नि.22 मे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा यांचेसमोर तक्रार क्र. 283/2010 नोंदणी तारीख - 28/12/2010 निकाल तारीख - 24/2/2011 निकाल कालावधी - 56 दिवस श्री विजयसिंह दि. देशमुख, अध्यक्ष श्रीमती सुचेता मलवाडे, सदस्या श्री सुनिल कापसे, सदस्य (श्री सुनिल कापसे, सदस्य यांनी न्यायनिर्णय पारीत केला) ------------------------------------------------------------------------------------ श्री अमोल विजय सुर्यवंशी रा.कृष्णानगर, सातारा ----- अर्जदार (अभियोक्ता श्री एस.के.चतुरे) विरुध्द 1. डॉ मोहन शामसुंदर काळे रा.पावसकर गल्ली, सोमवार पेठ, कराड, ता.कराड जि. सातारा ----- जाबदार क्र.1 (अभियोक्ता श्री मिलिंद ओक) 2. श्री विजय मुरलीधर काळे रा. मंगळवार पेठ, अशोकनगरच्या पाठीमागे, पाश्वनार्थ शेजारी, पी.डी.पाटील सदनासमोर, कराड ता.कराड जि. सातारा 3. श्री किेशोर मुरलीधर काळे रा.काळेवाडा, सोमवार पेठ, पाण्याच्या टाकीशेजारी, कराड ता. कराड जि. सातारा ----- जाबदार क्र.2 व 3 (अभियोक्ता श्री ए.टी.घाटे) न्यायनिर्णय अर्जदार यांनी प्रस्तुतचा अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 नुसार केलेला आहे. अर्जदार यांचे अर्जातील कथन थोडक्यात खालीलप्रमाणे - 1. अर्जदार हे वरील पत्त्यावरील कायमचे रहिवासी आहेत. मौजे हजारमाची, ता.कराड जि. सातारा येथील शेतजमीन भूमापन क्र.192/1अ या मिळकतीची देखभाल जाबदार यांना करणे शक्य नसल्याने त्यांनी अर्जदार यांना कुलमुखत्यारपत्र लिहून दिले. त्यानुसार सदर मिळकतीबाबत आवश्यक त्या बाबींसाठी जाबदार यांनी अर्जदार यांना नेमले. तसेच अर्जदार यांना जाबदार यांनी सदरचे मिळकतीचे विकलेले क्षेत्र सोडून उर्वरीत क्षेत्राची किंमत रु.76,00,000/- ठरवून करारनामा करुन दिलेला आहे. सदरचे करारनाम्यानुसार जाबदार यांनी अर्जदार यांचेकडून रु.10,00,000/- घेतलेले आहेत. परंतु कब्जा घेतेवेळी अर्जदार यांचे असे लक्षात आले की, सदरचे मिळकतीवर इंडियन हयुम पाईप कंपनी लि. या कंपनीचा ताबा आहे. अशा प्रकारे जाबदार यांनी अर्जदार यांची दिशाभूल केली आहे. म्हणून अर्जदार यांनी कराड येथील कोर्टामध्ये सदरचे कंपनीविरुध्द रेग्युलर दिवाणी मुकदमा नंबर 407/2006 चा दाखल केला आहे व तो प्रलंबित आहे. अशा प्रकारची वस्तुस्थिती असताना जाबदार यांनी अर्जदार यांचे कुलमुखत्यापत्र रद्द केलेबाबतची जाहीर नोटीस दिलेली आहे. तसेच करारनाम्यातील मिळकतीची किंमत वाढल्याने जाबदार हे सदरची मिळकत इंडियन हयुम पाईप कंपनीशी संगनमत करुन त्यांना विक्री करणार असल्याचे अर्जदार यांना समजून आले आहे. अशा प्रकारे जाबदार यांनी अर्जदार यांची दिशाभूल करुन नुकसान केले आहे. सबब अर्जदार यांना जाबदार यांचेकडून रु.19,50,000/- मिळावेत, परिणामात्मक दाद म्हणून सदरचे मिळकतीचे खरेदीपत्र करुन मिळावे व तक्रारअर्जाचा खर्च मिळावा यासाठी अर्जदार यांनी प्रस्तुतचा अर्ज दाखल केला आहे. 2. जाबदार क्र.1 यांनी प्रस्तुतचे कामी त्यांचे लेखी म्हणणे/कैफियत नि.11 ला दाखल केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी अर्जदारचे तक्रारअर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारलेला आहे. अर्जदार यांनी सदरचा तक्रारअर्ज हा दि.19/6/2006 च्या करारनाम्यानुसार दाखल केला आहे. सदरचे करारनाम्यानुसार अर्जदार यांनी सहा महिन्याचे आत रेकॉर्डचे सर्व व्यवहार पूर्ण केले नसल्याने तो करार आपोआप रद्दबातल झालेला आहे. सबब तक्रारअर्ज मुदतीत नाही. तसेच सदरचा करारनामा हा अर्जदार व श्री महेंद्र भागवतराव देसाई यांचे लाभात लिहिल्याचे दिसत आहे. परंतु सदरचे महेंद्र देसाई यांनी जाबदार यांचेविरुध्द तक्रार केलेली नाही. तसेच श्री देसाई यांना याकामी सामीलही केलेले नाही. अर्जदार व श्री देसाई हे कमिशन एजंट म्हणून काम पहातात. त्यामुळे सदरचा व्यवहार हा या मंचाचे कार्यकक्षेत येत नाही. करारनामा करतेवेळी अर्जदार यांनी जाबदार यांना एक कवडीदेखील दिलेली नाही. सदरचे व्यवहारामध्ये अर्जदार यांचा नफेखोरीचा हेतू असल्याने या कारणास्तवही तक्रारअर्ज नामंजूर होणेस पात्र आहे. अर्जदार व जाबदार यांचेमध्ये ग्राहक व विक्रेता असे नाते नाही. सदरचे प्रकरणात अनेक गुंतागुंतीचे मुद्दे असलेने सदरची तक्रार ही दिवाणी कोर्टात वर्ग होणे गरजेचे आहे. अर्जदार हे इस्टेट एजंटचा व्यवसाय करतात. करारनाम्यामध्ये अर्जदार यांनी जाबदार यांना रक्कम रु.10,00,000/- दिल्याचा उल्लेख नाही. सबब तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार यांनी त्यांचे कैफियतीमध्ये कथन केले आहे. 3. जाबदार क्र.2 व 3 यांनी प्रस्तुतचे कामी त्यांचे लेखी म्हणणे/कैफियत नि.15 ला दाखल केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी अर्जदारचे तक्रारअर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारलेला आहे. जाबदार यांनी अर्जदार यास जमीनीचा भाडेकरुकडून कब्जा काढून जागा विक्रीसाठी करणेसाठी कुलमुखत्यारपत्र दिले होते. जाबदार यांनी अर्जदार यांचेबरोबर जमीन विक्रीचा करारनामा केलेला नव्हता. मुखत्यारपत्राची मुदत सहा महिन्यात संपलेली आहे. अर्जदार यांनी कोणतीही रक्कम जाबदार यांना दिलेली नाही. अर्जदार हा जाबदार यांचा ग्राहक होत नाही. सबब तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा. असे जाबदार यांनी त्यांचे कैफियतीमध्ये कथन केले आहे. 4. अर्जदारतर्फे दाखल लेखी युक्तिवाद नि.20 ला पाहिला. जाबदारतर्फे अभियोक्त्यांचा युक्तिवाद ऐकला. तसेच अर्जदार व जाबदारतर्फे दाखल कागदपत्रे पाहिली. 5. प्रस्तुतचे कामी प्रामुख्याने खालीलप्रमाणे मुद्दे उपस्थित होत आहेत. हे मुद्दे व त्यांना दिलेली उत्तरे खालीलप्रमाणे आहेत. मुद्दे उत्तरे अ) अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार चालणेस पात्र आहे काय ? नाही ब) अंतिम आदेश - खाली दिलेल्या कारणास्तव अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत येत आहे. कारणे 6. अर्जदार यांचे तक्रारअर्जातील मुख्य कथन असे आहे की, त्यांनी जाबदार यांना जमीन खरेदीपोटी रु.10,00,000/- देवून करारनामा केला. परंतु जाबदार यांनी जमीनीचा कब्जा दिलेला नाही. सदरचा करारनामा नि.5/2 ला दाखल आहे. त्याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, अर्जदार व श्री महेंद्र भागवतराव देसाई यांचेबरोबर जाबदार यांनी करारनामा केलेला आहे. परंतु सदरचे करारनाम्यावर आधारित प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज हा फक्त अर्जदार यांनीच दाखल केलेला आहे. श्री महेंद्र देसाई यांना याकामी अर्जदार यांनी सामील केलेले नाही. सबब आवश्यक पक्षकारांना सामील केले नसल्यावरुन अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज सकृतदर्शनीच फेटाळणेस पात्र आहे असे या मंचाचे मत आहे. 7. अर्जदार यांनी तक्रारअर्जामध्ये असे कथन केले आहे की, त्यांनी जाबदार यांना जमीन खरेदीपोटी रु.10,00,000/- दिलेले आहेत. परंतु सदरची रक्कम दिल्याबाबत अर्जदार यांनी कोणताही ठोस कागदोपत्री पुरावा म्हणजे रक्कम मिळाल्याची पोच किंवा करारनाम्यामध्ये केलेला रितसर उल्लेख असे काहीही दाखल केलेले नाही. सदरची बाब विचारात घेता अर्जदार यांनी जाबदार यांना कोणताही मोबदला दिलेला नसल्याचे दिसून येते. सबब ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(ड) मधील तरतुदींनुसार अर्जदार हे जाबदार यांचे ग्राहक होत नाहीत, सबब अर्जदार यांना या मे. मंचासमोर दाद मागता येणार नाही असे या मंचाचे मत आहे. 8. अर्जदार यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे विशेषतः कुलमुखत्यारपत्र व करारनामा पाहिला असता असे स्पष्टपणे दिसून येते की, अर्जदार हे इस्टेट एजंट म्हणून काम करतात व त्या अनुषंगाने त्यांनी जाबदार यांचे बरोबर कुलमुखत्यारपत्र व करारनामा केलेला आहे. सदरची बाब विचारात घेता अर्जदार हे जाबदार यांचे ग्राहक होत नाहीत हे स्पष्टपणे दिसून येते. 9. अर्जदार व जाबदार यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे पाहिली असता असे स्पष्टपणे दिसून येते की, अर्जदार व जाबदार यांचेमधील व्यवहारामध्ये अनेक गुंतागुंतीचे मुद्दे असून त्याचे निर्णयासाठी लेखी व तोंडी पुरावा, जबाब, कागदपत्रांची पडताळणी इत्यादी बाबींची आवश्यकता आहे. परंतु ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार निश्चित केलेल्या कार्यपध्दतीमध्ये या सर्व बाबींचा समावेश होत नसल्याने सदरचे प्रकरणाचा निर्णय करण्याचे अधिकारक्षेत्र या मंचास नाही असे या मंचाचे मत आहे. 10. वरील सर्व कारणे विचारात घेता असे स्पष्टपणे दिसून येते की, अर्जदार हे इस्टेट एजंट म्हणून काम करतात, अर्जदार हे जाबदार यांचे ग्राहक नाहीत. अर्जदार व जाबदार यांचेमधील वादविषय हा ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार या मे. मंचाचे कार्यकक्षेत येत नाही. अर्जदार व जाबदार यांचेमधील कुलमुखत्यारपत्र व करारनामा पाहता अर्जदार यांनी याबाबत दिवाणी न्यायालयात दाद मागणे जरुर होते. परंतु तरीही अर्जदार यांनी वकीलांची नेमणूक करुन या मे. मंचासमोर नाहक दाद मागितली आहे व जाबदार यांचा खर्चात पाडले आहे. सबब अशा प्रवृत्तींना आळा घालणेसाठी ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 26 नुसार जाबदार हे अर्जदारकडून खर्चापोटी प्रत्येकी रु.1,000/- प्रमाणे एकूण रु.3,000/- मिळणेस पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे. 11. या सर्व कारणास्तव व वर नमूद मुद्दयांच्या दिलेल्या उत्तरास अनुसरुन अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत येत आहे. आदेश 1. अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज फेटाळणेत येत आहे. 2. आजपासून 30 दिवसांचे आत अर्जदार यांनी जाबदार क्र.1 ते 3 यांना खर्चापोटी प्रत्येकी रु.1,000/- प्रमाणे एकूण रु.3,000/- द्यावेत. 3. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या न्यायमंचात जाहीर करणेत आला. सातारा दि. 24/2/2011 (सुनिल कापसे) (सुचेता मलवाडे) (विजयसिंह दि. देशमुख) सदस्य सदस्या अध्यक्ष
| Smt. S. A. Malwade, MEMBER | HONABLE MR. Vijaysinh D. Deshmukh, PRESIDENT | Mr. Sunil K Kapse, MEMBER | |