रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग. तक्रार क्र.49/2008. तक्रार दाखल दि.25-7-2008. तक्रार निकाली दि.15-10-2008.
1. सौ.शैलजा स.केकान. मु.वरसोली, मुरुमखाण, ता.अलिबाग, जि.रायगड 2. श्री.सर्जेराव म.केकान, पत्ता- वरीलप्रमाणे. ... तक्रारदार.
विरुध्द 1. डॉ.सुरेश पंडित बोरले, चेअरमन, तापी सहकारी पतपेढी लि. चोपडा, जि.जळगांव. 2. अहिरराव निळकंठराव. 4/सी, कृष्णसागर, बायपास रोड, नागडोंगरी, ता.अलिबाग, जि.रायगड. ... विरुध्द पक्षकार.
उपस्थिती- मा.श्री.आर.डी.म्हेत्रस, अध्यक्ष. श्री.बी.एम.कानिटकर, सदस्य. तक्रारदारतर्फे प्रतिनिधी– श्री.पु.वि.गोखले. सामनेवालें क्र.1 तर्फे वकील- श्री.उमेश म्हात्रे. सामनेवाले क्र.2 – एकतर्फा चौकशी. -निकालपत्र -
द्वारा- मा.अध्यक्ष, श्री.आर.डी.म्हेत्रस. 1. तक्रारदारांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीअंतर्गत दाखल केली असून तिचे स्वरुप खालीलप्रमाणे आहे- तक्रारदारानी सामनेवालेंच्या सहकारी पतपेढीत अलिबाग कार्यालयात मुदतठेवी ठेवल्या होत्या. सामनेवाले क्र.1 हे पतपेढी संस्थेचे चेअरमन असून क्र.2 हे शाखाधिकारी आहेत. मुदतबंद ठेवी खालीलप्रमाणे- तक्रारदार क्र.1- सौ.शैलजा केकान. पावती क्र. | खाते क्र. | मुदतबंद ठेवी रु. | मुदतबंद ठेवी ठेवल्याचा दि. | मुदतीनंतर देय रक्कम रु. | मुदतपूर्तीचा दिनांक | 21915 | 37/7 | 19,000/- | 29-6-2005 | 27,034/- | 29-9-2008 | 21919 | 31/6 | 25,000/- | 7-8-2005 | 50,000/- | 7-2-2012 |
एकूण रु. 44,000/- तक्रारदार क्र.2 – श्री.सर्जेराव केकान.
पावती क्र. | खाते क्र. | मुदतबंद ठेवी रु. | मुदतबंद ठेवी ठेवल्याचा दि. | मुदतीनंतर देय रक्कम रु. | मुदतपूर्तीचा दिनांक | 21920 | 37/8 | 25,000/- | 7-8-2005 | 35,572/- | 7-11-2008 | 12661 | 31/7 | 25,000/- | 8-12-2005 | 50,000/- | 8-6-2012 | 1679 | 31/12 | 20,000/- | 12-8-2006 | 40,000/- | 12-2-2013 | 1681 | 31/13 | 33,000/- | 10-10-2006 | 66,000/- | 10-4-2013 | 1680 | 31/11 | 20,000/- | 26-10-2006 | 40,000/- | 12-2-2013 | 1724 | 31/15 | 40,000/- | 8-1-2006 | 80,000/- | 7-8-2013 | 1777 | 31/17 | 20,000/- | 19-4-2007 | 40,000/- | 19-10-2013 | 1780 | 31/20 | 20,000/- | 19-4-2007 | 40,000/- | 19-10-2013 | 1778 | 31/10 | 20,000/- | 19-4-2007 | 40,000/- | 19-10-2013 | 1775 | 31/16 | 20,000/- | 19-4-2007 | 40,000/- | 19-10-2013 | 1779 | 31/19 | 20,000/- | 19-4-2007 | 40,000/- | 19-10-2013 |
एकूण रक्कम रु. 2,63,000/- 2. तक्रारदाराना मुलाच्या शिक्षणासाठी तातडीने रकमेची आवश्यकता असल्यामुळे त्यानी सामनेवाले क्र.1 व 2 यांच्याकडे मुदतबंद ठेवीच्या रकमा परत मागितल्या. तक्रारदार सामनेवालेच्या अलिबाग येथील कार्यालयात मुदतबंद ठेवीच्या रकमा मागण्यास गेले असता सामनेवालेनी त्यांना रकमा देण्यास नकार दिला, असे अनेदा घडले. प्रत्येक वेळी त्यांना काही ना काही कारणास्तव ते परत पाठवीत असत. म्हणून तक्रारदारानी सामनेवाले क्र.1 तसेच या संस्थेच्या व्हाईस चेअरमन श्री.सुरेश व्यंकटराव देसाळे यांना दि.1-7-08 रोजी व सामनेवाले क्र.2 यांना दि.9-7-08 रोजी नोटीसवजा पत्र देऊन ठेवीच्या रकमांची मागणी केली. त्या नोटीसा मिळूनही सामनेवालेनी त्याची दखल घेतली नाही. 3. तक्रारदारानी अनेकवेळा मागणी करुनही सामनेवालेनी त्याना रकमा दिल्या नाहीत. वास्तविकतः सामनेवालेंकडे असलेल्या ठेवी ठेवीदारांनी मागितल्यानंतर त्या परत करण्याची जबाबदारी संस्थेची असते. या ठिकाणी तक्रारदारास सामनेवालेनी ठेवी परत न केल्यामुळे त्यांना त्रुटीची सेवा मिळाली आहे. तक्रारदार हे मध्यमवर्गीय असून त्यांना रु.3,07,000/-सारख्या मोठया रकमेची गरज किती असेल याची जाणीव सामनेवालेना झाली नाही असे दिसते त्यामुळे तक्रारदाराना शारिरीक, मानसिक त्रास सोसावा लागत आहे, तसेच त्यांना मुलाच्या शिक्षणासाठी वरील रकमा हव्या होत्या, त्या न मिळाल्यामुळे मुलाच्या शिक्षणाचे नुकसान झाले आहे. म्हणून त्यांनी सामनेवाले क्र.1 व 2 विरुध्द त्यांनी रकमा न दिल्यामुळे त्या परत मिळण्यासाठी तक्रार दाखल केली आहे.
4. त्यांची अशी विनंती आहे की, त्यांना त्यांच्यारकमा त्यांनी विनंती कॉलममध्ये नमूद केल्याप्रमाणे म्हणजे शैलजा केकान यांची रु.19,000/-ची रक्कम 10.5%दराने व दुसरी रक्कम रु.25,000/- ही 10% व्याजदराने व सर्जेराव केकान यांच्या सर्व रकमा 10% व्याजदराने दि.31-7-08 पर्यंत याप्रमाणे व्याजाची आकारणी करुन मिळाव्यात.
5. तसेच तक्रारदाराना जो शारिरीक, मानसिक त्रास सोसावा लागला, सामनेवालेच्या कार्यालयात हेलपाटे घालावे लागले व मुलाच्या शिक्षणासाठी अन्य ठिकाणाहून रक्कम गोळा करावी लागली या सर्वाच्या भरपाईपोटी एकूण रु.25,000/-सामनेवालेकडून मिळावेत, व निष्कारण त्यांना या मंचाकडे तक्रार दाखल करावी लागली त्यामुळे न्यायिक खर्चापोटी रु.2,000/- मिळावेत अशी त्यांची मागणी आहे. 6. नि.2 अन्वये एकूण पुरवणी नि.क्र.1 ते 3 अन्वये वेगवेगळे कागद दाखल केले आहेत. त्यामध्ये तक्रारदारांच्या ठेवपावत्यांच्या व सामनेवालेना पाठवलेल्या पत्रांच्या प्रतींचा समावेश असून तक्रारदारानी त्यांच्या तक्रारीच्या पृष्टयर्थ नि.2/अ अन्वये प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यांनी एकूण 13 मुदतबंद ठेवीच्या पावत्या दाखल केल्या असून त्या नि.2/ब ते 2/ग येथे आहेत. त्यांनी सामनेवाले क्र.1 ला पाठवलेल्या दि.1-7-08 चे पत्र नि.2/ह येथे आहे. त्याची पोचपावती नि.2/म येथे आहे, तसेच संस्थेच्या व्हाईसचेअरमन याना दि.2-7-08 रोजी पाठवलेल्या पत्राची सत्यप्रत नि.2/न येथे असून नि.2/ण ला पोस्टाची पोचपावती दाखल आहे. तसेच त्यांनी संस्थेच्या शाखाधिका-यांना दि.9-7-08 रोजी मुदतबंद ठेवीची मागणी केल्याचे पत्र नि.2/घ येथे आहे. त्यावर सामनेवाले संस्थेची त्याच तारखेला मिळालेली पोच आहे, तसेच त्यांनी सामनेवाले संस्थेची प्रगती दर्शवणारे माहितीपत्रक नि.2/य येथे दाखल केले आहे. 7. तक्रार दाखल झाल्यानंतर नि.3 अन्वये सामनेवालेना नोटीसा पाठवण्यात आल्या. नि.4 ला सामनेवाले नं.1ची पोच असून नि.5 अन्वये सामनेवाले क्र.2 ने न स्विकारलेले पाकिट इंटिमेशन पोस्टेड या शे-यासह परत आले आहे. प्रस्तुतची नोटीस सामनेवाले क्र.2 ला मिळूनही ते हजर न झाल्यामुळे त्यांचेविरुध्द दि.16-9-08 रोजी एकतर्फा चौकशीचा आदेश करण्यात आला. या कामी सामनेवाले क्र.1 हे वकीलांमार्फत हजर झाले. त्यांनी सामनेवाले क्र.1 चे वतीने वकीलपत्र दाखल करुन आपले म्हणणे नि.14 अन्वये दाखल केले आहे. 8. तसेच सामनेवाले क्र.1 ने नि.15 अन्वये पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून ते नि.16 अन्वये यादीने एकूण दोन कागद दाखल केले आहेत. त्यामध्ये सहकार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडील दि.7-11-07च्या निर्देशाची झेरॉक्सप्रत व सामनेवाले संस्थेतर्फे दि.16-8-02 रोजी सभेत जो ठराव पारित केला त्याची मूळ प्रत दाखल आहे. 9. सामनेवाले क्र.1 यानी त्यांच्या म्हणण्यामध्ये सामनेवाले क्र.2 हे या संस्थेस माहिती न कळवता निघून गेल्याचे कळवले आहे. तक्रारदारानी त्यांच्याकडे मुदतबंद ठेवी ठेवल्या असल्याचे त्यांनी नाकारलेले नाही परंतु तक्रारीमधील परि.2 च्या 2,4,5,6,7,8 मधील सर्व मजकूर अमान्य केला आहे व तो चुकीचा व खोडसाळपणाचा असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय त्यांचे म्हणणे असे की, जळगाव, धुळे जिल्हयात पतसंस्थेबाबत अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले होते व त्यामुळे ठेवीदारांचा ठेवी काढून घेण्याचा ओघ वाढला होता व आहे. त्यांच्या दि.31-3-07 अखेर 189 कोटीच्या ठेवी होत्या व दि.30-10-07 रोजी त्या 146.51 कोटी झाल्या. त्यामुळे संस्थेकडील आर्थिक तरलता संपुष्टात आली होती व आहे. सामनेवालेच्या पतसंस्थेकडील ठेवी काढण्याचा ओघ नियंत्रित रहाणे व संस्थेला अवधी मिळून हे कामकाज सुरळीत होण्यासाठी त्यांनी मा.सहकार आयुक्त व निबंधक, नागरी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडील दि.7-11-07 च्या पत्राच्या निर्देशाचे पालन केले आहे. ते निर्देश खालीलप्रमाणे आहेत- आयुक्त यांनी सामनेवालेना दि.1-11-07 पासून मुदतपूर्व ठेवी काढण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे तसेच दि.1-11-07 पासून ज्या ठेवीदारांच्या ठेवीच्या मुदतपूर्ती झाल्या आहेत त्यांच्या देय रकमा बचतखाती वर्ग करावयाच्या व दरमहा रु.5,000/- ते 10,000/-प्रमाणे रिपेमेंट करावे व हे आदेश पुढील आदेशापर्यंत कायम ठेवले आहेत. या आदेशाचे ते पालन करीत असल्यामुळे ते तक्रारदारांच्या ठेवी देऊ शकत नाहीत. याशिवाय त्यांनी या संस्थेचे विलिनीकरण अलिबागमधील कमळ नागरी पतसंस्था यांच्या अधिपत्याखाली होण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे तक्रारदाराचा अर्ज खर्चासह निकाली काढावा असे त्यांचे म्हणणे आहे. 10. या कामी तक्रारदारानी आपला लेखी युक्तीवाद सादर केला, तसेच तोंडी युक्तीवादही केला. सामनेवालेतर्फे त्यांच्या वकीलांनी युक्तीवाद केला. उभय पक्षकारांचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर व सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन केल्यानंतर सदर तक्रारीच्या निराकरणार्थ खालील मुद्दे मंचापुढे उपस्थित होतात- मुद्दा क्र.1 – तक्रारदारास सामनेवालेकडून त्रुटीपूर्ण सेवा दिली गेली आहे काय? उत्तर - होय.
मुद्दा क्र.2 – तक्रारदाराचा अर्ज त्यांच्या मागणीप्रमाणे मंजूर होण्यास पात्र आहे काय? उत्तर - अंतिम आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे. विवेचन मुद्दा क्र.1 - 11. तक्रारदारानी आपले लेखी युक्तीवाद या कामी नि.17 व नि.18 अन्वये दाखल केले असून ते सामनेवाले क्र.1 व 2 यांच्याविरुध्द दोन वेगवेगळे युक्तीवाद दिले आहेत. त्यांनी युक्तीवादामध्ये सामनेवालेच्या कथनातील म्हणण्यावरुनच त्यांच्या सेवेतील त्रुटी दर्शवल्या आहेत. इच्छा असूनही ते ठेवी परत करु शकत नाहीत, तसेच दि.31-3-07 ते दि.30-10-07 या काळात ठेवी कमी झाल्या व संस्थेबाबत अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाल्याची कबुली त्यांनी दिली आहे. संस्थेवरील विश्वास उडाला असल्याचे ते द्योतक असून त्यांच्या सेवेतील त्रुटी दर्शवते. जर त्यांचे कार्य चांगले असते तर हा प्रश्न निर्माण झाला नसता. वर्तमानपत्रातील बातम्यामुळे अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे ते सांगतात परंतु जळगाव व धुळे जिल्हयातील वृत्तपत्रात प्रसिध्द झालेल्या बातम्यामुळे अलिबागमधील शाखेत अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले हे त्यांचे म्हणणे योग्य वाटत नाही. कारण जळगाव व धुळयापासून अलिबाग शेकडो कि.मी.लांब आहे. त्यांनी स्वतःहून अशी कबुली दिली आहे की, वर्तमानपत्रातील बातम्यांमुळे संस्थेवरील विश्वास उडाल्यामुळे त्यांनी सहकार आयुक्त, पुणे यांच्याकडे पत्रव्यवहार करुन मुदतठेवी देण्यावर निर्बंध आणले. त्यानंतरसुध्दा दीडवर्ष होऊनही संस्था अद्यापही सुरळीत चालू नाही ही सुध्दा सेवेतील त्रुटी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सहकार आयुक्तांनी आदेश दिल्याप्रमाणे ज्या मुदतठेवीची पूर्तता झाली आहे त्या रकमा बचतखात्यात वर्ग करणे व त्याप्रमाणे देणे याचीही पूर्तता त्यांनी केलेली नाही व ते फक्त आदेशाचा आधार घेतात. प्रत्यक्षात ते त्याप्रमाणे वर्तन करत नाहीत. तक्रारदाराची एक पावती तक्रार दाखल झाल्यानंतर परिपक्व होऊनही त्यांनी आयुक्तांच्या आदेशाप्रमाणे ती रक्कम बचत खात्यात वर्ग केली नाही व दरमहा रु.5,000/- ते रु.10,000/- प्रमाणे परतही करत नाहीत. केवळ ते ठेवी परत करण्याची टाळाटाळ करण्यासाठी त्याचा आधार घेतात. तसेच मॅनेजर यांना न सांगता जातात यावरुन त्यांचे कामकाज कसे आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते. याशिवाय त्यांनी सामनेवालेनी सहकार आयुक्तांचा जो आदेश दाखल केला आहे त्या आदेशावरच शंका निर्माण केली आहे. तक्रारदारानी आपल्या युक्तीवादात सामनेवाले क्र.2 सुध्दा जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनीही आयुक्तांच्या आदेशाचे पालन केलेले नाही. सामनेवालेनी तक्रारदाराना कधीही आम्ही आयुक्तांच्या आदेशाचे पालन करत आहोत व त्यानुसार आम्ही रकमा देऊ शकत नाहीत असे केव्हाही सांगितले नव्हते व नाही. वास्तविक मॅनेजर म्हणून त्यांचीही जबाबदारी त्यांनी पार पाडलेली नाही. सामनेवालेनी इतर कोणत्याही प्रकारचा युक्तीवाद न करता सहकार आयुक्त, पुणे यांनी दिलेल्या आदेशाचे आम्ही पालन करीत असल्याचे म्हटले आहे. मंचाने त्या आदेशाचे अवलोकन केले. आदेश दाखल असलेली झेरॉक्सप्रत नि.16/1 ही मूळ आदेशाची सत्यप्रत असल्याचा त्यावर शेरा नाही, तसेच तो आदेश हा अप्पर निबंधक, सहकारी संस्था तपासणी व निवडणूक, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी काढला होता. अशा प्रकारचा आदेश या व्यक्तीस काढता येईल काय? हा प्रश्न मंचापुढे निर्माण होतो. त्या आदेशामध्ये दि.30-10-07 चे सामनेवालेच्या पत्राचा उल्लेख केला असून त्याआधारे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 79 अन्वये तो काढण्यात आला असल्याचे म्हटले आहे. दि.30-10-07च्या पत्राचा आधार घेऊन ताबडतोब दि.7-11-07 रोजी आयुक्तानी आदेश काढला ही बाब न पटणारी आहे. तसेच ज्या व्यक्तीने तो आदेश काढला आहे तिला तो काढण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही याचा योग्य तो खुलासा प्रतिज्ञापत्रात केलेला नाही. केवळ तो शासकीय व कार्यालयीन कागद आहे म्हणून त्यावर विश्वास ठेवावा हा त्यांचा युक्तीवाद योग्य असल्याचे मंचास वाटत नाही. तक्रारदारानी मंचाकडे मा.राष्ट्रीय आयोगाकडील रिव्हीजन पिटीशन क्र.2528/06, 2529/06, 2530/06, 462/06, 463/06, 2254/06, 2255/06, 2256/06, 2246/06, 2747/06, 2748/06, 2591/07 दाखल केले आहेत. हे सर्व निर्णय कर्नाटक राज्य आयोगाने दिलेले होते. व त्या निर्णयाविरुध्द मा.राष्ट्रीय आयोग यांचेकडे वरील पिटीशन्स दाखल झाले होते. त्यासंदर्भातील मा.जस्टीस एम.बी.शहा यांनी दिलेले निकालपत्र दाखल केले आहे. त्याआधारे त्यांनी असा युक्तीवाद केला की रिझर्व बँक किंवा सहकार आयुक्त यांना अशा प्रकारचे निर्देश काढता येणार नाहीत. तसेच त्यांनी 1997/03 सी.पी.आर. 252 राज्य आयोग, केरळ यांनी तक्रारदार-टी.पी.विजयन विरुध्द ब्रँच मॅनेजर-ब्रिटीश बँक ऑफ मिडलईस्ट- सामनेवाले या कामातील दिलेला आदेश दाखल केला आहे त्यानुसार व्याज न देणे ही सुध्दा अनुचित व्यापारी प्रथा मानावी असे म्हटले आहे. मंचाने या सर्व बाबींचा विचार केला. सामनेवालेनी त्यांचेवरील जबाबदारी पार पाडली नसल्याचे दिसून येते. तक्रारदारानी जरी मुदतपूर्व ठेवी सोडून मागितल्या असल्या तरी त्यांच्या रकमा व्याजासह देण्याची जबाबदारी त्यांची होती ती त्यांनी पार पाडलेली नाही. तक्रारदार हे वारंवार तोंडी व लेखी मागणी करीत होते. असे उपलब्ध कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते. त्याला त्यांनी कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. वास्तविकतः सहकार आयुक्त, पुणे यांचे सर्क्युलर त्यांच्याकडे दि.7-11-07 नंतर उपलब्ध झाले होते, त्याआधारे ते तक्रारदाराना योग्य प्रकारे लेखी उत्तर देऊ शकत होते परंतु त्यांनी तसे केले नाही. कोटीमध्ये व्यवहार असलेल्या पतसंस्थेकडे पुरेसा कर्मचारीवर्ग उपलब्ध असूनही त्यानी नोटिसीला उत्तर का दिले नाही? याबाबत त्यांनी काहीही सांगितलेले नाही. मुळातच ठेवी ठेवल्यानंतर त्या ज्या व्यक्तीच्या आहेत त्या व्यक्तीने त्या परत मागितल्यानंतर (मुदतपूर्व किंवा मुदतीनंतर) ताबडतोब नियमाप्रमाणे असलेल्या व्याजासह देण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. त्या न देण्याची टाळाटाळ करणे म्हणजे सेवा नाकारण्याचा प्रकार असल्याचे मंचाचे मत आहे. सामनेवालेनी ज्या कारणास्तव ठेवी देण्याचे नाकारले आहे त्याचा विचार करता त्याप्रमाणे त्यांचे वर्तन पाहिले असता असे दिसते की, तक्रारकर्तीची पावती क्र.21915 ची रक्कम रु.19,000/-ची ठेव जी दि.29-9-08 नंतर रक्कम रु.27,034/- इतकी देय होती ती परत करण्याबाबत त्यांनी काही केले का? कागदपत्रावरुन त्यानी काही केल्याचे दिसून येत नाही. वास्तविकतः त्या आदेशाप्रमाणे त्यांनी रकमा बचतखात्याकडे मुदतपूर्ती झालेल्या ठेवीची रक्कम वर्ग करणे व त्यानंतर ती आदेशाप्रमाणे देणे आवश्यक होते व ते त्यांनी केलेले नाही. मंचापुढे तक्रार चालू आहे म्हणून रक्कम देऊ नये असे त्यांना कोणतेही बंधन नव्हते व नाही. मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या निर्णयाप्रमाणे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी या ग्राहकाच्या हितासाठी जादा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. मुळातच असे निर्देश रिझर्व बँक किंवा अन्य कोणी देणे योग्य नसल्याचे मत मा.राष्ट्रीय आयोगाने वर उल्लेख केलेल्या निकालपत्रात नमूद केले आहे. एकूण कागदपत्रांचा विचार करता सामनेवालेंची रक्कम न देण्याची कृती दोषपूर्ण सेवा असल्याचे मंचाचे मत आहे. केवळ कोणत्यातरी आदेशाचा आधार घेणेचा व त्या आधारे ठेवीदाराना रकमा परत न करणे व याबाबत टाळाटाळ करणे या बाबी म्हणजे दोषपूर्ण सेवा असल्याचे मंचाचे मत आहे. विवेचन मुद्दा क्र.2 - 12. त्रुटीपूर्ण सेवा दिली गेली असेल तर तक्रारदाराची तक्रार अमान्य करण्याचे काहीच कारण नाही. स्वतः ठेवलेली रक्कम परत मिळण्यासाठी झगडावे लागणे हा फार मोठा त्रास असल्याचे मंचाचे मत आहे. व्यक्ती या आपल्याकडील रकमा पुन्हा आपल्या योग्य वेळी मिळाव्यात या हेतूनेच ठेवत असतात परंतु त्यांना त्या वेळचेवेळी न मिळण्याचा त्रास त्यांना सोसावा लागतो. तक्रारदारानी त्यांच्या तक्रारीत आपल्या ठेवी परत मागितल्या आहेत. त्या मागताना त्यांना कोणत्या व्याजदराने त्या परत मिळाव्यात याचा खुलासा आपल्या तक्रारीत केलेला आहे. मूलतः त्यांच्या ठेवी त्यांना मिळणे आवश्यक आहे. त्या त्यांना परत मिळण्याबाबत आदेश करणे योग्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. ठेवी देण्याची जबाबदारी सामनेवाले संस्थेची पर्यायाने चेअरमन म्हणून श्री.सुरेश पंडित बोरले यांची आहे. त्याचबरोबर सामनेवाले क्र.2 हे संस्थेचे मॅनेजर म्हणून काम करीत होते व त्यांच्या काळात ठेवी स्विकारल्या गेल्या आहेत. संस्थेतील प्रत्येक व्यवहाराला ते सुध्दा तेवढेच जबाबदार आहेत. त्यांनी या कामी आपले स्वतंत्रपणे म्हणणे मांडलेले नाही. मूलतः जबाबदारी ही संस्थेची म्हणजे पर्यायाने चेअरमन यांची आहे, त्याचबरोबर ती मॅनेजरची सुध्दा असल्याचे मंचाचे मत आहे. या तक्रारीत नमूद केलेल्या रकमा परत करण्याची जबाबदारी दोघांची आहे. असा आदेश करणे योग्य राहील. या कामी तक्रारदार शैलजा केकान यांची पावती क्र.21915, खाते क्र.37/7 ची ठेव रक्कम रु.19,000/-ची मुदत दि.29-9-08 रोजी संपलेली असून आता ती ठरल्याप्रमाणे मिळण्यास त्या पात्र आहेत ती रक्कम रु.27,034/- इतकी आहे. तक्रारदारानी दि.29-9-08 नंतर अद्यापही ती रक्कम त्याना दिलेली नाही व ती त्यांच्याकडे आहे त्यामुळे तक्रारदारानी 10.5% व्याजदराने मागितली आहे. सद्यस्थिती पहाता 10% व 10.5% हा दर सगळीकडे प्रचलित असल्याचे दिसून येते. तक्रारदारानी ज्या ठेवपावतीची मुदत संपलेली आहे ती 10.5% व्याजदराने मागितली आहे तर इतर रकमा 10% व्याजदराने मागितल्या आहेत. मंचाच्या मते या रकमा त्यांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे परत करण्याचे आदेश करणे योग्य ठरेल. तक्रारदारानी शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/-ची मागणी केली आहे व मुलाच्या शिक्षणासाठी रक्कम न मिळाल्याने दुसरीकडून रक्कम उभारावी लागल्याचे म्हटले आहे त्यामुळे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले असल्याचेही म्हटले आहे. तसेच या सर्वापोटी रु.25,000/-च्या नुकसानीची मागणी तक्रारदारानी केली आहे. तक्रारदाराना शारिरीक, मानसिक त्रास झाला नाही असे मंचास वाटत नाही. आपल्या रकमा न मिळाल्यामुळे त्रास होणार ही बाब उघड आहे. तक्रारदाराना अन्य ठिकाणाहून शिक्षणासाठी रक्कम उभारावी लागल्याचे म्हटले आहे. परंतु या संदर्भात अन्य पुरावे दाखल केलेले नाहीत. तरीसुध्दा त्यांना झालेल्या त्रासाचा विचार करता शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- दयावेत व त्यांना जो न्यायिक खर्च आला त्यापोटी रु.2,000/- देण्याबाबत आदेश करणेत यावेत असे मंचाला वाटते. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यात येतो- -ः आदेश ः- सामनेवालेनी खालील आदेशाचे पालन वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या आदेश पारित तारखेपासून 45 दिवसाचे आत करावे-
अ) तक्रारदार क्र.1 हिला तिच्या मुदतठेवीच्या पावती क्र.21915, खाते क्र.3717 ची मुदत पूर्ण झाल्यामुळे होणारी रक्कम रु.27,034/- (रु.सत्तावीस हजार चौतीस मात्र) दयावी व ती पूर्ण मिळेपर्यंत त्यावर 10.5% दराने व्याज दयावे. तसेच तिची पावती क्र.21919, खाते क्र.31/6 ची रक्कम रु.25,000/- (रु.पंचवीस हजार मात्र) ही स्विकारल्या तारखेपासून सर्व रक्कम देईपर्यंत 10% दराने दयावी.
ब) सामनेवालेनी तक्रारदार क्र.2च्या खालील ठेवी असलेल्या रकमा रक्कम स्विकारलेल्या तारखेपासून परत देईपर्यंत 10% व्याजदराने दयाव्यात- पावती क्र. | खाते क्र. | मुदतबंद ठेवी रु. | 21920 | 37/8 | 25,000/- | 12661 | 31/7 | 25,000/- | 1679 | 31/12 | 20,000/- | 1681 | 31/13 | 33,000/- | 1680 | 31/11 | 20,000/- | 1724 | 31/15 | 40,000/- | 1777 | 31/17 | 20,000/- | 1780 | 31/20 | 20,000/- | 1778 | 31/10 | 20,000/- | 1775 | 31/16 | 20,000/- | 1779 | 31/19 | 20,000/- |
एकूण रु. 2,63,000/- क) सामनेवालेनी तक्रारदारानी त्याना झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- (रु.दहा हजार मात्र) आदेश पारित तारखेपासून दयावेत.
ड) सामनेवालेनी तक्रारदाराना न्यायिक खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- (रु.दोन हजार मात्र) दयावेत.
इ) सामनेवालेनी तक्रारदाराना नुकसानभरपाईपोटी रक्कम रु.10,000/-(रु.दहा हजार मात्र) आदेशाप्रमाणे न दिल्यास तीसुध्दा द.सा.द.शे.10% प्रमाणे वसूल करण्याचा अधिकार तक्रारदाराना राहील.
फ) सदर आदेशाच्या सत्यप्रती सर्व पक्षकाराना पाठवण्यात याव्यात.
ठिकाण- रायगड- अलिबाग. दिनांक- 15-10-2008. (बी.एम.कानिटकर) (आर.डी.म्हेत्रस) सदस्य अध्यक्ष रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,अलिबाग.
......................Hon'ble Shri R.D.Mhetras ......................Post vacant ......................Shri B.M.Kanitkar | |