:: निकालपत्र ::
(पारीत व्दारा श्रीमती स्मिता निळकंठ चांदेकर, मा.सदस्या.
(पारीत दिनांक– 23 ऑक्टोंबर, 2018)
01. तक्रारकर्त्याने विरुध्द महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी विरुध्द विद्दुत कनेक्शन पूर्ववत लावून देण्या संबधाने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा विद्दुत उपभोक्ता /ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्याची आई श्रीमती वत्सलाबाई महादेव नखाते हिने तिच्या हयातीत तिचे मालकीचे मौजा खैरी/पट येथील गट क्रमांक-171 शेती मधील विहिरीतील पाणी काढण्यासाठी मोटर पंपा करीता विद्दुत कनेक्शन मिळावे यासाठी विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात डिमांडची रक्कम रुपये-4730/- दिनांक-11/02/2004 रोजी भरली परंतु एक वर्ष उलटून गेल्या नंतरही विद्दुत कनेक्शन चालू करुन दिले नाही म्हणून चौकशी केली असता विरुध्दपक्षा तर्फे कनेक्शनसाठी 02 पोलची आवश्यकता असून ते उपलब्ध होताच लावून देण्यात येतील असे सांगितले.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्यानंतर वर्ष-2006-2008 या कालावधी मध्ये विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे ठेकेदार श्री ठाकरे यांनी त्याचे शेतात पोल बसवून दिले. पोल बसविल्या नंतर त्याने विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात भेट देऊन त्वरीत विद्दुत कनेक्शन बसवून देण्याची विनंती केली तसेच विद्दुत कनेक्शन अभावी शेतातील पिकांना विहिरीतील पाणी देता येत नसल्याने पिकांचे नुकसान होत असल्याची कल्पना सुध्दा दिली परंतु केवळ आश्वासनां शिवाय कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतरही बराच पाठपुरावा केल्या नंतर विरुध्दपक्षा कडून डिसेंबर-2014 मध्ये त्याचे शेतात विद्दुत कनेक्शन लावून देण्यात आले परंतु 06 महिने उलटून गेल्या नंतरही विद्दुत देयक पाठविले नाही म्हणून विरुध्दपक्षाचे लाईनमन श्री मालेवार यांना ही बाब सांगितली. मार्च-2015 मध्ये श्री मालेवार लाईनमन यांनी त्याचे शेतात भेट देऊन पाहणी करुन मीटर मध्ये तांत्रिक दोष असल्याचे सांगून मीटर घेऊन गेले व दुसरे नविन मीटर एक दोन दिवसात लावून देण्याचे आश्वासित केले. परंतु त्यानंतरही एक दोन महिने उलटून गेल्या नंतरही नविन मीटर लावून न मिळाल्याने त्याने विरुध्दपक्षाचे कार्यालयास भेट दिली असता नविन मीटर आल्या नंतर लावून देण्यात येईल असे सांगण्यात आले. दिनांक-19/01/2016 रोजी तक्रारकर्ता शेतात काम करीत असताना विरुध्दपक्षाचे कर्मचारी त्या ठिकाणी आले व डिमांडची पावती दाखविण्यास सांगितल्याने ती आणण्यास तो घरी गेला असता दरम्यानचे काळात विरुध्दपक्षाचे कर्मचा-यांनी शेतातील विहिरीवरील पेटी, स्टार्टर, मेनस्विच, वायर व सर्व्हीस वायर काढून घेऊन गेले. त्याचे जवळ डिमांडची रक्कम भरल्याची पावती असताना व तो विज देयक भरण्यास तयार असताना त्याला कोणतीही पूर्व सुचना न देता त्याचे शेतातील रुपये-5000/- किमतीचे साहित्य विरुध्दपक्षाचे कर्मचारी काढून घेऊन गेले. शेतातील विद्दुत कनेक्शन अभावी तो उन्हाळयात धानाचे उत्पादन घेऊ शकला नसल्याने त्याचे रुपये-1,00,000/-अपेक्षीत उत्पनाचे नुकसान झाले व अद्दापही कनेक्शन अभावी सातत्याने नुकसान होत आहे. त्याचे आणि कुटूंबाचा उदरनिर्वाह हा शेतीवर अवलंबून असल्याने त्याचे सह कुटूंबावर उपासमारीची वेळ आल्याचे नमुद केले.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, दिनांक-05/02/2016 रोजी विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे लाईनमन श्री कावळे यांनी तक्रारकर्त्या जवळ विज चोरी संदर्भात रुपये-5012/- दंडाची पावती दिली. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे कोणताही पंचनामा न करता विज चोरीचा आळ त्याचेवर घेण्यात आला त्यामुळे त्याला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे, अशाप्रकारे विरुध्दपक्षां तर्फे त्याला दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे म्हणून त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षां विरुध्द पुढील मागण्या केल्यात-
तक्रारकर्त्याचे शेतात सुधारीत मीटर लावून विद्दुत कनेक्शन पूर्ववत सुरु करुन देण्याचे आदेशित व्हावे. त्याचे शेतातील पिकाचे अपेक्षीत उत्पन्नाचे नुकसानी पोटी रुपये-1,00,000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळावेत तसेच त्याला झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-15,000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळावा.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे एकत्रित लेखी उत्तर मंचा समक्ष दाखल करण्यात आले असून त्यांनी तक्रारकर्त्याचे तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. त्यांनी लेखी उत्तरा मध्ये तक्रारकर्त्याची आई श्रीमती वत्सलाबाई हिने सन-2004 मध्ये डिमांडची रक्कम भरली हे मान्य केले, परंतू सदर घटना ही सन-2004 मधील असल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार मुदतबाहय ठरत असल्याने तक्रार खारीज करण्यात यावी असे नमुद केले आहे. तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षा तर्फे दिनांक-05/02/2016 रोजी विज चोरी संबधाने रुपये-5012/- चे देयक देण्यात आले होते ही बाब विरुध्दपक्षाने मान्य केली आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील इतर सर्व कथन विरुध्दपक्षाने नाकबुल केले आहे.
विरुध्दपक्षां तर्फे विशेष कथनात पुढे असे नमुद करण्यात आले की, तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक नाही परंतु तो अवैधरित्या विजेची चोरी करीत असल्याचे आढळून आल्याने विद्दुत कायदा-2003 चे कलम-135 अंतर्गत त्याचेवर दिनांक-05/02/2016 रोजी विज चोरी संबधाने दंडात्मक कारवाई करण्यात आली व त्यास विज चोरी संबधात आकारणी करुन तसे रुपये-5012/- चे देयक देण्यात आले आणि त्याचे जवळील बेकायदेशीर विज साहित्य जप्त करण्यात आले. तक्रारकर्त्याने विज चोरी केली असल्याने तो गुन्हेगार असून त्याने खोटी तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज खोटे व बनावटी असल्याने ते नाकारण्यात येतात. त्यांनी तक्रारकर्त्याला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. तक्रारकर्ता विज चोरीच्या गुन्हयात अडकलेला असताना त्याने सत्य लपवून बनावट तक्रार दाखल केली त्यामुळे विरुध्दपक्षाचा वेळेचा अपव्यय झाला म्हणून त्याचे वर दंड बसवून तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 तर्फे करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याने पान क्रं-09 वरील दस्तऐवज यादी नुसार एकूण 07 दस्तऐवज दाखल केले, ज्यामध्ये तक्रारकर्त्याच्या आईचे नावाची डिमांडनोटची पावती प्रत, 7/12 उतारा प्रत, गावनमुना-8 ची प्रत, शेताचा नकाशा, विज चोरी संबधात विरुध्दपक्षाने दिलेली डिमांडनोट, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षांना रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेल्या नोटीसची प्रत,पोस्टाच्या पावत्यांच्या प्रती अशा दस्तऐवजांचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्याने पान क्रं-27 ते 29 वर स्वतःचा प्रतिज्ञालेख दाखल केला तसेच पान क्रं-33 ते 36 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
05. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे पान क्रं-37 व 38 वर लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यात आला.
06. तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तर, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्तऐवज यांचे मंचा तर्फे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले. तसेच तक्रारकर्त्याचे अधिवक्ता श्री बारसागडे व विरुध्दपक्षाचे वकील श्रीमती नशिने यांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
07. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे असा आक्षेप घेण्यात आला की, विद्दुत कनेक्शनसाठी तक्रारकर्त्याची आई श्रीमती वत्सलाबाई नखाते हिने तिचे खैरीपट, तालुका लाखांदूर, तलाठी साझा क्रं-27, भूमापन क्रं-17127, ची येथील शेतात विद्दुत कनेक्शन मिळण्या संदर्भात दिनांक-11/02/2004 रोजी विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात रुपये-4370/-ची डिमांडनोट भरली होती परंतु विज जोडणी दिलेली नव्हती त्यामुळे तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक होत नाही. तसेच डिमांडनोट ही सन-2004 मध्ये भरल्यामुळे तक्रार मुदतबाहय आहे.
या आक्षेपाचे संदर्भात मंचा तर्फे स्पष्ट करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याचे आईने तिचे हयातीत विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात तिच्या मालकीच्या शेतातील विहिरीवर विद्दुत कनेक्शन मिळण्यासाठी विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात दिनांक-11/02/2004 रोजी डिमांडनोटची रक्कम भरली. आईचे मृत्यू नंतर कायदेशीर वारसदार मुलगा म्हणून तक्रारकर्ता आहे व या बाबत त्याने त्याचे नाव असलेला 7/12 सन-2015-16 चा अभिलेखावर दाखल केलेला आहे. उपरोक्त नमुद शेतातील विहिरीसाठी विद्दुत कनेक्शन मिळण्यासाठी तक्रारकर्त्याच्या आईने डिमांडनोट भरली त्या शेताचा कायदेशीर वारसदार म्हणून तक्रारकर्ता मालक आहे व तो शेताची मशागत करुन पिके घेत असल्याने विद्दुत कनेक्शन संबधात लाभधारी असल्यामुळे ग्राहक ठरतो व त्यामुळे तक्रारकर्त्याला प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार आहेत. तक्रारकर्त्याचे आईने डिमांडनोट सन-2004 मध्ये भरलेली असून देखील आज पर्यंत त्या डिमांडनोट संबधाने विद्दुत कनेक्शन दिलेले नसल्याचे विरुध्द पक्षाने त्यांचे लेखी उत्तरात नमुद केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याला विद्युत कनेक्शन नाकारल्याचे देखील विरुध्द पक्षाचे म्हणणे नाही त्यामुळे तक्रारीचे कारण सतत घडत असल्याने तक्रार मुदतबाहय ठरते असे म्हणता येणार नाही.
08 विरुध्दपक्षां तर्फे असाही आक्षेप घेण्यात आला की, तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक नसून तो अवैधरित्या विजेची चोरी करीत असल्याचे आढळून आल्याने विद्दुत कायदा-2003 चे कलम-135 अंतर्गत त्याचेवर दिनांक-05/02/2016 रोजी विज चोरी संबधाने दंडात्मक कारवाई करण्यात आली व त्यास विज चोरी संबधात आकारणी करुन तसे रुपये-5012/- चे देयक देण्यात आले आणि त्याचे जवळील बेकायदेशीर विज साहित्य जसे स्टार्टर, वायर, आकोडा इत्यादी जप्त करण्यात आले. विद्दुत कायदा-2003 चे कलम-135 अंतर्गत तक्रारकर्त्यावर दिनांक-05/02/2016 रोजी विज चोरी संबधाने दंडात्मक कारवाई करण्यात आली व त्याला विज चोरी संदर्भात दंडात्मक देयक देण्यात आले, त्यामुळे तक्रारकर्ता हा गुन्हेगार असल्याने त्याला ही तक्रार दाखल करता येत नाही.
या बाबत तक्रारकर्त्याने त्याला विज चोरी संबधाने दिलेली डिमांडनोटची प्रत अभिलेखावर दाखल केली, सदर देयकाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, डॉयरेक्ट हुकने विज घेतली असल्याचे दर्शवून त्याला विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे विद्दुत कायदा-2003 अनुसार दंडात्मक रकमेचे रुपये-5012.52 एवढया रकमेचे देयक देण्यात आले. तक्रारकर्त्याने त्याचे तक्रार अर्जात विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे कोणताही पंचनामा न करता विज चोरीचा खोटा आळ त्याचेवर घेतला असल्याचे नमुद केले. या बाबत विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी ही मंचासमक्ष विज चोरी संबधाने केलेल्या पंचनाम्याचे दस्तऐवज दाखल करु शकली असती परंतु तसेही विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने केलेले नाही.
या संदर्भात मंचा तर्फे स्पष्ट करण्यात येते की, तक्रारकर्ता हा विज चोरी करीत होता ही बाब सक्षम न्यायालयातून सिध्द झाल्या बाबत कोणताही पुरावा मंचा समक्ष आलेला नाही. विज चोरी संदर्भात पुढील न्यायालयीन कारवाईतून वाचण्यासाठी दंडात्मक देयक देण्याची प्रचलीत कार्यपध्दती आहे व जर त्या ग्राहकाने विज चोरी संबधाने तयार केलेल्या देयकातील रक्कम भरली तर त्याचे विरुध्द न्यायालयीन कारवाई करावी किंवा कसे या बद्दलचे अधिकार विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीला आहेत. परंतु तक्रारकर्त्या विरुध्द सक्षम न्यायालयात विज चोरी संबधात तक्रार दाखल करण्यात आल्याचे विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे म्हणणे नाही वा त्या संबधाने त्यांनी तसा कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. याउलट तक्रारकर्त्याची मूळ तक्रार ही त्याची आई श्रीमती वत्सलाबाई हिने तिचे शेतातील विहिरी मधून पाणी काढण्यासाठी सन-2004 मध्ये विद्दुत कनेक्शन मिळण्यासाठी भरलेली डिमांडनोट व त्या अनुषंगाने संबधिची आहे. विज चोरीची घटना ही त्यानंतरची म्हणजे दिनांक-05/02/2016 रोजीची आहे व त्या संबधाने तक्रारकर्त्याला विज चोरी संदर्भात देयक देण्यात आलेले आहे. विद्दुत कनेक्शन मिळविणे आणि विजेची चोरी करणे या दोन्ही बाबी भिन्न आहेत व त्यांचा एकमेकांशी काहीही संबध येत नाही. तक्रारकर्त्याच्या आईने सन-2004 मध्ये तिचे शेतातील विहिरीवर विद्दुत कनेक्शन मिळण्यासाठी विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात डिमांडनोटची रक्कम भरुनही आज पर्यंत तक्रारकर्त्याच्या शेतावर विद्दुत कनेक्शन दिलेले नाही, ही विरुध्दपक्षाची कृती दोषपूर्ण सेवेत मोडते असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. वस्तुतः विद्दुत कायदातील तरतुदी नुसार ग्राहकांच्या प्रत्येक कामासाठी विशिष्ट कालमर्यादा आखून दिलेली आहे व तेवढया कालमर्यादेत संबधित ग्राहकाचे काम पूर्ण होणे आवश्यक आहे व असे काम न केल्यास विरुध्दपक्षांचे कर्मचा-यांवर प्रतीदिन दंड आकारण्याची तरतुद सुध्दा विद्दुत कायदयातील तरतुदी नुसार आहे.
09. या व्यतिरिक्त तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षां विरुध्द केलेले आरोप की सन 2014 मध्ये त्याचे शेतात जे मीटर लावण्यात आले होते, त्याचे विज देयक न देता त्याच्या शेतातून विरुध्दपक्षाचे कर्मचा-यांनी परस्पर मीटर काढून नेले या बाबत मंचा समक्ष कुठलाही कागदोपत्री पुरावा आला नसल्याने सदर तक्रारकर्त्याने केलेला आरोप मंचाला ग्राह्य धरता येणार नाही. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे म्हणण्या नुसार तक्रारकर्त्याला आज पर्यंत विद्दुत कनेक्शनच दिलेले नाही हीच विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील त्रृटी आहे. वास्तविकतः अभिलेखावरुन असे आढळून येते की, आज पर्यंत तक्रारकर्त्याचे शेतात कोणतेही विद्युत कनेक्शन नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या शेतात त्वरीत विज कनेक्शन देणे आवश्यक आहे या निष्कर्षाप्रत मंच येते.
10. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्त्याच्या आई कडून विद्दुत कनेक्शन देण्यासाठी सन-2004 मध्ये डिमांडनोटची रक्कम स्विकारुनही आज पर्यंत विद्दुत कनेक्शन दिलेले नाही. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने डिमांडनोटची रक्कम परत करण्याचा सुध्दा प्रयत्न केलेला नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या आईने तिचे मालकीचे मौजा खैरी/पट येथील गट क्रमांक-171 शेती मधील विहिरीतील पाणी काढण्यासाठी मोटर पंपा करीता विद्दुत कनेक्शन मिळावे यासाठी विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात भरलेली डिमांडची रक्कम रुपये-4730/- रक्कम जमा केल्याचा दिनांक-11/02/2004 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्याला परत करावी. त्याच बरोबर विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्त्या कडून त्याचे शेतात विद्दुत कनेक्शन देण्याचे दृष्टीने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन घ्यावा व त्याचे कडून नियमा नुसार योग्य ते शुल्क भरुन घेऊन त्यास सदर निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 45 दिवसांचे आत त्याचे शेतात विद्दुत कनेक्शन बसवून द्दावे. प्रस्तुत प्रकरणात विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्यास बराच मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला व प्रस्तुत तक्रार दाखल करावी लागली. त्यामुळे झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च रुपये-2000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. शेती मधील अपेक्षीत उत्पन्नाचे नुकसानी संबधाने योग्य तो पुरावा मंचा समक्ष न आल्याने त्या संदर्भात कोणतीही भरपाई तक्रारकर्त्याला देता येणार नाही. विरुध्दपक्ष क्रं-3 हा लाईनमन असून त्याने सेवेत त्रृटी ठेवली या बाबत पुरावा नसल्याने त्याचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
11. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, मंच तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
:: आदेश ::
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांना आदेशित करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याची आई श्रीमती वत्सलाबाई नखाते हिने तिचे खैरीपट, तालुका लाखांदूर, तलाठी साझा क्रं-27, भूमापन क्रं-17127, ची येथील शेतात विद्दुत कनेक्शन मिळण्या संदर्भात दिनांक-11/02/2004 रोजी विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात भरलेली डिमांडनोटची रक्कम रुपये-4370/- (अक्षरी रुपये चार हजार सातशे तीस फक्त) दिनांक-11/02/2004 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह तिचा मुलगा व कायदेशीर वारसदार म्हणून तक्रारकर्त्याला परत करावी.
3) विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांना आदेशित करण्यात येते की, तक्रारकर्ता श्री वामन महादेव नखाते याचे कडून त्याचे शेतात विद्दुत कनेक्शन देण्याचे दृष्टीने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन घ्यावा व त्याचे कडून नियमा नुसार योग्य ते शुल्क भरुन घेऊन त्यास सदर निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 45 दिवसांचे आत त्याचे शेतात सुयोग्य मीटरसह नविन विद्दुत कनेक्शन बसवून द्दावे व असे मीटर बसविल्या नंतर त्याची नियमित देयके तक्रारकर्त्याला देत जावीत.
4) विरुध्दपक्षानीं तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-2000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) द्दावेत.
5) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-1) आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 45 दिवसांचे आत करावे.
6) विरुध्दपक्ष क्रं-3) याचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
7) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
8) तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.
(श्रीमती स्मिता निळकंठ चांदेकर) (श्रीमती वृषाली गौ.जागीरदार)
सदस्या. सदस्या.
तथा पिठासीन अधिकारी