न्या य नि र्ण य

द्वारा – मा. श्रीमती भारती सं. सोळवंडे, अध्‍यक्ष

1.    प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –

      तक्रारदार यांनी जाबदार पतसंस्थेमध्ये मुदत ठेव योजनेपोटी रकमा ठेवलेल्या होत्या.  त्यांचा तपशील पुढील प्रमाणे –

सदर ठेव रकमांवर जाबदार यांनी 10.50 टक्के दराने व्याज देण्याचे मान्य केले होते.  सदर ठेवींची मुदत संपलेनंतर तक्रारदारांनी जाबदार यांचेकडे ठेव रकमांची मागणी केली असता जाबदार यांनी दि. 12/05/2016 रोजी स्टँपपेपरवर ता. 31/5/2016 पर्यंत वर नमूद रकमा व्याजासह देण्याचे हमीपत्र लिहून दिले.  परंतु तदनंतर जाबदारांनी सदरची मुदत वाढवून घेवून दि. 20/06/16 पर्यंत ठेव रकमा परत करण्याचे नमूद केले.  परंतु तरीही जाबदार यांनी रक्कम परत केली नाही. म्हणून तक्रारदारांनी जाबदार यांना दि. 28/06/2016 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. परंतु सदर नोटीसीस जाबदार यांनी खोटया आशयाचे उत्तर देवून ठेव रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली.  अशा प्रकारे जाबदार यांनी तक्रारदारास सेवा देणेमध्ये त्रुटी केली आहे.  पुढे ता. 19/12/2016 रोजी जाबदार यांनी नवीन कार्यकारिणी अस्तित्वात आणली व सदर संस्थेच्या नावांत बदल करुन संस्थेचे दिव्यदत्त दिगंबर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. असे नामकरण केले.  तदनंतर तक्रारदाराने पुन्हा दि. 21/7/2018 रोजी जाबदार यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. परंतु सदर नोटीसीस जाबदार यांनी खोटया मजकुराचे उत्तर पाठवून ठेव रक्कम परत करण्यास नकार दिला.  म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, तक्रारदाराने याकामी जाबदार यांचेकडून ठेवींची व्याजासहीत होणारी रक्कम व सदर रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष वसूल होऊन मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याज मिळावे, शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.2,50,000/- व अर्जाचा खर्च रु.10,000/- जाबदारकडून मिळावेत अशी मागणी तक्रारदारांनी याकामी केली आहे.

3.    तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत ठेवपावत्यांच्या प्रती, जाबदार यांनी लिहून दिलेले हमीपत्र, तक्रारदार यांनी जाबदार यांना पाठविलेल्या नोटीसची प्रत, जाबदार यांनी दिलेल्या उत्तरी नोटीसची प्रत, जाबदार संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या यादीची प्रत, इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच तक्रारदाराने पुरावा शपथपत्र दाखल केले आहे. 

4.    जाबदार क्र. 1, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 24  यांना नोटीस लागू होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत व त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले नाही.  तसेच जाबदार क्र. 13, 14, 18, 19  यांना जाहीर नोटीस लागू होवूनही ते या कामी हजर झाले नाहीत.  सबब, जाबदार क्र. 1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 व 24 यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आला. 

5.    जाबदार क्र.2 ते 8, 10 व 21 यांनी याकामी हजर होवून म्हणणे व शपथपत्र दाखल केले आहे. सदर जाबदार यांचे कथनानुसार, तक्रारअर्जातील मजकूर हा जाबदार यांना मान्य नाही.  सदर संस्थेवर दि. 18/12/2018 पूर्वी दुसरे संचालक मंडळ होते.  दि. 18/12/2018 रोजी प्रस्तुतचे जाबदार संचालक मंडळ निवडून आले आहे.  तक्रारदार यांनी सदर जाबदार यांचेकडे कधीही ठेव ठेवलेली नव्हती. सबब, सदर जाबदारांकडून रक्कम परत मागणीचा तक्रारदार यांना अधिकार नाही.  तक्रारदार यांच्या ठेवपावत्यांची मुदत ही पूर्वीच्या संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात संपलेली आहे.  त्यामुळे रक्कम परत करणेची जबाबदारी पूर्वीच्या संचालक मंडळाची आहे.  तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या संचालक मंडळाचे यादीत जाबदार क्र.2 यांचे नांव नमूद नाही.  तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या ठेवपावत्या या दिव्यदत्त दिगंबर पतसंस्थेच्या आहेत.  प्रस्तुतचे जाबदार हे सदर संस्थेचे संचालक आहेत किंवा नाहीत ही बाब सिध्द होत नाही.  दिव्यदत्त दिगंबर पतसंस्थेच्या संचालक मंडळाची यादी तक्रारदारांनी दाखल केलेली नाही.  तक्रारदारांनी केवळ चेअरमन व व्यवस्थापक यांनाच नोटीस पाठविली आहे. उर्वरीत जाबदारांना नोटीस पाठविलेली नाही.  त्यामुळे सदरचे जाबदार यांचेविरुध्द तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही.  तक्रारदारांनी जाबदार यांचेकडून अनेकवेळा ठेवीचे पैसे व त्यावरील व्याज नेलेले आहे.  त्यामुळे तक्रारदाराने नमूद केलेल्या ठेवींच्या रकमांचा हिशोब जुळत नाही.  जाबदार संस्थेच्या कर्जदारांनी वेळेवर भरणा न केलेने जाबदार संस्था अडचणीत आली.  त्यामुळे सदर संस्थेवर विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांनी आर्थिक निर्बंध घातले. त्यानंतर जाबदार संस्थेने कर्ज वसुल झालेनंतर ठेवीदारांच्या ठेवी व सेव्हिंग्ज खात्यावर रकमा दिलेल्या आहेत.  तक्रारदारांचे ठेवींचे संदर्भात कोरेगांव पोलिस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल केलेला आहे.  सबब, एकाच विषयाबाबत दोन ठिकाणी तक्रार दाखल केली असल्याने सदरचा तक्रारअर्ज चालणेस पात्र नाही.  जाबदार संस्था ही महाराष्ट्र सहकार कायद्यानुसार नोंदणीकृत संस्था आहे.  तक्रारदार हे जाबदार संस्थेचे सभासद असलेने सदरचा वाद हा कलम 91 चे कक्षेत येतो.  जाबदार संस्थेविरुध्द महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील कलम 88 नुसार कोणतीही कारवाई झालेली नाही. तक्रारदार व प्रस्तुतचे जाबदार यांचेमध्ये कोणताही ठेवीचा व्यवहार झाला नसल्याने तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये ग्राहक हे नाते निर्माण होत नाही.  सबब, तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा अशी मागणी जाबदार क्र. 2 ते 8 व 10 व 21 यांनी केली आहे.

6.    जाबदार क्र.22 यांना या आयोगाचे दि. 1/10/2019 चे आदेशाने प्रस्तुत प्रकरणातून वगळण्यात आलेले आहे.

7.    जाबदार क्र.23 यांनी याकामी म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदाराचे तक्रारीतील कथने नाकारलेली आहेत.  जाबदार संस्थेमध्ये जाबदार क्र.23 यांच्या पूर्वी दुसरे संचालक मंडळ अस्तित्वात असलेमुळे प्रस्तुतचे जाबदार यांची जबाबदारी येत नाही.  सदरचे जाबदार हे दि. 18/12/2018 पासून संचालक म्हणून काम पहात आहेत.  त्यापूर्वी सदरचे संस्थेवर इतर जाबदार म्हणजे जाबदार क्र.12 ते 21 हे संचालक मंडळ काम करत होते.  तक्रारदार यांच्या ठेवपावत्यांची मुदत देखील त्याच संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात संपलेली असल्यामुळे प्रस्तुत ठेवींची रक्कम देण्याची जबाबदारी जाबदार क्र.23 यांची नाही.  जाबदार क्र.23 हे सन 2018 मध्ये निवडून आलेल्या संचालक मंडळातील संचालक आहेत.  तक्रारदार यांनी ठेवी ठेवल्या, त्यावेळी सदरचे जाबदार हे संचालक नव्हते, त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार क्र.23 चे ग्राहक होत नाहीत.  महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 चे कलम 88 अन्वये जाबदार क्र.23 विरुध्द कोणतीही कारवाई झालेली नाही.  जाबदार संस्थेच्या कर्जदारांनी वेळेवर भरणा न केलेने जाबदार संस्था अडचणीत आली.  त्यामुळे सदर संस्थेवर विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांनी आर्थिक निर्बंध घातले. त्यानंतर जाबदार संस्थेने कर्ज वसूल झालेनंतर ठेवीदारांच्या ठेवी व सेव्हिंग्ज खात्यावर रकमा दिलेल्या आहेत.  तक्रारदारांचे ठेवींचे संदर्भात कोरेगांव पोलिस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल केलेला आहे.  सबब, एकाच विषयाबाबत दोन ठिकाणी तक्रार दाखल केली असल्याने सदरचा तक्रारअर्ज चालणेस पात्र नाही.  जाबदार संस्था ही महाराष्ट्र सहकार कायद्यानुसार नोंदणीकृत संस्था आहे.  तक्रारदार हे जाबदार संस्थेचे सभासद असलेने सदरचा वाद हा कलम 91 चे कक्षेत येतो.  जाबदार संस्थेविरुध्द महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील कलम 88 नुसार कोणतीही कारवाई झालेली नाही, सबब तक्रारअर्ज जाबदार क्र.23 यांचेविरुध्द फेटाळणेत यावा अशी मागणी जाबदार क्र.23 यांनी केली आहे.

8.    तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र तसेच जाबदार क्र. 2 ते 8, 10 व 21 यांचे म्हणणे व शपथपत्र तसेच जाबदार क्र.23 यांचे म्हणणे यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात. 

कारणमिमांसा

मुद्दा क्र.1

9.         तक्रारदार हा जाबदारांचा ठेवीदार ग्राहक आहे ही वस्‍तुस्थिती तक्रारदाराने दाखल केलेल्या ठेव पावत्‍यांचे प्रतींवरुन शाबीत होते आहे. तक्रारदारांनी जाबदार पतसंस्थेत ठेव ठेवली हे तक्रारदाराचे कथन जाबदारांनी नाकारलेले नाही.  त्‍यामुळे तक्रारदार हे जाबदारांचे  ग्राहक होतात या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.

मुद्दा क्र.2

10.   तक्रारदाराचे कथनानुसार, ठेवींची मुदत संपलेनंतर तक्रारदाराने मागणी करुनही जाबदार यांनी त्‍यांना ठेव रक्‍कम व्‍याजासह अदा केलेली नाही.  जाबदार क्र. 1, 9, 11 ते 20 व 24 यांनी याकामी हजर होवून सदरची बाब नाकारलेली नाही.  जाबदार क्र. 2 ते 8, 10, 21 व 23 यांनीही सदरची बाब योग्य तो पुरावा दाखल करुन नाकारलेली नाही.  यावरुन जाबदारांना तक्रारदाराची तक्रार त्‍यांना मान्‍य आहे असा निष्‍कर्ष काढणे चुकीचे होणार नाही.  ग्राहकाच्‍या ठेव रकमा मुदतीनंतर व्‍याजासहीत परत करणेचे जाबदार यांचेवर कायदेशीर बंधन आहे.  त्‍याचे पालन जाबदारांनी केलेले नाही.  तक्रारदाराने जाबदारांना नोटीस पाठवूनही जाबदारांनी तक्रारदारांना ठेवीची रक्कम अदा केलेली नाही.  सबब, जाबदार यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत गंभीर त्रुटी ठेवली आहे या निष्‍कर्षास हे आयोग येत आहे.

11.   जाबदार क्र. 2 ते 8, 10, 21 व 23 यांचे कथनानुसार, सदर संस्थेवर दि. 18/12/2018 पूर्वी दुसरे संचालक मंडळ होते.  दि. 18/12/2018 रोजी प्रस्तुतचे जाबदार संचालक मंडळ निवडून आले आहे.  तक्रारदार यांनी सदर जाबदार यांचेकडे कधीही ठेव ठेवलेली नव्हती. सबब, सदर जाबदारांकडून रक्कम परत मागणीचा तक्रारदार यांना अधिकार नाही.  तक्रारदार यांच्या ठेवपावत्यांची मुदत ही पूर्वीच्या संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात संपलेली आहे.  त्यामुळे रक्कम परत करणेची जबाबदारी पूर्वीच्या संचालक मंडळाची आहे.   तथापि जाबदार यांचे सदरचे बचावाशी हे आयोग सहमत होत नाही कारण सदरची संस्था अस्तित्वात आहे व तक्रारदार यांनी जाबदार संस्थेत ठेव ठेवली आहे.  सदरचे संस्थेचा कारभार आजरोजी विद्यमान संचालक मंडळ पहात आहे.  पूर्वीच्या संचालक मंडळाकडून संस्थेचा कार्यभार स्वीकारताना विद्यमान संचालक मंडळाने संस्थेच्या सर्व देण्या-घेण्यांसह कार्यभार स्वीकारलेला आहे.  त्यामुळे विद्यमान संचालक मंडळाला ठेवीदारांच्या ठेवपरतीची जबाबदारी टाळता येणार नाही असे या आयोगाचे मत आहे.

12.   जाबदार क्र. 2 ते 8, 10, 21 व 23 यांनी, जाबदार संस्था ही महाराष्ट्र सहकार कायद्यानुसार नोंदणीकृत संस्था आहे.  तक्रारदार हे जाबदार संस्थेचे सभासद असलेने सदरचा वाद हा कलम 91 चे कक्षेत येतो.  तक्रारदार व प्रस्तुतचे जाबदार यांचेमध्ये कोणताही ठेवीचा व्यवहार झाला नसल्याने तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये ग्राहक हे नाते निर्माण होत नाही असा बचाव घेतलेला आहे.  तथापि सदरच्या बचावाशी हे आयोग सहमत नाही कारण तक्रारदार यांनी ठेवीदार या नात्याने जाबदार संस्थेत ठेव ठेवलेली आहे व सदरची ठेव परत मिळण्यासाठी तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, तक्रारदार व जाबदार संस्था यांचेमधील वाद हा सहकारी संस्थेचा सभासद व सहकारी संस्था यांचेमधील वाद नसून तो ग्राहक व सेवा देणार संस्था यांचेमधील वाद आहे.  त्यामुळे तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये ग्राहक व सेवा देणार असे नाते निर्माण होते असे या आयोगाचे मत आहे. 

13.   जाबदार क्र. 2 ते 8, 10 व 21 तसेच जाबदार क्र. 23 यांनी तक्रारदारांचे ठेवींचे संदर्भात कोरेगांव पोलिस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल केलेला आहे, सबब, एकाच विषयाबाबत दोन ठिकाणी तक्रार दाखल केली असल्याने सदरचा तक्रारअर्ज चालणेस पात्र नाही असा बचाव घेतलेला आहे.  सदरचे कथन पाहता तक्रारदाराने कोरेगाव पोलिस स्टेशन येथे भारतीय दंडविधान संहितेतील तरतुदींनुसार फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे.  तथापि, तक्रारदाराने प्रस्तुतची जी ग्राहक तक्रार दाखल केली आहे, ती ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार जाबदारांनी दिलेल्या सेवेतील त्रुटीबाबत दाखल केली आहे.  सबब, सदरची तक्रार या आयोगास चालणेस पात्र आहे असे या आयोगाचे मत आहे.

14.   जाबदार क्र. 2 ते 8, 10 व 21 तसेच जाबदार क्र.23 यांनी, जाबदार संस्थेविरुध्द महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील कलम 88 नुसार कोणतीही कारवाई झालेली नाही, त्यामुळे जाबदार हे तक्रारदाराची ठेव रक्कम परत करण्यास जबाबदार नाहीत असा बचाव घेतला आहे.  तथापि, मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे खालील न्यायनिवाडयातील निरिक्षणाचा विचार करता जाबदार यांचा सदरचा बचाव हा गैरलागू ठरतो असे या आयोगाचे मत आहे.

      Appeal No. A/21/438 dated 11^th May 2023

      Namdevrao Mohite

            Vs.

      Sh. Sanjay Shankar Suryawanshi

      Held – It is also necessary to mention that personal liability arises only in case of criminal act.  But here, we are dealing a case of deficiency in service on the part of the society and therefore, the appellants who were Directors were collectively and jointly responsible for the acts of the society, unless shown otherwise.  As such, we feel that the line of distinction has to be drawn as we are dealing with the deficiency in service under the Consumer Protection Act.  As such, in view of discussion made, we are of the view that the judgments on which the reliance has been placed by Advocate for the Appellants, will not go to help the case of the appellants and will not be applicable in the peculiar facts of the present case, as here the complainants have not alleged any fraud on the part of the Directors but have alleged deficiency in service.

      वरील निवाडा प्रस्तुत प्रकरणास लागू होतो असे या आयोगाचे मत आहे.  वरील निवाडयात मा. राज्य आयोग, मुंबई यांनी नोंदविलेले निरिक्षण विचारात घेता प्रस्तुत प्रकरणात जाबदार संस्था व जाबदार संस्थेचे संचालक हे वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या हे तक्रारदारांच्या ठेव रकमा देण्यास जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

15.   जाबदार क्र.21 हे संस्थेचे कर्मचारी असलेने त्यांना तक्रारदाराच्या ठेव रकमा परत करणेस जबाबदार धरण्यात येत नाही.  जाबदार क्र.22 यांना याकामी वगळणेत आले आहे.

16.   सदरकामी तक्रारदाराने ठेव ठेवली, त्यावेळी जाबदार संस्थेवर अस्तित्वात असणारे संचालक मंडळ व विद्यमान संचालक मंडळ यांना याकामी जाबदार म्हणून सामील केले आहे व दोन्ही संचालक मंडळातील संचालकांकडून ठेव रकमेची मागणी केली आहे.  तथापि, पूर्वीचे संचालक मंडळाने जाबदार संस्थेत काही गैरव्यवहार केला किंवा त्यांचेविरुध्द महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 चे कलम 88 नुसार कारवाई होवून त्यांना दोषी धरले गेले आहे असे कोणतेही कथन किंवा पुरावा तक्रारदारांनी याकामी दाखल केलेला नाही.  त्यामुळे पूर्वीचे संचालक मंडळातील संचालकांना याकामी तक्रारदारांच्या ठेव रकमा परत करण्यास जबाबदार धरता येणार नाही असे या आयोगाचे मत आहे.  तथापि, सदरचे संस्थेचा कारभार आजरोजी विद्यमान संचालक मंडळ पहात आहे.  पूर्वीच्या संचालक मंडळाकडून संस्थेचा कार्यभार स्वीकारताना विद्यमान संचालक मंडळाने संस्थेच्या सर्व देण्या-घेण्यांसह कार्यभार स्वीकारलेला आहे.  त्यामुळे विद्यमान संचालक मंडळाला ठेवीदारांच्या ठेवपरतीची जबाबदारी टाळता येणार नाही असे या आयोगाचे मत आहे.  तक्रारदारांनी याकामी जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी, सातारा यांनी जाबदार संस्थेच्या सन 2016-17 ते 2021-22 या कालावधीकरिता निवडून आलेल्या संचालकांची यादी दाखल केली आहे.  सदरचे यादीचे अवलोकन करता, तक्रारदारांच्या ठेव रकमा परत करण्यास विद्यमान संचालक मंडळातील संचालक जाबदार क्र. 11 ते 20 हे जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  जाबदार क्र.23 व 24 यांची नावे विद्यमान संचालक मंडळाचे यादीत दिसून येत नसलेने सदरचे जाबदार यांना याकामी तक्रारदाराच्या ठेव रकमा परत करण्यास जबाबदार धरण्यात येत नाही.

मुद्दा क्र.3

17.   सबब, तक्रारदार हे खालील कोष्टकात नमूद ठेवपावत्यांवरील मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम परत मिळणेस पात्र आहेत.

तसेच वर नमूद ठेवींच्या मूळ रकमेवर ठेवीची मुदत संपलेनंतर ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

18.   तसेच जाबदारांनी तक्रारदारास सेवात्रुटी दिलेमुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच या आयोगात तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला.  या बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रु. 10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु. 5,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब आदेश.

आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 11 ते 20 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारास वर नमूद परिच्छेद क्र.13 मधील कोष्टकात नमूद केलेल्या ठेवपावत्यांवरील मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम अदा करावी तसेच सदर ठेवींच्या मूळ रकमेवर ठेवींची मुदत संपले तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 11 ते 20  यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावेत.
4. जर जाबदार यांनी या निकाल तारखेपूर्वी वर नमूद ठेवपावतीपोटी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असल्यास सदरच्या रकमेची वजावट करण्याचा जाबदार यांचा हक्क अबाधित ठेवण्यात येतो. 
5. सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 11 ते 20  यांनी निकाल तारखेपासून 45 दिवसांचे आत करावे.
6. जाबदार क्र.2 ते 10 व जाबदार क्र.21 ते 24 यांचेविरुध्द कोणतेही आदेश नाहीत.
7. जाबदार यांनी विहीत मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींनुसार योग्य ती दाद मागणेची मुभा राहील.
8. सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.