(घोषित दि. 24.01.2013 व्दारा श्रीमती माधुरी विश्वरुपे, सदस्या)
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की,
तक्रारदार दिनांक 10.02.2011 रोजी कुटूंब कल्याण शस्त्रक्रियेसाठी जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद येथे अडमिट झाले. गैरअर्जदार 1 यांनी तक्रारदारांची तपसणी केली व त्यानंतर शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र दिले. त्यानंतर दिनांक 08.09.2011 रोजी तक्रारदारांनी डॉ.डी.टी.मोरे गोलापांगरी यांच्याकडे मासिक पाळी आली नसल्याचेकारणास्तव तपासणी केली असता अहवालानुसार तक्रारदार पाच महिन्याची गर्भवती असल्याचे समजले. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांची कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया योग्य प्रकारे केली नाही. त्यामुळे शस्त्रक्रियेनंतरही तक्रारदारांना गर्भधारणा झाली अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
गैरअर्जदार 1 यांच्या लेखी म्हणण्यानूसार तक्रारदारांनी दिनांक 10.02.2011 रोजी कुटूंब कल्याण शस्त्रक्रिया करण्या करीता संमतीपत्र व प्रतिज्ञापत्र दिले असून त्याप्रमाणे संतती प्रतिबंध निर्बिजिकरण शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर क्वचित प्रसंगी गर्भधारणा झाल्यास गैरअर्जदार यांना जबाबदार धरता येत नाही. तसेच शस्त्रक्रिया नंतर एखादी मासिक पाळी चूकल्यास 15 दिवसाचे आत या बाबातची माहिती गैरअर्जदार यांचेकडे दिल्यानंतर मोफत वैद्यकीय गर्भपात केला नाही तर कुटुंब विमा योजने अंतर्गत कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर नूकसान भरपाई मिळत नाही. तक्रारदारांना सदर शस्त्रक्रियोपोटी शासकीय नियमानुसार मानधन देण्यात आले आहे.
गैरअर्जदार 2 यांच्या म्हणण्यानूसार तक्रारदारांनी दिलेल्या संमतीपत्र व प्रतिज्ञा नूसार तक्रारदारांनी शस्त्रक्रियेनंतर मासिक पाळी नियमित न झाल्यास गैरअर्जदार यांचेकडे तपासणी करुन 15 दिवसाचे आत मोफत गर्भपात करण्याची बाब मान्य केली आहे. तक्रारदारांनी शस्त्रक्रियेनंतर गैरअर्जदार यांचेकडे पुर्नतपासणी केलेली नसल्यामूळे त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्र, गैरअर्जदार यांचे लेखी म्हणणे यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री.एल.ई.उढाण व गैरअर्जदार 1 यांचे विद्वान वकील श्री.डी.एम.इंगळे व गैरअर्जदार 2 यांचे विद्वाने वकील श्री. के.व्ही.जारे यांचा यूक्तीवाद ऐकला.
तक्रारदारांनी दिनांक 10.02.2011 रोजी गैरअर्जदार 1 यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या राष्ट्रीय कुटूंब कल्याण शस्त्रक्रिया अंतर्गत कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया केली आहे. तक्रारदारांनी दिनांक 08.09.2011 रोजी केलेल्या वैद्यकीय तपासणी नूसार गर्भधारणा होवून सुमारे 17 आठवडे झाल्याचे दिसून येते. तक्रारदारांना कुटूंब कल्याण शस्त्रक्रिये नंतर गर्भधारणा झालेली असल्यामूळे निश्चितच त्रास झालेला आहे.
गैरअर्जदार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे पंजाब सरकार विरुध्द शिवराम (2006) (1) सी.पी.आर. 128 या प्रकरणाचा आधार घेतला असून त्याप्रमाणे कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेनंतर मुल व अपत्य झाले असल्यास व या संदर्भात डॉक्टरांचा निष्काजीपणा बाबत सबळ पुरवा नसेल तर संबंधित डॉक्टारांना जबाबदार धरता येत नाही. वैद्यकीय अहवालानूसार तक्रारदारांना शस्त्रक्रियेनंतर गर्भधारणा झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदारांची शस्त्रक्रिया असफल झाल्याचे स्पष्ट होते असे न्याय मंचाचे मत आहे.
तक्रारदारांची शस्त्रक्रिया कोणत्या कारणामूळे असफल झाली या बाबतचा कोणताही पुरवा न्याय मंचासमोर नाही. परंतू तक्रारदारांनी शस्त्रक्रिया करणेपूर्वी दिलेल्या संमतीपत्रातील कलम 9 (नऊ) नूसार संतती प्रतिबंधक निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया असफल झाल्यानंतर दि ओरीएंटल इन्शूरन्स कंपनी भारत सरकारच्या कुटुंब नियोजन विमा योजनेखाली तक्रारदारांना रक्कम रुपये 20,000/- नूकसान भरपाई देण्या बाबत नमूद केले आहे. तक्रारदारांची शस्त्रक्रिया असफल झाल्यामूळे तक्रारदारांना सदर नूकसान भरपाईची रक्कम मिळणे आवश्यक आहे. गैरअर्जदार 2 यांनी तक्रारदारांना विमा कंपनी मार्फत देय असलेली नूकसान भरपाईची रक्कम रुपये 20,000/- देणे उचित होईल असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सबब न्याय मंच खालील प्रमाणे आदेश करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार रद्द करण्यात येते.
- गैरअर्जदार 2 जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जालना यांना आदेश करण्यात येतो की, कुटूंब नियोजन विमा योजने अंतर्गत देय असलेली नूकसान भरपाईची रक्कम रुपये 20,000/- (रुपये वीस हजार फक्त) आदेश मिळाल्या पासून 60 दिवसात तक्रारदारांना द्यावी.
