(मंचाचे निर्णयान्‍वये, श्रीमती रोहिणी दि. कुंडले, अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 20 एप्रिल 2013)
दोन्‍ही पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकला.
1. तक्रार थोडक्‍यात, तक्रारकर्त्‍याने अनधिकृतपणे वीज-वापर केलेला नसतांनाही त्‍याला कलम 126 (विद्यूत कायदा) अंतर्गत फरकाचे बिल रुपये 10,748/- चे देण्‍यात आले, ते भरले नाही म्‍हणून त्‍याचा वीज-पुरवठा खंडित केला, अशी मुख्‍य तक्रार आहे.
तक्रारकर्ता स्‍वतःची उपजिविका चालविण्‍यासाठी ‘‘येवली’’, ता.व जिल्‍हा गडचिरोली येथे दुकान चालवितो. या दुकानाला विद्यूत-पुरवठा विरुध्‍दपक्षाने दिला आहे. तो ‘‘घरगुती’’ या सदरात मोडणारा नसून ‘‘कमर्शियल’’ या सदरात मोडणारा आहे. तशीच तक्रारकर्त्‍याची मागणी होती.
तक्रारकर्त्‍याने हे दुकान (जनरल स्‍टोअर्स), ग्राम पंचायत येवली यांचेकडून भाड्याने घेतले आहे. या दुकानाला वीज-पुरवठा द्यावा म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने दि.27.02.2008 रोजी डिमांड अर्ज भरला. डिमांड अर्जामध्‍ये दुकानासाठी वीज-पुरवठा पाहिजे (CL) असे स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे. त्‍यानुसार, विरुध्‍दपक्षाने CL चा वीज-पुरवठा देण्‍यासाठी रक्‍कम भरण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याला Demand Note कइ.28.02.2008 रोजी दिली. त्‍यावर सुध्‍दा CL असे नमूद आहे.
दुकानाला CL चा (व्‍यापारी तत्‍वावरील) वीज-पुरवठा दिल्‍यानंतर येणारी सर्व बिले तक्रारकर्त्‍याने नियमितपणे भरलेली आहेत.
दि.13.08.2011 रोजी विरुध्‍दपक्षाच्‍या फिरत्‍या भरारी पथकाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या दुकानाला अचानक भेट देऊन पाहणी केली व तक्रारकर्त्‍याला ‘‘तुम्‍ही दुकानाकरीता RL (घरगुती) चे मीटर कसे वापरता’’ म्‍हणून विचारणा केली. त्‍यावर, तक्रारकर्त्‍याने सांगितले की, त्‍याने मागणी करतांना ‘‘व्‍यवसायाकरीता’’ (CL) या सदराची वीज-पुरवठ्याची मागणी केली होती. त्‍यासाठी नेमलेले शुल्‍क भरले होते.
दि.16.08.2011 रोजी तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्षाने रुपये 10,748/- चे RL व CL मधील दराच्‍या फरकाचे बिल दंडासहित दिले.
तक्रारकर्ता पुढे म्‍हणतो की, Demand Note मध्‍ये त्‍याने CL साठीच वीज-पुरवठ्याची मागणी केली होती व त्‍याप्रमाणेच आकार भरला असतांना, त्‍याला RL ची बिले देण्‍यात विरुध्‍दपक्षाचाच कसूर आहे.
दि.16.08.2011 रोजी दिलेले रुपये 10,748/- चे फरकाचे बिल दंडासहित दि.30.08.2011 पर्यंत न भरल्‍यास वीज-पुरवठा खंडित करण्‍याची धमकी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दिली.
परंतु, दि.30.08.2011 या दिलेल्‍या मुदतीपर्यंत वाट न पहाता विरुध्‍दपक्षाने त्‍यापूर्वीच दि.27.08.2011 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या दुकानाचा वीज-पुरवठा खंडित केला.
म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने दि.30.08.2011 रोजी विरुध्‍दपक्षाला अनाधिकृतपणे फरकाचे बिल दिल्‍याबद्दल, तसेच अनधिकृतपणे मुदतीपूर्वीच तक्रारकर्त्‍याचा वीज-पुरवठा खंडित केल्‍याबद्दल नोटीस दिली. ती विरुध्‍दपक्षाला दि.30.08.2011 रोजीच प्राप्‍त झाली.
तक्रारकर्ता म्‍हणतो की, विरुध्‍दपक्षाने CL ऐजवी RL या सदराखाली बिले दिली, यात तक्रारकर्त्‍याची चूक नाही. देयकाच्‍या वर्गवारीनुसार बिलाचे निर्धारण करणे व त्‍याप्रमाणे आकार लावून बिल देणे ही सर्वस्‍वी विरुध्‍दपक्षाच्‍या अखत्‍यारीतील बाब आहे. जी बिले तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आली, ती सर्व त्‍याने भरलेली आहेत.
तक्रारकर्त्‍याला, विरुध्‍दपक्षाने कलम 126 अंतर्गत दिलेले फरकाचे बिल मान्‍य नाही. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे की, त्‍याने वीजेचा वापर अनाधिकृतपणे केलेला नसल्‍याने कलम 126 लागू होत नाही.
पुढे तक्रारकर्ता म्‍हणतो की, फरकाच्‍या बिलावर Theft = चोरी असे नमूद आहे. तक्रारकर्त्‍याने वीज चोरी केली नाही, म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाने दिलेले फरकाचे बिल रुपये 10,748/- भरण्‍यास बाध्‍य नाही.
म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने दि.30.08.2011 रोजी विरुध्‍दपक्षाला नोटीस दिला. त्‍याला प्रतिसाद मिळाला नाही म्‍हणून मंचात तक्रार दाखल आहे.
तक्रारकर्त्‍याची मागणी.
1) फरकाचे बिल रुपये 10,748/- रद्द करावे.
2) दुकानाचा वीज-पुरवठा पूर्ववत सुरु करावा.
3) अनधिकृतपणे वीज-पुरवठा खंडित केल्‍याने तक्रारकर्त्‍याच्‍या दुकानाचे दररोजचे
रुपये 500/- रोजाचे नुकसान झाले त्‍याची भरपाई मिळावी.
4) शारीरिक, मानसिक ञासाची नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 50,000/- मिळावे.
तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत एकूण 9 दस्‍त जोडले आहेत. त्‍यात मूळ डिमांड नोट, बिले, विरुध्‍दपक्षाला दिलेली नोटीसचा समावेश आहे.
2. विरुध्‍दपक्षाचे उत्‍तर रेकॉर्डवर आहे. विरुध्‍दपक्षाला हे मान्‍य आहे की, तक्रारकर्त्‍याने दि.27.02.2008 रोजी वीजेची मागणी करतांना दुकानासाठी म्‍हणजे कमर्शियल पर्पजसाठीच मागणी केली. तसे, प्रस्‍तावामध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमूद आहे व त्‍याला CL साठीची अनामत रक्‍कम रुपये 1675/- भरण्‍यास सांगितले. त्‍याने ती दि.28.02.2008 रोजी भरल्‍यावर त्‍याला CL म्‍हणून वीज-पुरवठा देण्‍यात आला.
विरुध्‍दपक्ष हे मान्‍य करतात की, तक्रारकर्त्‍याला, विरुध्‍दपक्षाकडून जी बिले जात होती त्‍या बिलांवर RL असे चुकीने नमूद करण्‍यात येत होते. ही विरुध्‍दपक्षाच्‍या कर्मचा-यांची चूक आहे, हे सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष मान्‍य करतात. CL ऐवजी RL असे चुकीने नमूद केल्‍यामुळे RL च्‍या दराने आकारणी होत होती.
विरुध्‍दपक्ष पुढे म्‍हणतात की, जरी विरुध्‍दपक्षाच्‍या कर्मचा-यांनी चूक केली व ती दि.14.04.2011 रोजी भरारी पथकाच्‍या अचानक पहाणी करुन लक्षात आणून देईपर्यंत पूनः पून्‍हा दरवेळी बिल पाठवितांना चुकीची पुनरावृत्‍ती दरवेळी पुढील बिलात करत राहिले, तरी तक्रारकर्त्‍याने दरवेळी बिले तपासून घ्‍यायला पाहिजे होती व स्‍वतःहून CL च्‍या बिलांची मागणी करायला पाहिजे होती.
तक्रारकर्ता व्‍यावसायीक कारणासाठी वीज वापरतो म्‍हणून तो CL च्‍या दराने बिल भरण्‍यास बाध्‍य ठरतो, RL च्‍या दाराने नाही.
ही बाब, दि.13.04.2011 च्‍या भरारी पथकाच्‍या पहाणीत उघड झाली. म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाने सन 2009, 2010, 2011 या तीन वर्षातील संपूर्ण बिलांमधील फरकाची रक्‍कम रुपये 10,748/- (लेजर नुसार) बाकी काढली व तसे 16.08.2011 ही तारीख असलेले फरकाचे बिल तक्रारकर्त्‍याला दिले.
मुदत देऊनही तक्रारकर्त्‍याने हे बिल भरले नाही, म्‍हणून त्‍याचा वीज-पुरवठा मुदत संपल्‍यावर खंडित केला. मुदतीपूर्वीच तक्रारकर्त्‍याचा वीज-पुरवठा खंडित केले हे विरुध्‍दपक्ष अमान्‍य करतात.
फरकाचे बिल भरण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याला ‘‘रीतसर नोटीस दिली’’ असे विरुध्‍दपक्ष उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याच्‍या परिच्‍छेद क्रमांक 3 ला उत्‍तर देतांना म्‍हणतात.
तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र.4 ला उत्‍तर देतांना विरुध्‍दपक्ष म्‍हणतात की, CL ऐवजी RL चे बिल दिले ही ‘‘केवळ सिस्‍टीममधील तांञिक चूक आहे.’’
तक्रारकर्त्‍याचे इतर आरोप/आक्षेप नोटीस इत्‍यादी सर्व विरुध्‍दपक्ष अमान्‍य करतात.
मंचाला ही तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. कारण, विद्यूत कायद्यानुसार अशा तक्रारीच्‍या निराकरणासाठी विशेष कक्ष स्‍थापन करण्‍यात आला आहे. तक्रारकर्त्‍याने तेथे दाद मागायला पाहिजे होती, असा प्राथमिक आक्षेप विरुध्‍दपक्ष घेतात व तक्रार नियमबाह्य व बेकायदेशीर म्‍हणून खारीज करण्‍याची विनंती करतात.
विरुध्‍दपक्षाने दस्‍त दाखल केले. (यादी नाही) त्‍यात फक्‍त मार्च-2009 ते ऑगस्‍ट-2011 बिलांचे विवरण व (लेजर पेज क्र.41, 42, 43) मार्च-2009 ते ऑगस्‍ट 2011 बिलातील फरक दर्शविणारे विवरणपञ (पेज 40) यांचा समावेश आहे. नंतर दि.16.04.2013 युक्‍तीवादाच्‍या दिवशी लेखी युक्‍तीवाद व केस लॉ दाखल केला.
3. मंचाने दोन्‍ही पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकला, रेकॉर्डवरील सर्व कागदपपञे तपासली.
// मंचाची निरीक्षणे व निष्‍कर्ष //
तक्रारकर्त्‍याने वीजेचा अनधिकृतपणे वापर केला कां ? हा मुळ मुद्दा मंचाच्‍या विचारार्थ येतो.
अनधिकृत वीज वापराबद्दलचे विवेचन विद्यूत कायदा 2003 कलम 126 मध्‍ये आहे. त्‍यानुसार, एखादी व्‍यक्‍ती अनधिकृतपणे वीज वापर करीत आहे, हे ठरविण्‍यासाठी खालील गोष्‍टी घडाव्‍या लागतात.
कलम 126 (6) (b)
“Unauthorized use of electricity” means the usage of electricity.
- By any artificial means; or
- By a means not authorized by the concerned person or authority or licensee; or
- Through a tampered meter; or
- For the purpose other than for which the usage of electricity was authorized.
वरील चार पैकी एकही उपकलम तक्रारकर्त्‍याच्‍या वीज वापरा संबंधात लागू होत नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. तक्रारकर्त्‍याने नकली साधने वापरली, किंवा अनधिकृतपणे निशिध्‍द पध्‍दतीने वीज-पुरवठा मिळविला किंवा मीटरमध्‍ये छेडछाड केली किंवा एका प्रयोजनासाठी वीज-वापराची परवानगी दिलेली असतांना अन्‍य निषिध्‍द प्रयोजनासाठी अनधिकृतपणे वीज वापर केला, यौपकी एकही गोष्‍ट विरुध्‍दपक्षाने सिध्‍द केली नाही. तसे विरुध्‍दपक्षाचे म्‍हणणे सुध्‍दा नाही.
त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याच्‍या वीज-वापरा संबंधात कलम 126 (6)(b) लागू होत नाही, असा मंचाचा सार्थ निष्‍कर्ष आहे.
तक्रारकर्त्‍याने कोणत्‍याही प्रकारे अनधिकृतपणे वीज वापर केला नाही, ही बाब तक्रारकर्त्‍याने सिध्‍द केल्‍याने कलम 126 (6) (b) आकृष्‍ट होत नाही. म्‍हणून या कलमा अंतर्गत दिलेले फरकाचे बिल भरण्‍यास तक्रारकर्ता बाध्‍य ठरत नाही, असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
दि.27.02.2008 रोजी तक्रारकर्त्‍याने दुकानासाठी CL चा वीज-पुरवठा द्यावा, अशी मागणी केली. त्‍याची विनंती मान्‍य करुन दि.28.02.2008 रोजी विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला CL च्‍या वीज-पुरवठ्यासाठी रुपये 1675/- भरण्‍याचे सांगितले. तक्रारकर्त्‍याने ही रक्‍कम भरल्‍यानंतर विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या दुकानाला मीटर देऊन CL चा वीज पुरवठा दिला.
सुरुवातीचा हा संपूर्ण घटनाक्रम विरुध्‍दपक्ष सुध्‍दा मान्‍य करतात.
तक्रारकर्त्‍याचा वीज वापर अधिकृतपणे व अबाधितपणे सुरु होता. त्‍याबद्दलची सर्व बिले तक्रारकर्ता नियमितपणे भरत होता.
दि.13.04.2011 रोजी विरुध्‍दपक्षाच्‍या भरारी पथकाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या दुकानाला अचानक भेट दिली, तेंव्‍हा त्‍यांच्‍या असे लक्षात आले की, जरी तक्रारकर्त्‍याला CL चा वीज पुरवठा दिला आहे, तरी वीज बिले माञ RL ची म्‍हणजे घरगुती वापराच्‍या दराची पाठविली जातात. म्‍हणून वीज वापर अनधिकृत ठरवून RL व CL (घरगुती व व्‍यावसायिक) दरातील फरकाचे बिल रुपये 10,748/- तक्रारकर्त्‍याला दिले. यामध्‍ये दंडाची रक्‍कमही समाविष्‍ट आहे.
चुक नं.1 :-
विरुध्‍दपक्षाचे म्‍हणणे आहे की, CL ऐवजी RL च्‍या दराने तक्रारकर्त्‍याला बिले दिली, ही विरुध्‍दपक्षाच्‍या कर्मचा-यांची तांञीक चूक आहे.
जर, विरुध्‍दपक्ष आपली चूक कबूल करतात, तर तक्रारकर्त्‍याचा वीज वापर अनधिकृत आहे असे ते म्‍हणू शकत नाहीत, असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
चुक नं.2 :-
हे फरकाचे बिल मंचाने बारकाईने तपासले. (रेकॉर्ड पेज 12 डॉक्‍यु ) यावर ही रक्‍कम भरण्‍याची अंतिम तारीख 30.08.2011 आहे, असे तीन ठिकाणी नमूद आहे.
परंतु, मुदत संपण्‍यापूर्वीच विरुध्‍दपक्षाने दि.27.08.2011 रोजी तक्रारकर्त्‍याचा वीज-पुरवठा खंडित केला. विरुध्‍दपक्षाचे म्‍हणणे आहे की, वीज-पुरवठा मुदतीनंतर (30.08.2011 नंतर) खंडित केला. तक्रारकर्त्‍याने शपथपञावर तक्रार दाखल केली आहे. रीजॉइन्‍डर मध्‍येही तक्रारकर्ता दि.27.08.2011 रोजी वीज-पुरवठा खंडित केल्‍याचे सांगतो. तक्रारकर्त्‍याच्‍या सर्व दस्‍ताऐवजावरुन तक्रारकर्त्‍याचा वीज-पुरवठा मुदतीपूर्वी (म्‍हणजे 30.08.2011 पूर्वी) खंडित केला, ही बाब निर्विवादपणे सिध्‍द होते.
या उलट, विरुध्‍दपक्षाच्‍या एकाही दस्‍तामध्‍ये वीज-पुरवठा नेमका कोणत्‍या तारखेला खंडित केला, याबद्दल स्‍पष्‍टीकरण नाही. मुदतीनंतरच तक्रारकर्त्‍याचा वीज-पुरवठा खंडित केला, याबद्दल कोणताही पुरावा/ शपथपञ विरुध्‍दपक्षाने दाखल केले नाही.
विरुध्‍दपक्षाने, अवैधपणे दिलेल्‍या बिलासंबंधात पून्‍हा आणखी दुसरी गंभीर चूक केली, ती म्‍हणजे अंतिम मुदत 30.08.2011 ही नमूद असतांना दि.27.08.2011 रोजी मुदती पूर्वीच तक्रारकर्त्‍याचा वीज-पुरवठा विनाकारण खंडित केला, असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
चुक नं.3 :-
विरुध्‍दपक्षाने तिसरी गंभीर चूक केल्‍याचे निष्‍पन्‍न रेकॉर्डवरील दस्‍ताऐवजावरुन होते, ती म्‍हणजे विरुध्‍दपक्षाचे म्‍हणणे आहे की, वीज-पुरवठा खंडित करण्‍यापूर्वी त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला नोटीस दिली होती.
तक्रारकर्ता ही बाब अमान्‍य करतात. त्‍यांना कोणतीही पूर्वसूचना नोटीसव्‍दारे देण्‍यात आली नाही, असे ते म्‍हणतात.
या संदर्भात रेकॉर्ड तपासले असता, विरुध्‍दपक्षाने कोणत्‍या तारखेला नोटीस दिली व त्‍याची प्रत रेकॉर्डवर कां दाखल करण्‍यात आली नाही, याबद्दल काहीही आढळत नाही. यावरुन, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला वीज-पुरवठा खंडित करण्‍यापूर्वी नोटीस दिली नाही हे सिध्‍द होते, असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. ‘‘नोटीस दिली होती’’ या विरुध्‍दपक्षाच्‍या मोघम आणि फोल केवळ निवेदनात मंचाला अजिबात तथ्‍य वाटत नाही. कारण, नोटीसची प्रत विरुध्‍दपक्षाने रेकॉर्डवर दाखल केली नाही.
चुक नं.4 :-
दि.16.02.2011 चे फरकाचे रुपये 10,748/- चे बिल तपासतांना आणखी एक चौथी गंभीर चूक विरुध्‍दपक्षाने केल्‍याचे निदर्शनास येते. या बिलावर “theft case u/s 126 of I E Act A 2003” असे नमूद आहे. वीज-चोरी किंवा theft of electricity च्‍या संदर्भात कलम 135 विद्यूत कायद्यामध्‍ये आहे. वीज-चोरी असेल तर कलम 135 लागू होते, कलम 126 नाही. कलम 126 हे अनधिकृत वीज वापराबद्दलचे कलम आहे. विरुध्‍दपक्षाने “theft case u/s 126 of I E Act set 2003” असे जे नमूद केले तसे विद्यूत कायद्यातील कोणत्‍याही नियमाला/कलमाला धरुन नाही.
कलम 126 व (अनधिकृत वीज वापर) व कलम 135 वीज चोरी दोन्‍हीचे स्‍वरुप अतिशय भिन्‍न आहे. त्‍या अंतर्गतचे निर्धारण (assessment) व दंडाची रक्‍कम सुध्‍दा भिन्‍न आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांना कलम 126 आणि 135 दोन्‍हीचेही ज्ञान नाही. ही दोन्‍ही कलमे तक्रारकर्त्‍याचा वीजवापर अधिकृत व नियमानुसार असल्‍याने मुळात लागूच होत नाहीत, असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
तक्रारकर्त्‍यावर “theft case” म्‍हणून वीज-चोरीचा अतिशय गंभीर आरोप विरुध्‍दपक्षाने लावला ही त्‍यांच्‍या सेवेतील गंभीर ञृटी तर आहेच शिवाय ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2 (1)(r) नुसार ‘‘अनुचित व्‍यापार प्रथा’’ सुध्‍दा ठरते, असा निष्‍कर्ष मंच नोंदविते.
चुक नं.5 :-
तक्रारकर्त्‍याने व विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांच्‍या दस्‍तामध्‍ये भरारी पथकाच्‍या पहाणीची तारीख ‘‘13.08.2011’’ ही नमूद केली आहे. पण, या संबंधिचे फरकाचे बिल व इतर दस्‍तावरुन ही तारीख 13.04.2011 असल्‍याचे निष्‍पन्‍न होते. तारखेचा हा घोळ सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाच्‍या लक्षात आला नाही, ही पाचवी गंभीर चूक विरुध्‍द पक्षाने केली आहे. यावरुन, विरुध्‍द पक्षाच्‍या काम करण्‍याच्‍या Casual approach बद्दल त्‍यांना जबाबदारीचे भान नाही, असे खेदाने मंच नमूद करते.
विरुध्‍दपक्षाने, तक्रारकर्त्‍याला सन 2009, 2010, व 2011 या संपूर्ण काळातील वीज-वापराच्‍या फरकाचे बिल दिल्‍याबद्दल दि.31.05.2012 या तारखेच्‍या लेजरच्‍या प्रति दाखल केल्‍या. त्‍यात फरकाची रक्‍कम रुपये 10745.71 एवढी दर्शविली आहे. यासोबत, एक स्‍टेटमेंट दाखल केले त्‍यात फरकाची रक्‍कम 5918/- एवढी कमी दर्शविली आहे. या दोन्‍ही रकमा कोणत्‍या नियमाच्‍या आधारे काढल्‍या व कमी केल्‍या याबद्दल नियम/स्‍पष्‍टीकरण/पुरावा कांहीही रेकॉर्डवर नाही.
नियम किंवा कायद्याचा आधार नसतांना अनधिकृतपणे बिल देणे, ते मनमानीपणे (arbitrarily) कमी-जास्‍त करणे ही विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेतील ञृटी व अनुचित व्‍यापार प्रथा ठरते, असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
विरुध्‍दपक्षाने ही तक्रार मंचासमोर चालू शकणार नाही, असा प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे. मंचाला यात तथ्‍य वाटत नाही. ‘‘सेवेतील ञृटी’’ व अनुचित व्‍यापार प्रथेच्‍या सर्व तक्रारी मंचाला चालविण्‍याचा अधिकार आहे. तक्रारकर्त्‍याने या दोन्‍ही गोष्‍टी सिध्‍द केल्‍या आहेत, असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. तक्रारकर्ता स्‍वयंरोजगार/स्‍वतःची उपजिविका चालविण्‍यासाठी दुकान चालवितो म्‍हणून तो ‘‘ग्राहक’’ (2)(1)(d) या सदरात मोडतो.
पुढे विरुध्‍द पक्षाचा आक्षेप आहे की, विद्युत कायद्याअंतर्गत स्‍थापित यंञणेसमोर तक्रारकर्त्‍याने तक्रार/उजर दाखल करायला पाहिजे. ग्राहक मंचाला कलम 126 अंतर्गत तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार नाहीत. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 3 अंतर्गत Additional remedy म्‍हणून तक्रारकर्ता ग्राहक ग्राहक मंचासमोर तक्रार दाखल करु शकतो असा प्रस्‍थापित केस लॉ आहे, म्‍हणून विरुध्‍द पक्षाचा उपरोक्‍त आक्षेप मंच फेटाळते.
मंचाचा निष्‍कर्ष आहे की, अनधिकृत वीज वापराबद्दल दि.16.08.2011 रोजीचे रुपये 10,748/- चे फरकाचे बिल अवैधपणे दिलेले असल्‍याने ते रद्द होण्‍यास पाञ ठरते. तक्रारकर्ता ही रक्‍कम भरण्‍यास बाध्‍य नाही. कारण तक्रारकर्त्‍याचा वीज-वापर ‘‘अनधिकृत’’ ठरतो असे विरुध्‍दपक्षाने सिध्‍द केले नाही.
चुक नं.6 :-
थोडावेळासाठी असे गृहीत धरले की, वीज-वापर अनधिकृत होता (तसा तो नाही) तरीही पहाणीच्‍या दिनांकापूर्वी केवळ 3 महिन्‍याचेच बिल देता येते असे कलम 126(5) मध्‍ये नमूद आहे. विरुध्‍दपक्षाने मागील बाकी सन 2009, 2010, 2011 या काळासाठी दाखविली आहे. ही बाब, कोणत्‍याही नियमात बसत नाही. ही विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 ची नियमबाह्य असलेली 6 वी चूक आहे.
हे प्रकरण दि.28.06.2012 रोजी युक्‍तीवाद ऐकून दि.30.06.2012 रोजी आदेशासाठी लावण्‍यात आले होते. परंतु कोरम अभावी आदेश पारित होऊ शकला नाही. दि.31.08.2012 रोजी प्रभारी अध्यक्ष व सदस्‍यांनी या प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याचा वीज-पुरवठा जोडून देण्‍याबाबत अंतरीम आदेश (किरकोळ प्र.क्र.12/01) पारित केला. त्‍यानुसार, दि.31.08.2012 रोजी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा वीज-पुरवठा जोडून दिल्‍याचे रेकॉर्डवरुन निष्‍पन्‍न होते. तसे दोन्‍ही पक्ष मान्‍य करतात.
नंतर पुन्‍हा आ.राज्‍य आयोगाच्‍या सुधारीत आदेशानुसार गडचिरोली मंचाचा प्रभार अध्‍यक्षा कुंडले यांच्‍याकडे आल्‍यानंतर दोन्‍ही पक्षांना नोटीसेस पाठवून दि.16.04.2013 रोजी या प्रकरणात पुन्‍हा अंतिम युक्तिवाद ऐकला.
चुक नं.7 :-
दि.31.08.2012 रोजी वीज-पुरवठा जोडून दिल्‍यानंतर (त्‍यापूर्वी सुमारे वर्षभर वीज-पुरवठा बंद होता. Disconnection 27.08.2011) तक्रारकर्त्‍याला वीज-वापराची जी सात बिले देण्‍यात आली त्‍यावरही पुन्‍हा RL असेच लिहून येते असे तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांनी नंतरची बिले दाखवून मंचाच्‍या निदर्शनास आणून दिले. म्‍हणजे एवढे रामायण घडूनही विरुध्‍द पक्षाने बिलांवरील तांञिक चूक (RL ऐवजी CL) दुरुस्‍त केली नाही हे विरुध्‍दपक्षाच्‍या बेजाबदारीचे व बेफिकीरीचे द्योतक आहे असे खेदाने मंच नमूद करते. ही विरुध्‍द पक्षाची सातवी गंभीर चूक आहे.
चुक नं.8 :-
विरुध्‍द पक्षाने प्रोव्‍हीजनल बिलाचे रुपांतर अंतिम बिलात सक्षम अधिका-यामार्फत करुन घेतले नाही.
विरुध्‍द पक्षाचा हा बचाव की, ग्राहकाची सुध्‍दा चुक दुरुस्‍त करुन घेण्‍याची जबाबदारी ठरते. केवळ हास्‍यास्‍पद म्‍हणून मंच फेटाळते.
विरुध्‍द पक्षाने दिलेले केस लॉ तपासले. त्‍यातील तथ्‍ये व हातातील प्रकरण भिन्‍न असल्‍याने ते येथे लागू होत नाहीत.
मंच खालील केस लॉ चा ही तक्रार मंजूर करतांना आधार घेते.
2012 (1) CPR 93 (NC) Jan. 2012 Issue.
General Manager Cam chief Engineer & Anr.
-V/s.-
Smt. Kaushalya Sinha
Decieded on 4/11/2011
- C.P. Act 1986 – Ss.15, 17, 19 and 21 – Electricity – Bill – Bill under commercial Service. Category raised without any joint inspection – Dist. Forum directed to issue fresh bill under domestic category on meter reading without charging any interest – Inspection was not done in presence of respondent or its authorized representative nor same has been proved by petitioners – No infirmity or illegality in impugned order – petition dismissed with costs of Rs.10000/-.
- C.P. Act 1986 – Section 21 (b) – Revision – No leniency should be shown to such type of litigants, who in order to cover up their own fault and negligence goes on filing meritless petitions in different fora.
तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील गंभीर अशा आठ ञृट्या सिध्‍द केल्‍या आहेत, असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
सबब आदेश.
/ अंतिम आदेश //
तक्रार अंशतः मंजूर.
(1) विरुध्‍दपक्षाने दिलेले दि.16.08.2011 चे दंडासहित फरकाचे बिल रुपये 10,748/- अवैध म्‍हणून रद्द करण्‍यात येते. या रकमेची वसूली विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्ता कडून करु नये.
(2) यापुढे जारी करण्‍यात येणा-या बिलांमध्‍ये CL अशी दुरुस्‍ती करुन त्‍याप्रमाणे आकारणी करावी व CL नमूद केलेली बिलेच तक्रारकर्ताला द्यावी, असा आदेश हे मंच विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांना देते.
(3) अनधिकृतपणे वीज-पुरवठा खंडित केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक, मानसिक, आर्थिक ञास झाला त्‍याची नुकसान भरपाई म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला रुपये 20,000/- द्यावे. सुमारे वर्षभर त्‍याची काही चूक नसतांना वीज-पुरवठा खंडित केल्‍यामुळे त्‍याच्‍या रोजीरोटीचे साधन असलेले दुकान त्‍याला बंद ठेवावे लागले.
(4) विरुध्‍दपक्षाने, तक्रारकर्त्‍याला तक्रार खर्च रुपये 5000/- द्यावा.
(5) विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांचे वर्तन अत्‍यंत बेजबाबदार व बेफिकीरीचे असल्‍याचे सिध्‍द झाल्‍यावरुन त्‍यांच्‍यावर Exemplary damages म्‍हणून रुपये 5000/- कॉस्‍ट बसविण्‍यात येते. ही रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 ने मंचाच्‍या लिगल एड मध्‍ये भरावी.
(6) आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(7) या प्रकरणात दि.31.08.2012 रोजी पारित केलेला अंतरीम अर्ज क्र.12/01 हा अंतिम निकाल पारित केल्‍याने निकाली काढण्‍यात येतो.
(8) विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 ची जबाबदारी संयुक्‍त व वेगवेगळी दोन्‍ही स्‍वरुपाची राहिल.
गडचिरोली.
दिनांक :- 20/04/2013.
