निकालपत्र
(घोषित द्वारा ः-श्रीमती नीलिमा संत,अध्‍यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, तक्रारदार हा बावी ता.शिरुर जि.बीड येथील रहिवासी आहे. त्‍यांनी बीड पाथर्डी रोड लगत सं.नं.102 मौजे झापेवाडी येथे संत भगवान बाबा ऑईल मिल या नांवाने सुरु केला आहे. गैरअर्जदार यांनी दि.22.04.2009 ला ऑईल मिल साठी 80 अश्‍वशक्‍ती एवढी विद्युत भार जोडणी 1.03 या स्‍क्रीम मधून दिली. गैरअर्जदार यांनी 100 अश्‍वशक्‍तीची डी.पी. (ट्रान्‍सफॉर्मर) अर्जदारांना स्‍वखर्चाने उभारायला सांगितले. त्‍याप्रमाणे अर्जदार यांनी रु.1,06,840/- खर्च करुन सदरचा ट्रान्‍सफॉर्मर बसवला. सदरची रक्‍कम प्रतिमहा विद्यूत बिलातून 50 टक्‍के प्रमाणे दोन वर्षात समायोजित होईल असे सांगितले. परंतु तसे समायोजन गैरअर्जदाराने केलेले नाही. अर्जदाराने एप्रिल 2009 ते एप्रिल 2011 या दोन वर्षाच्‍या कालावधीतील पुर्ण विज भरणा रु.2,09,530.00 (अक्षरी रु.दोन लाख नऊ हजार पाचशे तीस फक्‍त) केलेला आहे. विद्यूत पुरवठा दि.30.04.2011 ला दोन वर्ष पूर्ण झाल्‍यावर बंद करण्‍यात आला आहे.
तक्रारदार म्‍हणतात की, विद्यूत बिलाची पुर्ण रक्‍कम रु.2,09,530/- गैरअर्जदारांनी भरणा करुन घेतली परंतु रु.1,06,840/- हा ट्रान्‍सफॉर्मर खर्चाचा परतावा केला नाही.
गैरअर्जदार यांनी मे 2009 ते एप्रिल 2010 या वर्षात विद्यूत भारासाठी डिमांड चार्जेस रु.2600/- ऐवजी रु.4700/- अशी नियमबाहय आकारणी केलेली आहे. म्‍हणजे एकूण रु.25,200/- जादा आकारले आहेत. ही चूक निदर्शनाला आणल्‍यावर पुढील आकारणी रु.2600/- प्रमाणे केली आहे. परंतु जादा रक्‍कम रु.25,200/- परत केलेली नाही. तक्रारदार पुढे म्‍हणतात की, मंजूर डिमांड पेक्षा जास्‍त विद्यूत भार मागितला नसताना देखील रु.1200/- प्रतिमाह या प्रमाणे एका वर्षात रु.14,700/- जास्‍त भरुन घेतले आहेत. तक्रारदाराला माहे एप्रिल 2009 मध्‍ये रु.3249/- व फेब्रवारी 2010 मध्‍ये 1940 पेनल्‍टी चुकीने लावली व रु.5189/- भरणा करुन घेतले आहेत.
जिल्‍हा उद्योग केंद्र बीड यांनी शासनाचे नियमाप्रमाणे इलेक्‍ट्रीसिटीची डयूटी 2014 पर्यत माफ असल्‍याचे पत्र दिलेले असतानाही मे 2009 महिन्‍यात रु.3321,/- जुन 2009 महिन्‍यात रु.1145/- व मार्च 2010 मध्‍ये रु.2304/- असे एकूण रु.6770/- जास्‍त भरणा करुन घेतला आहे.
सर्व रक्‍कम मिळून एकूण रु.51,859/- जास्‍त भरणा केला आहे. वरील रक्‍कम बिलातून समायोजित करावी म्‍हणून गैरअर्जदाराने दि.22.04.2011 ला नोटीस दिली व ट्रान्‍सफॉर्मरचा खर्च रु.1,06,840/- बिलातून समायोजन करावी म्‍हणून अर्ज दि.21.07.2009 रोजी दिलेला आहे. परंतु गैरअर्जदाराने असे समायोजन केले नाही. सबब, तक्रारदाराची तक्रार आहे.
गैरअर्जदार या मंचासमोर हजर झाले, त्‍यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केला.त्‍यांयच्‍या जबाबाप्रमाणे सदरच्‍या तक्रारदाराला डी.डी.एफ.1.3 टक्‍कें योजनेनुसार मंजूरी दिली होती. त्‍या योजनेद्वारे अर्जदारास विद्यूत पुरवठा करताना पायाभूत सोयीची उभारणी ग्राहकाने स्‍वतः करायची असते. त्‍यांची देखभाल गैरअर्जदाराने करायची व त्‍या पोटी जो खर्च येईल तो तक्रारदाराने सोसायचा असतो. या अटी कबूल करुनच अर्जदाराला विजपुरवठा केला गेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराला हा खर्च परत मागता येणार नाही तसेच तो समयोजितही करता येणार नाही. तक्रारदाराने भरलेली अमानत रक्‍कम रु.80,000/- तक्रारदाराला देण्‍यासाठी मंजूरीसाठी पाठवलेली आहे.
मे 2009 ते एप्रिल 2010 या कालावधीत तक्रारदारास 64 केव्‍हीए मंजूर विज भार असताना त्‍यांने 72 केव्‍हीए विद्यूत भार वापरला म्‍हणून दरमहा रु.4700/- डिमांड चार्जेसची आकारणी करण्‍यात आली होती. मे 2010 पासून तक्रारदाराने परत 64 केव्‍हीए विद्यूत भार वापरण्‍यास सुरुवात केली म्‍हणून मे 2010 पासून रु.2600/- प्रमाणे आकारणी केलेली आहे. त्‍यामुळे रु.25,200/- परत करता येत नाहीत.
तक्रारदारास पहिल्‍या दहा महिन्‍यांचे बिल रु.14,700/- आले आहे. ते बिल चौकशीअंती कमी करुन एप्रिल 2011 च्‍या विद्यूत देयकात समायोजित केले आहे.
तक्रारदाराला एप्रिल 2009 व फेब्रूवारी 2010 मध्‍ये लावण्‍यात आलेली पेनल्‍टी पॉवर फॅक्‍टर मेन्‍टेन न केल्‍यामुळे लावली आहे व ती कंपनीच्‍या नियमाप्रमाणे बरोबर आहे.
तक्रारदाराला लावण्‍यात आलेली इलेक्‍ट्रीक डयूटी रु.6770/- ही एप्रिल 2011 च्‍या देयकात कमी करण्‍यात आलेली आहे. सबब, तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री. देशमुख व गैरअर्जदाराचे विद्वान वकील श्री. पाटील यांचा युक्‍तीवाद ऐकला. त्‍या दोघांनीही आपापले लेखी युक्‍तीवाद मंचासमोर दाखल केले. तक्रारीसोबत तक्रारदारांनी विद्यूत देयक, माहिती अधिकार अधिनियम अर्ज, जिल्‍हा उद्योग केंद्राची पावती, गैरअर्जदारांकडे त्‍यांनी वेळोवेळी केलेले अर्ज, गैरअर्जदारांना पाठवलेली नोटीस इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली तर गैरअर्जदारांनी आपल्‍या लेखी म्‍हणण्‍यासोबत तक्रारदाराच्‍या ग्राहक क्रमांकाचे एप्रिल 2009 ते जानेवारी 2012 पर्यतचे सी.पी.एल. व महावितरण कंपनीचे एक परिपत्रक दाखल केले.
गैरअर्जदारांनी दाखल केलेल्‍या दि.20 मे 2008 च्‍या परिपत्रकानुसार “ डि.डी.ए. 1.3 टक्‍के (समर्पित वितरण सुविधा) (अ.क्र.2 (अ) ) दिलेली असेल तर ग्राहकाने स्‍वखर्चाने सेवा जोडणी घ्‍यावी व सर्व खर्च सोसावा अशा परिस्थितीत तो तारमार्ग ग्राहकांसाठीच असेल “ असे लिहीले आहे. तर तक्रारदारानेच दाखल केलेल्‍या गैरअर्जदाराच्‍या पत्रात तक्रारदाराला डी.डी.एफ. 1.3 टक्‍के सुविधा दिल्‍याचा उल्‍लेख आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराने स्‍वखर्चाने उभा केलेल्‍या डि.पी. चा र्ख्‍च रु.1,06,840/- त्‍याला गैरअर्जदाराकडून मागता येणार नाही अथवा ती रक्‍कम बिलात समायोजित करता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे.
त्‍याचप्रमाणे तक्रारदारांनी दाखल केलेली बिले व गैरअर्जदारांनी दाखल केलेल्‍या सिपीएल चा अभ्‍यास करता मे 2009 ते एप्रिल 2010 या बिलांमध्‍ये तक्रारदाराने 47 केव्‍हीए विद्युत भार वापरल्‍याचा उल्‍लेख आहे व त्‍यासाठी रु.4700/- डिमांड चार्जेस लावले आहेत व मे 2010 नंतर तक्रारदाराने 26 केव्‍हीए विद्युत भार वापरल्‍यामुळे रु.2600/- प्रमाणे डिमांड चार्जेस लावलेले आहेत. त्‍यामुळे तक्रारदाराला या दोन्‍हीतील फरक रु.25,200/- मागता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे.
तक्रारदार पुढे म्‍हणतात की, त्‍यांच्‍या विद्युत बिलात एप्रिल 2009 मध्‍ये 3249 व फेब्रुवारी 2010 मध्‍ये रु.1940/- पेनल्‍टी लावली आहे. गैरअर्जदारांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे सदरची पेनल्‍टी तक्रारदाराने पॉवर फॅक्‍टर मेंटेन न केल्‍यामुळे नियमाप्रमाणे लावली आहे. ती परत मागता येणार नाही. तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या बिलात एप्रिल 2009 व फेब्रूवारी 2010 चे विद्युत देयक नाही. त्‍यामुळे गैरअर्जदारांनी तक्रारदाराकडून एकूण रु.5189/- जास्‍त भरणा करुन घेतले आहेत ही बाब तक्रारदार सिध्‍द करु शकलेले नाही.
तक्रारदारांनी तक्रार केल्‍याप्रमाणे जिल्‍हा उद्योग केंद्र बीड यांनी तक्रारदारांना इलेक्‍ट्रीसीटी डयूटी माफ असल्‍याचे पत्र दिलेले असतानाही मे 2009 ते रु.3321/- जून 2009 मध्‍ये रु.1145/- व मार्च 2010 मध्‍ये रु.2304/- अशी एकूण रु.6770/- रुपयांची डयुटी आकारणी केली आहे. गैरअर्जदार म्‍हणतात की, सदर चुकीने लावलेली डयुटी एप्रिल 2011 च्‍या बिलात कमी केली आहे. सी.पी.एल. प्रमाणे ती एप्रिल 2011 च्‍या बिलात कमी केलेली दिसते आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार पुन्‍हा ती रक्‍कम परत मागू शकत नाही असे मंचाचे मत आहे.
गैरअर्जदाराने तक्रारदाराला अमानत रक्‍कम रु.80,000/- परत केलेली आहे व तशी पुर्सीस दाखल केलेली आहे. त्‍यामुळे सदर रक्‍कमेबाबत वाद उरलेला नाही. वरील तक्रारीत आलेल्‍या पुराव्‍यानुसार गैरअर्जदारांचे कोणतीही सेवेतील त्रुटी स्‍पष्‍ट होत नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराला त्‍याने मागणी केल्‍याप्रमाणे रक्‍कम देता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारदाराने सदरचे विज कनेक्‍शन ऑईल मिल चालवण्‍यासाठी घेतलेले होते. म्‍हणजेच असे विज कनेक्‍शन व्‍यापारी हेतूने घेतलेले असल्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा 2(i) (d) प्रमाणे तो ग्राहक या संज्ञेत येत नाही अशा परिस्थितीत सदर मंचाला हे प्रकरण चालवण्‍याचे अधिकार क्षेत्र येत नाही असे मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे सदरची तक्रार नामंजूर करणे योग्‍य ठरेल असा निष्‍कर्ष मंच काढत आहे.
सबब, मंच, खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
1. तक्रारदारांची तक्रार खारिज करण्‍यात येत आहे.
2. खर्चाबाबत हूकूम नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्‍यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती माधूरी विश्‍वरुपे, श्रीमती नीलिमा संत,
सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड
