विज वितरण कंपनीच्‍या सेवेत त्रुटी असल्‍याच्‍या आरोपावरुन ही तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारदाराचे म्‍हणणे असे आहे की, तो सिल्‍लोड येथे हिरो होंडाचे शोरुम चालवतो आणि त्‍या शोरुमसाठी त्‍याने गैरअर्जदार वीज कंपनीकडून वीज जोडणी घेतलेली आहे. सदर वीज जोडणीबाबत वीज वितरण कंपनीने त्‍यास दिलेले देयक त्‍याने वेळोवेळी नियमीतपणे भरण केलेला आहे. त्‍याच्‍याकडील मिटर त्‍याच्‍या नावावर नव्‍हते आणि मीटर व्‍यवस्थित चालत नव्‍हते म्‍हणून त्‍यांने दिनांक 24/6/2010 आणि दिनांक 20/8/2010 रोजी मिटर नादुरुस्‍त असल्‍यामुळे ते बदलून मिळावे आणि त्‍याच्‍या नावावर मिटर करुन मिळावे अशा प्रकारचा अर्ज दिला. परंतु गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्‍यानंतर गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने अचानक त्‍याच्‍याकडील मिटर कोणतीही कायदेशिर पध्‍दत न अवलंबता काढून घेतले आणि दिनांक 26/1/11 रोजी त्‍यास रक्‍कम रु 2,44,553/- चे बेकायदेशिर वीज चोरीचे असेसमेंट बिल दिले. सदर असेसमेंट बिल चुकीचे असून तक्रारदार हे आमदार असल्‍यामुळे गैरअर्जदारांनी वाईट हेतुने राजकीय कारस्‍थान करुन सदर बिल दिले आहे. म्‍हणून सदर असेसमेंट बिल रद्द करावे अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे. तक्रारदाराच्‍या तक्रारीचे स्‍वरुप पाहता सदर तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील कलम 2(1)(ड) मधील व्‍याख्‍येनुसार “ग्राहक” आहे काय? आणि त्‍याची तक्रार या मंचात चालू शकते काय? असा मुद्दा प्राथमिक अवस्‍थेत उपस्थित झालेला आहे. तक्रारदाराच्‍या वतीने अड राहूल जोशी यांनी युक्तिवाद केला. तक्रारदार हा हिरो होंडा मोटार सायकलचे शोरुम चालवित असून त्‍याने सदर शोरुमसाठी गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीकडून वीज पुरवठा घेतलेला आहे. तक्रारदाराचा व्‍यवसाय हा केवळ स्‍वयंरोजगारासाठी नाही. तक्रारदाराने तो हा व्‍यवसाय स्‍वयंरोजगारासाठी करीत असल्‍याचे म्‍हटलेले नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील कलम 2(1)(ड) मधील ग्राहकाच्‍या व्‍याख्‍येनुसार व्‍यापारी कारणासाठी सेवा घेणारा “ग्राहक” होत नाही. या संदर्भात मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली यांनी Mod.Asif Ahmad v/s Maharashtra State Electricity Boad and Ors. – 2010 CTJ 886 या प्रकरणातील निवाडयाद्वारे हे स्‍पष्‍ट केले आहे की, व्‍यावसायीक किंवा व्‍यापारी कारणासाठी वीज पुरवठा घेणारा म्‍हणजेच वीज पुरवठयाची सेवा घेणारा “ग्राहक” होत नाही. मा.राष्‍ट्रीय आयोग, नवी दिल्‍ली यांच्‍या उपरोक्‍त निवाडयातील तत्‍वाचा आणि ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील कलम 2(1)(ड) मधील ग्राहकाच्‍या व्‍याख्‍येचा विचार केला तर तक्रारदार “ग्राहक” या संज्ञेत बसत नाही आणि म्‍हणून त्‍याची तक्रार या मंचासमोर चालू शकत नाही असे आमचे मत आहे. तसेच तक्रारदाराला विज वितरण कंपनीने विज चोरी केल्‍याच्‍या आरोपावरुन असेसमेंट बिल दिलेले आहे. विज चोरीच्‍या अनुषंगाने असेसमेंट बिल देण्‍याचा विज वितरण कंपनीला विद्युत कायदा 2003 मधील तरतुदीनुसार अधिकार असून विज वितरण कंपनीने असेसमेंट बिल देण्‍याबाबत केलेली कार्यवाही ही तक्रारदाराला विज वितरण कंपनीने द्यावयाच्‍या नियमीत सेवेचा भाग नाही. त्‍यामुळे विजेचा अनधिकृत वापर केल्‍याचे आढळल्‍यामुळे विज वितरण कंपनीने तक्रारदाराला असेसमेंट बिल देणे म्‍हणजे विज वितरण कंपनीने त्रुटीची सेवा दिली असे म्‍हणता येणार नाही. म्‍हणून ही तक्रार या मंचात चालू शकत नाही असे आमचे मत आहे. त्‍यामुळे प्रस्‍तूत तक्रार सुनावणीसाठी दाखल करुन न घेता फेटाळण्‍यात येते. आदेश 1. तक्रारदाराची तक्रार सुनावणीसाठी दाखल करुन न घेता फेटाळण्‍यात येते. 2. तक्रारदारास आदेश कळविण्‍यात यावा. 2. (श्रीमती ज्‍योती पत्‍की) (श्रीमती रेखा कापडिया) (श्री दिपक देशमुख) सदस्‍य सदस्‍य अध्‍यक्ष UNK
| | [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Shri.D.S.Deshmukh] PRESIDENT[ Smt.Jyoti H.Patki] MEMBER | | 
