जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, भंडारा.
तक्रार दाखल दिनांकः 06/05/2016
आदेश पारित दिनांकः 15/12/2016
तक्रार क्रमांक. : 42/2016
तक्रारकर्ता : श्री किशन कुंजीलाल कटरे,
वय – 35 वर्षे, धंदा – मु.पो.मोहगांव(बु.)ता.तुमसर, ता.जि.भंडारा
-: विरुद्ध :-
विरुध्‍द पक्ष : उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी
उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय,
ता.जि.भंडारा
तक्रारकर्त्‍यातर्फे : अॅड.डी.वाय.पटले
वि.प. तर्फे : प्रतिनीधी
गणपूर्ती : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्‍यक्ष.
श्री. एच. एम. पटेरीया - सदस्‍य.
श्री. मनोहर चिलबुले, अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक – 15 डिसेंबर 2016)
तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे संक्षिप्‍त विवरण येणेप्रमाणे.
तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे
- . तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भंडारा यांचेकडे दिलेल्‍या अर्जावरुन त्‍यास दिनांक 30/1/2002 रोजी वाहन चालक परवाना दिला होता. त्‍यानंतर दिनांक 25/6/2008 रोजी विरुध्‍द पक्षाने हेवी वाहन चालक परवाना दिला होता. सदर वाहन परवाना तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 20/6/2014 रोजी नुतणीकृत केला. पुढील नुतणीकरण दिनांक 20/6/2017 रोजी होणार होते. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 18/2/2015 रोजी विरुध्‍द पक्षाकडे P.V.C. बॅच बिल्‍ला मिळण्‍यासाठी अर्ज केला आणि त्‍यासाठी रुपये 412.91 इतके शुल्‍क भरले. सदर अर्जाची छाननी करुन अर्ज मंजुर केला व अर्जावर उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री सा‍ठे यांचेकडे सहीसाठी पाठविला. त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याकडे कागदपत्र आणि परवान्‍याची मागणी केली आणि दिनांक 11/4/2016 रोजी कळविले की, मोटार वाहन नियमांची पुर्तता करीत नसल्‍यामुळे अर्जदाराचा बॅच बिल्‍ला मिळण्‍याचा अर्ज नामंजुर केला आहे. तसेच नियमांचा भंग केल्‍याने खोटे कारण सांगून तक्रारकर्त्‍याचा परवाना रद्द केला आहे.
तक्रारकर्त्‍यास दिनांक 13/3/2015 रोजी परिवहन महामंडळाकडे नोकरीसाठी अर्ज करावयाचा होता. परंतु विरुध्‍द पक्षाने बॅच न दिल्‍याने तक्रारकर्ता नोकरीपासून वंचित झाला आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचा हेवी चालक परवाना परत मागितला असता परवाना जप्‍त करण्‍यात आलेला आहे, को-या कागदावर सही करुन दिल्‍यासच परवाना परत करण्‍यात येईल असे सांगितल्‍याने दबाबाखाली येवून तक्रारकर्त्‍याने सही केली. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने जूना चालक परवाना परत केला परंतु बॅच बिल्‍ला दिला नाही आणि पांच सहा महिन्‍यानंतर येण्‍यास सांगितले. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास बॅच बिल्‍ला न दिल्‍याने तो कायदेशीररित्‍या वाहन चालवू शकत नसल्‍याने बेरोजगार राहिलेला आहे.
तक्रारकर्त्‍याने बॅच बिल्‍ल्‍यासाठी विरुध्‍द पक्षाकडे निर्धारित शुल्‍क जमा केले असल्‍याने तो विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे. परंतु विरुध्‍द पक्षाने बॅच बिल्‍ला न देता सेवेत न्‍युनतापुर्ण व्‍यवहार केला असल्‍याने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1) तक्रारकर्त्‍यास बॅच बिल्‍ला दयावा असा विरुध्‍द पक्षास आदेश
व्‍हावा.
2) तक्रारकर्त्‍यास मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणुन रुपये
50,000/- विरुध्‍द पक्षाने दयावे असा आदेश व्‍हावा.
3) तक्रारीचा खर्च विरुध्‍द पक्षावर बसवावा.
तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीच्‍या पुष्‍ट्यर्थ त्‍यास मिळालेली कारणे दाखवा नोटीस, कारणे दाखलवा नोटीसच्‍या उत्‍तराची प्रत, R.T.O.कार्यालयाची पावती, वाहन चालविण्‍याचा परवाना, दारिद्रय रेषेचा दाखला, तक्रारकर्त्‍याचा अर्ज इ. दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.
- . विरुध्‍द पक्षाने लेखी जबाबाद्वारे तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे. त्‍यांचे म्‍हणणे असे की, तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 18/2/2015 रोजी सार्वजनिक प्रवासी सेवा वाहने चालविण्‍याची प्राधिकार बॅच व बिल्‍ला (L.P.S.A.) मिळण्‍यासाठी त्‍याचेकडील अनुज्ञप्‍ती क्र.MH-36-20110006923 सादर केली होती परंतु उक्‍त अनुज्ञप्‍ती ट्रॅक्‍टर संवर्गातील वाहन (DOI-25/2009) असल्‍याचे आढळून आले. तक्रारकर्ता महाराष्‍ट्र मोटार वाहन नियम 1989 चे नियम 4(3) ची पुर्तता करीत नसल्‍यामुळे त्‍यांनी परिवहन संवर्गातील बॅच बिल्‍ल्‍यासाठी केलेला अर्ज नामंजुर करण्‍यात आला. सदर नियमाप्रमाणे बॅच बिल्‍ल्‍यासाठी LMV NT किंवा LMV Tr. संवर्गातील वाहन चालविण्‍याचा आवश्‍यक परवाना नसतांना तक्रारकर्त्‍याने Tractor संवर्गाच्‍या आधारे Transport संवर्गातील वाहन चालविण्‍याचा परवाना प्राप्‍त केला आहे. त्‍यामुळे जा.क्र. 364 दिनांक 18/2/2015 प्रमाणे कारणे दाखवा नोटीस बजावून अनुज्ञप्‍ती रद्द का करण्‍यांत येवू नये याबाबतचे स्‍पष्‍टीकरण मागविण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 25/2/2015 रोजीच्‍या उत्‍तरात समाधानकारक स्‍पष्टिकरण दिलेले नाही त्‍यामुळे मुळ अनुज्ञप्‍ती सादर करण्‍याबाबत जा.क्र.2769 दिनांक 1/12/2015 प्रमाणे कळवूनही ती सादर केलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याकडे LMV NT/LMV Tr.संवर्गातील अनुज्ञप्‍ती नसतांना Tractor संवर्गातील अनुज्ञप्‍तीचे आधारे Transport संवर्गातील अनुज्ञप्‍ती धारण केली आहे म्‍हणुन दिनांक 11/4/2016 रोजी आदेश पारित करुन त्‍यास सदर अनुज्ञप्‍ती धारण करण्‍यास अपात्र ठरविण्‍यात आले आहे.
सदर आदेशाविरुध्‍द तक्रारकर्त्‍याने परिवहन आयुक्‍त मुंबई यांचेकडे अपिल दाखल केले होते ते आदेश क्र. अपिल 21/2016 जा.क्र. 10688 दिनांक 1/7/2016 अन्‍वये खारीज करण्‍यात आले आहे. विरुध्‍द पक्षाची कारवाई कायदेशीर तरतुदीस अनुसरुन असल्‍याने त्‍यांचे कडून सेवेत कोणताही न्‍युनतापुर्ण व्‍यवहार झालेला नाही. तसेच तक्रारकर्ता ग्राहक या परिभाषेत येत नसल्‍याने तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र असल्‍याचे म्‍हटले आहे. आपल्‍या कथनाचे पृष्‍ठर्थ्‍य विरुध्‍द पक्षाने खालील दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.
अर्जदाराची अनुज्ञप्‍ती विवरणपत्र, कारणे दाखवा नोटीस जा.क्र.364 दि.18/2/2015, अर्जदाराचे म्‍हणणे दि.25/2/2015, वि.प.चे पत्र क्र.2769 दि.1/12/2015, वि.प.चे दि. 11/4/2016 चे आदेश, अर्जदाराने केलेल्‍या अपिलाची प्रत, मा.परिवहन उपआयुक्‍त(निरीक्षण) यांच्‍या आदेशाची प्रत, केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 चे नियम 2(ब) ची प्रत, महाराष्‍ट्र मोटार वाहन नियम 1989 चे नियम 4(3) ची प्रत, महाराष्‍ट्र मोटार वाहन नियम 1989 चे नियम 5 ची प्रत.
- . उभय पक्षांच्‍या कथनावरुन खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यात आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा खालिलप्रमाणे.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय? – नाही.
2) वि.प.कडुन सेवेत न्‍युनतापुर्ण व्‍यवहार झाला आहे काय? निष्‍कर्ष
नोंदविण्‍याची
आवश्‍यकता नाही.
3) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यांस पात्र आहे काय? नाही.
3) अंतीम आदेश काय? तक्रार खारीज
कारणमिमांसा
- मुद्दा क्र.1 बाबत – सदर प्रकरणातील विरुध्‍द पक्ष उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भंडारा हे मोटार वाहन कायदा तसेच महाराष्‍ट्र मोटार वाहन नियमातील तरतुदींची कायदेशीर अंमलबजावणी करण्‍याचे शासकिय कर्तव्‍य करीत असून त्‍यासाठी कायदयाने निश्चित केलेल्‍या शुल्‍काची आकारणी करतात हे उभय पक्षांना मान्‍य आहे. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे असे की त्‍याने बॅच नंबर मिळविण्‍यासाठी केलेल्‍या अर्जासोबत आवश्‍यक असलेल्‍या रुपये 412.91 चा विरुध्‍द पक्षाकडे भरणा केला असल्‍याने तो विरुध्‍द पक्षाचा गाहक आहे व सदरची तक्रार ग्राहक तक्रार म्‍हणुन ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे तरतुदीप्रमाणे चालविण्‍याची मंचाला अधिकार कक्षा आहे.
याउलट विरुध्‍द पक्षाचा युक्‍तीवाद असा की, पात्र उमेदवारांना मोटार वाहन अधिनियम आणि महाराष्‍ट्र मोटार वाहन नियमातील तरतुदींप्रमाणे वाहन चालक परवाना किंवा बॅच बिल्‍ला मंजुरीचे कार्य हे शासनाचे अंगभुत कार्य असून ते पैसे घेवून सेवा विक्रीचे कार्य नाही. म्‍हणुन शासनाने यासाठी जरी उमेदवाराकडून (तक्रारकर्त्‍याकडून) नियमातील तरतुदीप्रमाणे शुल्‍क आकारणी केली असली तरी तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांचे मध्‍ये सेवा खरेदीकर्ता व सेवादाता असा संबंध नसल्‍याने तक्रारकर्ता हा ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे 1986 चे कलम 2(1)(d) (ii) प्रमाणे ग्राहक ठरत नाही. शासनाकडून आकारलेले परवाना शुल्‍क किंवा बॅच बिल्‍ला शुल्‍क हे कायदयाच्‍या अंमलबजावणीसाठी येणारा खर्च भागविण्‍यासाठी असून त्‍याद्वारे कोणताही नफा कमविण्‍याचा शासनाचा उद्देश नाही. म्‍हणुन सदरची तक्रार ही ग्राहक तक्रार होत नसल्‍याने ती चालविण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही.
सदर मुद्दयाचा योग्‍य निर्णय करण्‍यासाठी मा.राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांनी अपिल क्र.537/1999, Dy.Regional Transport Officer, Mumbai, Agra Diversion Road, Dhule Vs. Shri Sunil Kisan Patil & 1 Decided on 18/10/2005 या प्रकरणात नोंदविलेल्‍या खालील निरीक्षण आणि निर्णयाचा निश्चितच लाभ होईल.
“It is emerged out from the record that the Road Transport Authority transferred the vehicle in the name of first complainant an was accordingly informed. Forum below awarded Rs5000/- each to the complainant nos 1 & 2 for mental pain and harassment. Forum below has completely forgotten to take into consideration that the Road Transport Authority is acting under the provisions of Motor Vehicle Act. Road Transport authority asked the applicant to submit the required papers. Road Transport Authority demanded documents in response to the rules and regulations. In the absence of required documents road Transport authority cannot be compelled to effect transfer of the vehicle. The forum below has relied upon the Lucknow Development Authority –v/s- M.K. Gupta III 1993 (CPJ 7) (SC). However, forum below has failed to take into consideration whether complainant nos 1 & 2 are consumers within the meaning of definition of Section 2(1)(d) of Consumer Protection Act, 1986. Status as a consumer is pre-requisite for filing consumer complaint. Complainant has to show that he has hired the services for consideration. In the instant case, complainant cannot be said to have hired services of the R.T.O. R.T.O. is discharging his statutory duties under the Motor Vehicles Act. The services rendered by R.T.O. cannot be said to be commercial in nature. No consideration was paid to the R.T.O. R.T.O. does not render any service in pursuance of commercial transaction District Consumer Forum in our considered opinion erred in passing impugned order. Complainants are not consumers within the definition of consumer as defined u/sec.2(1)(d) of consumer Protection Act, 1986. complainants have also failed to show that they have hired the services of o.p, for consideration, we therefore hold that the impugned order passed by the Forum below suffers from illegality”.
मा.राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्‍या वरील निर्णयाप्रमाणे मोटारवाहन चालक परवाना आणि बॅच बिल्‍ला मंजुरीचे कार्य हे मोटार वाहन कायदयाची अंमलबजावणी करणारे असून ते शासनाचे अंगभुत कार्य असून ते सेवा विक्रीचे कार्य नाही. म्‍हणून बॅच बिल्‍ला मंजुरीसाठी जरी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे नियमाप्रमाणे आवश्‍यक शुल्‍काचा भरणा केला तरी तो ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2(1)(d) (ii) प्रमाणे विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक ठरत नसल्‍याने मंचाला सदरची तक्रार ग्राहक तक्रार म्‍हणुन चालविण्‍याची व त्‍यावर निर्णय देण्‍याची अधिकार कक्षा नाही.
म्‍हणुन मुद्दा क्र.1 वरील निष्‍कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.
5. मुद्दा क्र.2,3 व 4 बाबतः- मुद्दा क्र.1 वरील विष्‍कर्षाप्रमाणे सदर तक्रार चालविण्‍याची मंचाला अधिकार कक्षा नसल्‍याने विरुध्‍द पक्षाने सेवेत न्‍युनतापूर्ण व्‍यवहार केला आहे काय? व तक्रारकर्ता नुकसान भरपाई मिळण्‍यांस पात्र आहे काय? या मुद्यावर निर्णय देण्‍याची आवश्‍यकता नाही म्‍हणून मुद्दा क्र.2, 3 व 4 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आ दे श -
- तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज.
- खर्च ज्‍याचा त्‍याने सहन करावा.
- आदेशाची प्रत उभयपक्षांना विनामुल्‍य पुरवावी.
- प्रकरणाची ब व क प्रत तक्रारकर्त्‍यास परत करावी.
