निकाल
दिनांक- 28.04.2014
(द्वारा- श्रीमती मजुंषा चितलांगे, सदस्या )
तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाले यांनी सेवेत त्रूटी ठेवली आहे म्हणून नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे,तक्रारदार हे मौजे गेवराई ता.गेवराई जि. बीड येथील रहिवासी आहेत. त्यांचे कूटूंबात पाच सदस्य आहेत. त्यांनी सामनेवाले यांचेकडून घरगुती वापरासाठी वर्ष 1986-87 मध्ये विज जोडणी घेतली आहे ज्यांचा ग्राहक क्र.579010019981 असा आहे. त्यांचे घर सात रुमचे आहे. तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारदार यांनी जुन 2008 पर्यत वापर केलेल्या विज पुरवठयाचे मीटर बिलाप्रमाणे सुरळीतपणे बिल अदा केलेले आहे. दि.3.6.2008 रोजी सामनेवाले यांनी दि.30.4.2008 ते 31.5.2008 या कालावधीचे तक्रारदार यांना रु.38,670/- चे एक महिन्याचे देयक दिले. त्या 792 यूनिट वापरल्याचे दाखवले आहे. सदर बिल हे चूकीचे असून त्या बाबत तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे तोंडी तक्रार केली. तेव्हा त्यांनी बिल दूरुस्त करुन दिले जाईल असे सांगितले. परतु बिल दूरुस्त करुन दिले नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी दि.8.12.2008 रोजी लेखी तक्रार सामनेवाले यांचेकडे केली.लेखी तक्रार करुन त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. विज बिल न भरल्यास तक्रारदाराचा विज पुरवठा खंडीत करण्यात येईल अशी धमकी सामनेवाले यांचे कार्यालयात देण्यात होती. त्यामुळे तक्रारदाराने दि.20.3.2009 रोजी रु.10,000/- सामनेवाले यांचेकडे जमा केले. तक्रारदाराने मिटर फॉल्टी असल्याबाबत दि.27.10.2009 रोजी सामनेवाले यांचेकडे तक्रार दाखल केली.विज पुरवठा बंद करतील या भितीने तक्रारदाराने रु.20,000/- व रु.3,000/- सामनेवाले यांचेकडे भरणा केले. तक्रारदारास नंतर दि.18.10.2012 रोजी रु.1,43,830/- चे बिल देण्यात आले. त्याबाबत तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडे तक्रार केली. परंतु तक्रारदाराच्या कोणत्याही अर्जास सामनेवाले यांनी दाद दिली नाही व तक्रारदाराचा विज पुरवठा अचानक खंडीत केला. सामनेवाले यांचे हे कृत्यत बेकायदेशीर असून तक्रारदारास कलम 56 नुसार किमान 15 दिवसांची लेखी नोटीस देणे आवश्यक आहे. तक्रारदार यांनी दि.1.3.2013 रोजी लेखी अर्ज देऊन बिलाचे 25 टक्के रक्कम भरण्यास तयार आहे व विज पुरवठा पूर्ववत जोडून दयावा अशी विनंती केली. परंतु सामनेवाले यांनी त्यांची कोणतीही दखल घेतली नाही. तक्रारदारास सामनेवाले यांनी त्रूटी सेवा दिली असून तक्रारदाराची मागणी आहे की, दि.31.1.2013 पासून विज पुरवठा बंद केल्यामुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास झाला. तक्रारदारास दिलेले चूकीचे बिल रु.1,43,830/- रदद करावे, मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/’- तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.5,000/- मिळावेत व त्यावर 12 टक्के व्याज मिळावे अशी मागणी केली आहे.
सामनेवाले हे मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे.तक्रारदारास रु.38,670/-चे बिल दिलेले आहे ते मागील बाकी धरुन दिलेले आहे. ते बिल बरोबर आहे.तक्रारदारास दिलेले बिल हे विज वापराप्रमाणे दिलेे आहे.तक्रारदार हे नियमित बिल भरत नसल्यामुळे एकदम बिल थकल्यामुळे त्यांना जास्तीचे बिल आहे असे वाटते. तक्रारदाराने विज बिल नियमित भरणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. वेळेवर बिल भरणा केल्यास विज पुरवठा खंडीत करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. तक्रारदाराचे विज मिटर हे फॉल्टी नसल्यामुळे कार्यवाहीचा प्रश्नच उदभवत नाही. तक्रारदारास दि.18.10.2012 रोजी दिलेले विज बिल रु.1,43,830/- हे बरोकर असून विज वापराप्रमाणे व एकूण मागील थकबाकीसह दिलेले आहे. त्यात विज वापर 99 यूनिट दाखवले असून मागील बाकी रु.89,834.06 व व्याज थकबाकी रु.52,195.42 दाखवलेले आहे. बिल भरले नाही तर विज पुरवठा खंडीत केला जातो. तक्रारदार यांनी विज बिल भरले नाही म्हणून त्यांचा विज पूरवठा खंडीत केला आहे असे करुन सामनेवाले यांनी सेवेत कोणतीही त्रूटी केलेली नाही.सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना कोणताही त्रास दिलेला नाही त्यामुळे मानसिक त्रासाची रककम देण्याचा प्रश्नच येत नाही. तक्रारदाराने विज बिल भरणे चुकवण्याच्या उददेशाने चुक तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी व तक्रारदार यांना बिल भरण्याचे आदेश देण्यात यावेत.
तक्रारदार यांनी स्वतःचे शपथपत्र नि.2 अन्वये दाखल केले आहे. तसेच नि.6 अन्वये कागदपत्र दाखल केले आहे. सामनेवाले यांनी शमी स गालीब अली स. हैदरअली उपकार्यकारी अभ्रियता म.रा.वि.वि.कंपंनी गेवराई यांचे शपथपत्र नि.14 अन्वये दाखल केले आहे. तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्र व शपथपत्र, तसेच सामनेवाले यांनी दाखल केलेला कागदपत्र व शपथपत्र यांचे बारकाईने अवलोकन केले. न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1. तक्रारदार हे तक्रारीत केलेली मागणी मिळण्यास पात्र
आहेत का ? नाही.
2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 व 2ः-
तक्रारदारांनी दाखल केलेले कागदपत्र व तक्रारीसोबत दाखल केलेले कागदपत्र यावरुन तक्रारदाराची तक्रार की, तक्रारदार यांनी सन 1986-87 मध्ये सामनेवाले यांच्याकडून घरगुती वापरासाठी विज पुरवठा घेतला आहे. तक्रारदार यांने जुन 2008 पर्यत विज देयके भरलेली आहेत. परंतु सामनेवाले यांनी तक्रारदारास दि.30.4.2008 ते 31.05.2008 चे विज देयकाची रक्कम रु.38,670/- एवढे दिले. त्याबाबत तक्रारदार यांने सामनेवाले यांना वेळोवेळी तक्रार दिली आहे. सामनेवाले यांनी त्याबाबत कोणतीही दखल घेतली नाही. विजद्यूत पुरवठा बिल अदा न केल्यास विद्यूत पुरवठा खंडीत करण्याची धमकी देत होते. त्यामुळे तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडे दि.20.3.2009 रोजी रकक्म रु.10,000/- तसेच रक्कम रु.20,000/- व रु.3000/- विज बिलापोटी जमा केले आहेत. तदनंतर ही तक्रारदार यांने सामनेवाले यांना वेळोवेळी तक्रार दिली. असे असतानाही सामनेवाले यांनी तक्रारदारास रक्कम रु.1,43,830/- चे विद्यूत बिल दिले. तक्रारदाराच्या कूठल्याही विनंतीस सामनेवाले यांनी तसदी घेतली नाही की योग्य कार्यवाही केली नाही. तक्रारदारांचा विद्यूत पुरवठा खंडीत करण्यात आला. विद्यूत पुरवठा खंडीत केल्यामुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास सहन करावा लागला. सबब, तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात यावी. तक्रारदार यांना दिलेले विज देयक रककम रु.1,43,830/- रदद करण्यात यावे.
सामनेवाले यांचे वकील यांनी युक्तीवाद केला. युक्तीवाद करत असताना त्यांनी सांगितले की, सामनेवाले यांनी तक्रारदारास सन 1986-87 मध्ये विद्यूत पुरवठा दिलेला आहे. तक्रारदारास दिलेले दि.30.4.2008 ते 31.05.2008 या कालावधीच्या बिलात मागील विद्यूत देयकाची रक्कम मिळून दिलेली आहे. तक्रारदार हे विज देयक नियमितप्रमाणे भरत नाही. तसेच सामनेवाले यांने तक्रारदारास दिलेले विज देयक रक्कम रु.1,43,830/- हे बरोबर असून ते सर्व मागील थकबाकी सह एकूण रक्कम आहे. तक्रारदाराने विज देयक यांची रक्कम न भरल्यामुळे तक्रारदाराचा विद्यूत पुरवठा खंडीत करण्यात आला आहे. सामनेवाले यांनी युक्तीवाद करत असताना मंचाचे लक्ष सी.पी.एल. चा उतारा यावर वेधले. त्यानुसार तक्रारदार यांनी सामनेवाले कडे नियमित प्रमाणे देयके भरलेली नाही हे निदर्शनास आणून दिले. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास योग्य विज देयके दिली आहे. तसेच सामनेवाले यांनी तक्रारदारास सेवा देण्यात कसूर केला नाही. याउलट तक्रारदार यांनी विज भरणा न केल्याने व विज बिल चुकविण्याच्या उददेशाने तक्रार दाखल केली आहे. सबब, तक्रारदाराची तक्रार रदद करण्यात यावी.
वर नमुद केलेला युक्तीवाद यांचे बारकाईने अवलोकन केले. तसेच तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्र यांचे अवलोकन केले. सामनेवाले यांनी दाखल केलले कागदपत्र यांचे अवलोकन केले. तक्रारदार यांनी सामनवाले यांच्याकडून सन 1986-87 मध्ये विद्यूत पुरवठा घेतला आहे. याबाबत कोणताही वाद नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास वेळोवेळी नियमितप्रमाणे विज देयके दिली आहेत. परंतु तक्रारदार यांनी सदर विज देयके नियमितप्रमाणे सामनेवाले यांच्याकडे भरणा केलेली नाहीत. या मंचाच्या अंतरिम आदेशानुसार तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडे रक्कम भरली किंवा नाही याबाबत पुरावा दाखल मंचासमोर दाखल केला नाही. सामनेवाले यांनी दाखल केलेले सी.पी.एल. उतारा यांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडें खालील नमूद केलेंल्या तारखेनुसार रक्कम भरलेली आहे.
दि.24.6.2006 रु.320/-
दि.28.07.2006 रु.170/-
दि.25.08.2006 रु.220/-
दि.29.10.2006 रु.3050/-
दि.21.12.2006 रु.800/-
दि.28.08.2008 रु.620/-
दि.29.03.2010 रु.20,000/-
दि.26.08.2011 रु.10,000/-
तक्रारदार यांनी विद्यूत पुरवठा घेतल्यानंतर सन 2008 पासून सामनेवाले यांच्याके वर नमूद केल्याप्रमाणे रक्क्म भरणा केलेली आहे हे सिध्द होते.
तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडे नियमितप्रमाणे विज भरणा केला आहे. याबाबतचे कोणतेही कागदपत्र अथवा ठोस पुरावा मंचासमोर दाखल केला नाही. सामनेवाले यांनी दिलेले विद्यूत वापराचे विज बिल नियमित प्रमाणे भरणे ग्राहकाचे कर्तव्य आहे. जर विज देयके बरोबर भरणा केले असल्यास विद्यूत पुरवठा खंडीत होऊ शकत नाही. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडे मंचाच्या अंतरिम आदेशानुसार रक्कम भरलेली नाही. यावरुन मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडे विद्यूत पुरवठा घेतल्यानंतर 2004 पासून वर नमूद केलेल्या तारखेप्रमाणे विज भरणा रक्कम भरलेली आहे. तसेच तक्रारदार यांच्याकडे विज बिलापोटी रक्कम थकीत बाकी आहे. तक्रारदार यांनी पूर्णपणे नियमितप्रमाणे विज भरणा केला नाही. त्यामुळे तक्रारदारास एकूण थकबाकी मिळून सामनेवाले यांनी विज देयक दिलेले आहे. तक्रारदार यांनी नियमितप्रमाणे विज भरणा केला नसल्यामुळे तक्रारदार हे तक्रारीतील मागणी मिळण्यास पात्र नाही. तक्रारदाराची तक्रार रदद होण्यास पात्र आहे.
मुददा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश
1) तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
2) खर्चाबददल आदेश नाही.
3) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम
20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत
करावेत.
श्रीमती मंजूषा चितलांगे, श्री.विनायक लोंढे,
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड