विरुध्द पक्ष यांनी, तक्रारकर्त्‍यास ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील तरतुदीनुसार सेवासुविधा पुरविण्‍यात कसूर केल्‍याने तक्रारकर्तीने प्रस्‍तूत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.. 2. अर्जदार हा वरील पत्त्यावरील रहिवासी असून त्याचे मौजा खैरगाव (रिट) साजा अहेरी येथे भूमापन क्रमांक 20 हे शेत आहे. अर्जदाराने सदर शेतातील विहिरीवर कृषी पंपाकरिता गैरअर्जदाराकडून नवीन वीज पुरवठा मिळविण्यासाठी 17.3.2015 रोजी अर्ज केला. गैरअर्जदाराने अर्जदाराला दिनांक 9.7.2015 रोजी डिमांड नोटीस देऊन रू.5200/- भरण्यास सांगितले व त्यानुसार अर्जदाराने दिनांक 1.8.2015 रोजी सदर रक्कम भरली. नवीन वीज पुरवठा मिळविण्यासाठी गैरअर्जदाराने मागणीप्रमाणे डिमांड भरली असल्यामुळे अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे. यानंतर अर्जदाराने दिनांक 1.8.2015 रोजी टेस्ट रिपोर्ट गैरअर्जदार यांना दिला. तेव्हा गैरअर्जदाराने कृषिपंपाचे वीज कनेक्शन लवकर लावून देण्यात येईल असे सांगितले. विज अधिनियम,2003 मधील कलम 43 नुसार डिमांड भरल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत वीजपुरवठा करावा लागतो, व त्यात कसूर केल्यास प्रत्येक दिवसासाठी रू.1000/- पर्यंत असू शकेल अशा शास्‍तीस वि.प. पात्र ठरतो. त्यामुळे अर्जदार यांनी डिमांड नोट भरल्यानंतर दिनांक 1.9.2015 पर्यंत विज कनेक्शन देणे गैरअर्जदाराला गरजेचे होते. परंतु गैरअर्जदाराने ते न दिल्यामुळे अर्जदाराने वेळोवेळी गैरअर्जदाराकडे पाठपूरावा केला असता गैरअर्जदाराने पत्राद्वारे कळविले की अर्जदाराच्या कृषीपंपासाठी लागणारे विज कनेक्शन बसविण्याचे कंत्राट मेसर्स त्रिषा इलेक्ट्रिकल्स, नागपुर यांचेकडे सोपविले असून अर्जदाराचा त्यात सातवा अनुक्रमांक आहे व त्याच्याकडील कनेक्शनचे काम एप्रिल, 2016 पर्यंत होण्याची शक्यता आहे. परंतु त्या मुदतीतदेखील गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे विज कनेक्शन लावले नाही. शेवटी अर्जदाराने दिनांक 6.5.2017 तसेच 1.6.2017 रोजी गैरअर्जदाराला पत्र दिल्यावर गैरअर्जदाराने दिनांक 6.6.2017 रोजी वीज कनेक्शन लावून दिले. परंतु कनेक्शन सुरू करण्यात झालेल्या विलंबामुळे सन 2015-16 व 2016-17 या कालावधीतील पीक अर्जदार घेऊ शकला नाही त्यामुळे त्याचे आर्थिक नुकसान झाले. अर्जदाराने बँकेतून कर्ज घेतले होते. त्यामुळे अर्जदाराच्या झालेल्या नुकसानाबद्दल गैरअर्जदाराने अर्जदाराला रु.7,00,000/- नुकसान भरपाई, शारीरिक मानसिक त्रासापोटी रु.5,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- देणे आवश्यक आहे. सबब अर्जदाराने गैरअर्जदाराला नोटीस पाठवून वरीलप्रमाणे मागणी केली परंतु गैरअर्जदाराने दखल न घेतल्यामुळे अर्जदाराने प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून त्यात मागणी केली आहे की अर्जदाराच्या शेतातील पिकाचे झालेल्या नुकसानाबद्दल गैरअर्जदाराने अर्जदाराला रु.7,00,000/- नुकसान भरपाई, शारीरिक मानसिक त्रासापोटी रु.5,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- देणे बाबत आदेश व्हावेत. 3. अर्जदाराची तक्रार स्विकृत करून गैरअर्जदाराविरूध्‍द मंचातर्फे नोटीस काढण्‍यात आली. गैरअर्जदाराने तक्रारीला लेखी उत्तर दाखल करून अर्जदाराचे तक्रारीतील कथन खोडून काढले व पुढे विशेष कथनात नमूद केले की अर्जदाराने दिनांक 17.3.2015 रोजी गैरअर्जदारास कृषी पंपा करिता विज कनेक्शन साठी अर्ज केला होता तसेच गैरअर्जदाराने दिनांक 9.7.2015 रोजी डिमांड नोट दिली होती व त्यानुसार अर्जदाराने रु.5200/- चा भरणा केला होता यात वाद नाही. परंतु याचा अर्थ असा होत नाही की अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे. अर्जदाराने दाखल केलेल्या दस्तावेज यांवरून सिद्ध होत नाही की तो शेतीचा व्यवसाय करतो तसेच सात-बारा उताऱ्यावरून सदर वादग्रस्त शेतीमध्ये ओलिताचे पीक होते हे देखील सिद्ध होत नाही. अर्जदाराने तक्रारीत नमूद केलेली पिके ही खरीप हंगामी असून या पिकाच्या लागवडीसाठी ओलिताची गरज पडत नाही. तसेच अर्जदाराने अवाजवी अशा नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. अर्जदाराचे नाव कंत्राटामध्‍ये सातव्या क्रमांकावर असल्याने प्रथम अर्ज करणाऱ्याला प्राथमिकता द्यावी लागते. त्यामुळेही वीज कनेक्शन देण्यात उशीर लागला, परंतु सदर उशीर हेतुपुरस्सर केलेला नाही. सबब अर्जदाराची सदर मागणी आधारहीन आहे. अर्जदाराने सदर तक्रार दिनांक 3.10.2017 रोजी म्हणजेच ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार तक्रारीचे कारण घडल्यापासून 2 वर्षाच्या कालावधी नंतर विलंबाने दाखल केलेली आहे मात्र त्यासोबत विलंब माफीचा अर्ज जोडलेला नाही. सबब सदर तक्रार मुदतबाह्य असून खारीज होण्यास पात्र आहे. 4. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दस्तावेज, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद व गैरअर्जदार यांचे लेखी म्‍हणणे, पुरावा शपथपत्र लेखी युक्‍तीवाद तसेच उभय पक्षांचे तोंडी युक्तिवादावरून मंचाचे निर्णयास्‍तव खालील मुद्दे कायम करण्यात आले. मुद्दे निष्‍कर्ष 1. अर्जदार हा गैरअर्जदार यांचा ग्राहक आहे काय ? होय 2. प्रस्तुत तक्रार मुदतबाहय आहे काय ? नाही 3. वि.प. यांनी तक्रारकर्त्‍याला विज कनेक्शन देण्‍यांत नियमभंग व सेवेत कसूर केल्याची बाब तक्रारकर्ता सिद्ध करतात काय ? होय 4. आदेश काय ? अंशत: मान्य कारण मिमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत
5. अर्जदाराने कृषी पंपा करिता गैरअर्जदार यांचेकडून नवीन विज पुरवठा मिळण्यासाठी गैरअर्जदाराचे डिमांड नोट नुसार रु. 5200/- ची रक्कम भरली असून गैरर्जदाराने ती स्वीकारली असल्यामुळे अर्जदार हे गैरअर्जदाराचे ग्राहक आहेत. अर्जदाराने गैरअर्जदार कंपनीकडे त्याच्या शेतातील कृषीपंपासाठी वीज कनेक्शनची मागणी केली व त्यासाठी नियमाप्रमाणे अर्ज करून रु.5200/- डिमांड नोट ची रक्कम भरली. ही बाब सिद्ध करण्यासाठी अर्जदाराने तक्रारीत निशाणी क्रमांक पाचवर दस्त क्रमांक अ 1ते अ 3 वर दाखल केलेले आहेत. त्यावरून अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे हे स्पष्ट होते.
6. गैरअर्जदाराने तक्रार मुदतबाह्य असून खारीज होण्यास पात्र आहे असा आक्षेप घेतलेला आहे. परंतु ही बाब ग्राह्य धरण्यासारखी नाही कारण गैरअर्जदाराने अर्जदाराला पाठविलेल्या निशाणी क्रमांक 5 दस्त क्रमांक 7 च्या पत्रात, अर्जदाराच्या कृषीपंपासाठी लागणारे विज कनेक्शन बसविण्याचे कंत्राट मेसर्स त्रिषा इलेक्ट्रिकल्स नागपुर याचे कडे सोपविले असून अर्जदाराचा त्यात सातवा अनुक्रमांक अाहे व त्याच्याकडील कनेक्शनचे काम एप्रिल 2016 पर्यंत होण्याची शक्यता आहे असे नमूद केलेले आहे परंतु एप्रिल 2016 पर्यंत ही अर्जदाराला वीज कनेक्शन गैरअर्जदाराकडून प्राप्त झाले नाही. यानुसार सदर तक्रारी मुदतीत असल्यामुळे गैरअर्जदाराचा आक्षेप ग्राह्य धरण्यासारखा नाही. मुद्दा क्रमांक 3 बाबत 7. गैरअर्जदारानी त्यांच्या लेखी उत्तरात हे मान्य केलेले आहे की अर्जदाराच्या कृषीपंपासाठी लागणारे विज कनेक्शन बसविण्याचे कंत्राट त्यांनी मेसर्स त्रिषा इलेक्ट्रिकल्स नागपुर याचे कडे सोपविले असून अर्जदाराचे नाव कंत्राटाप्रमाणे सातव्या क्रमांकावर असल्याने प्रथम अर्ज करणाऱ्याला प्राथमिकता द्यावी लागते व त्यामुळेही वीज कनेक्शन देण्यात उशीर लागला. यावरून ही बाब सिद्ध होते की अर्जदाराने अर्जदाराकडे विज कनेक्शनची मागणी करून आणि त्यासाठी डिमांड नुसार रक्कम भरूनही गैरअर्जदाराने अर्जदाराला विज अधिनियम कलम 43 नुसार एक महिन्याचे मुदतीत वीज कनेक्शन दिलेले नाही व सेवेत न्यूनता दिली आहे. मात्र याबाबत अर्जदाराने केलेली नुकसानभरपाईची मागणी अवास्तव जास्त असून त्या पुष्ट्यर्थ कोणताही पुरावा अर्जदाराने दाखल केलेल्या नाही. कृषीपंपासाठी लागणारे वीज कनेक्शन मुदतीत न मिळता विलंबाने मिळाल्यामुळे अर्जदाराला निश्चितच नुकसान सहन करावे लागले असून शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला हे सिद्ध होते. मुद्दा क्रमांक 4 बाबत 8. वरील मुद्दा क्र.1 ते 3 चे विवेचनावरून मंच खालील आदेश पारित करीत आहे. आदेश 1. अर्जदाराची तक्रार क्रमांक 169 /2017 अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. 2. गैरअर्जदार याने अर्जदाराला नुकसानभरपाईपोटी रु.20,000/- द्यावेत. 3. गैरअर्जदार याने अर्जदाराला शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाईदाखल रु.10,000/- द्यावेत. ४ . उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्‍काळ पाठविण्‍यात यावी. | 
