविणारी छायाचित्रे अशा दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात. तसेच नि.क्रं 12 प्रमाणे प्रतीउत्तरा दाखल प्रतिज्ञालेख दाखल केला व लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तसेच एडीशनल सेशन जज, नागपूर यांचे समोरील विज चोरी संबधीचे फौजदारी प्रकरण क्रं 34/2012 दि.23 जुलै, 2012 रोजीच्या निकालपत्राची ज्यामध्ये तक्रारकर्त्यास विज चोरीचे गुन्हयातून सोडल्याची प्रत दाखल केली.
05. विरुध्दपक्षा तर्फे त.क.चे अंतरिम अर्जास प्रतिज्ञालेखावरील उत्तर आणि तक्रारीला प्रतिज्ञालेखावरील उत्तर सादर करण्यात आले. तसेच नि.क्रं 8 वरील यादी नुसार त.क.चे विरोधात वि.प.क्रं 2 ने दि.30.12.2011 रोजी दिलेली तक्रार, त.क.चे नोटीसला वि.प.क्रं 2 ने दिलेले दि.05.01.2012 रोजीचे उत्तर, रजिस्टर पोस्टाची न स्विकारता परत आलेली उत्तरे, विज चोरी शोथ मोहिम पथकाचा दि.09 डिसेंबर, 2011 रोजीचा आदेश व नियुक्त अधिकारी, विज चोरी मोहिमेचे वेळी त.क. कडील मीटरची छायाचित्रे अशा प्रती दाखल केल्यात तसेच लेखी युक्तीवाद सादर केला व मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निकालपत्राच्या प्रती दाखल केल्यात.
06. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये त.क. तर्फे प्रतिनिधी श्री युवराज हुमणे यांचा तर विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे वकील श्री काझी यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
07. त.क.ची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार, विरुध्दपक्षाचे प्रतिज्ञालेखा वरील लेखी उत्तर, उभय पक्षांनी एकमेकांवर केलेले आरोप-प्रत्यारोप तसेच
प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता, न्यायमंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहेत-
मुद्दे उत्तर
(1) वि.प.ने त.क.ला दोषपूर्ण सेवा
दिल्याची बाब सिध्द होते काय?................. नाही.
(2) काय आदेश?...........................................अंतिम आदेशा नुसार
तक्रार अंशतः मंजूर.
::कारण मिमांसा ::
मु्द्दा क्रं 1 व 2 बाबत-
08. त.क.चे म्हणण्या प्रमाणे त्याचे मालकीचे कळमना-रनाळा रोडवर वरील भूखंड क्रं-एच-1809 वरील बांधकामासाठी तेथील बांधकाम साहित्याची रात्री चोरी होऊ नये म्हणून विरुध्दपक्षा कडून ईलेक्ट्रिक मीटर क्रं 411940002516 व्दारे एका लाईटसाठी विजेचा पुरवठा घेतला होता. तक्रारकर्त्या कडे कोणत्याही बिलाची थकबाकी नाही तक्रारकर्ता हा बिहारला काही कामा निमित्य गेला असता तक्रारकर्त्याचे अनुपस्थितीत व कोणतीही पूर्व लेखी वा मौखीक सुचना न देता, विरुध्दपक्ष क्रं 2 संजय भक्ते, कनिष्ठ अभियंत्याने तक्रारकर्त्याचे भूखंडावरील इलेक्ट्रिक मीटर दि.14.12.2011 रोजी काढून नेले. तक्रारकर्ता कामठी येथे परत आल्यावर त्याने ईलेक्ट्रिक मीटर पूर्ववत स्थापीत करुन मिळण्या बाबत दि.26.12.2011 रोजी उप अभियंता, म.रा.वि.वि.कं., कामठी यंचे कार्यालयात लेखी तक्रार दिली व प्रत कनिष्ठ अभियंत्यास दिली परंतु प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे वकिलाचे माध्यमातून विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांना दि.26.12.2011 ची नोटीस पाठविली तक्रारकर्त्याचे बांधकाम हे विजेच्या अभावामुळे थांबलेले आहे. विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याचे आर्थिक नुकसान झाले तसेच शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
09. या उलट विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, विज चोरी शोध मोहिम पथकातील अधिका-यांनी तक्रारकर्त्या कडील ईलेक्ट्रिक मीटरची दि.14.12.2011 रोजी पाहणी केली असता त्यांना विज चोरी होत असल्याचे दिसून आल्या वरुन त्यांनी तक्रारकर्त्या कडील विज पुरवठा खंडीत केला परंतु पथकातील अधिकारी वि.प.क्रं 2 संजय भक्ते यांनी मीटर जप्त केले नाही.
तक्रारकर्त्याचे विरुध्द महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीतील अधिका-यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये विज चोरी संबधाने एफ.आय.आर. नोंदविला त्याचा क्रं-3773 असा आहे. विज चोरी शोध मोहिम पथकातील अधिकारी हे जेंव्हा तक्रारकर्त्याचे भूखंडावर गेले त्यावेळी तेथे त.क.चे बांधकाम सुपरवायझर/नातेवाईक उपस्थित होते तक्रारकत्याने दि.21.12.2011 चे विज चोरीचे देयक रुपये-71,350/- भरले नाही. तक्रारकर्त्याने दि.26.12.2011 रोजी विरुध्दपक्षाकडे तक्रार केल्याची बाब मान्य आहे तसेच तक्रारकर्त्याने दि.26.12.2011 रोजी कायदेशीर नोटीस दिल्याची बाब मान्य आहे. विरुध्दपक्षाने त.क.चे नोटीसला दि.05.01.2012 रोजी रजिस्टर पोस्टाने त.क. व त्याचे वकीलाचे नावे उत्तर पाठविले होते परंतु तक्रारकर्ता व त्याचे वकील यांनी उत्तर स्विकारले नाही. तक्रारकर्त्याची तक्रार खोटी आहे. विरुध्दपक्षाने आपले म्हणण्याचे पुष्टयर्थ नि.क्रं 8 वरील यादी नुसार त.क.चे विरोधात वि.प.क्रं 2 ने दि.30.12.2011 रोजी दिलेली तक्रार, त.क.चे नोटीसला .प.क्रं 2 ने दिलेले दि.05.01.2012 रोजीचे उत्तर, रजिस्टर पोस्टाची न स्विकारता परत आलेली उत्तरे, विज चोरी शोथ मोहिम पथकाचा दि.09 डिसेंबर, 2011 रोजीचा आदेश व नियुक्त अधिकारी, विज चोरी मोहिमेचे वेळी त.क. कडील मीटरची छायाचित्रे अशा प्रती दाखल केल्यात.
10. विज चोरीचे आरोपा संबधाने तक्रारकर्त्याने अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, नागपूर यांनी फौजदारी प्रकरण क्रं 34/2012, निकाल दि.30 जुलै, 2012 ची प्रत अभिलेखावर दाखल केली. सदर निकालपत्रामध्ये तक्रारकर्त्यास विद्दुत कायदा कलम 135 खाली विज चोरीचे आरोपातून मुक्त करण्यात आले. त्यामुळे विज चोरी संबधी विरुध्दपक्षा तर्फे तक्रारकर्त्यास दिलेले दि.21.12.2011 रोजीचे बिल आपोआपच रद्द होते.
दोषपूर्ण सेवे संबधाने-
11. तक्रारकर्त्याने प्रतीउत्तरा दाखल प्रतिज्ञालेखात मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने पारीत केलेला निकाल,जो हरीयाणा इलेक्ट्रिक सिटी बोर्ड विरुध्द नरेश कुमार या प्रकरणातील आहे व 1 (1996) सीपीजे-306 (एनसी) या ठिकाणी प्रकाशित झालेला आहे, यावर आपली भिस्त ठेवली. सदर
निकालपत्रात मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने कोणतीही पूर्व सुचना नोटीस न देता विज पुरवठा खंडीत करता येत नसल्याचे प्रतिपादीत केले आहे.
आमचे समोरील प्रस्तुत तक्रार ही विज चोरी शोध मोहिम पथकाने केलेल्या कार्यवाही संबधीची आहे. त्यामुळे उपरोक्त निकालपत्र आमचे समोरील प्रकरणात लागू होत नाही. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, विज चोरी
शोध पथकाने अशी कार्यवाही करण्यापूर्वी त्यास लेखी सुचना देणे आवश्यक होते. परंतु सदर पथक हे मूळातच विज चोरी शोध मोहिमे संबधीचे असल्यामुळे अशी लेखी सुचना देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. अचानक मोक्यावर जाऊन विजेची होत असलेली चोरी शोधून काढणे व विज चोरीमुळे बुडत असलेल्या महसूलाची वसुली होण्याचे दृष्टीने विज चोरी करणा-याकडून दंड वसुल करणे हाच एकमवे उद्देश सदर विज चोरी मोहिम पथकाचा आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे की, त्यास अशी कोणतीही लेखी सुचना विज चोरी पथकाने तपासणीपूर्वी दिली नव्हती या आक्षेपात मंचास काहीही तथ्य दिसून येत नाही. तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, विज चोरी शोध मोहिम पथकात कनिष्ठ अभियंता श्री भक्ते हे तांत्रिक अधिकारी असल्याने व ते राजस्व विभागात नसल्याने त्यांचा समावेश करता येणार नाही परंतु कार्यकारी अभियंता, नागपूर यांचे दि.09 डिसेंबर, 2011 रोजीचे आदेशात श्री भक्ते यांचे नावाचा विज चोरी शोध मोहिम पथकात समावेश केलेला असल्यामुळे वरिष्ठांचे आदेशाचे पालन करण्याची जबाबदारी श्री भक्ते यांचेवर सोपविलेली आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या आक्षेपात कोणतेही तथ्य दिसून येत नाही.
12. प्रस्तुत तक्रारीव्दारे उभय पक्षांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केलेले आहेत. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे असे आहे की, त्याने विज चोरी केलेली नाही तसेच घटनास्थळ पंचनाम्यावर त्याचे कडील कोणत्याही व्यक्तीची स्वाक्षरी नाही तर विरुध्दपक्षाचे म्हणणे असे आहे की, तक्रारकर्ता हा विज चोरी करीत होता, घटनास्थळ पंचनाम्यावर तक्रारकर्त्या कडील व्यक्तीने सही करण्यास नकार दिला. त्यामुळे या संदर्भात स्पष्ट करण्यात येते की, न्यायमंचाचे मर्यादित अधिकारक्षेत्रात सदर आरोपां विषयी काहीही निष्कर्ष मंचास काढता येणे शक्य नाही, त्यासाठी विस्तृत प्रमाणावर साक्षी पुराव्यांची आवश्यकता आहे. तक्रारकर्त्या कडील दि.14.12.2011 रोजीची तथाकथीत विज चोरी सापडल्या नंतर विरुध्दपक्षा तर्फे एफ.आय.आर. तब्बल 10 दिवस उशिराने म्हणजे दि.25.12.2011 रोजी नोंदविला. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, नागपूर यांनी फौजदारी प्रकरण क्रं 34/2012, निकाल दि.30 जुलै, 2012 ची प्रत तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर दाखल केली. सदर निकालपत्रामध्ये तक्रारकर्त्यास विद्दुत कायदा कलम 135 खाली विज चोरीचे आरोपातून योग्य त्या पुराव्या अभावी मुक्त करण्यात आले.
13. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, नागपूर यांनी दिलेला निकाल पाहता तक्रारकर्ता हा त्याचे कडील विज मीटर पूर्ववत स्थापित करुन
खंडीत विज पुरवठा पूर्ववत सुरु करुन मिळण्यास पात्र आहे. तसेच विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास निर्गमित केलेले विज चोरीचे देयक रद्द करुन मिळण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले किरकोळ प्रकरण क्रं-एम.ए.-12/1 हे प्रस्तुत मूळ तक्रारीत निकाल लागलेला असल्याने आपोआपच निकाली निघून बंद करण्यात येते.
14. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, मंच, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
:: आदेश ::
तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्यादित तर्फे वि.प.क्रं 1) उपअभियंता, म.रा.वि.वि.कं. कामठी, जिल्हा नागपूर आणि वि.प.क्रं 2) संजय भक्ते, कनिष्ठ अभियंता, म.रा.वि.वि.कं., येरखेडा, कामठी, जिल्हा नागपूर यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(1) विरुध्दपक्षास निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याचे भूखंडा वरील विज पुरवठा सदर निकालपत्राची प्रत प्राप्त होताच 03 दिवसांचे आत त.क. कडून कोणतेही शुल्क न आकारता मीटर पूर्वस्थापीत करुन सुरु करुन द्दावा.
(2) अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, नागपूर यांनी फौजदारी प्रकरण क्रं 34/2012, निकाल दि.30 जुलै, 2012 मध्ये तक्रारकर्त्याची विज चोरीचे गुन्हयातून निर्दोष मुक्तता केली असल्याने विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास विज चोरी संबधाने दि.21.12.2011 रोजी निर्गमित केलेले रुपये-71,350/- चे देयक या आदेशान्वये रद्द करण्यात येते. त्याऐवजी तक्रारकर्त्यास प्रत्यक्ष विज वापरा प्रमाणे देयक त्या कालावधीतील प्रचलीत दरा नुसार देण्यात यावे, असे देयक तयार करताना त्यामध्ये उशिरा भरल्या बद्दलचे व्याज, दंड इत्यादी रकमा समाविष्ठ करण्यात येऊ नये व असे देयक तयार केल्या नंतर ते भरण्यास विज अधिनियमा नुसार तक्रारकर्त्यास योग्य ती मुदत द्दावी. तक्रारकर्त्याने असे बिल प्राप्त झाल्या वर ते विहित मुदतीत भरावे.
(3) मूळ तक्रारीत निकाल पारीत झालेला असल्याने, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले किरकोळ प्रकरण क्रं-एम.ए.-12/1 हे आपोआपच निकाली निघून बंद करण्यात येते.
(4) विरुध्दपक्षास निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी यापुढे तक्रारकर्त्यास नियमित प्रत्यक्ष वाचना नुसार विज देयके द्दावीत व तक्रारकर्त्याने ती प्राप्त झाल्यावर नियमित भरावीत.
(5) विरुध्दपक्षाने सदर आदेशाचे अनुपालन निकालपत्रात नमुद केल्या नुसार विहित मुदतीत करावे.
(6) तक्रारकर्त्याच्या अन्य मागण्या या अमान्य करण्यात येतात.
(7) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात यावी.