जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2009/211. प्रकरण दाखल तारीख - 30/09/2009 प्रकरण निकाल तारीख – 17/11/2009 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे, पाटील - अध्यक्ष मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य सौ.निरंकार कौर भ्र. अवतारसिंग गल्लीवाले वय,45 वर्षे, धंदा घरकाम रा. विष्णुपूरी , नांदेड अर्जदार विरुध्द. मा. उप अभियंता , महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्यादित, एम.आय.डी.सी., नांदेड. गैरअर्जदार अर्जदारा तर्फे वकील - अड.पी.बी.आयचित. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 तर्फे वकील - अड.विवेक नांदेडकर. निकालपत्र (द्वारा- मा.श्री.सतीश सामते,सदस्य) गैरअर्जदार महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्यादित यांच्या सेवेच्या त्रुटीबद्यल अर्जदार यांनी आपली तक्रार खालील प्रमाणे नोंदविली असुन त्याप्रमाणे अर्जदार यांनी त्यांच्या राहत्या घरी विष्णूपुरी येथे ग्राहक क्र.550222335012 च्या पी.सी.3 याद्वारे विद्युत पुरवठा घेतलेला असून ते आजपर्यंत गैरअर्जदार यांनी दिलेली विज देयके नियमितपणे भरत आहेत व विजेचा वापर हा घरगुती वापरासाठी करीत आहेत, असे असतांना दि.17/09/2009 रोजी गैरअर्जदार विज वितरण कंपनीचे काही कर्मचारी अर्जदाराच्या पश्चयात घरी येऊन जुने मिटर बदलुन नवीन मिटर बसविले व अर्जदारा च्या घरातील विज पुरवठा बंद केला. गैरअर्जदार यांच्या कार्यालयात जाऊन याचे कारण विचारले असता व विज पुरवठा सुरु करण्याची विनंती केली असता अर्जदाराचे काही एक न ऐकता त्यांनी दुस-या दिवशी येण्यास सांगीतले व त्या दिवशीची रात्र अंधारात घालावी लागली. अर्जदार हे दुस-या दिवशी दि.18/09/2009 रोजी गैरअर्जदाराच्या कार्यालयात गेले असता, त्यांनी आश्चर्यकारक रित्या त्यांच्या हातात रु.66,900/- चे बिल व तडजोडीचे रु.8,000/- असे एकुण रु.74,900/- बिल ठेवले. सदरील बिल कशा बाबतची आहे असे विचारले असता, गैरअर्जदारांनी त्यांच्यावर विद्युत चोरीचा आरोप लावून पोलीस केस पासुन बचाव करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला हे बिल देत आहे ते भरा अन्यथा तुमचा विद्युत पुरवठा चालु करण्यात येणार नाही असे बजावले, त्यामुळे सदरील बिल स्विकारण्या शिवाय काही पर्याय राहीला नाही. गैरअर्जदारांना दिलेले बिल रद्य करण्याची विनंती करण्याची विनंती करुनही त्यांनी जबरदस्ती केल्यामुळे तात्काळ विद्युत बिला पोटी रु.40,000/- भरण्याच्या अटीवर खंडीत केलेला विज पुरवठा पुर्ववत करण्याचे मान्य केले व आठ दिवसांच्या आत बाकीची रक्कम न भरल्यास विज पुरवठा कायम स्वरुपी बंद करण्याची तंबी दिली. नाईलाजाने अर्जदाराने दागदागीने विकुन रक्कम भरावी लागली कारण तिच्या मुलांच्या परीक्षा जवळ आल्या होत्या. गैरअर्जदार अर्जदाराच्या मंडळींना कोणताही लेखी अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा व विद्युत मिटर हाताळले होते याबाबत विद्युत मिटरची प्रयोग शाळेतुन करण्यात आलेली तपासणी अहवालाची पुर्तता न करता विज चोरी केल्याचा निष्कर्ष काढुन बेकायदेशिर रित्या विजेचे बिल दिलेले आहे. त्यामुळे आता अर्जदाराची विनंती आहे की, दि.17/09/2009 चे रु.66,900/- व रु.8,000/- असे एकुण रु.74,900/- चे विद्युत देयक बेकायदेशिर घोषित करावे व विज पुरवठा खंडीत करण्यात येवू नये अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार हे वकीला मार्फत हजर झाले त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. अर्जदाराचा तक्रारअर्जा प्रमाणे कोणतेही कारण उदभवले नसतांना दाखल केलेले आहे त्यामुळे ते खोटे व चुकीचे आहे. गैरअर्जदारांनी कुठेही त्रुटीची सेवा पुरविलेली नाही. गैरअर्जदाराचे अधिका-याच्या विरुध्द वैयक्ति पदनामाने तक्रार दाखल केलेली आहे जे की, चुकीची आहे. सदर प्रकरणांत अर्जदाराला विज बिल देण्यात आले ते विज चोरीबद्यल आहे विज कायदा 2003 कलम 135 प्रमाणे दिलेले आहे. दिलेले बिल रु.74,900/- त्या पैकी रु.40,000/- रक्कम अर्जदाराने स्वमर्जीने, स्वखुशीने भरलेली आहे इतकेच नव्हे तर उर्वरित रक्कम लवकरात लवकर भरण्याचेही आश्वासन दिलेले आहे. अर्जदाराच्या विरुध्द केलेल्या तपासणी अहवालामध्ये विजेचा अनाधिकृत वापर व विज चोरी सापडली त्यामुळे हे विज बिल दिलेले आहे अजुन अर्जदाराने संपुर्ण रक्कम दिलेली नाही. अर्जदाराच्या राहत्या घरी विजेचे मिटरची तपासणी केली असतांना त्यात अवरोध टाकण्यात आला होता, त्यामुळे विजेचे मिटर हे संथ गतीने चालतांना आढळुन आले व विज चोरी झाली हे निष्पन्न झाले यात वापरण्यात आलेले विजेचे युनिट मिटरवर रेकार्डवर होत नव्हते. अर्जदार सदरील विज हे घरगुती वापरासाठी वापरत होते हे म्हणणे चुकीचे आहे कारण विज पुरवठा हा व्यवसायीक कारणांसाठी घेण्यात आलेला होता. अर्जदाराच्या घरी येऊन मिटर बदलुन नवीन मिटर बसवायचे होते हे कारण चुकीचे आहे आहे. अर्जदाराचे दि.17/09/2009 ची रात्र अंधारात घालवावी लागली हे चुकीचे आहे. गैरअर्जदाराने पोलिस केस पासुन बचाव करण्यासाठी तुम्हाला हे बिल देत आहोत ते भरा अन्यथा तुमचा विद्युत पुरवठा चालु करण्यात येणार नाही असे बजावले हे म्हणने खोटे व चुकीचे आहे असे म्हटले आहे. अर्जदारांनी विज चोरी केली नाही हे त्यांचे म्हणणे खोटे व चुकीचे आहे. दि.17/09/2009 रोजी अर्जदाराच्या राहत्या घरात विज संच व मिटरची तपासणी केली त्यात खालील बाबी आढळल्या त्यात मंजुर भार 0.50 किलो वॅट असतांना कनेक्टीव्ह लोड हे 1.23 किलो वॅट होता म्हणजे मंजुर भारा पेक्षा अर्जदार हे अनाधिकृतरित्या जास्तीचे विज खेचत होता. अक्युचेक यंत्राने मिटरची तपासणी केली असता, मिटर हे 70.10 टक्के संथ गतीने चालतांना आढळुन आले जाय मोक्यावर गैरअर्जदाराचे प्रतिनीधी समक्ष मिटर उघडण्यात आले. त्यातील अंतरभागाची पाहणी केली असता, त्यामध्ये एक जास्तीचा अवरोध हा फेज सेकंडरी सीटीसी यांना जोडलेला आढळुन आला तसेच एक काळया रंगानची वायर कापलेली आढळली, अर्थ व रिवर्स लेड हे पीसीबी यांना सोल्डर करुन कमी केलेले आढळले इतकेच नव्हे तर पांढरी निळी आणि लाल रंगाची वायर सोल्डरींगच्या वापराने लहान करण्यात आलेली आढळली व मिटर 70.10 टक्के संथ गतीने चालत होते, घटनास्थळाचा अहवाल जाय मोक्यावर अर्जदाराचे प्रतीनीधी त्यांचे सक्षम मिटरचा पंचनामा करण्यात आला. अर्जदाराचे या कृतीने विजेची चोरी दिसुन आली व एक वर्षाचा विचार केला असता, या कालावधीमध्ये 2088 युनिटसचे वाचन मिटरवर आले याचा अर्थ 4872 युनिट इतके वापरलेले युनिट रेकार्ड झाले नाहीत. म्हणुन विजे पोटी अर्जदारांना रु.74,900/- व मिटर कॉस्ट रु.700/- असे विज कायदा कलम 135 प्रमाणे त्यांना बिल देण्यात आले. अर्जदाराने कबुल करुनही विज बिल पुर्णतः न भरल्या कारणाने अर्जदारा विरुध्द सक्षम पोलिस स्थानक लातुर यांचेकडे फिर्याद क्र.4845/09 दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणांत गैरअर्जदाराची कुठलीही त्रुटी नसल्या कारणाने अर्जदाराचा तक्रारअर्ज खर्चासह खारीज करण्यात यावा असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पुरवा म्हणुन आपले शपथपत्र तसेच गैरअर्जदार यांनी पुरावा म्हणुन आपले शपथपत्र दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकार यांनी दाखल केलेले दस्तऐवज बारकाईने तपासणी असुन व वकीला मार्फत केलेला युक्तीवाद ऐकुन खालील मुद्ये उपस्थित होतात. मुद्ये. उत्तर. 1. गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रुटी सिध्द होते काय ? होय. 2. काय आदेश ? अंतीम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्या क्र. 1 गैरअर्जदाराने दि.17/09/2009 रोजी अर्जदाराच्या राहत्या घरी अधिका-या मार्फत मिटरची तपासणी केली याबद्यल वाद नाही. गैरअर्जदार यांनी तपासणी केल्यानंतर अर्जदार यांच्यावर मिटर संथ गतीने चालते त्यामुळे वापरापेक्षा कमी युनिट मिटरवर रेकॉर्ड केल्या गेल्या म्हणजेच अर्जदार यांनी रेकॉर्ड न झालेले युनिटची विज चोरी केली असा आरोप ठेवून विज कायदा 2003 कलम 135 नुसार त्यांना विज चोरीबद्यल असेसमेंट चे बिल दिलेले आहे. यात अर्जदार यांनी मंजुर भारापेक्षा जास्त विज घेऊन विजेचा अनाधिकृत वापर केला असाही आरोप ठेवला आहे. असेसमेंट बिलासंबंधी मिटर कॉस्टचीही रक्कम लावलेली आहे. अर्जदाराने आपल्या बचावात भरारी पथकाचे स्पॉट इस्पेक्शन केला आहे तो रिपोर्ट दाखल केलेला आहे. यात त्यांनी मिटरचे सिल टॅम्पर्ड केलेले आहे शिवाय मंजुर भारापेक्षा किती अनाधिकृत विज खेचली याचाही उल्लेख केलेला आहे. अक्युचेक यंत्राने प्राथमिक मिटरची तपासणी मधे मिटर संथ गतीने चालते याबद्यल लिहीलेले आहे. यावर ग्राहकाच्या प्रतीनीधीची स्वाक्षरी आहे . स्पॉट इस्पेक्शन रिपोर्ट तसेच मिटर जप्त केल्याबद्यलचा जप्ती पंचनामा ग्राहकाचा प्रतीनीधीची स्वाक्षरीसह दाखल केलेले आहे. गैरअर्जदाराने असेसमेंट बिल देतांना त्यांचा वापर हा घरगुती का व्यवसायीक वापर व मंजुर भारापेक्षा किती अनाधिकृत विज खेचली त्याचा मिटर किती संथ गतीने चालते याबद्यलचा विचार करुन विज कायदा 2003 कलम 126 नुसार मिटरवर रेकॉर्ड झाल्याचे सरासरी युनिट घेतलेले आहे व एकुण विजेचा वापर लक्षात घेऊन स्लॅबनुसार त्याला बाराने गुनून बारा महिन्याचा हीशोब काढलेला आहे व विज कायदा 2003 कलम 126 नुसार दंड म्हणुन हे विज बिल दुप्पट करुन असेसमेंट बिल दिलेले आहे शिवाय अनाधिकृत विज वापर लक्षात घेऊन कलम 135 नुसार तडजोडीसाठी बिल सोबत दिलेले आहे. गैरअर्जदाराचे हे कृत्य लक्षात घेता त्यांनी नियमाप्रमाणे व्यवस्थीत हीशोब लावून बिल दिलेले आहे, या वीषयी वाद नाही पण गैरअर्जदाराकडुन जी त्रुटी झालेली आहे ती लक्षात घेतले असता, आमच्या असे निदर्शनास आले की, गैरअर्जदारांनी दि.17/09/2009 रोजी मिटरची तपासणी केली व अर्जदारास कुठल्याही प्रकारची संधी न देता ताबडतोब त्यांचा विज पुरवठा खंडीत केला जे की, कायदयान्वये चुकीचे आहे. अर्जदाराना आपले म्हणणे देण्याची संधी दिली नाही असेसमेंट बिल दिल्याच्या नंतर त्यांना असेसमेंट बिल वीषयीचे वेगळी नोटीस देऊन ते बिल भरण्यासाठी कमीतकमी 15 दिवसांचा अवधी देणे अपेक्षित होते व नंतर एक वेगळी नोटीस देऊन गैरअर्जदारा तर्फे अर्जदारांना तडजोड करण्या वीषयी वेगळी नोटीस देण्याची गरज असतांना गैरअर्जदारांनी असे दोन्ही नोटीस दिलेली नाहीत. दि.18/09/2009 दुस-या दिवशी अर्जदाराने बोलावुन असेसमेंटचे बिल हातात दिले व त्याच दिवशी त्यांना बिल त्यांच्याकडुन जबरदस्तीने भरुन घेण्यात आले. वर्तमान स्थितीत विज ही अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे. विजे विना एक तास देखील सामान्य माणुस राहु शकत नाही म्हणुन याला ग्राहकाचे मुलभुत हक्क असे संबोधले तर वावगे ठरणार नाही. गैरअर्जदार यांनी ग्राहकाचे मुलभूत हक्कावर गदा आणलेली आहे. गैरअर्जदारांनी अर्जदारावर जे काही आरोप केलेले आहेत ते अजुन सिध्द व्हायचे आहेत व अर्जदार यांचेवर विज चोरीच्या आरोपाबद्यल सक्षम न्यायालयात गैरअर्जदार केस चालु शकतील परंतु ग्राहक या नात्याने व मुलभुत हक्क समजुन त्यांनी ताबडतोब विज पुरवठा खंडीत केला ही गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रुटी होय. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे मिटर जप्त केले या वीषयी जप्ती पंचनामासोबत जोडलेले आहे व असे करीत असतांना हे मिटर कशासाठी जप्त केले याचा अर्थ त्या मिटरची तपासणी करणे आवश्यक होते. गैरअर्जदाराचे भरारी पथकाने मिटरची तपासणी ढोबळपणे केली असली तरीही त्यांनी केलेली कार्यवाही ही बरोबर आहे का चुकीची आहे हे तिस-या माणासाने ठरविले पाहीजे. वाद हा अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्यात आहे म्हणुन गैरअर्जदाराचे कर्तव्य होते की, काढलेले मिटर टेस्टींग लॅबकडे पाठवून त्या मिटरची ग्राहकाच्या प्रतीनीधी समक्ष तपासणी करुन त्याचा अधिकृत टेस्ट रिपोर्ट या प्रकरणांत दाखल करणे आवश्यक होते असे गैरअर्जदार यांनी केले नाही म्हणजे त्यांच्या सेवेत त्रुटी आहे. गैरअर्जदारांनी अर्जदाराकडुन तडजोड करण्या वीषयीचा अर्ज तसेच संपुर्ण बिल भरण्या वीषयी बाबतचा अर्ज या प्रकरणांत दाखल केलेल आहे. जेव्हा विज पुरवठा खंडीत होता, तेंव्हा विज पुरवठा सुरु करण्यासाठी दुसरी कंपनी अस्तीत्वात नाही तेंव्हा ग्राहकाला गैरअर्जदारा शिवाय कुठलाही पर्याय नाही अशा परिस्थितीत असे लिहुन दिले असेल या वीषयी आमच्या मनात शंका नाही शिवाय या अर्जावर कुठल्याही प्रकारची तारीख नाही म्हणजे गैरअर्जदाराने हा अर्ज आधी लिहून घेतलेला आहे. अर्जदाराने ताबडतोब दुस-या दिवशीच मोठी रक्कम गैरअर्जदारकडे जमा केली कारण त्या शिवाय त्यांना दुसरा पर्याय नव्हता म्हणुन त्यांना जबरदस्त त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्रास झाला असणार, या वीषयी शंका नाही. तडजोड बिल दिलेले आहे ते अर्जदाराने भरलेले नाही म्हणुन गैरअर्जदारांनी त्यांच्यावर कलम 135 व 138 नुसार पोलिस केस केलेले आहे ते सक्षम न्यायालयात हे प्रकरण जाईल व विज चोरी सिध्द झाली तर दंड लावायचा असेल ते सक्षम कोर्ट लावेल किंवा निर्दोष सुटका होऊ शकेल परंतु ग्राहक या नात्याने त्याला याच न्यायालयात न्याय मिळणे आवश्यक आहे. गैरअर्जदार यांनी केलेले कृत्य विज कायदा 2003 कलम 126 नुसार व विज चोरी कलम 135 व 138 प्रमाणे जरी असले तरी त्यांनी सेवेत केलेली त्रुटीबद्यल गैरअर्जदारांनी दंड म्हणुन त्यांनी जे अर्जदारांना असेसमेंट बिल दुप्पट करुन दिलेले आहे ते आम्ही रद्य करतोत व त्या ऐवजी फक्त सरासरी बारा महीन्याचे बिलच त्यांच्याकडुन घेण्यात यावे तसेच मिटर कॉस्टही घेण्यात यावी तडजोडीचे बिल हे स्विकारायचे का नाही हे गैरअर्जदारांनी ठरवावे कारण तडजोड बिल स्विकारल्यानंतर त्यांना पोलिसाकडे केस करता येणार नाही, ती वापस घ्यावी लागेल. वरील सर्व बाबींचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश. 1. अर्जदाराचा तक्रारअर्ज खालील प्रमाणे मंजुर करण्यात येतो. 2. गैरअर्जदार विज वितरण कंपनीने हा निकाल लागल्या पासुन 30 दिवसांच्या आंत अर्जदारांना त्यांनी केलेले असेसमेंट बिलाप्रमाणे बारा महिन्याचे बिल त्याची रक्कम दुप्पट न करता केवळ बारा महिन्याचे बिल मिटर कॉस्टसह दुरुस्त करुन नव्याने अर्जदाराने देण्यात यावे. अर्जदाराने ते बिल मिळाल्या पासुन 30 दिवसांच्या आंत गैरअर्जदार यांचेकडे रक्कम जमा करावे. तडजोडीची रक्कम स्विकारायची की नाही याबद्यल गैरअर्जदारांनी स्वतः निर्णय घ्यावा.विघुत पुरवठा सुरु करावा. 3. बिलाची रक्कम एकपट केल्यामुळे अर्जदारांना वेगळा मानसिक त्रास देण्यात येत नाही. 4. दावा खर्च ज्यांनी त्यांनी आपापला सोसावा. 5. संबंधीत पक्षकार यांना निकाल कळविण्यात यावा. (श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील) (श्री.सतीश सामते) अध्यक्ष सदस्य जे.यु.पारवेकर लघूलेखक. |