नि. ३५
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष : श्री.अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या : सौ सुरेखा बिचकर
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.२१५६/२००९
-------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : १/१०/२००९
तक्रार दाखल तारीख : ९/१०/२००९
निकाल तारीख : १७/१०/२०११
-------------------------------------------
१. बाळासाहेब मारुती दळवी
वय वर्षे – ६८, धंदा – सेवा निवृत्त
रा.गांधीनगर, विटा, जि.सांगली ..... तक्रारदारú
विरुध्द
१. प्रशासक, डॉ पतंगराव कदम नागरी सह.पतसंस्था
मर्या.कडेगाव
२. श्री सुरेश अनंत निर्मल, चेअरमन
३. श्री अशरफ युसूफ पठाण, व्हा.चेअरमन
४. ज्योतिराम निवृत्ती धर्मे
५. वसंत सानोबा सुर्वे
६. अशोक पांडुरंग शिंदे
७. अशोक कृष्णा शेटे
८. प्रल्हाद बाजीराव जाधव
९. जीवनकुमार वसंत दोडे
१०. हेमंत मनोहर वेल्हाळ
११. महादेव गजानन कदम
१२. अजित फुलचंद शहा
१३. बाळासो कृष्णा करंडे
१४. सौ अरुंधती अनंत जंगम
मु.पो. कडेगांव जि.सांगली ..... जाबदार
तक्रारदार तर्फे -+ìb÷. सौ आदिती दडपे
जाबदार क्र.१ -स्वत:
जाबदार क्र.२ ते १४ -+ìb÷. श्री धन्यकुमार बेले
नि का ल प त्र
द्वारा- मा.सदस्या – सौ सुरेखा बिचकर
१. प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार पतसंस्थेने बचत खात्यान्वये गुंतविलेल्या रकमा परत दिल्या नाहीत म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदार यांनी जाबदार डॉ पतंगराव कदम नागरी सह.पतसंस्था मर्या.कडेगाव (ज्यांचा उल्लेख यापुढे ‘पतसंस्था’ असा केला जाईल) यांचेकडे बचत खात्यांन्वये रकमा गुंतविलेल्या होत्या. तक्रारदारांनी गुंतविलेल्या रकमांची पतसंस्थेकडे मागणी केली असता पतसंस्थेने ती देण्यास नकार दिला अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. सबब, आपल्याला रकमा देवविण्यात याव्यात अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व नि.५ अन्वये एकूण ३ कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
२. प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार क्र. १ यांचेवर मंचाच्या नोटीसीची बजावणी झालेनंतर त्यांनी हजर होवून त्यांचे म्हणणे दाखल केले. जाबदार क्र.१ यांनी त्यांच्या म्हणण्यामध्ये जाबदार संस्था आर्थिकदृष्टया अडचणीत आल्याने व ठेवीदारांच्या ठेवी परत करु शकत नसल्याने संस्थेच्या संचालकांनी राजीनामे दिले. त्यामुळे संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त करुन शासनाचे वतीने संस्थेवर प्रशासक मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील तरतुदींनुसार ठेवी परत करण्याची जबाबदारी संचालकांची आहे. कर्जवसुलीतून ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्याचे प्रयत्न प्रशासक मंडळाकडून करण्यात येत आहेत. सद्यस्थितीत संस्था आर्थिक अडचणीत असल्याने तक्रारदार यांची संपूर्ण रक्कम एकरकमी परत करु शकत नाही. परंतु वसुली होईल तसतशी टप्प्याटप्प्याने ठेव परत करण्यात येईल असे जाबदार क्र.१ यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये नमूद केले आहे.
३. जाबदार क्र. ११ यांनी मंचाच्या नोटीसीची बजावणी झालेवर त्यांचे म्हणणे प्रस्तुत प्रकरणी नि.२८ ला दाखल केले. परंतु सदरचे म्हणण्यावर जाबदार क्र.११ यांनी सही केलेली नाही. त्यामुळे सदरचे म्हणणे याकामी विचारात घेता येणार नाही. तथापि जाबदार क्र.११ यांनी नि.२८ ला प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यामुळे सदरचे प्रतिज्ञापत्रातील कथने प्रस्तुतकामी विचारात घेण्यात येत आहे. जाबदार क्र.२ ते १० व १२ ते १४ यांनी जाबदार क्र.११ यांचे म्हणणे Adopt करीत असल्याबाबतची पुरसिस नि.२९ ला दाखल केली आहे. सदरहू जाबदार यांनी त्यांचे प्रतिज्ञापत्रामध्ये जाबदार क्र.२ व ३ हे जाबदार संस्थेचे अनुक्रमे चेअरमन व व्हाईस चेअरमन नाहीत, जाबदार क्र.४ ते १४ यांचे नावासमोर काहीही नमूद केलेले नाही असे नमूद केले आहे. जाबदार संस्थेवर प्रशासकांची नेमणूक वेळोवेळी केली आहे. तक्रारदार यांनी जाबदार संस्थेवर पूर्वी निवडून आलेल्या संचालकांना जाबदार म्हणून समाविष्ट केले आहे. पूर्वीचे संचालकांनी राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही. या सर्व कारणांचा विचार करता तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करणेत यावा अशी जाबदारांनी त्यांचे म्हणण्यात विनंती केली आहे.
४. तक्रार अर्जात तक्रारदार यांनी सर्व संचालकाविरुध्द आदेश करावा अशी केलेली मागणी याचा विचार करता तक्रारदार यांची रक्कम देण्यास जाबदार पतसंस्थेबरोबरच सर्व संचालक वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार राहतील किंवा कसे हा मुददा उपस्थित होतो. या मुद्याच्या अनुषंगाने सन्मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रिट पिटीशन नं. ५२२३/०९ सौ.वर्षा इसाई विरुध्द राजश्री चौधरी या कामी दिनांक २२ डिसेंबर २०१० रोजी जो निर्णय दिला आहे. त्याचे अवलोकन करता त्यामध्ये पुढील प्रमाणे निष्कर्ष काढल्याचे दिसून येते. However, So far as members of the managing committee/directors are concerned, they stand on different footing and unless the procedure prescribed under the special enactment i.e. Maharashtra co. op. societies act 1960 is followed and unless the liability is fixed against them they cannot be held responsible in respect of payment of any dues recoverable from the society.
सन्मा. उच्च न्यायालयाने वर दिलेल्या या निष्कर्षाचा विचार करता तक्रारदारांनी महाराष्ट्र सहकार कायदयातील कलम ८८ अन्वये चौकशी होऊन सर्व संचालकांना जबाबदार धरुन त्यांचे दायित्व निश्चित केल्याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. ही बाब प्रस्तुत प्रकरणी लक्षात घेणे अत्यंत महत्वाचे असल्याचे मंचास वाटते आणि म्हणून जाबदार क्र. २ ते १४ यांना पुराव्या अभावी तक्रारदाराची रक्कम देण्यास संयुक्तिक अथवा वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरता येणार नाही असा मंचाचा निष्कर्ष निघतो. जाबदार क्र.१ हे शासनाने नियुक्त केलेले प्रशासक आहे. त्यामुळे त्यांनाही तक्रारदारांची रक्कम परत देण्यासाठी त्यांनाही वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरता येणार नाही असे या मंचाचे मत आहे. पर्यायाने रकमेची मागणी करुनही ती न देवून पतसंस्थेने तक्रारदारांना दूषित सेवा दिल्याने ज्या पतसंस्थेमध्ये रक्कम गुंतविलेली आहे, ती पतसंस्थाच तक्रारदाराच्या ठेवीसाठी सर्वस्वी जबाबदार ठरते असाही मंचाचा निष्कर्ष निघतो.
६. तक्रारदारांनी त्यांची रक्कम जाबदार पतसंस्थेमध्ये गुंतविल्याबाबतच्या ठेवपावत्यांच्या सत्यप्रती नि.३४ च्या यादीने दाखल केल्या आहेत. तक्रारदार यांनी बचत खाते क्र.७१ मध्ये दि.२७/९/२००२ पासून दरमहा रु.५००/- प्रमाणे रक्कम भरलेली आहे. सदरची रक्कम तक्रारदार यांनी दि.५/७/२००७ अखेर दरमहा रु.५००/- प्रमाणे एकूण रु.३०,०००/- भरल्याचे तक्रारअर्जात नमूद केले आहे. तसेच तक्रारदार यांनी बचत खाते क्र.६६४ मध्येही काही रक्कम गुंतविली आहे. परंतु तक्रारदारांनी तक्रारअर्जात मागणी करताना दि.१६/७/२००७ अखेरीस शिल्लक रक्कम रु.३५,१२५/- ची मागणी केली आहे. तसेच व्याजनिवदेनामध्येही सदरचे खात्यावर तक्रारदारांची देय रक्कम रु.२४,६२५/- इतकी आहे असे नमूद केले आहे. तथापि सदरचे बचत खात्याच्या सत्यप्रतीचे अवलोकन केले असता सदरचे खात्यावर दि.१५/३/२०१० रोजी फक्त रु.३,००५/- शिल्लक असल्याचे दिसून येते. तक्रारदारांनी दि.१३/३/२००७ व ३०/११/२००९ रोजी अनुक्रमे रु.५००/- व २१,६२०/- या रकमा सदरचे खात्यातून काढल्याचे दिसून येते. परंतु रक्कम रु.२१,६२०/- काढल्याबाबत तक्रारदार यांनी त्यांच्या व्याजनिवेदनामध्ये उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदार हे सदरचे खात्यावरील शिल्लक रक्कम रु.३,००५/- मिळणेस पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे. तक्रारदार यांच्या दोन्ही बचत खात्यातील देय रकमा अखेरचे तारखेपासून द.सा.द.शे. १० टक्के व्याजदराने मंजूर करण्यात येत आहे.
सबब, मंचाचा आदेश की,
आदेश
१. यातील जाबदार पतसंस्था व पतसंस्थेतर्फे अधिकृत प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारांना बचत खाते क्र. ७१ वरील तक्रारदार यांनी भरलेली रक्कम रु.३०,०००/- दि.५/७/०७ पासून संपूर्ण रकमेची फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे.१० दराने व्याजासह अदा करावी.
२. यातील जाबदार पतसंस्था व पतसंस्थेतर्फे अधिकृत प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारांना बचत खाते क्र. ६६४ वरील शिल्लक असलेली रक्कम रु.३,००५/- दि.१५/३/१० पासून संपूर्ण रकमेची फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे.१० दराने व्याजासह अदा करावी.
३. यातील जाबदार पतसंस्था व पतसंस्थेतर्फे अधिकृत प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारांना शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी म्हणून रक्कम रु.२,०००/- (दोन हजार फक्त) अदा करावेत.
४. वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी जाबदार पतसंस्थेने दि.०२/१२/२०११ पर्यंत न केल्यास तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
सांगली
दिनांक:१७/१०/२०११
(सुरेखा बिचकर) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली. जिल्हा मंच, सांगली.
|ÉiÉ : iÉGòÉ®únùÉ®ú ªÉÉÆxÉÉ ½þÉiÉ{ÉÉä½ÉäSÉ/®úÊVÉ.{ÉÉä¹]õÉxÉä Ênù. / /२०११
VÉɤÉnùÉ®ú ªÉÉÆxÉÉ ½þÉiÉ{ÉÉä½þÉäSÉ/®úÊVÉ.{ÉÉä¹]õÉxÉä Ênù. / /२०११