तक्रारदारांतर्फे :- अॅड.श्री. घोणे
जाबदार :- एकतर्फा
// निकालपत्र //
पारीत दिनांकः- 19/7/2014
(द्वारा- एस के. पाचरणे, सदस्‍य)
तक्रारदार श्री. संदिप माणिक दोरगे राहणार दोरगेवाडी ता. पुरंदर जिल्‍हा पुणे यांनी जाबदेणार दुर्गा कन्‍सट्रक्‍शन, उरळी देवाची, ता. हवेली, जिल्‍हा – पुणे यांचेविरुध्‍द न्‍युनतम सेवेबद्दल ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. संक्षिप्‍त तक्रार पुढीलप्रमाणे आहे.
2. तक्रारदार श्री. संदिप दोरगे यांना सदनिकेची आवश्‍यकता असल्‍यामुळे पुणे शहर परिसरात चांगल्‍या जागेच्‍या शोधात होते. जाबदेणार बांधकाम व्‍यावसायिक असल्‍याने, जाबदेणारांच्‍या कार्यालयात चौकशी केली असता, जाबदेणारांनी भेकराईनगर, फुरसुंगी, जिल्‍हा - पुणे येथील मिळकत विकसित करुन सदनिका विक्रीचा व्‍यवसाय सुरु केला असल्‍याचे कळाले. जाबदेणार यांनी भेकराईनगर येथील स्‍कीम मधील सदनिका तक्रारदारांना दाखविली. जाबदेणार यांनी नकाशावर दाखविलेली 550 चौ.फुट क्षेत्र असलेली 01 बी. एच. के. सदनिका तक्रारदारांना पसंत पडली. तक्रारदार व जाबदेणार यांच्‍या दरम्‍यान या सदनिकेची किंमत रु. 8,60,000/- ठरली असून ती दोन्‍ही पक्षकारांनी मान्‍य केली. तक्रारदारांनी, जाबदेणारांना दि. 9/5/2009 रोजी रु.50,000/-, दि. 7/11/2009 रोजी रु.1,20,000/- आणि दि. 29/8/2010 रोजी रु.2,40,000/- असे एकूण रु.4,10,000/- दिले आहेत. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांनी दिलेल्‍या पैशाच्‍या रितसर पावत्‍या तक्रारदारांना दिल्‍या आहेत. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडे सदनिकेचा नोंदणीकृत करारनामा करुन दयावा म्‍हणून विनंती केली. जाबदेणारांकडे अनेकवेळा विनंती करुनही त्‍यांनी करारनामा करुन देण्‍याबाबत टाळाटाळ केली. नंतर जाबदेणारांनी, तक्रारदारांना सांगितले की, जाबदेणारांनी ही स्‍कीम अन्‍य त्रयस्‍थ इसमास विकली आहे. म्‍हणून तक्रारदारांना सदनिका हवी असल्‍यास जादा पैसे दयावे लागतील. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडून घेतलेल्‍या सदनिकेचा व्‍यवहार रद्द करण्‍याचे ठरविले आहे. या बाबीला जाबदेणारांनी सुध्‍दा मान्‍यता दिली आहे. जाबदेणारांनी आर्थिक अडचण सांगून सवडीने सर्व पैसे देण्‍याची तयारी दर्शविली. त्‍यामुळे जाबदेणारांनी, तक्रारदारांना सदनिका खरेदीपोटी दिलेल्‍या रकमेपैकी रु.3,00,000/- देण्‍यासाठी दि. 26/2/2011 रोजी अॅक्‍सीस बँकेचा चेक दिला. तसेच उर्वरित रक्‍कम रु.1,10,000/- लवकरच तक्रारदारांना देण्‍याचे आश्‍वासन दिले. संबंधित चेक जाबदेणारांच्‍या सुचनेप्रमाणे दि. 13/6/2011 रोजी वटण्‍यासाठी बँकेत टाकला असता, त्‍याचदिवशी संबंधित चेक बँकेकडून “ Funds insufficient ” या कारणास्‍तव परत आला. या चेक बद्दल तसेच उर्वरित रकमेबद्दल जाबदेणारास अनेकवेळा लेखी / तोंडी स्‍वरुपात विनंती केली असता, जाबदेणारांनी तक्रारदाराच्‍या मागणीकडे सातत्‍याने दुर्लक्ष केले. नंतर तक्रारदारांनी नाईलाजाने दि. 10/11/2012 रोजी वकीलामार्फत कायदेशीर नोटीस दिली. जाबदेणारांना कायदेशीर नोटीस प्राप्‍त होऊनही, त्‍यांनी उचित कार्यवाही केली नाही. जाबदेणारांना दिलेली रक्‍कम, तक्रारदारांनी बँक लोन करुन घेतलेली आहे. तक्रारदारांना सद्दस्थितीत भाडयाच्‍या घरात राहावे लागत आहे. अशाप्रकारे, जाबदेणारांनी तक्रारदारांना त्रुटीयुक्‍त सेवा प्रदान केलेली आहे. तसेच ग्राहक संरक्षण कायदयाप्रमाणे, अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे. म्‍हणून तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतचा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.
तक्रारदार, जाबदेणारांकडून रु.4,10,000/- व्‍याजासह परत मागतात. तक्रारदारांना भाडयाच्‍या घरात राहावे लागत असल्‍यामुळे झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई रु.60,000/- आणि तक्रार अर्जाचा खर्च रु.25,000/- जाबदेणारांकडून मागतात. तक्रार अर्जाच्‍या पुष्‍टयर्थ तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
3. जाबदेणार क्र. (1) व (2) यांना मंचाने पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊनही ते मंचासमोर हजर झाले नाही तसेच लेखी जबाब सुध्‍दा सादर केला नाही. म्‍हणून मंचाने जाबदेणार क्र. (1) व (2) यांचेविरुध्‍द दि. 20/2/2014 रोजी एकतर्फा सुनावणीचा आदेश पारीत केला.
4. प्रस्‍तुत प्रकरणातील मंचासमोर सादर झालेली कागदपत्रे, शपथपत्र आणि तक्रारदारांचा युक्तिवाद मंचाने विचारात घेतला. तक्रारदारांनी, जाबदेणारांना सदनिका विकत घेण्‍यासाठी सदनिकेच्‍या एकूण किंमतीपैकी रु.4,10,000/- म्‍हणजेच जवळपास 48 टक्‍के रक्‍कम प्रदान केली आहे. ही रक्‍कम स्विकारल्‍याबाबतच्‍या पावत्‍या जाबदेणारांनी दिलेल्‍या आहेत. जाबदेणारांनी, ही बाब, त्‍यांना म्‍हणणे मांडण्‍याची संधी उपलब्‍ध असूनही नाकारालेली नाही. म्‍हणून तक्रारदारांनी सदनिका खरेदीपोटी जाबदेणारांना रु.4,10,000/- दिलेले आहेत, हे सिध्‍द होते. महाराष्‍ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अॅक्‍ट (मोफा), 1963 च्‍या कलम – 4 (1) नुसार 20% किंवा त्‍यापेक्षा अधिक रक्‍कम स्विकारल्‍यास नोंदणीकृत करारनामा करुन देणे बंधनकारक आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणात जाबदेणारांनी जवळपास 48% रक्‍कम स्विकारुनसुध्‍दा तक्रारदारांना करारनामा नोंदणीकृत करुन दिलेला नाही. अशाप्रकारे, जाबदेणारांनी मोफा च्‍या तरतूदींचा भंग केलेला आहे. जाबदेणारांनी, तक्रारदारांना सदनिकेपोटी जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍यासाठी दि. 26/2/2011 रोजी तक्रारदारांच्‍या वडीलांच्‍या नावे रु.3,00,000/- चा अॅक्‍सीस बँकेचा चेक दिला. परंतु सदरचा चेक न वटता परत आला. यावरुन जाबदेणारांकडून, तक्रारदारांना सदनिकेपोटी भरलेली रक्‍कम रु.4,10,000/- येणे बाकी असल्‍याचे निष्‍पन्‍न होते. अशाप्रकारे जाबदेणारांनी, तक्रारदारांना त्रुटीयुक्‍त सेवा प्रदान केल्‍याचे आणि अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍याचे सिध्‍द होते, असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. म्‍हणून जाबदेणारांनी, तक्रारदारांना रु.4,10,000/- शेवटची रक्‍कम रु.2,40,000/- भरलेल्‍या पावतीच्‍या दि. 29/8/2010 पासून संपूर्ण रक्‍कम प्रदान करेपर्यंत वार्षिक 09 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी. तक्रारदारांना झालेल्‍या मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई रु.10,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.2,000/- जाबदेणारांनी प्रदान करावा, असे आदेश मंच देत आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात, सदनिका उपलब्‍ध न झाल्‍यामुळे त्‍यांना भाडयाच्‍या घरात राहावे लागत आहे, त्‍यासाठी नुकसानभरपाईची मागणी केलेली आहे. परंतु याबाबत तक्रारदारांनी भाडे-करार, भाडयाच्‍या पावत्‍या अशा प्रकारचा कोणताही सबळ पुरावा सादर केलेला नाही. म्‍हणून तक्रारदारांना भाडयापोटी नुकसानभरपाई देय्य होणार नाही, असे मंचाचे मत आहे.
5. वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करत आहे.
// आदेश //
(1) तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करण्‍यात येत आहे.
(2) जाबदेणार क्र. (1) व (2) यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तपणे, तक्रारदारांना रक्‍कम रु.4,10,000/- (रक्‍कम रु. चार लाख दहा हजार फक्‍त) दि.29/8/2010 पासून संपूर्ण रकमेची परतफेड होईपर्यंत वार्षिक 09 टक्‍के व्‍याजासह परत करावे.
(3) जाबदेणार क्र. (1) व (2) यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तपणे, तक्रारदारांना आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई रु. 10,000/- (रु. दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रार अर्जाचा खर्च रु.2,000/- (रु. दोन हजार फक्‍त) प्रदान करावे..
(4) उपरोक्‍त आदेश क्र. (2) व (3) ची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून सहा आठवडयात करावी.
(5) निकालाच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात याव्‍यात.
