(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्‍य)

(पारीत दिनांक : 29 मार्च 2017)

1.    तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे.  

2.    तक्रारकर्तीला घर बांधण्‍याकरीता एका भूखंडाची आवश्‍यकता होती, त्‍यामुळे त्‍यांचा संपर्क मॉ वैष्‍णोदेवी को-ऑपरेटीव्‍ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, खोली क्र.7- अ, एच.बी.टाउन, जुना पारडी नाका, नागपूर याचे अध्‍यक्ष, ज्ञानेश्‍वर धोपटे यांचेशी आला.  को-ऑपरेटीव्‍ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड यांनी पटवारी हलका क्र.35, खसरा नंबर 6 (1)(क), मौजा – खरबी, तालुका – नागपूर येथील टाकलेल्‍या ले-आऊटमधील भूखंड क्रमांक 22-अ ज्‍याचे क्षेञफळ 1125 चौरस फुट वर्णनाचा भूखंड खरेदी करण्‍याचा विरुध्‍दपक्षाशी सौदा केला.  सदर भूखंड एकूण किंमत रुपये 36,375/- एवढी ठरली असून दिनांक 29.11.1998 रोजी विरुध्‍दपक्ष यांना रुपये 3,000/- अग्रमी रक्‍कम दिली व सौद्याप्रमाणे उर्वरीत रक्‍कम दरमाहा रुपये 1,000/- देण्‍याचे ठरले व त्‍याप्रमाणे दिनांक 29.11.1998 रोजी दोन साक्षिदारासमक्ष करारनाम्‍यावर स्‍वाक्षरी करण्‍यात आले.  ठरल्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीकडून एकूण रुपये 36,375/- मासीक किस्‍तीव्‍दारे स्विकारली व त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष याला इतर खर्च म्‍हणून रुपये 17,625/- विकास शुल्‍कापोटी मागितले, अशारितीने तक्रारकर्तीकडून दिनांक 10.12.2002 पर्यंत एकूण रुपये 54,000/- देण्‍यात आले.  पुढे तक्रारकर्ती असे नमूद करते की, तक्रारकर्ती स्‍वतः विरुध्‍दपक्ष यांना भूखंडाचे विक्रीपञ लावून देण्‍याकरीता बरेचदा भेट दिली, परंतु विरुध्‍दपक्षाने विक्रीपञ लावण्‍याकरीता नेहमीच टाळाटाळ केली.  त्‍यामुळे सरतेशेवटी दिनांक 6.8.2010 रोजी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेला नोंदणीकृत डाकने पञ पाठवून रजिस्‍ट्री करुन देण्‍याबाबत विनंती केली.  त्‍याचाही प्रतिसाद न मिळाल्‍यामुळे दिनांक 23.9.2010 रोजी तक्रारकर्त्‍याने वकीलामार्फत नोंदणीकृत डाकने विरुध्‍दपक्षास नोटीस पाठविला, तसेच पुन्‍हा दिनांक 6.4.2011 रोजी दुसरा नोटीस विरुध्‍दपक्ष यांना देण्‍यात आला.  त्‍या नोटीसचे उत्‍तर विरुध्‍दपक्ष यांना दिनांक 15.4.2011 रोजी पाठवून त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याला मौजा – भरतवाडा येथील भूखंड द्यायला तयार आहे असे उत्‍तर पाठवून तक्रारकर्तीची दिशाभूल करण्‍याचा प्रयत्‍न केला.  करीता, सदरची प्रतिकृती ही विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेत ञुटी व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी आहे.  करीता, तक्रारकर्तीने सदरची सदर ग्राहक मंचात दाखल करुन खालील प्रमाणे मागणी केलेली आहे. 

  1) विरुध्‍दपक्ष यांना आदेशीत करावे की, त्‍यांनी मौजा – खरबी, खसरा नंबर 6, प.ह.क्र.35 येथील विरुध्‍दपक्षाला ले-आऊटमधील भूखंड क्रमांक 22-अ चे विक्रीखत व ताबा तक्रारकर्ता यांना द्यावे.   

   2)  तसेच, विरुध्‍दपक्ष तक्रारकर्तीला सदरच्‍या भूखंडाचे विक्रीपञ करुन देण्‍यास कायदेशिर असमर्थ असल्‍यास तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 10.12.2002 पर्यंत एकूण जमा केलेली रक्‍कम रुपये 54,000/- व्‍याजासह परत करण्‍याचे आदेशीत व्‍हावे.

  3)  तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 25,000/- व तसेच तक्रार खर्च म्‍हणून रुपये 2,000/- विरुध्‍दपक्षाकडून देण्‍याचे आदेशीत व्‍हावे.

3.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस बजावण्‍यात आली. विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारीला आपले उत्‍तर सादर करुन त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही खोटी व बनावटी असून ती खारीज होण्‍यास पाञ आहे.  तसेच, पुढे त्‍यांनी असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने सन 1998 मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेत बयाणा रक्‍कम देवून भूखंड क्रमांक 22-अ आवंटीत केला होता व करारनाम्‍याच्‍या अटी व शर्ती प्रमाणे भूखंडाची उर्वरीत रक्‍कम पुढील 3 वर्षात अदा करावयाची होती.  परंतु, तक्रारकर्तीने विहीत मुदत संपूनही भूखंडाची उर्वरीत रक्‍कम देऊ शकली नाही, त्‍यामुळे संस्‍थेने तक्रारकर्तीचा भूखंड रद्द केला व तसेच मोबदल्‍याच्‍या रकमेपैकी जमा केलेली रक्‍कम जप्‍त न करता तक्रारकर्त्‍याच्‍या विनंतीवरुन तक्रारकर्तीला भूखंड क्रमांक 37 व 38 जे कळमना मार्केट या भागात आहे, ते भूखंड देण्‍याचे ठरविले होते.  त्‍या भूखंडाच्‍या मोबदल्‍याची रक्‍कम सुध्‍दा तक्रारकर्ती देऊ शकली नाही व पुढे त्‍या भूखंडाऐवजी सुध्‍दा दुसरा भूखंड क्रमांक 41 ए-2, मौजा – भरतवाडा येथे दिनांक 29.5.2006 रोजी बदलवून देण्‍याचे निश्चित केले.  परंतु, तक्रारकर्ती मोबदला रक्‍क्‍म पूर्णपणे देऊ शकली नाही आणि सरतेशेवटी सदर भूखंड संस्‍थे मार्फत रद्द करण्‍यात आला.  तक्रारकर्तीने भूखंडापोटी जमा केलेली रक्‍क्‍म व विकास शुल्‍क हे दंडात्‍मक रक्‍कम म्‍हणून त्‍या-त्‍या खात्‍यामध्‍ये वळती करण्‍यात आली.  त्‍यामुळे, तक्रारकर्तीची तक्रार ही खोट्या स्‍वरुपाची असून ती खारीज करण्‍यात यावी.  तसेच, अनेकदा भूखंड बदलवून दुसरे भूखंड घेण्‍याची तयारी तक्रारकर्तीने दर्शविली, परंतु त्‍या-त्‍या भूखंडाचा मोबदला सुध्‍दा तक्रारकर्ती देऊ शकली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने वादातील भूखंडाचे विक्रीपञ करुन द्यावे ही मागणी तक्रारकर्त्‍याला कायदेशिर मिळत नाही, पुढे सर्व तक्रारकर्त्‍याने केलेले आरोप व प्रत्‍यारोप विरुध्‍दपक्षाने आपल्‍या उत्‍तरात खोडून काढले. 

4.    तक्रारकर्त्‍याने सदरच्‍या तक्रारीबरोबर 1 ते 8 दस्‍ताऐवज दाखल करुन त्‍यात प्रामुख्‍याने भूखंड आवंटीत केल्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍याला हाऊसिंग सोसायटीचे पासबुक, तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष यांचेमध्‍ये दिनांक 29.11.1998 चे बयाणापञ, दिनांक 30.7.2010 चे विरुध्‍दपक्ष यांना पाठविलेले पञ, तसेच दिनांक 29.9.2010 व 4.4.2011 रोजी विरुध्‍दपक्ष यांना पाठविलेले कायदेशिर नोटीस अभिलेखावर दाखल केलेले आहे.

5.    सदर प्रकरणात दोन्‍ही पक्षाने लेखी युक्‍तीवाद दाखल केले. तसेच,  दोन्‍ही पक्षांचा मंचासमक्ष मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला व उभय पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

                  मुद्दे                           :    निष्‍कर्ष

  1) तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष यांचा ग्राहक होतो काय ?       :           होय

  2) विरुध्‍दपक्ष यांचेकडून तक्रारकर्तीस अनुचित व्‍यापार प्रथेचा  :           होय

अवलंब किंवा सेवेत ञुटी झाल्‍याचे दिसून येते काय ?           

  3) आदेश काय ?                                         : खालील प्रमाणे

//  निष्‍कर्ष  //

6.    तक्रारकर्त्‍याची सदची तक्रार ही भूखंडाचे विक्रीपञ विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेमार्फत करुन दिले नाही, याबाबतची आहे.  त्‍यावर विरुध्‍दपक्ष यांनी आपल्‍या उत्‍तरात असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे भूखंड घेण्‍याकरीता आवंटीत रक्‍कम जमा केली.  तसेच, भूखंडाची एकूण रक्‍कम तक्रारकर्ती अदा करुन शकली नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची भूखंड रद्द करण्‍यात आले.  पुढे तक्रारकर्त्‍याचे विनंतीवरुन मौजा – भरतवाडा येथे भूखंड देण्‍याचे निश्चित केले, तेंव्‍हा सुध्‍दा तक्रारकर्ती भूखंडाची एकूण रक्‍कम अदा करु शकली नाही.  त्‍यामुळे, संस्‍थेच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारकर्तीचा भूखंड रद्दबादल करुन व तीने भूखंडापोटी जमा केलेली रक्‍कम संस्‍थेच्‍या खात्‍यात जमा करुन पचीत करण्‍यात आली.  सदर दोन्‍ही पक्षाचा युक्‍तीवाद ऐकल्‍यानंतर, तसेच तक्रारकर्तीने तक्रारीत दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेने तक्रारकर्तीकडून दिनांक 13.12.1998 पासून 15.4.2003 पर्यंत एकूण रुपये 54,000/- रक्‍कम तक्रारकर्तीकडून घेतलेली आहे व बयाणपञाचे अवलोकन केले असता भूखंडाचे विक्रीपञ नोंदवून देण्‍याचे दिनांक 29.11.2000 पर्यंत करुन देण्‍याचे दिसून येते.  परंतु, पासबुक मध्‍ये नोंदविलेली रकमा विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 25.4.2003 पर्यंत तक्रारकर्तीच्‍या भूखंडापोटी स्विकारल्‍याचे दिसून येते.  त्‍यामुळे दोन्‍ही पक्षांनी सुध्‍दा करारनाम्‍याच्‍या अटींचे पालन केले नाही, ही बाब सिध्‍द होते.  तसेच, विरुध्‍दपक्ष यांनी आपल्‍या उत्‍तरात नमूद केल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला आवंटीत केलेल्‍या भूखंडा ऐवजी दुसरा भूखंड देत असल्‍याबाबतचा कोणताही पुरावा म्‍हणून सदर प्रकरणात दाखल केलेला नाही.  यावरुन, ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून भूखंडापोटी रकमा स्विकारुनही तक्रारकर्त्‍याला भूखंडाचे विक्रीपञ करुन दिले नाही.  करीता, तक्रारकर्तीने आवंटीत केलेल्‍या भूखंडाचे विक्रीपञ विरुध्‍दपक्षाकडून लावून घेण्‍यास व तसेच भूखंडाचा ताबा घेण्‍यास पाञ आहे, असे मंचाला वाटते.  

      सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(2)   विरुध्‍दपक्ष संस्‍था यांना आदेशीत करण्‍यात येते की,  त्‍यांनी तक्रारकर्तीला आवंटीत केलेले भूखंड मौजा – खरबी, तालुका – नागपूर, पटवारी हलका क्र.35, खसरा नंबर 6 (1)(क) येथे टाकलेल्‍या ले-आऊटमधील भूखंड क्रमांक 22-अ ज्‍याचे क्षेञफळ 1125 चौरस फुट भूखंडाचे विक्रीपञ कायदेशिर करुन द्यावे. तसेच, तक्रारकर्तीला कायदेशिर विक्रीपञ करुन देण्‍यास असमर्थ असल्‍यास तक्रारकर्तीने जमा केलेली रक्‍कम रुपये 54,000/- दिनांक 25.04.2003 पासून द.सा.द.शे. 12 % टक्‍के व्‍याजदराने तक्रारकर्तीच्‍या हातात पडेपावेतो विरुध्‍दपक्षाने द्यावे.  

(3)   तसेच, विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 10,000/- व तक्ररीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.  

(4)   विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आंत करावे.  

(5)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.