निकालपत्र (पारीत दिनांक 07 सप्टेंबर, 2010) व्दारा श्रीमती प्रतिभा बा. पोटदुखे, अध्यक्षा. तक्रारकर्ता श्रीमती सरोजदेवी श्यामसुंदर अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या ग्राहक तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा की, 1. तक्रारकर्ता या विरुध्दपक्ष यांच्या ग्राहक असून त्यांचा ग्राहक क्रमांक 4300100207871 असा आहे. दिनांक 14/05/2009 रोजी विरुध्दपक्ष यांच्याकडून त्यांच्याकडील मिटरची तपासणी करण्यात आली व ते 49% हळू गतीने फिरत आहे असे दाखवून रुपये 54,500/- चे देयक त्यांना देण्यात आले. तक्रारकर्ता यांनी मागणी केली आहे की, विद्युत आकारणीसाठी त्यांचेकडून जास्त वसूल करण्यात आलेले रुपये 35,520/- ही रक्कम त्यांना 15% व्याजासह परत करण्यात यावी तसेच विरुध्दपक्ष यांचेकडून रुपये 5000/- हे शारीरिक व मानसिक त्रासासाठी तसेच ग्राहक तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 4000/- मिळावेत. 2. विरुध्दपक्ष त्यांच्या लेखी जबाबात म्हणतात की, त्यांनी वीज वापरावर आधारीत कायदेशीर अशा वीज आकारणीचे बिल तक्रारकर्ता यांना दिलेले असल्यामुळे त्यांच्या सेवेत ..2.. ..2.. न्युनता नाही. कारणे व निष्कर्ष 3. तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांनी रेकॉर्डवर दाखल केलेली शपथपत्रे, दस्ताऐवज, इतर पुरावा व केलेला युक्तीवाद यावरुन असे निदर्शनास येते की, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचेकडे दिनांक 14/05/2009 रोजी केलेल्या तपासणीच्या आधारे मिटर हे 49% हळू फिरत असल्याचे दर्शवून रुपये 54,500/- चे देयक तक्रारकर्ता यांना दिले व त्याच दिवशी तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष यांना आपण देयक भरण्यास तयार असल्याचे लेखी पत्र देवून रुपये 54,500/-चा भरणा विरुध्दपक्ष यांचेकडे केला. 4. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना विद्युत कायदा 2003 च्या कलम 126(2) प्रमाणे विजेचा अनाधिकृत वापर यासाठी रुपये 54,500/- चे देयक दिले आहे. तक्रारकर्ता यांना कलम 126 (3) प्रमाणे त्यावर आक्षेप घेता आला असता परंतू त्यांनी त्या आकारणी संबधात कोणताही आक्षेप न घेता कलम 126 (4) प्रमाणे रुपये 54,500/- विरुध्दपक्ष यांचेकडे भरलेले आहेत. ही रक्कम भरत असतांना त्यांनी ती अंडर प्रोटेस्ट भरलेली नाही. शिवाय तक्रारकर्ता यांचा मंजूर भार हा 0.9 KW तर वापर हा 4.86 KW असा आहे. तसेच त्यांचे मिटरही 49% स्लो होते त्यामुळे विरुध्दपक्ष यांच्या सेवेत न्युनता असल्याचा कोणताही निष्कर्ष काढता येत नाही. 5. विरुध्दपक्ष यांनी रिलायंन्स एनर्जी लिमी. विरुध्द अब्दूल मुनिफ शेख हा आदरणीय महाराष्ट्र राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोग यांच्या तर्फे निर्णय देण्यात आलेला I (2010) CPJ 17 मध्ये प्रकाशीत केस लॉ सदर प्रकरणात दाखल केला आहे. असे तथ्य व परीस्थिती असतांना सदर आदेश पारीत करण्यात येत आहे. आदेश तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार खारीज करण्यात येत आहे. (श्रीमती अलका उ. पटेल) (श्री अजितकुमार जैन) (श्रीमती प्रतिभा बा. पोटदुखे) सदस्या, सदस्य, अध्यक्षा, जिल्हा ग्राहक मंच,गोंदिया जिल्हा ग्राहक मंच, गोंदिया जिल्हा ग्राहक मंच, गोंदिया.
| | [HONORABLE Smt. Patel] Member[HONORABLE Smt. Potdukhe] PRESIDENT[HONORABLE Shri. Ajitkumar Jain] Member | | 
