(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर पी. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 5 जानेवारी 2017)

1.    सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये ही तक्रार दाखल केली आहे. ही तक्रार कुरीयर कंपनी विरुध्‍द तक्रारकर्त्‍याने दिलेला धनादेश दिलेल्‍या पत्‍त्‍यावर न दिल्‍यामुळे उद्भवली आहे.

2.    विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ही डी.टी.डी.सी. कुरीयर अॅन्‍ड कारगो लि. या नावाने करीयर व्‍यवसाय करते व सदर कंपनीचा मुख्‍य कर्यालय बंगलोर (कर्नाटक), विरुध्‍दपक्ष क्र.2 नागपूर येथे कंपनीची शाखा असून, विरुध्‍दपक्ष क्र.3 पुणे येथील शाखा आहे.  परंतु, ही तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्र.3 विरुध्‍द नोटीस न बजावल्‍याने खारीज करण्‍यात आली आहे.  तक्रारकर्ता हा पुणे येथे शिक्षण घेत होता.  कॉलेजव्‍दारे त्‍याची राहण्‍याची सोय होस्‍टेलमध्‍ये केलेली होती व त्‍याकरीता कॉलेज व्‍यवस्‍थापणाने त्‍याचेकडून होस्‍टेल भाडे वसूल केले होते.  त्‍यानंतर, तक्रारकर्त्‍याने होस्‍टेल सोडल्‍यामुळे कॉलेज व्‍यवस्‍थापणाने त्‍याचे पैसे परत केले होते.  सदर रकमेचा रुपये 33,447/- चा धनाकर्ष तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आला होता.  परंतु, तक्रारकर्त्‍याचे पुणे येथे खाते नसल्‍यामुळे त्‍याने तो नागपूरच्‍या बँकेमध्‍ये जमा करण्‍यासाठी तो धनाकर्ष लिफापात सील बंद करुन त्‍याचा मिञ रोहीत सराफ याचेकडे विरुध्‍दपक्षा मार्फत नागपूरला पाठविण्‍यासाठी दिला.  दिनांक 21.10.2011 ला रोहीत सराफ सदर लिफाफा व पैसे घेवून विरुध्‍दपक्ष क्र.3 कडे गेले व तेथे त्‍यांनी शाखेच्‍या कर्मचा-याला तो लिफाफा नागपूरला दिलेल्‍या पत्‍त्‍यावर पाठवायचा आहे असे सांगण्‍यात आले, त्‍याबद्दल रोहीत सराफ कडून रुपये 50/- आकारण्‍यात आले व लिफाफा 3 दिवसाचे आत दिलेल्‍या पत्‍यावर पोहचता करण्‍याचे आश्‍वासन दिले.  तक्रारकर्त्‍याने त्‍याप्रमाणे फोनवरुन त्‍याचे वडील डॉ.विनोद झाडे यांना कळवीले, परंतु 10 दिवस होऊनही लिफाफा न मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे वडीलांनी त्‍याला कळवीले.  तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाच्‍या ग्राहक सेवा केंद्र येथे चौकशी केली, परंतु समाधानकारक उत्‍तर मिळाले नाही.  त्‍यानंतर, त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाकडे रितसर तक्रार नोंदविली.  नागपूर येथील विरुध्‍दपक्षाच्‍या कर्मचा-यांनी चौकशी करुन लवकरात-लवकर कळविण्‍यात येईल असे सांगण्‍यात आले.  तक्रारकर्त्‍याने कॉलेजला सदर धनाकर्षाचे भुगतान झाले की नाही याची माहिती विचारली असता सदर धनाकर्ष दिनांक 5.11.2011 रोजी डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर को-ऑपरेटीव्‍ह बँक, इंदोरा शाखा, नागपूर येथे वटविल्‍या गेले असल्‍याचे कळले.  तक्रारकर्त्‍याचे वडीलांनी नागपूर येथील सदर बँकेत चौकशी केली असता त्‍यांना सुध्‍दा त्‍याच बँकेत धनाकर्ष वटविल्‍याचे सांगण्‍यात आले, त्‍यानंतर चौकशीअंती असे कळले की, हरीचंद टाकळीकर या इसमाने मंगेश कावळकर सोबत बनावट कागदपञ करुन तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक केली आहे.  त्‍यावरुन तक्रारकर्त्‍याचे वडीलांनी पाचपावली पोलीस स्‍टेशन, नागपूर येथे तक्रार नोंदविली व सदर आरोपींना पोलीसांनी अटक केली.  पोलीसांचे चौकशीत त्‍या आरोपीनी असे सोगितले की, त्‍यांना तो धनाकर्ष विरुध्‍दपक्ष क्र.2 चा टपाल पोहचविणारा कर्मचारी विजय खापेकर यांनी दिला होता, त्‍यावर विजय खापेकर यांना सुध्‍दा अटक करण्‍यात आली होती.  अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षाने योग्य ती काळजी न घेता तकारकर्त्‍याची एक प्रकारे फसवणूक केली.  तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला नोटीस पाठवून धनाकर्षाची रक्‍कम परत मागितली, परंतु आपली चुक कबूल न करता तक्रारकर्त्‍यांवर खोटे आरोप लावले की, तो लिफाफा तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच्‍या नावे पाठविलेला नव्‍हता, तर तो मिञाचे नावाने पाठविलेला होता.  अशाप्रकारे विरुध्‍द आपली जबाबदारी झटकण्‍याचा प्रयत्‍न करीत आहे, म्‍हणून या तक्रारीव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याने धनाकर्षाची रक्‍कम रुपये 33,447/- परत मागितली आहे, तसेच तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या नुकसानीबद्दल व आर्थिक खर्चाबद्दल नुकसान भरपाई मागितली आहे. 

3.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्षाला मंचाची नोटीस बजावण्‍यात आली.  मंचाची नोटीस मिळून विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 हजर झाले.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने आपला लेखी जबाब सादर केला जो विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने स्विकारल्‍याबद्दल पुरसीस दाखल केली आहे.  विरुध्‍दपक्षाच्‍या लेखी जबाबानुसार तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्षामध्‍ये कुठल्‍याही प्रकारचा करार नसल्‍याने ही तक्रार ग्राहक तक्रार म्‍हणून चालू शकत नाही असा आक्षेप घेण्‍यात आला.  त्‍याशिवाय, तक्रारीला कारण नागपूर येथे घडले नसल्‍याने या मंचाला अधिकारक्षेञ येत नाही असा सुध्‍दा आक्षेप घेण्‍यात आला.  तक्रारकर्त्‍याने अगोदरच पोलीस तक्रार नोंदविली आहे, आरोपींना सुध्‍दा अटक झाली आहे.  तसेच, आरोपीचे खाते सुध्‍दा गोठविण्‍यात आले आहे, त्‍यामुळे तक्रारकता त्‍याची रक्‍कम वसूल करुन शकतो.  हे नाकबूल करण्‍यात आले की, धनाकर्ष लिफाफ्यामध्‍ये सील करण्‍यात आला होता व तो विरुध्‍दपक्षाला देण्‍यासाठी त्‍याच्‍या मिञाच्‍या हवाली करण्‍यात आला होता.  तसेच, हे सुध्‍दा नाकबूल करण्‍यात आले की, त्‍या लिफाफ्यामध्‍ये धनाकर्ष असल्‍याची माहिती विरुध्‍दपक्षाला देण्‍यात आली होती.  एक साधा लिफाफा रोहीत नावाच्‍या ईसमाने विनोद झाडे याला नागपूरच्‍या पत्‍यावर देण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्षाकडे दिला होता, ज्‍यासाठी रुपये 50/- शुल्‍क आकरण्‍यात आले होते.  जर विरुध्‍दपक्षाला सांगण्‍यात आले असते लिफाफ्यामध्‍ये धनाकर्ष आहे तर विरुध्‍दपक्षाने त्‍यासाठी विमा शुल्‍क आणि रिस्‍क सरचार्जेस आकारले असते आणि स्‍पेशल पॅकेज म्‍हणून ते पाठविल्‍या गेले असते.  परंतु, यासंबंधी विरुध्‍दपक्षाला काहीही सांगण्‍यात आले नाही आणि विजय खापेकर हा विरुध्‍दपक्ष क्र.2 चा कर्मचारी होता हे नाकबूल करण्‍यात आले आहे.  त्‍यामुळे कार्यालयातून तो धनाकर्ष कोण्‍या कर्मचा-याने चोरला याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही.  तक्रारीतील इतर मजकूर अमान्‍य करुन तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली. 

4.    अगोदर सांगितल्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ला नोटीस न बजावल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.3 चे विरुध्‍द तक्रार खारीज करण्‍यात आली आहे.

5.    तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्षांच्‍या वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला व अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे  निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

//  निष्‍कर्ष  //

6.    या तक्रारीमधील मुळ वादातील मुद्यावर वळण्‍यापूर्वी मंचाचे अधिकारक्षेञाबद्दल व तक्रार चालविण्‍या योग्‍य आहे की नाही या प्रश्‍नावर विचार करणे योग्‍य राहील.  विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याचा त्‍याचे सोबत कुठलाही करार झालेला नव्‍हता, कारण तो लिफाफा पुण्‍याला रोहीत या ईसमाने विरुध्‍दपक्ष क्र.3 कडे दिला होता व तो लिफाफा नागपूर येथे विनोद झाडे यांचे पत्‍यावर पाठवायचा होता.  रोहीत सराफ व विनोद झाडे यांनी मंचाकडे तक्रार दाखल केलेली नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक नसल्‍याने ही तक्रार ग्राहक तक्रार म्‍हणून चालू शकत नाही.  यावर तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांनी सांगितले की, ज्‍यावेळी लिफाफा तक्रारकर्त्‍याच्‍या वतीने त्‍याच्‍या मिञाने विरुध्‍दपक्ष क्र.3 कडे सुपूर्द केला तेंव्‍हा तक्रार त्‍याचा मिञ किंवा लाभार्थी या पैकी कोणालाही दाखल करता येऊ शकते.  यासाठी आंध्रप्रदेश राज्‍य आयोगाचा एका निवाड्याचा आधार घेण्‍यात आला, “Kum. B. Deepthi –Vs.- Corporate Courieers, Hyderabad, V(1991) CPR – 580 A P State Commission”,  याप्रकरणात एक पॅकेज तक्रारकर्त्‍याच्‍या वतीने तिच्‍या आईने कुरीयर कंपनीला पाठविण्‍यासाठी दिला होता.  परंतु, ते पॅकेज दिलेल्‍या पत्‍यावर पोहचले नव्‍हते आणि अशापरिस्थितीत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या अंतर्गत दाखल करता येते असा निवाडा देण्‍यात आला होता.  ज्‍याअर्थी रोहीत सराफ ने तक्रारकर्त्‍याच्‍या वतीने विरुध्‍दक्षाला सेवा शुल्‍क दिले होते, परंतु विरुध्‍दपक्षाने तो लिफाफा दिलेल्‍या पत्‍यावर पोहचविली नाही, ही तक्रार तक्रारकर्त्‍याव्‍दारे Beneficiary म्‍हणून दाखल करता येऊ शकते, म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाचा पहिला आक्षेप फेटाळून लावण्‍यात येते.

7.    विरुध्‍दपक्षाचा दुसरा आक्षेप मंचाला अधिकारक्षेञ (Territorial Jurisdiction)  नसल्‍या संबंधीचा आहे.  कारण लिफाफा पुणे येथील विरुध्‍दपक्ष क्र.3 च्‍या कार्यालयात देण्‍यात आला होता.  परंतु, तक्रारीच्‍या वस्‍तुस्थितीवरुन हा आक्षेप योग्‍य दिसत नाही, कारण हे जरी खरे असले की लिफाफा पुणे येथील विरुध्‍दपक्ष क्र.3 च्‍या कार्यालयात दिला होता तरी तो नागपूर येथे दिलेल्‍या पत्‍यावर सुपूर्द करावयाचा होता आणि तो लिफाफा नागपूर येथून गहाळ झाला होता.  त्‍यामुळे तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण नागपूर येथे सुध्‍दा घडले होते.  विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकीलांनी, “Ashis Kumar Pal –Vs.- Frontier Trading Transmission & Ors., IV (2011) CPJ 85 (NC)”,   या निवाड्याचा आधार घेतला.  परंतु त्‍या प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती हातातील प्रकरणातील वस्‍तुस्थितीशी मिळती-जुळती नसल्‍याने त्‍या निवाड्याचा आधार या प्रकरणात घेता येणार नाही.  सबब, मंच असे ठरवीते की, या मंचाला ही तक्रार चालविण्‍याचा Territorial Jurisdiction आहे.

8.    तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने दिलेल्‍या रसिदची प्रत दाखल केली आहे.  त्‍या रसिदचे अवलोकन केल्‍यावर असे दिसून येत नाही की, विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ला लिफाफ्यात काय आहे याची कल्‍पना देण्‍यात आली होती, कारण त्‍या रसीदवर असलेल्‍या एका कॉलममध्‍ये वस्‍तुचे वर्णन व त्‍याची किंमत यासंबंधी काहीही लिहीले नाही.  विरुध्‍दपक्षाचे वकीलांनी त्‍यामुळे असा युक्‍तीवाद केला की, लिफाफ्यामध्‍ये धनाकर्ष असल्‍याची कल्‍पना जर विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ला दिली असती तर त्‍यावर विमा व अतिरिक्‍त शुल्‍क आकारण्‍यात आले असते, त्‍यामुळे ज्‍या व्‍यक्‍तीने तो लिफाफा विरुध्‍दपक्ष क्र.3 च्‍या सुपूर्द केला त्‍या व्‍यक्‍तीचा निष्‍काळजीपणा होता, असे विरुध्‍दपक्षाचे वकीलांनी युक्‍तीवादात सांगितले.

9.    तक्रारकर्तीच्‍या वकीलांनी युक्‍तीवादात असे सांगितले की, ही बाब वादातीत नाही की, तो लिफाफा उघडण्‍यात आला होता व दुस-या एका व्‍यक्‍तीने त्‍यातील धनाकर्ष स्‍वतःच्‍या खात्‍यावर वटवून घेतले.  पोलीसांनी त्‍या व्‍यक्‍तीला, तसेच विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 चा कर्मचारी विजय खापेकर यांना अटक करुन त्‍याचेविरुध्‍द दोषारोप पञ सुध्‍दा दाखल केले.  त्‍यामुळे आता या सर्व बाबी निरर्थक ठरतात की, विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ला लिफाफ्यामध्‍ये काय ठेवले आहे याची कल्‍पना दिली होती की नाही.  त्‍याशिवाय विरुध्‍दपक्ष क्र.3 मंचासमोर नाही, कारण त्‍याचेविरुध्‍द तक्रार अगोदरच खारीज झाली आहे.  विरुध्‍दपक्षाने हे अमान्‍य केले की, विजय खापेकर त्‍यांचा कर्मचारी होता.  विरुध्‍दपक्षाचे वकीलांनी असे सुध्‍दा युक्‍तीवादात सांगितले की, जोपर्यंत हे सिध्‍द होत नाही की, विरुध्‍दपक्षाला लिफाफ्यामध्‍ये काय वस्‍तु ठेवली होती याची कल्‍पना देण्‍यात आली होती तोपर्यंत विरुध्‍दपक्षाला जबाबदार धरता येणार नाही.  यासाठी त्‍यांनी “Oriental Bank of Commerce –Vs.- The Professional Couriers, (2013) 4 CPR (NC) 240”,  या निवाड्याचा आधार घेतला.  त्‍याप्रकरणात मुद्दा असा होता की, कुरीयर कंपनीने धनाकर्ष असलेला लिफाफा अर्जदार बँकेच्‍या स्‍थानिय शाखेत दिला होता किंवा नाही.  कुरीयर कंपनीने हे सिध्‍द केले होते की, लिफाफा स्‍थानिय शाखेत देण्‍यात आला होता आणि त्‍यामुळे कुरीयर कंपनीला जबाबदार धरण्‍यात आले नव्‍हते.  हातातील प्रकरणामध्‍ये पोलीस दस्‍ताऐवजांवरुन हे दिसून येते की, धनाकर्ष असलेला लिफाफा विरुध्‍दपक्ष क्र.3 च्‍या कार्यालयातून त्‍याच्‍या कर्मचा-यांनी चोरला होता.  त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष धनाकर्ष असलेला तो लिफाफा नागपूर येथील डॉ.विनोद झाडे यांना देण्‍याची जबाबदारी नाकारु शकत नाही. 

10.   विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ही तक्रार नोटीस न बजावल्‍याने अगोदरच खारीज झाला आहे.  त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.3 आम्‍च्‍या समोर नाही.  परंतु, त्‍यामुळे या तक्रारीचा निकाल लावण्‍यास काही अडचण होऊ शकते असे मंचाला वाटत नाही.  कारण, विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ही विरुध्‍दपक्षाची पुणे येथील शाखा आहे ज्‍याठिकाणी लिफाफा नागपूर येथील विरुध्‍दपक्ष क्र.2 च्‍या कार्यालयात देण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्ष क्र.3 च्‍या सुपूर्द केला होता.  विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने तो लिफाफा विरुध्‍दपक्ष क्र.2 च्‍या कार्यालयाला पोहचवीला व ते विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला मिळाला ही वस्‍तुस्थिती नाकबूल करण्‍यात आली नाही.  त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.3 चे विरुध्‍द तसे पाहिले तर तक्रारीत आरोप नाही. 

11.   उत्‍तराखंड राज्‍य आयोगाने, “Sur Sangam Electronics –Vs.- Brij Mohan Garg, II (2014) CPJ 36 (Uttar.)”,  याप्रकरणात असे ठरले आहे की, जर एखादी वस्‍तु किंवा पार्सल कुरीयर कंपनीकडे दिलेल्‍या पत्‍यावर पोहचविण्‍यासाठी दिली असेल, परंतु त्‍या पत्‍यावर पोहचविण्‍यात आली नसेल तर ती कुरीयर कपंनीची सेवेतील ञुटी ठरते.

12.   विरुध्‍दपक्षा तर्फे असा सुध्‍दा युक्‍तीवाद करण्‍यात आला की, ज्‍याअर्थी याप्रकरणातील आरोपींना अटक करुन दोषारोप पञ दाखल करण्‍यात आले आहे, तेंव्‍हा तक्रारकर्ता आपली रक्‍कम फौजदारी कोर्टाकडे अर्ज करुन मागु शकतो.  विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार पोलीसांनी धनाकर्षाची रक्‍कम आरोपींकडून नक्‍कीच जप्‍त केली असावी.  तक्रारकर्त्‍याला जरी तो अतिरिक्‍त पर्याय उपलब्‍ध आहे, तरी पोलीसांनी आरोपीकडून धनाकर्षाची रक्‍कम जप्‍त केली आहे किंवा नाही याबाबत ठोस पुरावा आमच्‍या समक्ष आलेला नाही.  त्‍याशिवाय, तक्रारकर्ता हा ग्राहक असल्‍याने ते मंचाकडून सुध्‍दा योग्‍य ती मागणी मागू शकतो.  मंचाच्‍या मते ही तक्रार मंजूर होण्‍यालायक आहे.   580 ) CPR A P State Commission, सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(2)   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेश देण्‍यात येते की, त्‍यांनी वैयक्‍तीकरित्‍या व संयुक्‍तीकरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला धनाकर्षाची रक्‍कम रुपये 33,447/- आदेश झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत द्यावी, अन्‍यथा त्‍यावर द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याज आकारण्‍यात यावे. 

(3)   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेश देण्‍यात येते की, त्‍यांनी वैयक्‍तीकरित्‍या व संयुक्‍तीकरित्‍या  तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक ञासाबद्दल रुपये 8000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 4000/- द्यावे.

(4)   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी आदेशाचे पालन आदेश पारीत दिनांकापासून 30 दिवसाचे आत करावे.

(5)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी. 

नागपूर.

दिनांक :- 5/1/2017