नि का ल प त्र:- (श्री. संजय पी. बोरवाल, अध्‍यक्ष) (दि . 14-01-2015)
(1) प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे वि. प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवलेमुळे नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केली आहे.
प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज स्विकृत करुन वि.प. यांना नोटीसीचा आदेश झाला. तक्रारदार व वि.प. तर्फे वकिलांनी युक्‍तीवाद केला.
(2) तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की,
तक्रारदार ही महेश व्‍ही. गागडे यांची कायदेशीर धर्मपत्‍नी आहे. यातील तक्रारदाराचे पतीने वि.प. कंपनीकडे पॉलिसी नं. 000057457 व 000057314 अशा दोन पॉलिसी उतरविलेल्‍या होत्‍या. सदरच्‍या दोन्‍ही पॉलिसीमध्‍ये तक्रारदार यांचे पतीने नॉमिनी म्‍हणून तक्रारदार यांचे नाव टाकले होते. तक्रारदार यांचे पतीने उतरविलेल्‍या पॉलिसीच्‍या मुदतीत तक्रारदार यांचे पती Septicemia hepatitis या आजारामुळे दि. 5-09-2011 रोजी मयत झाले. त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी पतीचे निधनाबद्दल व निधनाच्‍या कारणाबद्दल कळविले व पॉलिसीच्‍या क्‍लेमची रक्‍कमेची मागणी केली. क्‍लेम मागणी अर्जासोबत तक्रारदार यांचे पतीचा मयताचा दाखला, निधनाचे कारणाचे सर्टिफिकेट, दोन्‍ही मुळ पॉलिसी जोडल्‍या तरीसुध्‍दा वि.प. यांनी दोन्‍ही पॉलिसीची एकूण रक्‍कम रु. 13,50,000/- ची मागणी दि. 27-02-2013 रोजी केली. त्‍यास वि.प. यांनी दाद दिली नाही म्‍हणून तक्रारदार यांनी वकिलामार्फत नोटीस पाठवून वि.प. यांचेकडे विमा क्‍लेमची रक्‍कमेची मागणी केली. वि.प. यांना नोटीस मिळाली असून इन्‍व्‍हीस्‍टेगेशन पूर्ण झालेनंतर कळवू असे उत्‍तर दिले. तक्रारदारांचे पतीचे निधन होऊन दोन वर्षे होवूनही वि.प. यांनी तक्रारदारांना विमा क्‍लेमची रक्‍कम देण्‍यास टाळाटाळ करीत आहेत. सबब, तक्रारदारांनी दोन्‍ही पॉलिसीच्‍या एकूण रक्‍कमा रु. 13,50,000/- द.सा.द.शे. 18 % प्रमाणे व्‍याजासह मिळाव्‍यात व मानसिक त्रासाबद्दल रक्‍कम रु. 50,000/- मिळावेत अशी तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत शपथपत्र दाखल केले आहे.
(3) तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत एकूण 7 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. अ.क्र. 1 व 2 कडे तक्रारदार यांचे पतीची वि.प. कंपनीकडे उतरविलेली पॉलिसी नं. 000057457 व 000057314 दि. 21-03-2011, अ.क्र. 3 कडे महेश विष्‍णू गागडे यांचा मयताचा दाखला दि. 14-06-2012, अ.क्र. 4 कडे इंदिरा गांधी मेमोरीयल हॉस्‍पीटल, इचलकरंजी यांनी महेश गागडे यांचे मयताचे कारणाबाबतचे दाखला, अ.क्र. 5 कडे यातील तक्रारदार यांनी वि.प. कंपनीकडे दिलेला अर्ज दि. 27-02-2013, अ.क्र. 6 कडे तक्रारदार यांनी वकिलामार्फत पाठविलेली वि.प. कंपनीस नोटीस त्‍याची स्‍थळप्रत दि. 21-06-2013, अ.क्र.7 कडे तक्रारदारांचे नोटीसीस वि.प. कंपनीने दिलेले उत्‍तर दि. 11-07-2013 इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. तसेच तक्रारदारांनी दि. 23-7-2014 रोजी सरतपासाचे शपथपत्र दाखल केले आहे.
(4) वि.प. नं. 1 व 2 यांनी तक्रारदारांचे तक्रार अर्जास म्‍हणणे दाखल केली असून तक्रारदारांची तक्रार परिच्‍छेदनिहाय नाकारलेली आहे. वि.प. कंपनी ही रजिस्‍टर्ड कंपनी असून त्‍यांचे मुख्‍य कार्यालय गुरगाव, हरियाणा येथे आहे. वि.प.नं. 2 हे शाखा कार्यालय मुंबई येथे आहे. सदरचे म्‍हणणे हे संयुक्‍तीकरित्‍या दाखल केले आहे. तक्रारदार हे मे. मंचापुढे स्‍वच्‍छ हाताने आलेले नाहीत. सदरची तक्रार कायद्याने चालणेस पात्र नाही. या प्रथमदर्शनी तक्रार नामंजूर करणेत यावी. वि.प. यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवलेली नाही. तक्रारदाराने सदरची पॉलिसी वि.प. यांना माहिती लपवून वि.प. यांना नुकसान पोहाचविण्‍याचे हेतूने सदरची पॉलिसी घेतलेली आहे. वि.प. यांनी पॉलिसीचे एजंट श्री. इंदरमानसिंग राजपालसिंग राजपूत यांचेविरुध्‍द एफ.आय.आर. दाखल केले आहे. वि.प. पुढे कथन करतात की, मिळालेल्‍या माहितीनुसार प्रपोजल फॉर्म आणि कागदपत्राचे आधारे वि.प. यांनी DHFL Pramerica Assure Money + and DHFL Pramerica Family Income अशा दोन पॉलिसी दिल्‍या होत्‍या. वि.प. कंपनी यांनी श्री. इंदरमानसिंग राजपालसिंग राजपूत आणि आदित्‍य शुक्‍ला यांचेव्‍दारे घेतलेल्‍या पॉलिसीचे तपास कामी निदर्शनास आले की, बरेचशे Early Claim यांच्‍यामार्फत घेतले आहेत. वि.प. कंपनी यांनी यांचेविरुध्‍द एफ.आय.आर. दाखल केले आहेत. त्‍याबाबतची एफ.आय.आर.ची प्रत याकामी दाखल केलेली आहेत. सदरची तक्रार नामंजूर करणेत यावी अशी विनंती केली आहे. वि.प. यांनी दि. 09-04-2014 रोजी शपथपत्र व त्‍यासोबत कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
(5) या मंचाने तक्रारदारांची तक्रार, वि.प. यांचे म्‍हणणे तसेच उपलब्‍ध कागदपत्रांचे अवलोकन केले आहे. वि.प. यांनी इंदरमानसिंग राजपुत व आदित्‍य शुक्‍ला यांचेविरुध्‍द फौजदारी तक्रारी दाखल केलेल्‍या आहेत. प्रस्‍तुतची माहिती तक्रारदाराचे प्रपोजल फॉर्म आणि कागदपत्राचे आधारे वि.प. यांनी DHFL Pramerica Assure Money + and DHFL Pramerica Family Income अशा दोन पॉलिसी दिल्‍या होत्‍या. वि.प. कंपनी यांनी श्री. इंदरमानसिंग राजपालसिंग राजपूत आणि आदित्‍य शुक्‍ला यांचेव्‍दारे घेतलेल्‍या पॉलिसीचे तपास कामी निदर्शनास आले की, बरेचशे Early Claim यांच्‍यामार्फत घेतले आहेत. वि.प. कंपनी यांनी इंदरमानसिंग राजपुत व आदित्‍य शुक्‍ला यांचेविरुध्‍द एफ.आय.आर. दाखल केले आहेत. त्‍याबाबतची एफ.आय.आर.ची प्रत याकामी दाखल केलेली आहेत. तसेच तक्रारदाराने दोन्‍ही पॉलिसीबाबत किती रक्‍कम त्‍यांचे वारसांना मिळणार होती. त्‍याबाबतचा तपशिल योग्‍य रितीने दिलेला नाही. दोन्‍ही पॉलिसीची अवलोकन केले असता DHFL Pramerica Family Income या पॉलिसीअंतर्गत वारसांना दरमहा मिळणार होते. तक्रारदाराने त्‍याबाबत अर्जामध्‍ये रक्‍कम रु. 13,75,000/- इतक्‍या रक्‍कमेची मागणी करुन तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. सदर रक्‍कमेबाबत तक्रारदाराने सविस्‍तर खुलासा मे. मंचात तक्रारदारांनी दाखल केलेला नाही की महेश गागडे यांचे मृत्‍यूपश्‍यात त्‍यांचे वारसाला रक्‍कम रु. 13,75,000/- इतकी रक्‍कम मिळणार होती. दोन्‍ही पॉलिसीच्‍या अनुषंगाने तक्रारदार यांनी शाबीत करणे आवश्‍यक होते. तक्रारदार हे मे. मंचात स्‍वच्‍छ हाताने आलेले नाहीत. तसेच वि.प. यांनी या कामी फौजदारी तक्रारी इंदरमानसिंग राजपुत, आदित्‍य शुक्‍ला व इतर वि.प. कंपनीचे एजंट यांचेविरुध्‍द एफ.आय.आर. दाखल असून त्‍याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. अशा परिस्थितीत प्रस्‍तुत तक्रार अर्जात निर्णय घेणे योग्‍य व न्‍यायोचित होणार नाही. तक्रारदारांच्‍या तक्रारीचे वि.प. यांचे म्‍हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता सदरच्‍या तक्रारीमध्‍ये विस्‍तृत सखोल पुरावे घेणे आवश्‍यक आहे. वास्‍तविक ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 पाहता या कायदयाची कार्यपध्‍दती ही संक्षिप्‍त स्‍वरुपाची (Summary Proceeding) असून प्रस्‍तुतचा तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज या मंचात चालणेस पात्र नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच आलेले आहे. हे मंच यापुढे असे स्‍पष्‍ट करते की, तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या इच्‍छेनुसार योग्‍य त्‍या न्‍यायालयात अथवा ऑथॉरिटीकडे प्रस्‍तुतचा तक्रार अर्ज दाखल करावा. तसेच प्रस्‍तुत प्रकरणी व्‍यतित झालेला कालावधी हा मुदतमाफीसाठी ग्राहय धरणेत यावा. सबब, तक्रारदारांची तक्रार काढून टाकणेत यावी या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, आदेश.
आ दे श
1. तक्रारदारांची तक्रार काढून टाकणेत येते.
2. खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
3. प्रस्‍तुत निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात याव्‍यात.
