(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 05 मार्च, 2018)

1.    तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये, ही तक्रार जिवन विमा निगम विरुध्‍द गृह कर्जाची रक्‍कम दिली नाही, या आरोपाखाली दाखल केली आहे.  तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.    तक्रारकर्ता हा नागपुर अभियांत्रिकी महाविद्यालयात ‘प्राध्‍यापक’ आहेत.  विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ही विमाशिवाय गृह कर्ज देण्‍याचा व्‍यवसाय सुध्‍दा करतात.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ही विरुध्‍दपक्ष क्र.1 चे मुख्‍य कार्यालय आहे.  तक्रारकर्त्‍याने मौजा – बेसा, जिल्‍हा – नागपुर येथे उभारण्‍यात येणा-या ‘श्रीधर कैलास’ या योजनेमध्‍ये एक सदनिका रुपये 12,36,000/- मध्‍ये आरक्षीत केले.   त्‍यासाठी त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 कडे रुपये 10,00,000/- गृह कर्ज मिळण्‍यासाठी अर्ज केला होता.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने रुपये 10,00,000/- चे कर्ज 11% द.सा.द.शे. व्‍याज दराने मंजुर केले, त्‍यानुसार, तक्रारकर्त्‍याचे नावे एक कर्ज खाते उघडण्‍यात आले.  तक्रारकर्त्‍याला रुपये 9,890/- व्‍याजासह मासिक हप्‍त्‍याने कर्जाची परतफेड करावयाची होती आणि ही परतफेड वीस वर्षाचे अवधीमध्‍ये करावयाची होती.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍याला मंजुर केलेल्‍या कर्जापैकी रुपये 1,96,000/- परस्‍पर बांधकाम व्‍यावसायीकाला दिले,  उर्वरीत कर्जाची रक्‍कम बांधकामाच्‍या प्रगतीनुसार द्यावयाची होती.  त्‍यानंतर, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला बांधकामाच्‍या प्रगतीनुसार उर्वरीत रक्‍कम मागितली त्‍यासाठी त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला पत्र लिहीले, तसेच व्‍यक्‍तीगत भेट सुध्‍दा घेतली.  परंतु, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने त्‍याच्‍या पत्रांना उत्‍तर दिले नाही किंवा उर्वरीत कर्जाची रक्‍कम सुध्‍दा दिली नाही.  बिल्‍डरकडून तक्रारकर्त्‍याला वारंवार उर्वरीत रकमेची मागणी होत होती.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने रक्‍कम न दिल्‍याने शेवटी तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या वडिलांकडून काही रक्‍कम हातउसणी घेतली आणि त्‍याच्‍या सदनिकेचे आरक्षण रद्द होऊ नये म्‍हणून बिल्‍डरला दिली.  सदनिकेचे 80 % बांधकाम झाले असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला बिल्‍डरला रुपये 5,95,400/- दिले आहे.  विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला कर्जाऊ रकमेपैकी रुपये 8,00,000/- न दिल्‍याने फारमोठे आर्थिक नुकसान झाले.  कारण, त्‍याला आयकर मध्‍ये सुट मिळू शकली नाही.  त्‍याचप्रमाणे, त्‍याला दुसरीकडून घेतलेल्‍या कर्जावर जास्‍तीचे व्‍याज द्यावे लागले.  तक्रारकर्त्‍याने जेंव्‍हा विरुध्‍दपक्षाला कायदेशिर नोटीस पाठविली, त्‍यावेळी विरुध्‍दपक्षाने एक खोटी नोटीस पाठवून असे सांगितले की, त्‍याला रुपये 1,96,000/- चे कर्ज दिनांक 17.10.2008 ला वीस वर्षाकरीता मंजुर केले होते.  विरुध्‍दपक्षाची ही नोटीस बेकायदेशिर, असंबंध आणि कराराचे विरुध्‍द आहे.  विरुध्‍दपक्ष तक्रारकर्त्‍याला Sarfaesi Act  खाली कार्यवाही करण्‍याची धमकी देत आहे, असा आरोप करुन तक्रारकर्त्‍याने अशी विनंती केली आहे की विरुध्‍दपक्षाने त्‍याला रुपये 8,00,000/- कर्जाची रक्‍कम ताबडतोब द्यावी.  त्‍याचप्रमाणे, झालेल्‍या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च द्यावा.  त्‍याशिवाय, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडून त्‍याला आयकरात सुट मिळाली नाही म्‍हणून रुपये 3,00,000/- ची नुकसान भरपाई आणखी मागितली आहे.

3.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्षांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाने आपला लेखी जबाब सादर करुन त्‍यात असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्‍याला रुपये 10,00,000/-  कर्ज मंजुर केले होते आणि त्‍यापैकी रुपये 1,96,000/- चे वितरण करण्‍यात आले होते. परंतु, तक्रारकर्त्‍याने परतफेडीचा हप्‍ता भरला नाही त्‍याचे ECS  दोनवेळा अनादरीत झाला.  त्‍यानंतर, त्‍याने दिनांक 24.10.2013 पर्यंत म्‍हणजेच दोन वर्षापर्यंत एकही परतफेडीचा हप्‍ता भरलेला नाही, त्‍यामुळे त्‍याचे खाते Non Performing Accept (NPA)  करण्‍यात आला.  एकदा खाते NPA झाले तर उर्वरीत कर्जाच्‍या रकमेचा पुरवठा करण्‍याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही, याची सुचना तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आली होती.  त्‍यामुळे, त्‍याने पाठविलेल्‍या पत्राला काहीही अर्थ उरत नाही.  तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाने मागितल्‍यानुसार जास्‍तीचे शुल्‍क भरुन त्‍याचे कर्जाचे खाते बंद केले गेले.  दिनांक 18.1.2014 ला विरुध्‍दपक्षाकडून त्‍याने त्‍याची मुळ कागदपत्रे परत घेतली.  आता त्‍याचे कर्ज खाते बंद झाले असल्‍याने तक्रारकर्ता असे म्हणू शकत नाही की, विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेत कमतरता होती आणि त्‍याने अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला.  तक्रार दाखल करण्‍यास कुठलेही कारण घडले नाही, असे नमुद करुन तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.  

4.    दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला.  दोन्‍ही पक्षानी अभिलेखावर दाखल केलेले लेखी बयाण, दस्‍ताऐवज, लेखी युक्‍तीवाद वाचून त्‍याचे आधारे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते. 

//  निष्‍कर्ष  //

5.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांनी युक्‍तीवादाच्‍या दरम्‍यान असे म्‍हटले आहे की, जेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्षाकडून उर्वरीत कर्जाऊ रकमेचे वितरण झाले नाही, तेंव्‍हा त्‍याने इतर मार्गाने रक्‍कम उभारली आणि ती बिल्‍डरला दिली.  आता त्‍याचे सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे.  जर अशी वस्‍तुस्थिती आहे तर तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्षाकडून उर्वरीत कर्जाच्‍या रकमेला काहीही अर्थ उरत नाही.  जेंव्‍हा आम्‍हीं तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांना यासंबंधी विचारणा केली तेंव्‍हा त्‍यांनी सांगितले की, तक्रारकर्ता रुपये 8,00,000/- च्‍या मागणीचा आग्रह धरत नाही.

6.    तक्रारकर्त्‍याने रुपये 10,00,000/- कर्ज मिळण्‍यास अर्ज केला होता आणि ती रक्‍कम बांधकामाच्‍या प्रगतीनुसार द्यावयाची होती, याबद्दल वाद नाही.  तसेच, कराराच्‍या अटी व शर्ती बद्दल सुध्‍दा काही वाद नाही.  विरुध्‍दपक्षाने रुपये 1,96,000/- रकमेचे वितरण केलेले होते, त्‍यानंतर उर्वरीत कर्जाच्‍या रकमेचे वितरण झालेले नाही, ज्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला बरेचदा पत्र व्‍यवहार केलेला होता.  त्‍याच्‍या सदनिकेची 80 % बांधकाम सुध्‍दा त्‍यावेळी पूर्ण झालेले होते, ही सर्व वस्‍तुस्थिती फारशी वादातीत नाही.  विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकीलांनी युक्‍तीवादा दरम्‍यान सांगितले की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे कर्जाचा परतफेडीचे हप्‍ते (EMI) कर्जाचा पहिला हप्‍ता वितरीत केल्‍यानंतर जवळ-जवळ दोन वर्ष हप्‍ते भरले नाही.  तक्रारकर्त्‍याने दिलेले दोन ECS  अनादरीत झाले होते.  त्‍यामुळे त्‍याचे कर्ज खाते NPA झाले आणि एकदा जर खाते NPA झाले तर पुढील कर्जाची रक्‍कम देण्‍याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही.  त्‍याशिवाय, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाने मागणी केल्‍याप्रमाणे थकीत हप्‍त्‍याची परतफेड जास्‍तीचे शुल्‍क भरुन कर्ज खाते बंद केले आहे आणि कर्ज मिळण्‍यास जे काही मुळ दस्‍ताएवेज विरुध्‍दपक्षाला दिले होते ते सुध्‍दा परत घेतले आहे.  याप्रमाणे, कर्ज व्‍यवहार संपुष्‍टात आल्‍याने त्‍यांचेमध्‍ये आता ‘सेवा पुरविणारा’ आणि ‘ग्राहक’ असे नाते राहिलेले नाही.

7.    विरुध्‍दपक्षाने काही दस्‍ताएवेजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍या आहेत, ज्‍यामध्‍ये कर्जाचे उतारे सुध्‍दा दाखल आहेत.  त्‍या उता-यावरुन हे दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याने डिसेंबर-2011 पर्यंत कर्ज हप्‍त्‍याची रक्‍कम परतफेड केली होती, परंतु त्‍या दरम्‍यान त्‍याचे दोन ECS ऑक्‍टोंबर आणि डिसेंबर मध्‍ये अनादरीत झाले होते.  त्‍यानंतर, त्‍याने दिनांक 24.10.2013 पर्यंत कुठलाही हप्‍ता भरला नाही, त्‍यामुळे खाते NPA करण्‍यात आले.  दिनांक 24.10.2013 च्‍या पत्रानुसार तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला रुपये 34,620/- दिले असून त्‍यामध्‍ये EMI, व्‍याज, जास्‍तीचे व्‍याज, वसुली शुल्‍क, Legal Charges इत्‍यादी समाविष्‍ट आहे आणि अशाप्रकारे त्‍याने आपले खाते बंद केले.  आता सध्‍या परिस्थितीत त्‍याचे कर्ज खाते बंद झालेले असून त्‍याने त्‍याच्‍या सदनिकेची संपूर्ण किंमत भरली आहे आणि सदनिकेचे बांधकाम सुध्‍दा पूर्ण भरले आहे.  अशापरिस्थितीत, विरुध्‍दपक्षाकडून कर्जाची उर्वरीत रक्‍कम मागण्‍याचा प्रश्‍न येत नाही.  तक्रारकर्त्‍याची मुख्‍य मागणी उर्वरीत कर्जाच्‍या रकमे संबंधी आहे.  असे दिसते की, तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्षाकडून केवळ नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च हवा आहे.  परंतु, जेंव्‍हा त्‍याची मुख्‍य मागणी मान्‍य करण्‍या योग्‍य दिसून येत नाही तेंव्‍हा त्‍याने केलेली सहाय्यभूत नुकसान भरपाई आणि कर्जाची मागणी मान्‍य कररण्‍याचा प्रश्‍न येत नाही.

वरील कारणास्‍तव तक्रारकत्‍याची ही तक्रार मान्‍य होण्‍या लायक नाही.  सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.

//  अंतिम आदेश  //

                       (1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.  

           (2)   खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.  

(3)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.     

दिनांक :- 05/03/2018