तक्रार क्र.132/2015.
तक्रार दाखल दिनांक - 11/12/2015. तक्रार नोंदणी दिनांक - 11/12/2015
तक्रार निकाल दिनांक - 11/07/2016
कालावधी 07 महिने
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,परभणी
प्रल्हाद माधवराव रुद्रावार, अर्जदार
वय ६८ वर्ष धंदा – सेवानिवृत्त, अॅड.जी.बी.भालेराव.
रा. गजानन नगर, कारेगांव रोड, परभणी.
विरुध्द
1. उपकार्यकारी अभियंता, गैरअर्जदार
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं.लि., अॅड.एस.एस.देशपांडे.
शहर कार्यालय, जिंतुर रोड, परभणी.
2. सहायक अभियंता,
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं.लि.,
शहर कार्यालय, जिंतुर रोड, परभणी.
कोरम - श्रीमती.ए.जी.सातपुते. – मा.अध्यक्षा.
सौ.अनिता इंद्र ओस्तवाल. - मा.सदस्या.
नि का ल प त्र
(निकालपत्र पारीत द्वारा – मा. श्रीमती.ए.जी.सातपुते. – मा.अध्यक्षा)
अर्जदार यांनी गैरअर्जदार क्र.1 विद्युत वितरण कंपनीकडून त्यांच्या परभणी येथील राहत्या घरामध्ये दि.24/09/1991 रोजी घरगुती कारणांसाठी विद्युत पुरवठा ग्राहक क्र.530010222957 घेतलेला आहे. अर्जदार हे त्यांच्या लग्न झालेल्या मुलासह एकत्रित राहतात त्यामुळे त्यांचा विद्युत वापर जास्त नाही. सुरुवातीस अर्जदारास त्यांच्या वापराप्रमाणे रिडींग घेऊन विद्युत देयक दिले जात असे परंतु सन 2013 पासुन रिडींग न घेता कधी सरासरीवर आधारित तर कधी चुकीची अधिक रिडींग नमुद करुन विद्युत देयके अर्जदारास दिली जात होती. अर्जदाराने वेळोवेळी विनंती करुनही गैरअर्जदार कंपनीने चुकीची देयके देणे सुरुच ठेवले. गैरअर्जदार कंपनीच्या अधिका-यांनी अर्जदाराचे जुने मिटर बदलून नविन मीटर अर्जदाराच्या घराच्या बाहेर दर्शनी भागावर बसविले आहे. त्यावेळीसुध्दा अर्जदाराने त्यास रिडींगनुसार देयके देण्याबाबत व विद्युत देयके वेळेवर देण्याबाबत गैरअर्जदार कंपनीच्या कर्मचा-यानां सांगीतले, त्यावेळी गैरअजर्दार कंपनीच्या अधिका-यांनी यापुढे रिडींग घेऊनच विद्युत देयके देण्यात येईल असे सांगीतले. सप्टेंबर 2013 मध्ये अर्जदाराने गैरअर्जदार कंपनीकडे रु.12,490/- जमा करुन पुर्ण थकबाकी निल केली व त्याचवेळी गैरअर्जदार कंपनीच्या अधिका-यांना निक्षुन सांगितले की, विद्युत देयके सरासरीवर आधारित किंवा चुकीची अधिकची रिडींग अंदाजे न नमुद करता प्रत्यक्ष रिडींग घेवुनच देण्यात यावे त्यावेळी गैरअर्जदार कंपनीच्या अधिका-यांनी अर्जदाराचे म्हणणे ऐकुन घेतले. परंतु नोव्हेंबर, डिसेंबर 2013 मध्ये पुन्हा मिटर स्टेटस आर.एन.ए.नमुद करुन विद्युत वापर प्रतिमाह 313 युनिट दाखविला आहे. परंतु चालू रिडींग व मागील रिडींग दोन्ही महिन्यामध्ये एकच म्हणजे 18023 युनिट नमुद करण्यात आली आहे. पुन्हा फेब्रुवारी, मार्च 2014 मध्ये मिटर स्टेटस आर.एन.ए. नमुद करुन विद्युत वापर प्रतिमाह 253 युनिट दाखविला आहे. परंतु चालू रिडींग व मागील रिडींग दोन्ही महिन्यामध्ये एकच म्हणजे 18607 युनिट नमुद करण्यात आली आहे. सदर देयके अर्जदार भरणार नव्हता परंतु गैरअर्जदार कंपनीच्या अधिका-यांनी त्यास विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याची धमकी दिल्यामुळे अर्जदाराने मार्च महिन्यामध्ये रु.6,000/- गैरअर्जदाराकडे जमा केले. अर्जदारास गैरअर्जदार कंपनीकडून चुकीची, रिडींग न घेता देयके देणे सुरुच ठेवले माहे मे, जुन 2014 मध्ये मीटर स्टेटस कॉलमध्ये आय.एन.ए.सी.सी.ई.नमुद करुन विद्युत वापर हा 193 युनिट प्रतिमाह दाखविला आहे. परंतु तिन्ही महिन्यामध्ये चालू रिडींग व मागील रिडींग सारखीच म्हणजे 19780 युनिट दाखविली आहे. अर्जदार पुन्हा गैरअर्जदार कंपनीच्या अधिका-यांकडे गेला व त्यांना सर्व परिस्थीती दाखविली परंतु त्यांनी अर्जदाराला उलट धमकी दिली की, लवकरात लवकर जर वरील सर्व देयके भरले नाही तर विद्युत पुरवठा त्वरीत खंडीत करण्यात येईल. अर्जदाराने विद्युत पुरवठा खंडीत होण्याच्या भीतीने नोव्हेंबर, डिसेंबर 2014 मध्ये रु.15,810/- गैरअर्जदार कंपनीकडे जमा केले. नोव्हेंबर,डिसेंबर 2014 मध्ये मिटर स्टेटस मध्ये नॉर्मल नमुद केले. परंतु विद्युत वापर अनुक्रमे 1236 युनिट व 1350 युनिट प्रतिमाह नमुद करुन विद्युत देयके देण्यात आली. प्रत्याक्षात अर्जदाराचा विद्युत वापर एवढा नाही. परंतु गैरअर्जदार कंपनीने चुकीची देयके देणे विनंती करुनही बंद केले नाही. गैरअर्जदार कंपनीकडून अर्जदारास सन 2015 मध्ये जानेवारी 180, फेब्रुवारी 290, मार्च 607 (मिटर Status INACCE ) एप्रील 480, मे 371,जुन 523, जुलै 300, ऑगस्ट 398 ( मिटर Status INACCE) सप्टेंबर 1887, ऑक्टोंबर 729 युनिट ( मिटर स्टेटस INACCE) विद्युत वापर दाखविला आहे. सप्टेंबर 2015 मध्ये मीटर स्टेटस कॉलमध्ये नॉर्मल नमुद करुनही विद्युत वापर हा 1887 युनिट दाखविला आहे. अर्जदाराने विद्युत पुरवठा खंडीत होईल या भीतीपोटी दि.23/03/2015 रोजी रु.26,950/- दि.01/07/2015 रोजी रु.6,410/-, दि.23/09/2015 रोजी रु.6,410/- दि.30/11/2015 रोजी रु.10,100/- असे एकुण रु.40,870/- जमा केलेले आहेत. तरी सुध्दा ऑक्टोंबर 2015 व नोव्हेंबर 2015 चे अर्जदारास प्रतीमाह 729 युनिट विद्युत वापराचे (मिटर स्टेटस INACCE/RNA) थकबाकीसह अनुक्रमे रु.31,650/- व 40,400/- चे विद्युत देयके चुकीची देण्यात आली. विद्युत देयक भरले नाही तर विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याची धमकी अर्जदारास दिली. तसेच अर्जदाराने नोंव्हेंबर 2015 च्या बिलापोटी गैरअर्जदार कंपनीकडे ऑनलाईन पध्दतीने रु.10,100/- दि.30/11/2015 रोजी जमा केली आहे. तसेच अर्जदारास ऑक्टोंबर 2015 व नोव्हेंबर 2015 चे 729 युनिट प्रतिमाह विद्युत वापराचे (मिटर स्टेटस INACCE/R.N.A) रु.31,650/- व रु.40,400/- चे विद्युत देयक अत्यंत चुकीचे असून सदर देयक दुरुस्त करुन देण्याची विनंती गैरअर्जदार कंपनीकडे केली. गैरअर्जदारांनी अर्जदारास चुकीची देयके देऊन सेवेत त्रुटी केली म्हणून गैरअर्जदाराने अर्जदारास जानेवारी 2014 पासुन सदर तक्रारीचा निकाल लागेपर्यंत दिलेले सर्व चुकीची देयके रद्द करण्यात यावी. गैरअर्जदारांना असे आदेश देण्यात यावेत की, त्यांनी अर्जदाराच्या मीटरची पुढे दोन महिने प्रत्यक्ष रिडींग घेवून त्याच्या सरासरीवर आधारीत सुधारीत देयक कोणतेही दंड व्याज न आकारता स्लॅब फेनिफिटसह जानेवारी 2014 पासून देण्यात यावी. सदर कालावधीमध्ये अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे जमा केलेली रक्कम नविन देयकामध्ये समायोजित करण्यात यावे तसेच सरासरीवर आधारित रिडींग न घेता जी चुकीची देयके दिली ती रद्द करण्यात यावी. तसेच अर्जदारास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.5,000/- गैरअर्जदारांनी देण्याचे आदेश देण्यात यावे अशी मंचासमोर विनंती केलेली आहे.
गैरअर्जदार यांचे वकील श्री.एस.एस.देशपांडे यांनी हजर होऊन त्यांचे म्हणणे दाखल केले त्यांचे म्हणण्यानुसार गैरअर्जदाराला जेंव्हा जेंव्हा रिडींग मिळाली नाही तेंव्हा सरासरीचे बिल देणे भाड पडले व मिटर रीडींग मिळाल्यावर बिल दुरुस्त करुन दिलेले आहे. त्यामुळे अर्जदाराला चुकीचे विज बिल दिले ही बाब चुकीची व अमान्य आहे. विज कंपनीने जुने मिटर बदलून नवे मिटर अर्जदाराच्या घराबाहेर बसवले ही बाब मान्य आहे. सप्टेंबर 2013 मध्ये रु.12,490/- विज बिल भरले हे म्हणणे मान्य आहे. परंतु त्यावेळी थकबाकी निल होती हे म्हणणे खोटे आहे. नोव्हेंबर,डिसेंबर 2013 मध्ये मिटर रिडींग न मिळाल्यामुळे सरासरी बिले दिली. परंतु सरासरीवर जरी बिल दिले असता मिटर रिंडींग मिळाल्यावर मागील संपुर्ण बिल समायोजित करुन अर्जदारास योग्य बिल दिले जाते. फेब्रुवारी 2014 मध्ये सुध्दा मिटर रीडींग न मिळाल्यामुळे सरासरी बिले दिली. परंतु त्यानंतर मिटर रीडींग मिळाल्यावर मागील संपुर्ण बिल समायोजित करुन अर्जदारास योग्य बिले दिले आहेत. मार्च 2014 मध्ये अर्जदाराने रु.6,000/- बिल भरले ही बाब मान्य आहे. गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्या सेवेत कोणतीही त्रुटी केलेली नाही. म्हणुन अर्जदाराची तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी मंचासमोर विनंती केली आहे.
तक्रारदार यांची तक्रार त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्र, साक्षीचे शपथपत्र, युक्तीवाद तसेच गैरअर्जदार यांचे लेखी कथन, साक्षीचे शपथपत्र्, युक्तीवाद याचे बारकाईने अवलोकन केले असता न्यायनिर्णयासाठी खालिल मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर.
1. अर्जदार हा गैरअर्जदार यांचा ग्राहक आहे काय ? होय.
2. गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय? होय.
3. आदेश काय? अंतीम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिमांसा
मुददा क्र. 1 - चे उत्तर होय असून अर्जदार हे गैरअर्जदाराचे ग्राहक आहेत ही बाब गैरअर्जदारांना देखील मान्य आहे. अर्जदाराचा विज जोडणी क्र.530010222957 असा आहे.
मुददा क्र. 2 चे उत्तर होय असून अर्जदाराला जी बिले दिेले आहेत त्याबाबत जो सी.पी.एल.मंचामध्ये दाखल केलेले आहे त्यामध्ये INACCE ऑगष्ट 2015, सप्टेंबर 2015, ऑक्टोंबर ,ऑगष्ट 2014,सप्टेंबर 2014, जुन 2014, फेब्रुवारी 2014 मध्ये जुन 0214 चे रिडींग असे स्टेट देण्यात आले आहे. अर्जदारा ज्या महिन्याचे बिल देण्यात आले ते पुढील महिन्यामध्ये दाखविलेले नाही. जी रक्कम गैरअर्जदाराने दाखविलेले आहे ती मिटर बंद असल्याचे दिलेले आहे. सुरुवातील जे बिल दिले तेंव्हा अर्जदाराचे म्हणणे की, ज्या वेळी गैरअर्जदाराने मिटर बदलेले त्यावेळी INACCE दाखविलेले आहे. अर्जदाराने सुध्दा केस दाखल केले त्यावेळी युनिट 729 दाखल केलेले आहे. अर्जदाराने दि.19/05/2016 चे बिल न्यायमंचामध्ये दाखल केले अर्जदाराचा विज वापर 500 युनिटवर आहे त्यामुळे सदर केस मध्ये अर्जदाराला ऑक्टोबर 2015 मध्ये 729 युनिटचे बिल रु.8,423/- मागीतले आहे ते केवळ रद्द बातल करण्यात येते. अर्जदाराचा मंजुर भार 1.50 कि.वॅट असा आहे. अर्जदाराला मिटर बदलून देवून आणि मिटरचा खर्च हा त्यांनी दिलेल्या बिलातू समायोजित करुन घ्यावा, त्यानंतर येणा-या दोन महिन्याचे युनिट पाहून अर्जदाराला प्रत्यक्ष रिडींग पाहूनच बिल देण्यात यावे व जानेवारी 2014 पासून सरासरीवर आधारित सुधारित देयक कोणतेही दंड व्याज न आकारता स्लॅब बेनिफिटसह दयावेत. त्यानंतर जानेवारी 2014 पासून येणारी सर्व योग्य ती आवश्यक बिल अर्जदाराने भरलेल्या बिलात समायोजित करुन घ्यावी. तसेच अर्जदाराला नियमित बिले मिटर रीडींग घेऊनच देण्यात यावे. तसेच अर्जदाराल झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु.500/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.500/- सदरील रक्कम नियमीत येणा-या बिला मध्ये समायोजित करण्यात यावे. यास्तव मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश.
1. अर्जदाराचा अर्ज अंशतः मंजुर करण्यात येतो.
2. गैरअर्जदार महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं.लि यांनी अर्जदाराला त्वरीत नवीन मिटर देण्यात येवून त्यावरुन पुढील दोन महिन्याचे युनिट काढून सरासरी बिल देण्यात यावे. जानेवारी 2014 पासून सरासरीवर आधारित सुधारित देयक कोणतेही दंड व्याज न आकारता स्लॅब बेनिफिटसह देण्यात यावीत. त्यानंतर जानेवारी 2014 पासून येणारी सर्व योग्य ती आवश्यक बिले रिडींग घेऊनच देण्यात यावे. तसेच अर्जदाराला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु.500/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.500/- देण्यात यावे. सदरील रक्कम नियमीत येणा-या बिला मध्ये समायोजित करण्यात यावे.
3. उभयपक्षकार यांना निकालाची प्रत विनाशुल्क देण्यात यावी.
सौ.अनिता ओस्तवाल. श्रीमती. ए.जी.सातपुते
सदस्या अध्यक्षा