आदेश पारीत व्दाराः श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्य.
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्वये विरुद्ध पक्षाच्या सेवेतील त्रुटि संबंधी दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे...
1. तक्रारकर्त्याचे कथनानुसार तो वरील नमुद पत्त्यावरील रहीवासी असुन विरुध्द पक्ष क्र.1 हे रेस्टोरंट व्यवसायात असून वेगवेगळ्या पिझ्झा तयार करून वितरीत करण्याची सेवा देतात व त्यांचे नमूद पत्त्यावर रेस्टॉरेंट आहे, विरुध्द पक्ष क्र.2 हे त्यांचे मुख्यालय आहे. तक्रारकर्त्याने दि.23.10.2015 रोजी संध्याकाळी पिझ्झाच्या 4 नगची विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे मागणी (ऑर्डर) नोंदवली व त्याचा ट्रेस क्रं CC 40233557 होता. तक्रारकर्त्या त्याकरीता रु.723/- दिले. विरुध्द पक्षांच्या प्रतिनिधीने साधारण 25 मिनिटात 3 पिझ्झा आणून दिले व उर्वरित 1 पिझ्झा त्यानंतर अर्ध्या तासाने आणून दिल्यानंतर त्याचे पॅकींग उघडले असता, त्यामध्ये भाजलेली 1 माशी आढळली. सदर बाब विरुध्द पक्षांना ताबडतोब कळविल्यानंतर त्यांच्याकडून योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने दि. 24.10.2015 रोजी ईमेल द्वारे लेखी तक्रार दिली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विवादीत ऑर्डरचे पैसे परत मागितले असता विरुध्द पक्ष क्र.1, श्री सिददार्थ, एरिया मॅनेजर यांनी पैसे परत देण्यास असमर्थता व्यक्त केली व भविष्यात ऑर्डर देतांना विनामुल्य देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर दि.31.03.2016 रोजी विरुध्द पक्षांकडे तक्रारकर्त्याने पिझ्झा करीता ऑर्डर नोंदविला व विरुध्दपक्षाने दिलेल्या आश्वासनानुसार विनामुल्य पिझ्झा देण्याची मागणी केली परंतु विरुध्द पक्षांच्या नवीन एरिया मॅनेजर, मिस कोमल, यांनी अत्यंत उद्धट व्यवहार करीत तक्रारकर्त्याची मागणी फेटाळली. विरुध्द पक्ष क्र.1 च्या कर्मचा-यांच्या वागणूकीमुळे व्यथीत होऊन तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आणि 4 पिझ्झाकरीता दिलेले रु.723/- दि. 23.10.2015 पासून 24% व्याजासह परत देण्याची मागणी केली. विरुध्दपक्षांने कमालीच्या निष्काळजीपणे काम करत आरोग्यास अपायकारक खाद्यपदार्थ देऊन व नंतर तक्रारीचे निवारण न करून सेवेत त्रुटी ठेवल्याचे व अनुचित व्यापार पद्धतीचा केल्याचे नमुद करीत शारीरिक मानसिक त्रासाकरीता रु.1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु,25,000/- देण्याची मागणी केलेली आहे.
2. विरुध्द पक्षांना मंचातर्फे नोटीस बजावण्यांत आली असता विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी एकत्रीत उत्तर दाखल करून तक्रारकर्त्याचे निवेदन अमान्य केले. विरुध्द पक्षांच्या निवेदनानुसार ते संपूर्ण देशात जवळपास 1000 रेस्टॉरेंट चालवितात व खाद्यपदार्थ तयार करताना त्याची गुणवत्ता काटेकोरपणे तपासणी केली जाते त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा पिझ्झा मध्ये भाजलेली माशी असल्याचा आरोप नाकबुल असला तरी ग्राहकांशी चांगले संबंध ठेवण्याच्या हेतूने पुढील ऑर्डरमध्ये विनामुल्य पिझ्झा देण्याचे कबुल केले. तक्रारकर्ता हा नियमीतपणे विरुध्द पक्षाकडून खाद्यपदार्थ घेत नव्हता आणि विरुध्द पक्षांचे प्रतिनिधी श्री. सिध्दार्थ यांनी जरी तक्रारकर्त्यास आश्वासन दिले होते तरी दि. 31.03.2016 रोजी तक्रारकर्त्याने मिस कोमल मॅडम यांचेशी संपर्क केला पण त्यात सिध्दार्थ यांचे नाव/संदर्भ नमुद न केल्याने व मिस कोमल नवीन असल्याने त्यांना पूर्व घटनेची माहिती नसल्याने तक्रारकर्त्याची मागणी मान्य केली नाही. तक्रारकर्ता महत्वाचा ग्राहक असल्याने व त्याच्यासोबत चांगले संबंध ठेवण्याच्या हेतूने विरुध्द पक्ष आज देखिल विवादीत पिझ्झाचे ऑर्डरकरीता दिलेले रु.723/- परत करण्यांस तयार आहेत. विरुध्द पक्षाचा कुठलाही दोष नसतांना देखील पुढील ऑर्डरचे वेळेस मोफत पिझ्झा देण्याचे कबुल केले होते. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास तक्रार दाखल करण्याचे कोणतेही कारण नव्हते पण तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांकडून पैसे उकळण्याचे दृष्टीने प्रस्तुत क्षुल्लक व गांभीर्य नसलेली तक्रार दाखल केली आहे. विरुध्द पक्षांचे सेवेत कुठलीही त्रुटी नसल्याचे नमुद करुन प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 26 नुसार खर्चासह खारिज करण्याची विनंती केली आहे.
3. तक्रारकर्त्याने पुराव्याचे शपथपत्र सादर करुन तक्रारीतील कथनाचा पुर्नउच्चार केला आहे. तक्रारकर्त्याचे मागणीनुसार विरुध्द पक्षाने पुर्तता केली नसल्याने दाखल केलेली तक्रार योग्य असल्याचे व मागणीनुसार तक्रारकर्ता पिझ्झा ऑर्डरचे पैसे परत मिळण्यास व नुकसान भरपाई मिळण्यांस पात्र असल्याचे निवेदन दिले.
4. मंचाने उभयपक्षा तर्फे तक्रारीत दाखल केलेल्या निवेदनाचे व दस्तावेजांचे अवलोकन केले. तक्रारकर्त्याच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचे वकीलांना पुरेशी संधी देऊनही त्यांनी युक्तिवाद केला नाही. मंचाचे निष्कर्ष खालील प्रमाणे.
- // निष्कर्ष // -
5. मंचासमक्ष दाखल तक्रारीतील दस्तावेजांनुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे 4 नग पिझ्झा मिळण्याकरीता दि.23.10.2015 रोजी ऑर्डर नोंदविल्याचे दिसते व त्याकरीता रु 723/- विरुध्द पक्षास दिल्याचे दिसते. विरुध्द पक्षांनी पुरविलेला पिझ्झामध्ये 1 भाजलेली माशी निदर्शनास आल्यामुळे विरुध्द पक्षांचे सेवेत त्रुटी असल्याचा आक्षेप घेत तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल केल्याचे स्पष्ट होते. संबंधीत बाबींचा विचार करता तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ‘ग्राहक’ असल्याचे व विरुध्द पक्ष ‘सेवा पुरवठादार’ असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच प्रस्तुत तक्रार मंचाचे कार्यक्षेत्रात व अधिकारक्षेत्रात असल्याचे स्प्ष्ट मत आहे.
6. तक्रारकर्त्याच्या निवेदनानुसार विरुध्द पक्ष क्र.1 ने पुढील पिझ्झाचा ऑर्डर विनामुल्य देण्याचे मान्य केले होते असे असतांना दि.31.03.2016 रोजी तक्रारकर्त्याने ऑर्डर दिल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 चे प्रतिनिधीने नकार दिल्याचे स्पष्ट होते. विरुध्द पक्षाने लेखी उत्तरात ग्राहकांशी चांगले संबंध ठेवण्याच्या हेतूने पुढील ऑर्डरमध्ये विनामुल्य पिझ्झा देण्याचे आश्वासन दिल्याची बाब मान्य केल्याचे दिसते. विरुध्द पक्षांने संपूर्ण देशात जवळपास 1000 रेस्टॉरेंट चालवित असल्याचे व खाद्यपदार्थ तयार करताना त्याची गुणवत्ता काटेकोरपणे तपासणी होत असल्याचे निवेदन दिले तरी प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या फोटोवरुन तक्रारकर्त्याचे पिझ्झामध्ये भाजलेली माशी आढळल्या बद्दलचे निवेदन योग्य असल्याचे स्पष्ट होते. विरुध्दपक्षाने जरी तक्रारकर्त्याचा आक्षेप नाकबुल केला तरी दि 23.10.2015 च्या घटनेनंतर पुढील ऑर्डरमध्ये विनामुल्य पिझ्झा देण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर तक्रारकर्ता शांत राहिल्याचे दिसते. दि 31.03.2016 रोजी विरुध्द पक्षाच्या प्रतींनिधी मिस कोमल यांच्याशी पिझ्झा विनामुल्य देण्यासंबंधी तक्रारकर्त्याचा वाद झाल्याचे स्पष्ट होते. तसेच विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या ईमेल तक्रारीला उत्तर दिल्याचे दिसत नाही. वास्तविक, दि 31.03.2016 च्या घटनेबाबत उभय पक्षाने परस्परविरोधी निवेदन दिले असले तरी उद्भवलेला वाद आपसी सामोपचाराने मिटवणे सहज शक्य होते व उभय पक्षाच्या हिताचे होते. मंचाच्या मते जर विरुध्द पक्षांचे सेवेत त्रुटी नसती तर त्याला पुढील ऑर्डरवर अश्याप्रकारे विनामुल्य पिझ्झा देण्याचे काहीच कारण नव्हते. विरुध्द पक्षाने लेखीउत्तरात देखील तक्रारकर्त्यास रु.723/- परत करण्याचे मान्य केले. या सर्व बाबींवरुन एकप्रकारे त्यांची चूक अप्रत्यक्षरीत्या मान्य केल्याचे मंचाचे मत आहे. विरुध्द पक्षांचे सेवेत त्रुटी असल्याचे स्पष्ट होते कारण जर त्यांचे सेवेत कुठलीच त्रुटी नसती तर अशाप्रकारचे प्रलोभन/सवलत किंवा पैसे परत करण्याची गरज नव्हती. खाद्यपदार्थांशी संबंधीत कुठलीही सेवा देतांना विरुध्दपक्षाने विशेष काळजी घेणे आवश्यक होते कारण अश्या प्रकारच्या असुरक्षित/दुषित खाद्य पदार्थांमुळे ग्राहकाच्या आरोग्यास/जिवीतास थेट अपाय होतो. वरील सर्व बाबींचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणी विरुध्द पक्षांचे सेवेतील त्रुटी स्पष्ट होते त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार दाद मिळण्यांस पात्र असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
7. तक्रारकर्त्याने तक्रारीचे समर्थनार्थ मा. राज्य ग्राहक आयोग, चंदीगड यांनी पारित केलेल्या आदेशाचा आधार घेतला आहे. ‘Coca-Cola India Pvt. Ltd., Ludhiana Beverages Pvt. Ltd. –v/s- Raj Jacob & Ors”, I(2016)CPJ 49 (UT Chd.)’. तसेच मा. राष्ट्रीय आयोगाने ‘Dominos Pizza, New Delhi –v/s- Mrs. Poonam Chaudhary, Revision Petition No 532 of 2015, Decided on 22.05.2015 ‘ या निवाड्यात विरुध्द पक्षांच्या दिल्ली येथील अन्य शाखेने शाखाहारी पिझ्झा ऐवजी मांसाहारी पिझ्झा दिल्याप्रकरणी सेवेतील त्रुटिबद्दल मा जिल्हा मंचाने दिलेला आदेश वैध ठरवीत विरुध्द पक्षांची याचिका खारीज केली. सदर दोन्ही न्यायनिवाड्यामधील तथ्ये प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे मंचाचे मत आहे.
8. तक्रारकर्त्याने शारीरिक मानसिक त्रासाकरीता नुकसान भरपाई म्हणून रु.1,00,000/- ची मागणी केल्याचे दिसते, सदर मागणीचे समर्थनार्थ कुठलाही योग्य पुरावा अथवा निवेदन दिलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची सदरची मागणी अवाजवी असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. परंतु झालेल्या प्रकारात तक्रारकर्त्यास झालेला शारीरिक व मानसिक त्रासाकरीता माफक नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यांस तक्रारकर्ता पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.
9. तक्रारीत दाखल दस्तऐवजांवरुन व उपरोक्त निष्कर्षाच्या अनुषंगाने मंच सदर प्रकरणी पुढील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // -
1. तक्रारकर्त्याची विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्षाने रु.723/- दि.23.10.2015 पासुन ते प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह परत करावे.
3. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्चापोटी रु.5,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे अथवा पृथ्थकपणे आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क देण्यांत यावी.
6. तक्रारकर्त्यास तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत परत करावी.