जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 173/2013.
तक्रार दाखल दिनांक : 13/08/2013.
तक्रार आदेश दिनांक : 18/12/2014. निकाल कालावधी: 01 वर्षे 04 महिने 05 दिवस
श्रीमती उज्‍वला विजयकुमार पत्‍तरगे, वय 42 वर्षे,
व्‍यवसाय : घरकाम, रा. एम् - 72, सहयोग नगर,
जुळे सोलापूर, सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्‍द
(1) शिक्षण सहसंचालक, विभागीय सहसंचालक (उ.शि.)
कार्यालय, कोल्‍हापूर विभाग, (राजाराम कॉलेज), कोल्‍हापूर.
(2) प्राचार्य, संगमेश्‍वर महाविद्यालय, सातरस्‍ता, सोलापूर. विरुध्‍द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. मिलिंद बी. पवार (हिरुगडे), अध्‍यक्ष
श्री. ओंकारसिंह जी. पाटील, सदस्‍य
सौ. बबिता एम. महंत-गाजरे, सदस्‍य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : आर.एस. कुलकर्णी
विरुध्‍द पक्ष क्र.1 अनुपस्थित / एकतर्फा
विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचेतर्फे विधिज्ञ : ए.व्‍ही. आळंगे
आदेश
सौ. बबिता एम. महंत (गाजरे), सदस्‍य यांचे द्वारा :-
1. तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये उपस्थित केलेला विवाद थोडक्‍यात असा आहे की, त्‍यांचे पती विजयकुमार पत्‍तरगे हे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 (संक्षिप्‍त रुपामध्‍ये ‘संगमेश्‍वर महाविद्यालय’) यांच्‍याकडे सहायक ग्रंथपाल पदावर कार्यरत होते. दि.22/8/2004 रोजी विजयकुमार पत्‍तरगे यांचा आजारपणामुळे मृत्‍यू झाला. विजयकुमार पत्‍तरगे हे सन 2004 मध्‍ये आजारी असताना शासकीय तरतुदीप्रमाणे अश्विनी सहकारी रुग्‍णालय, सोलापूर यांच्‍याकडे उपचार घेत होते. विजयकुमार पत्‍तरगे यांच्‍या मृत्‍यूनंतर तक्रारदार यांनी शासनाचे तरतुदीनुसार संपूर्ण वैद्यकीय खर्च रक्‍कम रु.1,10,679/- चे देयक संगमेश्‍वर महाविद्यालयाकडे सादर केले. संगमेश्‍वर महाविद्यालयाने वैद्यकीय देयक व दावा प्रपत्र दि.7/10/2004 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 (संक्षिप्‍त रुपामध्‍ये ‘शिक्षण सहसंचालक’) यांच्‍याकडे पाठवून दिले. तक्रारदार यांनी देयकाची रक्‍कम मिळण्‍याकरिता पाठपुरावा करुनही दखल घेण्‍यात आलेली नाही. वैद्यकीय देयकाची रक्‍कम अदा न करुन सेवेमध्‍ये त्रुटी निर्माण केल्‍यामुळे संगमेश्‍वर महाविद्यालय व शिक्षण सहसंचालकांना विधिज्ञांमार्फत नोटीस पाठविली असता त्‍यांनी देयकाची रक्‍कम अदा केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन विजयकुमार पत्‍तरगे यांच्‍या वैद्यकीय देयकाची रक्‍कम मिळावी आणि मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.20,000/- नुकसान भरपाईसह तक्रार खर्च मिळावा, अशी विनंती केलेली आहे.
2. शिक्षण सहसंचालकांना मंचातर्फे नोटीस बजावणी झाल्‍यानंतर ते मंचापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी म्हणणे दाखल केले नाही. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍याविरुध्‍द एकतर्फा चौकशीचे आदेश पारीत करण्‍यात येऊन सुनावणी पूर्ण करण्‍यात आली.
3. संगमेश्‍वर महाविद्यालयाने अभिलेखावर लेखी म्हणणे दाखल केले असून तक्रारीतील मजकूर व विधाने अमान्‍य केली आहेत. त्‍यांच्‍या कथनाप्रमाणे तक्रारदार यांनी सादर केलेले वैद्यकीय देयके व इतर कागदपत्रे दि.19/10/2004 व 14/10/2004 रोजी शिक्षण सहसंचालकांकडे विनाविलंब पाठवून दिले आहेत. संगमेश्‍वर महाविद्यालयाच्‍या असलेल्‍या सर्व तरतुदीची पूर्तता केलेली असून त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी नाही. तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ‘ग्राहक’ संज्ञेत येत नसल्‍यामुळे तक्रार मंचापुढे चालू शकत नाही. तसेच तक्रार मुदतबाह्य असल्‍यामुळे तक्रार रद्द करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली आहे.
3. तक्रारदार यांची तक्रार, संगमेश्‍वर महाविद्यालयाने दाखल केलेले लेखी म्हणणे, मंचापुढे दाखल कागदपत्रे व तक्रारदार यांच्‍या लेखी युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता, तसेच तक्रारदार यांच्‍यातर्फे विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर तक्रारीमध्‍ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तर
1. विजयकुमार पत्‍तरगे ‘ग्राहक’ संज्ञेत येतात काय ? आणि
तक्रार मुदतीच्‍या आत दाखल केली आहे काय ? होय.
2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचे वैद्यकीय खर्चाचे
प्रतिपुर्ती देयकाप्रमाणे रक्‍कम अदा न करुन सेवेमध्‍ये
त्रुटी निर्माण केली आहे काय ? आणि तक्रारदार हे प्रस्‍तुत
रक्‍कम मिळविण्‍यास पात्र आहेत काय ? होय.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा
4. मुद्दा क्र. 1 :- निर्विवादपणे, विजयकुमार पत्‍तरगे हे संगमेश्‍वर महाविद्यालयामध्‍ये सहायक ग्रंथपाल पदावर कार्यरत होते आणि सेवेमध्‍ये असताना त्‍यांचा आजारपणामुळे मृत्‍यू झाला आहे. तक्रारदार यांनी विजयकुमार पत्‍तरगे यांच्‍यावर करण्‍यात आलेल्‍या वैद्यकीय उपचाराच्‍या खर्चाचे प्रतिपुर्तीचे देयक संगमेश्‍वर महाविद्यालयाकडे सादर केले आणि ते देयक मंजुरीसाठी पुढे शिक्षण सहसंचालकांकडे पाठविण्‍यात आल्‍याविषयी उभयतांमध्‍ये विवाद नाही.
5. सर्वप्रथम, संगमेश्‍वर महाविद्यालयाने तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ‘ग्राहक’ संज्ञेत येत नसल्‍यामुळे तक्रार मंचापुढे चालू शकत नाही आणि तक्रार मुदतबाह्य असल्‍यामुळे तक्रार रद्द करण्‍याची विनंती केली आहे. त्‍यांच्‍या प्रस्‍तुत आक्षेपाची दखल घेता, विजयकुमार पत्‍तरगे हे संगमेश्‍वर महाविद्यालयामध्‍ये सहायक ग्रंथपाल पदावर कार्यरत होते, हे स्‍पष्‍ट आहे. महाराष्‍ट्र शासनाने कर्मचारी व त्‍यांच्‍या कुटुंबियांनी आकस्मिक निकडीच्‍या प्रसंगी घेतलेल्‍या खाजगी रुग्‍णालयात आंतररुग्‍ण उपचाराच्‍या वैद्यकीय खर्च मंजुरीबाबत वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमीत केले आहेत. याचाच अर्थ, शासनाने कर्मचारी व त्‍यांचे कुटुंबियाना वैद्यकीय खर्च तरतुदींना अधीन राहून प्रतिपुर्ती करण्‍याचा निर्णय घेतलेला असून ज्‍याचा लाभ त्‍यांना मिळणे क्रमप्राप्‍त आहे. संगमेश्‍वर महाविद्यालयाच्‍या कथनाप्रमाणे विजयकुमार पत्‍तरगे हे त्‍यांच्‍या महाविद्यालयामध्‍ये सहायक ग्रंथपाल पदावर सेवेत होते आणि त्‍यांच्‍या वैद्यकीय खर्चाचे देयक मंजुरीसाठी शिक्षण सहसंचालकंकडे पाठविण्‍यात आले आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणातील वादविषयाचे स्‍वरुप पाहता, संगमेश्‍वर महाविद्यालय व शिक्षण सहसंचालकांकडे वैद्यकीय खर्चाची मागणी करण्‍यात केलेली आहे. विजयकुमार पत्‍तरगे हे जरी संगमेश्‍वर महाविद्यालयामध्‍ये नोकरी करीत असले तरी वादविषयाचे अनुषंगाने संगमेश्‍वर महाविद्यालय व शिक्षण सहसंचालक हे वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीबाबत कर्मचा-यांना ‘सेवा’ देत असल्‍यामुळे ते ‘ग्राहक’ कक्षेत येतात, या निर्णयाप्रत हा मंच आला आहे.
6. शासन निर्णयाप्रमाणे वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपुर्ती देण्‍याबाबत मंजुरी देण्‍याचे अधिकार संबंधीत प्राधिका-यांना दिलेले आहेत. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये संगमेश्‍वर महाविद्यालयातील कर्मचा-यांकरिता वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपुर्ती मंजुरीचे अधिकार शिक्षण सहसंचालकांना आहेत. तक्रारदार यांचे देयक सन 2004 मध्‍ये सादर केल्‍यानंतर शिक्षण सहसंचालकांनी कोणताही प्रतिसाद किंवा मंजुरीबाबत उत्‍तर कळविलेले नाही. तसेच त्‍यांनी देयक नामंजूरही केलेले नाही. इतकेच नव्‍हेतर, मंचाचे सूचनेप्रमाणे संगमेश्‍वर महाविद्यालयाने तक्रारदार यांच्‍या देयकाच्‍या मंजुरीबाबत पत्रव्‍यवहार केला असता त्‍या पत्राचीही दखल शिक्षण सहसंचालकांनी घेतलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांच्‍या देयकाबाबत कोणताही निर्णय न घेता वर्षानुवर्षे देयक विचाराधीन व प्रलंबीत ठेवणे अनुचित आहे. तसेच या प्रक्रियेमुळे तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीबाबत वादाचे कारण हे सातत्‍यपूर्ण व निरंतर चालू राहिले आहे. त्‍यामुळे तक्रार मुदतबाह्य आहे, असा आक्षेप मान्‍य करता येणार नाही. वरील विवेचनावरुन आम्‍ही मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी दिले आहे.
7. मुद्दा क्र.2 :- विजयकुमार पत्‍तरगे यांच्‍यावर करण्‍यात आलेल्‍या वैद्यकीय उपचाराच्‍या खर्चाचे प्रतिपुर्ती देयक तक्रारदार यांनी संगमेश्‍वर महाविद्यालयाकडे सादर केल्‍यानंतर ते देयक मंजुरीसाठी पुढे शिक्षण सहसंचालकांकडे पाठविण्‍यात आल्‍याचे निदर्शनास येते. विजयकुमार पत्‍तरगे हे संगमेश्‍वर महाविद्यालयामध्‍ये सहायक ग्रंथपाल पदावर कार्यरत होते आणि सेवेमध्‍ये असताना त्‍यांचा आजारपणामुळे मृत्‍यू झाला आहे. महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या नियमानुसार त्‍यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपुर्ती देय आहे. परंतु प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये तक्रारदार यांचा वैद्यकीय खर्चाच्‍या प्रतिपुर्तीचा दावा शिक्षण सहसंचालकांकडे पाठविण्‍यात आल्‍यानंतर त्‍याबाबत कोणतीही दखल घेतलेली नाही, असे निदर्शनास येते. तसेच मंचाच्‍या सूचनेप्रमाणे संगमेश्‍वर महाविद्यालयाने देयकाचे मंजुरीबाबत पत्रव्‍यवहार केला असताना कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. शिक्षण सहसंचालकांना मंचाच्‍या नोटीसची बजावणी झाल्‍यानंतर मंचापुढे उपस्थित होऊन त्‍यांनी लेखी म्हणणे सादर केले नाही. तक्रारदार यांच्‍या दाव्‍याबाबत कोणतीही भुमिका स्‍पष्‍ट करण्‍याचा प्रयत्‍न केलेला नाही. ज्‍यावेळी शासनाकडून कर्मचा-यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपुर्ती देण्‍यात येते, त्‍यावेळी संबंधीत मंजुरी प्राधिका-यांनी त्‍या कर्मचा-यांच्‍या दाव्‍याबाबत अत्‍यंत उदासिन व नकारार्थी धोरण अवलंबणे अत्‍यंत गंभीर व अनुचित आहे. शिक्षण सहसंचालकांनी मंचासमोर लेखी म्हणणे दाखल करुन तक्रारीचे खंडन करण्‍याचा कोणताही प्रयत्‍न केलेला नाही. कोणत्‍या कारणास्‍तव दावा प्रलंबीत ठेवून निर्णय घेतलेला नाही, त्‍या कारणांचे व कृत्‍याचे समर्थन करण्‍याचा कोणताही प्रयत्‍न त्‍यांनी केलेला नाही. शिक्षण सहसंचालक हे मंचापुढे येऊन वस्‍तुस्थिती स्‍पष्‍ट न केल्‍यामुळे, तसेच तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीचे व दाखल कागदपत्रांचे खंडन न केल्‍यामुळे तक्रारदार यांचा वादविषय त्‍यांना मान्‍य आहे, या निष्‍कर्षाप्रत येण्‍यास मंचाला कोणतीही हरकत वाटत नाही.
8. मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने ‘डिस्‍ट्रीक्‍ट प्रोजेक्‍ट कोऑर्डीनेटर, सर्वशिक्षा अभियान, अलवार /विरुध्‍द/ श्रीमती विद्या देवी’, रिव्‍हीजन पिटीशन क्र.1122/2012 मध्‍ये दि.15/1/2014 रोजी दिलेल्‍या आदेशाप्रमाणे खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवले आहे.
7. We have further put more reliance upon various authorities from Hon’ble Supreme Court It is well settled that right to health is an integral to right to life. Their Lordships of the Supreme Court in Surjeet Singh v. State of Punjab and Ors., JT 1996 (2) SC 28, indicated as under:-(Para 10)
"It is otherwise important to bear in mind that self preservation of one's life is the necessary concomitant of the right to life enshrined in Article 21 of the Constitution of India, fundamental in nature, sacred, precious and inviolable. The importance and validity of the duty and right to self preservation has a species in the right of self defence in criminal law. Centuries ago thinkers of this Great Land conceived of such right and recognised it.
8. In State of Punjab v. Mohinder Singh Chawla, JT 1997 (1) SC 416, Hon'ble Supreme Court held that, Government has constitutional obligation to provide the health facilities. If the Government servant has suffered an ailment which requires treatment at a specialised approved hospital and on reference whereat the Government servant had undergone such treatment therein, it is but the duty of the State to bear the expenditure incurred by the Government Servant.
9. Division Bench of Rajsthan High Court in Shanker Lal v. State of Rajasthan, (2000) 3 WLC (Raj.) 585 = RLW 2001(1) Raj. 1, observed thus:- (Para 25)
"It is clear that Escorts Heart and Research Institute is one of the recognised Hospital for specialised treatment, there is no escape from the conclusion that the State Government is liable to reimburse such expenses without insisting for certification from the authorised Medical Attendant or other competent officer, when such a facility was not available in the State of Rajasthan."
10. We can assess that, the Cancer disease is fatal one and anxiety of family members is to prolong the life at the maximum extent. There was a provision for referral of cancer patient to Tata Memorial Hospital, Mumbai. Our sympathy is with the complainant, who is a poor widow running from pillar to post since seven years. The claim of complainant about the expenditure incurred and bills is genuine. Hence, the denial of reimbursement of medical bills is unjust and not proper on behalf of OPs and a deficiency in service.
9. तसेच मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने ‘युनियन ऑफ इंडिया /विरुध्‍द/ श्री. बी.एम. सिंग’, रिव्‍हीजन पिटशन नं.3962/2012 व ‘ट्रेझरी ऑफसर /विरुध्‍द/ बद्रीप्रसाद शर्मा’, रिव्‍हीजन पिटीशन नं. 976/2013 या प्रकरणांमध्‍ये देण्‍यात आलेल्‍या निवाडयांमध्‍ये कर्मचा-यांस वैद्यकीय खर्चाच्‍या प्रतिपुर्ती देण्‍याचे आदेश कायम केले आहेत.
10. तक्रारीची वस्‍तुस्थिती व उपरोक्‍त न्‍यायिक प्रमाण पाहता, शिक्षण सहसंचालकांनी तक्रारदार यांचा वैद्यकीय खर्चाच्‍या प्रतिपुर्तीचा दावा प्रलंबीत ठेवून व दाव्‍याप्रमाणे मंजुरी न देऊन सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होते. तक्रारदार हे त्‍यांच्‍या मागणीप्रमाणे रु.1,10,679/- मिळण्‍यास पात्र आहेत. वरील विवेचनावरुन आम्‍ही मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी दिले आहे.
11. अंतिमत: आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 शिक्षण सहसंचालक यांनी तक्रारदार यांचे पती विजयकुमार पत्‍तरगे यांच्‍या वैद्यकीय खर्चाचे प्रतिपुर्ती देयक मंजूर करावे. त्‍याप्रमाणे देय रक्‍कम रु.1,10,679/- तक्रारदार यांना देण्‍याची कार्यवाही करावी.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 173/2013 आदेश पुढे चालू....
2. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 शिक्षण सहसंचालक यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावेत.
3. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 शिक्षण सहसंचालक यांनी प्रस्‍तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्‍तीपासून 30 दिवसाचे आत करावी.
4. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्‍क पुरविण्‍यात यावी.
(श्री. ओंकारसिंह जी. पाटील) (सौ. बबिता एम. महंत-गाजरे) (श्री. मिलिंद बी. पवार÷-हिरुगडे)
सदस्‍य सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
-00-
(संविक/स्‍व/14119)
