निकालपत्र :- (दि.22.12.2010)(द्वारा - श्री.एम्.डी.देशमुख, अध्‍यक्ष) (1) सामनेवाला तसेच त्‍यांचे वकिलांना पुकारले असता ते आजरोजी गैरहजर आहेत. तक्रारदारांच्‍या वकिलांचे युक्तिवाद ऐकणेत आले. (2) तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार अशी, सामनेवाला बँकेकडे तक्रारदारांनी रुपये 2,75,000/- इतक्‍या कॅश क्रेडिट कर्जाची मागणी केली होती. सामनेवाला बँकेने सदरचे कर्ज मंजूर केले. तथापि, तक्रारदारांनी सदर मंजूर कर्जापैकी रुपये 2,00,000/- ची उचल केली. तक्रारदारांनी सामनेवाला बँकेच्‍या कर्जाचे हप्‍ते त्‍यांच्‍या कापड व्‍यवसायातून फेड करीत होते. परंतु, सामनेवाला बँकेने तक्रारदारांच्‍या कर्जखाती 14 टक्‍के व्‍याज ठरले असताना 23 टक्‍के व्‍याजाची आकारणी केली व बेकायदेशीर इतर रक्‍कमा तक्रारदारांच्‍या कर्जखाती येणे दाखविलेल्‍या आहेत. तथाकथित रक्‍कमेची कोणत्‍याही कोर्टाच्‍या हुकूमाशिवाय अगर कोणतीही नोटीस न देता बेकायदेशीरपणे तक्रारदारांच्‍या दुकानातील माल जप्‍त केला आहे व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे. सबब, सामनेवाला बँकेकडून जप्‍त केलेल्‍या माल व फर्निचर सुस्थितीत न ठेवता केलेल्‍या नुकसानीचे रुपये 4,50,000/- इतकी नुकसान भरपाई, मानसिक-शारिरीक-आर्थिक नुकसानीपोटी रुपये 50,000/-, तक्रार अर्जाचा खर्च रुपये 7,000/- इत्‍यादी देणेचे आदेश व्‍हावेत अशी विनंती केली आहे. (3) तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या तक्रारीसोबत श्री 1008 आदिनाथ भगवान जैन मंदिर, रुकडी यांनी तक्रारदारांना पाठविलेली नोटीस व शपथपत्र दाखल केले आहे. (4) सामनेवाला बँकेने प्रस्‍तुत प्रकरणी म्‍हणणे दाखल करुन तक्रारदारांची तक्रार नाकारलेली आहे. ते त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यात पुढे सांगतात, तक्रारदारांचे कर्जखाते थकित असल्‍याने सामनेवाला बँकेने त्‍यांचेविरुध्‍द महाराष्‍ट्र सहकारी कायदा कलम 101 अन्‍वये वसुली अर्ज क्र.2621/06 दाखल करुन त्‍यामध्‍ये वसुली दाखल घेतला आहे. तसेच, सेक्‍युरटायझेशन कायद्यातील कलम 13 (4) प्रमाणे जप्‍ती नोटीस दिली आहे. सामनेवाला बँकेने गहाण असलेलामाल पंचनामा करुन जप्‍त केला आहे. सामनेवाला यांनी केलेली कार्यवाही ही कायद्यास अनुसरुन केलेली आहे. सबब, तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करावी व सामनेवाला यांना कॉम्‍पेनसेटरी कॉस्‍ट रुपये 50,000/- देणेचे आदेश व्‍हावेत अशी विनंती केली आहे. (5) सामनेवाला यांनी त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यासोबत तक्रारदारांविरुध्‍दचा वसुली दाखला, सेक्‍युरटायझेशन कायद्याप्रमाणे पाठविलेली नोटीस व ताबा नोटीस, तक्रारदारांचा कर्जखाते उतारा, तक्रारदारांनी सेक्‍युरटायझेशन कायद्याखालील नोटीसीस दिलेले उत्‍तर, तक्रारदारांनी सहकारी न्‍यायालय क्र.2 यांचेकडे दाखल केलेला दावा क्र.757/07, तक्रारदारांनी दाखल केलेली रिव्‍हीजन नं.260/07, जंगम जप्‍ती पंचनामा, तक्रारदार अधिकृत अधिका-याने पाठविलेली नोटीस, अधिकृत अधिकारी यांनी माल ताब्‍यात घेवून केलेली यादी व पंचनामा, दुकानगाळा ताब्‍यात द्यावा याबाबत तक्रारदारांना पाठविलेले पत्र, तक्रारदारांना दिलेली विक्री नोटीस, दै.तरुण भारत मध्‍ये प्रसिध्‍द केलेली विक्री नोटीस, तक्रारदारांनी दुकानगाळा चावी व जप्‍त न केलेले साहित्‍य परत देणेसाठी दिलेले पत्र इत्‍यादीच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत. (6) या मंचाने उपलब्‍ध कागदपत्रांचे अवलोकन केले आहे. तक्रारदारांनी सामनेवाला बँकेकडून कॅश क्रेडीट कर्ज घेतले आहे. सदरचे कर्ज थकित असल्‍याने सामनेवाला बँकेने महाराष्‍ट्र सहकारी कायदा कलम 101 अन्‍वये वसुली अर्ज क्र.2621/06 हा दावा दाखल करुन त्‍याप्रमाणे वसुली दाखला घेतलेला आहे. सदरचे प्रकरण हे अर्ध-न्‍यायिक स्‍वरुपाचा आहे. तसेच, सेक्‍युरटायझेशन कायद्याखाली जप्‍ती नोटीसही तक्रारदारांना दिलेची दिसून येते. तसेच, तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत प्रकरणी उपस्थित केलेल्‍या मुद्दयाबद्दल सहकार न्‍यायालय येथे दावा प्रलंबित आहे. इत्‍यादीचा विचार करता तक्रारदारांची तक्रार या मंचात चालणेस पात्र नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे व खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1. तक्रारदारांची तक्रार फेटाळणेत येते. 2. सदरचा आदेश ओपन कोर्टात अधिघोषित करणेत आला.
| | [HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT | |
