जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 211/2008 ते 216/2008 व 234/2008. प्रकरण दाखल तारीख - 19/06/2008 प्रकरण निकाल तारीख - 21/10/2008 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे, - अध्यक्ष मा.श्रीमती सुजाता पाटणकर - सदस्या मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य 1. तक्रार क्र. 211/2008 अमरजितसिंग माखनसिंग रा.रविकिरण सोसायटी, दशमेशनगर,नांदेड ग्राहक क्र.55001045544/8 2. तक्रार क्र.212/2008 संतोकसिंग बच्चनसिंग रा. रविकिरण सोसायटी, दशमेशनगर,नांदेड ग्राहक क्र.55001059468/5 3. तक्रार क्र.213/2008 लखविंदरसिंग करनालसिंग नागडा रा.रविकिरण सोसायटी, दशमेशनगर,नांदेड ग्राहक क्र.55001071267/0 4. तक्रार क्र.214/2008 राजेश जेठानंद गंगारमाणी रा.रविकिरण सोसायटी, दशमेशनगर,नांदेड अर्जदार ग्राहक क्र.55001075597/2 5. तक्रार क्र.215/2008 चरण संतोकसिंग रा.रविकिरण सोसायटी, दशमेशनगर,नांदेड ग्राहक क्र.55001059467/7 6. तक्रार क्र.216/2008 जेठानंद जयरामदास रा.रविकिरण सोसायटी, दशमेशनगर,नांदेड ग्राहक क्र.55001050444/9 7. तक्रार क्र.234/2008 माखन किरणकौर कुलदिपसिंग रा.रविकिरण सोसायटी, दशमेशनगर,नांदेड ग्राहक क्र.55001071263/7 विरुध्द. महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्यादित मार्फत उपकार्यकारी अधिकारी, शहरी उपवीभाग क्र.1 गैरअर्जदार वजिराबाद, नांदेड. अर्जदारां तर्फे वकील - अड.प्रवीण अयाचित. गैरअर्जदारा तर्फे वकील - अड.विवेक नांदेडकर. निकालपञ (द्वारा - मा.श्री.सतीश सामते, सदस्य) गैरअर्जदार महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्यादित यांच्या दोषपूर्ण सेवेबददल वरील सर्व अर्जदारांनी आपली वेगवेगळी तक्रार दाखल केली आहे, परंतु सर्व अर्जदारांची मागणी ही विज देयकाच्या संबंधी सारखीच असल्याकारणाने यासर्व प्रकरणांचा एकञित निकाल देत आहोत. वरील सर्व अर्जदारांच्या राहत्या घरी त्यांनी घरगूती वापरसाठी गैरअर्जदार यांच्याकडून विज पूरवठा घेतला आहे व त्यांचे म्हणण्याप्रमाणे ते नियमितपणे विज देयक भरतात व ते कधीही थकबाकीदार नव्हते. दि.28.03.2008 रोजी गैरअर्जदार यांचे काही कर्मचा-यांनी अर्जदाराच्या पश्चात अर्जदारांच्या घरी येऊन जूने मिटर बदलून त्याऐवजी नवीन इलेक्ट्रानिक विज मिटर बसविले. सदर विज मिटर बदला बाबत कोणताही तपासणी अहवाल अर्जदारांच्या घरातील मंडळीना दिला नाही. मिटर बददलचे कारण विचारले असताना गैरअर्जदार यांनी उडवाउडवीचे उत्तरे दिली. यानंतर अचानकपणे दि.5.5.2008 रोजी विज देयके आकारणीच्या नांवाखाली सर्व अर्जदारांना असेंसमेंट बिल व तडजोड बिल (कंम्पाऊंडीग बिल) दिले व यांचा भरणा सात दिवसांचे आंत करण्यास सांगितले, असे न केल्यास कोणतीही पूर्व सूचना न देता विज पूरवठा खंडीत करण्यात येईल अशी ताकीद दिली. अर्जदार यांचे विज मंजूर भार कमी असताना अतिरिक्त भार असल्याबददल विज देयक आहे असे म्हटले आहे जे की, बेकायदेशीर आहे. अर्जदारांनी त्यांचे घरातील मिटरला कधीही हाताळले नाही, तरी देखील गैरअर्जदारानी चोरी बाबतीतील लिहीलेले आरोप हे तथ्यहीन आहेत. अर्जदाराचे मिटरची प्रयोगशाळेत करण्यात आलेली तपासणी अहवाल यांची पूर्तता न करता बेकायदेशीर बिल दिले. म्हणून सर्व अर्जदारांची मागणी आहे की, दि.5.5.2008 रोजीचे विज देयक व तडजोड रक्कम बेकायदेशीर घोषित करुन रदद करण्यात यावी. गैरअर्जदार हे वकिलामार्फत हजर झाले त्यांनी आपले महणणे दाखल केलेले आहे. त्यात प्रथम आक्षेप त्यांनी अर्जदाराने विज चोरी केल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले आहे, रितसर पंचनामा सूध्दा केलेला आहे. हे विज चोरीचे प्रकरण मा. मंचासमोर चालू शकत नाही.त्यामूळे ते खारीज करावे असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी विज चोरी या बरोबर अतिरिक्त विज वापर केल्याचे सूध्दा आढळून आले आहे. सर्व अर्जदारांना विज चोरीचे देयक व तडजोडी संबंधीचे देयक नियमानुसार देण्यात आलेले आहे. या रक्कमेपैकी कोणतीही रक्कम अर्जदाराने भरणा केलेली नाही. सर्व अर्जदारांच्या घरी तपासणीमध्ये त्यांचेकडील विजेचे मिटर संथ गतीने चालताना आढळले. त्यामूळे प्रत्यक्ष किती विजेचा वापर आहे तितकी विज मिटरमध्ये रेकॉर्ड होत नव्हती. अर्जदाराचे विजेची मिटर तपासणी केल्यानंतर विजेचे मिटर बदलण्यात आले आहे. यासाठी अर्जदारांना कोणतीही पूर्व सूचना देण्याची गरज नाही. अर्जदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे सदर देयकाची रक्कम सात दिवसांचे आंत न भरल्यास विज पूरवठा कोणतीही पूर्व सूचना न देता खंडीत करण्यात येईल असे म्हणणे गैरअर्जदारास मान्य नाही. अर्जदार यांनी मंजूर विज भारापेक्षा अतिरिक्त विज भाराचा वापर केला आहे. त्यांने विज मिटरला कधीही हाताळले नाही हे त्यांचे म्हणणे खोटे आहे. अर्जदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे विज मिटर हाताळणी बाबतचा घटनास्थळ पंचनामा, लेखी अहवाल यांची पूर्तता न करता अर्जदाराला विज बिल दिले हे म्हणणे चूक व खोटे आहे. अर्जदाराने केलेली मागणी ही मान्य करण्याजोगी नाही. अर्जदार हा विज चोरी करताना आढळला आहे, गैरअर्जदार ही विजेच्या क्षेञात काम करणारी संस्था आहे. विजेच्या प्रत्यक्ष यूनिटची निर्मीती, वितरण व वहन करण्यासाठी गैरअर्जदार यांना पैसा मोजावा लागतो. त्यामूळे गैरअर्जदार कंपनीचे नूकसान झालेले आहे. सबब अर्जदारांचा अर्ज खोटा असल्याकारणाने तो खर्चासह खारीज करण्यात यावा अशी विनंती केली आहे. सर्व अर्जदारांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ, तसेच गैरअर्जदारांने देखील पूरावा म्हणून आपले शपथपञ दाखल केले आहे. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. प्रस्तूत न्यायमंचास प्रकरण चालविण्यासाठी कार्यक्षेञ येते काय ? होय. 2. गैरअर्जदार यांची सेवा दोषपूर्ण आहे हे अर्जदार सिध्द करतात काय ? होय. 3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र. 1 ः- गैरअर्जदार यांनी आपल्या लेखी म्हणण्यात प्रथमतः अर्जदार विरुध्द विज चोरीचे प्रकरण आहे असा प्रश्न उपस्थित केला आहे व त्यामूळे हे प्रकरण या न्यायमंचात चालविता येणार नाही असे म्हटले आहे. गैरअर्जदाराने अर्जदारांना विज पूरवठा केलेला आहे व त्याबददल त्यांच्याकडून ते बिलापोटी रक्कम स्विकारली त्यामूळे सर्व अर्जदार हे ग्राहक आहेत. प्रश्न राहीला विद्यूत चोरीचा, तर विद्यूत चोरी जोपर्यत सिध्द होत नाही तोपर्यत अर्जदाराने विज चोरी केली असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. प्रस्तूत प्रकरणात विज चोरी सिध्द करणे ही ग्राहक मंचाची जबाबदारी नाही. त्यामूळे अर्जदार यांनी फौजदारी न्यायालय हे कार्यक्षेञ येते व विज चोरीचे प्रकरण असल्याकारणाने विज चोरी बाबतचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी हे प्रकरण त्यांनी फौजदारी वीशेष न्यायालयात चालविले पाहिजे. याबददल आमचेही दूमत नाही. परंतु सर्व अर्जदारांना देण्यात आलेले विज देयक हे विज कायदा,2003 मधील कलम 135 खाली देण्यात आलेले आहे. विज चोरी केव्हा झाली, कधी झाली, हे कोणालाच माहीत नाही. गैरअर्जदाराने जे अनूमान काढलेले आहे ते अंदाजाने काढलेले आहे म्हणून नक्की तारीख कोणती की, हया दिवसापासून मिटर संथ गतीने आहे किंवा बंद आहे असे समोर येऊ शकत नाही व हे सर्व अंधारात असल्याकारणाने विज कायदा,2003 याप्रमाणे बिल देण्यासाठी गैरअर्जदाराने सेक्शन 126 चा वापर करणे उचित आहे ते गैरअर्जदाराने केले नाही. त्यामूळे आम्ही यात हस्तक्षेप करीत आहोत व अर्जदारांना कलम 126 प्रमाणे गैरअर्जदाराने जी सरासरी दाखवलेली आहे त्याप्रमाणे फक्त 12 महिन्याचेच बिल न्यायाच्या दृष्टीने योग्य होईल. तडजोडी संबंधीचे बिल हे या दोघातील कॉम्प्रमाईज किंवा समजूतीचा भाग आहे. तो अर्जदाराने स्विकारलेले नाही. कारण गैरअर्जदाराचे बिल हे त्यांना मान्य नाही. शिवाय विज देयकात प्रत्यक्ष यूनिटचा जो दर लिहीलेला आहे तो देखील घरगूती दिसत नाही. या सर्व बाबी ग्राहक या दृष्टीने योग्य की अयोग्य ठरवणे हे ग्राहक मंचाचे काम आहे. म्हणून प्रस्तूत न्यायमंचास अशा प्रकारचे प्रकरण चालविण्यासाठी कार्यक्षेञ येईल. विज चोरी बाबत वीशेष फौजदारी न्यायालय जो काही नीर्णय देईल तो अर्जदारांवर बंधरकारक राहील. म्हणून मूददा क्र. 1 चे उत्तर वरील प्रमाणे देण्यात आले. मूददा क्र. 2 ः- सर्व अर्जदारांच्या घरात दि.28.3.2008 रोजी गैरअर्जदार यांचे कर्मचा-यांनी अचानक जाऊन त्यांचे मिटरची तपासणी केली व स्पॉट पंचनामा रिपोर्ट तयार केला. हया घटनास्थळ पंचनामा रिपोर्टमध्ये मंजूर भारापेक्षा वापरीत असलेला भार हा जास्तीचा आहे असे लिहीलेले आहे. अतिरिक्त विज भार वापरणे यांला विज चोरी नाही म्हणता येणार, फार तर अनाधिकृत विजेचा वापर असे संबोधता येईल व या विजेचा वापर होत असताना यांच मिटरवर यूनिट रेकॉर्ड होत असतात. त्यामूळे विजेचा वापर हा बिलामध्ये येतो व मिटर जर संथ असेल तर गैरअर्जदाराने सरासरी पध्दतीने विज वापर काढलेला आहे. इतपर्यत आम्हाला काही म्हणायचे नाही. परंतु यात विज चोरी आहे असे म्हणता येणार नाही. कारण सिल तूटल्याबददल घटनास्थळ पंचनाम्यामध्ये कूठेही नमूद नाही. फक्त मिटर 85 टक्के संथ गतीने चालते एवढेच म्हटलेले आहे. त्या बददल लॅबारेटरीचा टेस्ट रिपोर्ट नाही. हे मिटर गैरअर्जदारांनी 3 पंचासमक्ष पंचनामा करुन जप्त केले आहे. परंतु हा पंचनामा बारकाईने पाहिला असता यात मिटर काढून जप्त केले व ते संथ गतीने चालते एवढाच उल्लेख केलेला आहे. या मिटरची सिले तूटलेली होती असे त्या पंचनाम्यामध्ये कूठेही उल्लेखीत करण्यात आलेले नाही. म्हणून हे मिटर हाताळलेले होते किंवा सिल तूटलेले होते यावीषयी कोणताही पूरावा आमच्यासमोर आलेला नाही. विज मिटर संथ गतीने चालते यात टेक्नीकल कारण असू शकते. यांचा अर्थ अर्जदाराने त्यात छेडखानी केली असे म्हणता येणार नाही. अर्जदारांना मिटर तपासणीसाठी दि.31.3.2008 रोजीला या अशी नोटीस दिली ती नोटीस गैरअर्जदारांनी दाखल केलेली आहे परंतु प्रयोगशाळेत विज मिटर तपासणी केली व तपासल्यानंतर ते किती प्रमाणात संथ गतीने चालते, तपासणीनंतर नक्की स्थिती काय होती याबददलचा अहवाल गैरअर्जदारांनी दाखल केलेले नाही. त्यामूळे गैरअर्जदारांनी केलेले आरोप हे पूर्णतः खरे आहेत असाही निष्कर्ष काढता येणार नाही. विज मिटरची तपासणी केल्यानंतर ते कधीपासून बंद होते याबाबतची दिनांक हे गैरअर्जदार निश्चितपणे सांगू शकत नाहीत. म्हणून त्यांनी लिहीलेली सरासरी 30 महिन्याचे बिल हे कायदयाप्रमाणे व न्यायाला धरुन होणार नाही. म्हणून आमचे स्पष्ट म्हणणे आहे की, विज कायदा 2003 कलम 126 प्रमाणे विज देयक सरासरी पध्दतीने 12 महिन्यापेखा जास्त कालावधीचे देता येणार नाही. म्हणून विज देयकात दूरुस्ती करुन 12 महिन्याचे विज देयक व यूनिटला लिहीलेला रेट हा घरगूती वापरा संबंधीचा रेट लिहून दूरुस्त विज देयक देणे योग्य राहील. असे न केल्यामूळे गैरअर्जदारानी दोषपूर्ण सेवा दिली आहे हे अर्जदाराने सिध्द केले आहे. गैरअर्जदारांनी जे तडजोडीचे देयक दिलेले आहे ते अर्जदाराने भरले असता तर दोघामध्ये तडजोउ झाली त्यामूळे गैरअर्जदार हे त्यांचे विरुध्द गून्हा दाखल करणार नाही असे होईल. अजूनही प्रस्तूत न्यायमंचाने विज देयकावीषयी नीर्णय दिलेला आहे. तडजोडीच्या बिलासाठी दोन्ही पक्षकारांनी आपसात ठरवावे व असे होत नसेल तर गैरअर्जदारांनी जे आरोप ठेवलेले आहेत यासंबंधी ते वीशेष फौजदारी न्यायालयात दाद मागू शकतात. तडजोडीच्या व विज चोरीच्या बिला संबंधी आपल्याला मा.राज्य आयोग, गुजरात सी.पी.जे. (2) 2008 यामध्ये पश्चिम गूजरात विज कंपनी लि. विरुध्द कमलेश व इतर यांचे आदेशाचा आधार घेता येईल. Theft : sec. 17, Compounding amount can be recovered only if, theft prove, complainant liable to pay alleged of theft of energy only. Electricity theft dis-connection due to non payment of bill, restoration of supply and deposite of 1/3 of disputed bill म्हणजे अशा बाबतच्या आरोपा बाबत 1/3 रक्कम जर भरली तर विज पूरवठा खंडीत करण्यात येऊ नये व तडजोडीची रक्कम ही वसूल करण्यात येऊ नये असे स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. सर्व अर्जदारांनी विज पूरवठा खंडीत करण्यात येऊ नये याबददल अंतरिम रिलिफ मागितला होता व त्यांचा अर्ज 25 टक्के रक्कम भरण्याच्या अटीवर मंजूरही केला होता. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. सर्व अर्जदारांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारांना दिलेले दि.5.5.2008 चे विज देयके ही सर्व रदद करण्यात येतात व तडजोडीची देयके ही पूढील आदेशासाठी प्रलंबित ठेवण्यात येतात. 3. गैरअर्जदारांनी हा निकाल लागल्यापासून 30 दिवसांचे आंत सर्व अर्जदारांनी विज वापर संबंधीचे विज देयक गैरअर्जदारांनी केलेल्या सरासरी पध्दतीनुसार विज कायदा,2003 कलम 126 प्रमाणे फक्त 12 महिन्यासाठीचे विज वापराचे बिल दि.5.5.2008 रोजीच्या बिलाऐवजी दूरुस्त करुन व त्यांस विज वापरातील यूनिट यात घरगूतीचा वापराचा रेट आकारुन दूरुस्ती विज देयक अर्जदारास देण्यात यावे व अर्जदाराने ते ताबडतोब भरावे. 4. अर्जदारांनी दूरुस्ती विज देयक हे त्यांना मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत भरणे बंधनकारक आहे, असे न केल्यास गैरअर्जदार यांना पूढील कार्यवाही करण्यास मूभा राहील. तोपर्यत त्यांनी अर्जदाराचा विज पूरवठा खंडीत करु नये. 5. नूकसान भरपाई व दावा खर्चाबददल अर्जदाराची मागणी नसल्याकारणाने त्याबददल आदेश नाही. 6. पक्षकाराना आदेश कळविण्यात यावा. 7. एकञीत मुळ निकालपञ प्रकरण क्र.211/2008 मध्ये ठेवण्यात येते. श्री.बी.टी.नरवाडे श्रीमती सुजाता पाटणकर श्री.सतीश सामते अध्यक्ष सदस्या सदस्य जे. यु. पारवेकर लघूलेखक. |