आदेश (दिः 13/04/2011) द्वारा श्री.एम.जी.रहाटगावकर - मा.अध्यक्ष 1. विरुध्द पक्ष क्र. 1 या महाराष्ट्र सहकारी कायद्यातील तरतुदीनुसार नोंदणीकृत पतपेढीत गुंतवलेली ठेवीची रक्कम परत केलेली नसल्याने मंचाने व्याजासह रक्कम परत करण्याचे आदेश पारित करावा तसेच नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्च मंजुर करावा या उद्देशाने प्रतीज्ञापत्रासह सदर प्रकरण दाखल करण्यात आले. तक्रारीसोबत पतपेढीच्या पावत्या व इतर संबंधीत कागदपत्रांच्या प्रती दाखल करण्यात आल्या. 2. विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रासह जबाब दाखल केला व ते सध्या संस्थेत पदाधिकारी/संचालक नाहीत. तसेच दि.30/06/2009 रोजी या पतपेढीत अवसायकाची नियुक्ती झालेली असल्याने तक्रार खारीज करावी असे त्यांचे म्हणणे आहे. जबाबासोबत त्यांनी दि.30/06/2009 रोजीच्या आदेशाची प्रत दाखल केली. संस्थेवर नियुक्त करण्यात आलेल्या अवसायकांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले व त्यांचे विरुध्द कोणत्याही न्यायालयात दावा सहकारी कायद्यातील तरतुदी नुसार निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य यांचे परवानगी शिवाय दाखल करण्यात येणार नाही असे नमुद केले. उभय पक्षाचे म्हणणे मंचाने एकले त्यांनी ... 2 ... (तक्रार क्र. 687/2009) दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले त्या आधारे सदर तक्रारीचे निवारणार्थ खालील प्रमुख मुद्दाचा मंचाने विचार केला. मुद्दा क्र. 1 – सदर तक्रारीचे निवारण करणे या मंचाच्या न्यायिक कार्यकक्षेत येते काय? उत्तर - नाही. स्पष्टिकरण मुद्दा क्र. 1 - मंचाचे असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष पतपेढीच्या पदाधिका-यांवर विश्वास ठेऊन आपली कष्टाची कमाई ठेव म्हणुन संस्थेकडे गुंतवली. मुदतीनंतर व्याजासह रक्कम परत करण्याची जबाबदारी संस्थेची होती. अनेक वेळा मागणी करुनही संस्थेनी रक्कम परत केली नाही. दि.30/06/2009 रोजी सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे यांचे कार्यालयाने विरुध्द पक्ष पतपेढीवर सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, वाई, जि.-सातारा यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे 103 कलमान्वये अवसायक म्हणुन नियुक्ती केली. अवसायका विरुध्द मंचाचे समक्ष कार्यवाही करावयाची परवानगी मिळावी असा अर्ज तक्रारकर्त्याने अपर निबंधक सहकारी संस्था, पुणे यांचेकडे केली. दि.29/06/2010 रोजीच्या आदशान्वये त्यांनी तक्रारकर्त्याला अवसायक मंडळाविरुध्द न्यायालयात दावा दाखल करण्याची परवानगी नाकारली. सदर वस्तुस्थिती विचारात घेतली असता मंच या निष्कर्षाप्रत आले की संस्थेचा कारभार सध्या संचालकाच्या हातात नाही. संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्यामुळे अवसायका विरुध्द सहकारी कायद्यान्वये खटला दाखल करण्यासाठी परवानगी नाकारली असल्याने मंचासमोर त्यांचे विरुध्द कारवाई चालविली जाऊ शकत नाही. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीबाबत या मंचाला सहानुभुती आहे सर्वसामान्य ग्राहकांना राष्ट्रीयकृत बँकापेक्षा 2 ते 3% जास्त व्याज देण्याचे प्रलोभन दाखवायचे व त्यांचे कडुन मुदत ठेवीच्या नावाखाली मोठी रक्कम ऐकत्रीत करायची, त्यानंतर आधीपासुन ठरलेल्या योजनेनुसार बोगस लोकांना कर्ज मंजुर करायचे. कर्ज देतांना कर्जाची वसुली होईल अथवा नाही याबाबत काहीही कागदपत्रांची सहानिशा करायची नाही. संस्थेमध्ये आर्थिक अपहार करायचा, अव्यवस्थापन व आर्थिक अपहार ह्या कारणामुळे संस्था बुडवायच्या व हे करतांना आपले उखड मात्र पांढरे करायचे हा व्यावहार राजरोसपणे दुर्दैवाने महाराष्ट्रात सर्वत्र चालु आहे. सर्वसमान्य माणसाच्या कष्टाच्या रकमेचा जाणीवपुर्वक अपहार करणे ह्या एकाच हेतुमुळे तथाकथित सहकारी संस्थांमधील पदाधिका-यांनी आपल्या व्यवहाराने ‘सहकार’ या उदात्त तत्वाला काळींबा फासलेला आहे असे असले तरीही सहकारी कायद्यातील तरतुदींकडे मंचाला दुर्लक्ष करता येणार नाही. विरुध्द पक्ष पतपेढीवर अवसायक नियुक्त केलेला असल्याने तक्रारकर्त्याने संस्थेकडुन वसुल करावयाच्या रकमेचा दावा कागदपत्रासह त्यांचे कडे सादर करावा व अवसायकांनी प्रथम प्राधान्याने त्याबाबत पुढील कार्यवाही करावी असे या मंचाचे मत आहे. सबब उपरोक्त विवेचनाच्या आधारे मंचाचे मत असे की सदर तक्रारीचे निराकरण सध्या स्थितीत मंचाने करणे या ग्राहक न्याय मंचाच्या न्यायिक कार्यकक्षेत येत नाही. सबब आदेश पारित करण्यात येतो-
... 3 ... (तक्रार क्र. 687/2009) आदेश 1. तक्रार क्र. 687/2009 खारीज करण्यात येते. 2. योग्य त्या न्याय यंत्रणेसमोर आपला दावा सादर करण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र राहिल. 3. न्यायिक.खर्चाचे वहन उभय पक्षांनी स्वतः करावे. दिनांक – 13/04/2011 ठिकाण - ठाणे
(ज्योती अय्यर) (एम.जी.रहाटगावकर) सदस्या अध्यक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे
| [HONABLE MRS. Jyoti Iyyer] MEMBER[HONABLE MR. M.G. RAHATGAONKAR] PRESIDENT | |